गरीबी और भुखमरी: संवैधानिक निर्देश बनाम नीतिगत यथार्थ

दशकों से चली आ रही नीतिगत पहलों के बावजूद, भारत में आज भी गरीबी और भुखमरी करोड़ों लोगों को प्रभावित करती है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक (2024) में भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है, जो %गंभीर% स्थिति को दर्शाता है। संविधान ने अनुच्छेद 39(क), 41 और 47 के माध्यम से नागरिकों की आजीविका सुनिश्चित करने, सार्वजनिक सहायता प्रदान करने और पोषण स्तर को सुधारने का निर्देश दिया है। किंतु ये लक्ष्य आंशिक रूप से ही साकार हो पाए हैं। यद्यपि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और मनरेगा (MGNREGA) जैसी योजनाओं से राहत मिली है, फिर भी क्रियान्वयन की खामियाँ ....