सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी

संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (International Year of Cooperatives) घोषित किया; हालांकि, 2023 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, केवल 2.52% सहकारी समितियाँ ही पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित हैं।

संवैधानिक एवं विधायी ढाँचा

• 97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया तथा भाग IXB जोड़ा।
• राज्य के नीति-निदेशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 43B राज्यों को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन को प्रोत्साहित करने का निर्देश देता है।
• बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत प्रबंधन बोर्ड में महिलाओं के लिए दो सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया है।
• प्राथमिक कृषि ....