भारत में अधिकरण: कार्यकुशलता बनाम न्यायिक स्वतंत्रता
अधिकरण अर्ध-न्यायिक निकाय हैं, जिन्हें नियमित न्यायालयों का बोझ घटाने और विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञ, त्वरित और किफायती न्याय उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया था। इन्हें मूलतः लंबी-चौड़ी अदालती प्रक्रिया का विकल्प माना गया था, किंतु समय के साथ इनकी कार्यप्रणाली गहन बहस का विषय बन गयी। मुख्य विवाद इनके कथित कार्यक्षमता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मौलिक सिद्धांत के बीच टकराव का है। यही तनाव भारत की न्याय-प्रणाली सुधार की बहस का केंद्रीय बिंदु है।
हालिया प्रगति
- अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021: इसने बौद्धिक संपदा अपीलीय अधिकरण (IPAB), फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण जैसे कई अधिकरण समाप्त कर दिए ....
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- 21 जाति-आधारित जनगणना और सामाजिक न्याय नीति पर विमर्श
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- 25 निजता का अधिकार और डेटा संरक्षण : डिजिटल युग में अनुच्छेद 21
- 26 न्याय तक पहुँच: संस्थागत एवं सामाजिक खाइयों को पाटना
- 27 दिव्यांगजन के अधिकार: विधिक एवं नीतिगत प्रगति
- 28 लैंगिक न्याय और महिला सशक्तीकरण : विधिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य
- 29 अल्पसंख्यक अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता
- 30 गरीबी और भुखमरी: संवैधानिक निर्देश बनाम नीतिगत यथार्थ
- 31 नागरिक समाज और एनजीओ: लोकतांत्रिक शासन के साझेदार
- 32 वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र एवं न्याय तक पहुँच
- 33 निःशुल्क विधिक सहायता एवं सुभेद्य वर्ग
- 34 प्रमुख योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण
- 35 संसदीय उत्पादकता में गिरावट: कारण एवं उपाय
- 36 लोकसभा के उपाध्यक्ष: संवैधानिक स्थिति और रिक्ति विवाद
- 37 न्यायिक सुधार: गति, पहुँच एवं जवाबदेही
- 38 कारागार सुधार: कारावास का अधिकार-आधारित दृष्टिकोण
- 39 न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI): गति एवं निष्पक्षता हेतु तकनीक
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- 56 दीर्घकालिक निम्न-उत्सर्जन रणनीति (LT-LEDS): भारत की शून्य-उत्सर्जन यात्रा
- 57 जलवायु न्याय और वार्ताओं में समानता का सिद्धांत
- 58 जलवायु वित्त वर्गीकरण: हरित निवेश मानकों की परिभाषा
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- 61 उत्सर्जन व्यापार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन
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- 65 अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) : भारत की वैश्विक संरक्षण नेतृत्व भूमिका
- 66 मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन रणनीतियाँ
- 67 जैव विविधता के लिए खतरे : आक्रामक प्रजातियाँ और कोरल ब्लीचिंग
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- 74 विकास की आवश्यकताओं एवं पारिस्थितिक सीमाओं का सामंजस्य
- 75 राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: नेट जीरो की ओर मार्ग
- 76 हरित शासन के स्तंभ के रूप में स्थानीय समुदाय
- 77 जल शासन और नदी पुनर्जीवन
- 78 पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रः हालिया अधिसूचनाएँ और कानूनी संघर्ष
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- 81 आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रतिक्रिया में प्रौद्योगिकी की भूमिका
- 82 भूस्खलन जोखिम आकलन एवं प्रबंधन रणनीतियाँ
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- 84 उत्तराखंड में बादल फ़टने की घटनाएँ: जलवायु संबंध
- 85 जलवायु-प्रेरित विस्थापन एवं नीतिगत ढाँचे की आवश्यकता
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