कार्बन बाज़ार हेतु राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण

अगस्त 2025 में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (National Designated Authority-NDA) के गठन की अधिसूचना जारी की।

• NDA भारत में कार्बन बाज़ार शासन के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है, जो पूर्व के अस्थायी ढाँचों को प्रतिस्थापित कर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत एक स्थायी एवं वैधानिक संरचना प्रदान करता है।
• इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्थाओं की अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू कार्बन बाज़ारों में भागीदारी को विनियमित और अधिकृत करना है, ताकि कार्बन व्यापार भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के अनुरूप ....