हिमनद झील विस्फ़ोट बाढ़ (GLOFs) का प्रबंधान
हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (Glacial Lake Outburst Floods–GLOFs) तब घटित होती है, जब हिमनद बर्फ या मोरेन (मलबा बाँध) से अवरुद्ध जल अचानक मुक्त हो जाता है और नीचे की ओर तबाही मचाता है। भारत का हिमालयी क्षेत्र अपनी नाजुक भूगर्भीय संरचना, उच्च भूकंपीयता और तीव्र हिमनद पिघलन के कारण विशेष रूप से संवेदनशील है।
- अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (ICIMOD), 2020 अध्ययन ने भारतीय हिमालय में 200 से अधिक संभावित खतरनाक झीलों की पहचान की थी। चमोली आपदा (2021) और सिक्किम की दक्षिण ल्होनक झील GLOF (2023) ने बदलते जलवायु परिदृश्य में इस जोखिम को उजागर किया।
हालिया प्रगति
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- 37 न्यायिक सुधार: गति, पहुँच एवं जवाबदेही
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- 39 भारत में अधिकरण: कार्यकुशलता बनाम न्यायिक स्वतंत्रता
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- 50 पर्यावरणीय शासन को सुदृढ़ करने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका
- 51 सतत जीवनशैली एवं वैश्विक पर्यावरणीय साझेदारी
- 52 वायु एवं जल प्रदूषण नियंत्रण कानूनों में संशोधन
- 53 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की भूमिका एवं उसके महत्त्वपूर्ण निर्णय
- 54 भारत की स्थिति : COP29 एवं वैश्विक आकलन प्रक्रिया (Global Stocktake)
- 55 जलवायु वित्त और हानि एवं क्षति तंत्र का परिचालन
- 56 भारत के एनडीसी (NDCs) एवं पेरिस समझौते के लक्ष्यों पर प्रगति
- 57 दीर्घकालिक निम्न-उत्सर्जन रणनीति (LT-LEDS): भारत की शून्य-उत्सर्जन यात्रा
- 58 जलवायु न्याय और वार्ताओं में समानता का सिद्धांत
- 59 जलवायु वित्त वर्गीकरण: हरित निवेश मानकों की परिभाषा
- 60 जलवायु परिवर्तन का कृषि एव खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव
- 61 जल संकट एवं जलवायु सहनशीलता
- 62 उत्सर्जन व्यापार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन
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- 65 जैन विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 एवं नियम, 2024 मुख्य परिवर्तन
- 66 अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) : भारत की वैश्विक संरक्षण नेतृत्व भूमिका
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- 68 जैव विविधता के लिए खतरे : आक्रामक प्रजातियाँ और कोरल ब्लीचिंग
- 69 जैव विविधता संरक्षण में डिजिटल प्रौद्योगिकियों की भूमिका
- 70 बायोपाइरेसी (Biopiracy) के लिए कानूनी तंत्र
- 71 स्थानिक एवं संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण
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- 73 चक्रीय अर्थव्यवस्था एवं विस्तारित उत्पादक दायित्व (EPR)
- 74 जलवायु अनुकूलन में मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र की भूमिका
- 75 विकास की आवश्यकताओं एवं पारिस्थितिक सीमाओं का सामंजस्य
- 76 राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: नेट जीरो की ओर मार्ग
- 77 हरित शासन के स्तंभ के रूप में स्थानीय समुदाय
- 78 जल शासन और नदी पुनर्जीवन
- 79 पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रः हालिया अधिसूचनाएँ और कानूनी संघर्ष
- 80 पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन प्रणाली (SEEA)
- 81 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2025: जलवायु जोखिमों का एकीकृत
- 82 आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रतिक्रिया में प्रौद्योगिकी की भूमिका
- 83 भूस्खलन जोखिम आकलन एवं प्रबंधन रणनीतियाँ
- 84 उत्तराखंड में बादल फ़टने की घटनाएँ: जलवायु संबंध
- 85 जलवायु-प्रेरित विस्थापन एवं नीतिगत ढाँचे की आवश्यकता
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- 87 भारत में वनाग्नि प्रबंधन

