जलवायु वित्त और हानि एवं क्षति तंत्र का परिचालन
COP29 ने वैश्विक जलवायु वित्त और हानि एवं क्षति से निपटने के प्रयासों में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ दिया, जो भारत सहित विकासशील देशों की सबसे बड़ी मांगों में से एक रही है। इस शिखर सम्मेलन में जलवायु कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर वित्त जुटाने और उन तंत्रें को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो देशों को जलवायु आपदाओं से उबरने में मदद करेंगे।
हालिया घटनाक्रम
- COP29 (नवंबर 2024) में यह नया वैश्विक लक्ष्य तय किया गया कि विकसित देश नेतृत्व करेंगे और वर्ष 2035 तक विकासशील देशों के लिए कम से कम 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष ....
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- 19 आरक्षण व्यवस्था और उप-वर्गीकरण
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- 34 प्रमुख योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण
- 35 संसदीय उत्पादकता में गिरावट: कारण एवं उपाय
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- 38 कारागार सुधार: कारावास का अधिकार-आधारित दृष्टिकोण
- 39 भारत में अधिकरण: कार्यकुशलता बनाम न्यायिक स्वतंत्रता
- 40 न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI): गति एवं निष्पक्षता हेतु तकनीक
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- 42 मिशन कर्मयोगी: सिविल सेवा प्रशिक्षण में सुधार
- 43 शासन में नागरिक भागीदारी: उपकरण एवं चुनौतियाँ
- 44 स्थानीय निकायों का लेखा-परीक्षण: जमीनी स्तर पर उत्तरदायित्व की मजबूती
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- 57 जलवायु न्याय और वार्ताओं में समानता का सिद्धांत
- 58 जलवायु वित्त वर्गीकरण: हरित निवेश मानकों की परिभाषा
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- 61 उत्सर्जन व्यापार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन
- 62 समुद्री डिकार्बोनाइजेशन एवं जलवायु नीति
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- 64 जैन विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 एवं नियम, 2024 मुख्य परिवर्तन
- 65 अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) : भारत की वैश्विक संरक्षण नेतृत्व भूमिका
- 66 मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन रणनीतियाँ
- 67 जैव विविधता के लिए खतरे : आक्रामक प्रजातियाँ और कोरल ब्लीचिंग
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- 71 आईयूसीएन रेड लिस्ट 2024: भारत की प्रजातियों की स्थिति में परिवर्तन
- 72 चक्रीय अर्थव्यवस्था एवं विस्तारित उत्पादक दायित्व (EPR)
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- 74 विकास की आवश्यकताओं एवं पारिस्थितिक सीमाओं का सामंजस्य
- 75 राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: नेट जीरो की ओर मार्ग
- 76 हरित शासन के स्तंभ के रूप में स्थानीय समुदाय
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- 80 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2025: जलवायु जोखिमों का एकीकृत
- 81 आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रतिक्रिया में प्रौद्योगिकी की भूमिका
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- 83 हिमनद झील विस्फ़ोट बाढ़ (GLOFs) का प्रबंधान
- 84 उत्तराखंड में बादल फ़टने की घटनाएँ: जलवायु संबंध
- 85 जलवायु-प्रेरित विस्थापन एवं नीतिगत ढाँचे की आवश्यकता
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