पर्यावरणीय शासन को सुदृढ़ करने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरणीय शासन को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायालय ने पूर्वव्यापी (Ex-Post Facto) पर्यावरणीय स्वीकृतियों पर रोक लगाई, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को क्षतिपूर्ति हर्जाना वसूलने का अधिकार दिया और हैदराबाद के कांचा गाचीबोली क्षेत्र में अवैध वन-स्वीकृतियों पर रोक लगाई।

• इन निर्णयों ने भारत की पर्यावरणीय शासन-व्यवस्था को और मजबूत बनाया है।

हालिया निर्णय

• वनाशक्ति बनाम भारत संघ (मई 2025): न्यायालय ने घोषित किया कि पूर्वव्यापी पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ अवैध हैं, और सरकार की उन अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया, जिनमें निर्माण कार्य आरंभ हो जाने के बाद भी परियोजनाओं को ....