समुद्री डिकार्बोनाइजेशन एवं जलवायु नीति

भारत 2047 तक अपने प्रमुख बंदरगाहों को नेट-जीरो और 2070 तक सम्पूर्ण शिपिंग क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है।

हालिया प्रगति

• ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025: स्वच्छ ईंधन, हरित पोर्ट संचालन और शिपबिल्डिंग।
• राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशनः हाइड्रोजन, अमोनिया, बायोफ्रयूल्स को शिपिंग में बढ़ावा।

चुनौतियाँ

• शून्य-कार्बन ईंधन का अभाव।
• जहाजों का रेट्रोफिटिंग व बंदरगाह अवसंरचना महँगी।
• IMO के तहत वैश्विक सहमति का अभाव।
• तकनीकी व वित्तीय अंतराल।
• भारत का शिपिंग क्षेत्र अब भी जीवाश्म ईंधन पर निर्भर।

प्रभाव और निहितार्थ

• सामाजिकः स्वास्थ्य लाभ, हरित रोजगार, महिला भागीदारी।
• राजनीतिकः वैश्विक नेतृत्व, जलवायु कूटनीति।
• आर्थिकः निर्यात क्षमता, स्वच्छ व्यापार मार्ग।
• तकनीकीः हाइड्रोजन हब, AI, CCSA।
• पर्यावरणीयः प्रदूषण ....