वायु एवं जल प्रदूषण नियंत्रण कानूनों में संशोधन

हाल ही में कई राज्यों ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 को अपनाया है, जिसके अंतर्गत जल प्रदूषण से जुड़े छोटे उल्लंघनों पर अब कारावास के बजाय केवल जुर्माना लगाया जाएगा।

• इसी क्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने वायु एवं जल अधिनियमों के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को क्षतिपूरक हर्जाना लगाने के अधिकार को और मजबूत किया है। ये दोनों परिवर्तन पर्यावरणीय शासन में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखे जा रहे हैं।

हालिया विकास

• जनवरी 2025 में पर्यावरण मंत्रालय ने जल प्रदूषण सहमति दिशानिर्देश जारी किए, जिसके तहत एक सिंगल-विंडो डिजिटल पोर्टल बनाया गया है। इसमें निम्नलिखित ....