नीति आयोग द्वारा 3 जून, 2021 को ‘एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21’ (SDG India Index and Dashboard 2020-21) रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया गया।

रिपोर्ट का शीर्षकः ‘एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21: पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ एक्शन’ (SDG India Index and Dashboard 2020-21: Partnerships in the Decade of Action)।

सूचकांक के बारे में: यह सूचकांक देश में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) से जुड़ी प्रगति की निगरानी के साथ ही साथ राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।

• भारत में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 सभी राज्यों और केन्द्र - शासित प्रदेशों की प्रगति को 115 संकेतकों पर आंकता है।
• राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों को उनके एसडीजी इंडिया सूचकांक अंकों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता हैः

1. प्रतियोगी (Aspirant): 0-49
2. परफॉर्मर (Performer): 50-64
3. फ्रंट-रनर (Front-runner): 65-99
4. लक्ष्य हासिल करने वाला (Achiever): 100

समग्र परिणाम और निष्कर्षः देश के समग्र एसडीजी स्कोर में 6 अंकों का सुधार हुआ है, जो 2019-20 में 60 से बढ़कर 2020-21 में 66 पर पहुंच गया।

• यह सुधार लक्ष्य - 6 (साफ पानी और स्वच्छता) और लक्ष्य - 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा) में सुधार के परिणामस्वरूप हुआ है, जिनमें समग्र लक्ष्य स्कोर क्रमशः 83 और 92 हैं।
• समग्र सूचकांक में राज्यों में केरल शीर्ष (75 अंक) स्थान पर है, जबकि चंडीगढ़ ने 79 अंक हासिल करते हुए केंद्र-शासित प्रदेशों में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा, इसके बाद दिल्ली (68 अंक) का स्थान रहा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोऽरियाल ‘निशंक’ ने 10 जून, 2021 को ‘उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20’ जारी की। यह रिपोर्ट देश में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर प्रमुऽ प्रदर्शन संकेतक प्रदान करती है।

• महत्वपूर्ण तथ्यः उच्च शिक्षा विभाग की प्रतिवर्ष जारी अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण कीशृंखला में यह 10वीं रिपोर्ट है।
• 2015-16 से 2019-20 तक पिछले पांच वर्षों में ‘छात्र नामांकन’ में 11.4% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि उसी अवधि में उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 18.2% की बढ़ोतरी हुई है।
• रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं: उच्च शिक्षा में ‘कुल नामांकन’ (Total Enrollment) 2018-19 में 3.74 करोड़ से 2019-20 में 11.36 लाख (3.04%) की बढ़ोतरी के साथ 3.85 करोड़ रहा। 2014-15 में कुल नामांकन 3-42 करोड़ था।
• ‘सकल नामांकन अनुपात’ (Gross Enrollment Ratio), जो कि उच्च शिक्षा में नामांकित पात्र आयु वर्ग के छात्रें का प्रतिशत है, 2014-15 में 24.3% के मुकाबले 2019-20 में 27.1% रहा।
• उच्च शिक्षा में ‘लैंगिक समानता सूचकांक’ (Gender Parity Index) 2018-19 में 1.00 के मुकाबले 2019-20 में 1.01 रहा। यह पात्र आयु समूह में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा में सापेक्ष पहुंच में सुधार का संकेतक है।
• पिछले पांच वर्षों में ‘राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों’ की संख्या में 80% की वृद्धि हुई है। 2015 में ऐसे 75 संस्थान थे, जो 2020 में 135 तक पहुंच गए।

जून 2021 में, केंद्र सरकार द्वारा ‘सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) विधेयक 2021’ का मसौदा (The draft Cinematography (Amendment) Bill 2021) जारी किया गया है। इसके माध्यम से ‘सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952’ में संशोधन किया जाएगा।

• प्रमुख प्रावधानः प्रमाणन पुनरीक्षण (Revision of certification) प्रावधान के अंतर्गत केंद्र सरकार को ‘पुनरीक्षण करने की शत्तिफ़’ (Revisionary Powers) प्रदान की गई है।
• आयु-आधारित प्रमाणीकरण (Age-based certification) हेतु विधेयक में आयु-आधारित वर्गीकरण और श्रेणीकरण करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत, फिल्मों के लिए मौजूदा श्रेणियों (U, U/A और A) को फिर से तीन आयु-आधारित समूहों (U/A 7+, U/A 13+ और U/A 16+) में विभाजित करने का प्रस्ताव है।
• विधेयक में पायरेसी (piracy) की समस्या पर लगाम लगाने के लिए धारा 6एए जोड़ने का प्रस्ताव है, जो अनधिकृत रिकॉर्डिंग को प्रतिबंधित करेगा। प्रावधान के उल्लंघन करने पर 3 माह से 3 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 3 लाख रुपये जुर्माने की सजा होगी।
• विधेयक में फिल्मों को हमेशा के लिए प्रमाणित करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा जारी प्रमाण पत्र केवल 10 वर्षों के लिए वैध होते हैं।

6 जून, 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रलय द्वारा राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए तीसरा ‘परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20’ [Performance Grading Index (PGI) 2019-20, जारी किया गया।

• महत्वपूर्ण तथ्यः शिक्षा मंत्रलय के ‘स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग’ ने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव को उत्प्रेरित करने के लिए इस सूचकांक को डिजाइन किया है। यह पहली बार 2019 में 2017-18 के संदर्भ में प्रकाशित हुआ था।
• सूचकांक के बारे में: यह शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण और मध्याह्न भोजन सहित कई स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर स्कूली शिक्षा में राज्यों/केंद्र- शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करता है।
• राज्यों को 70 मापदंडों में कुल 1,000 अंकों पर स्कोर किया गया है, जिन्हें पांच व्यापक श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया गया हैः पहुंच; शासन और प्रबंधन; अवसंरचना; इक्विटी (equity) और प्रवीणता परिणाम (learning outcomes)।

• सूचकांक ग्रेडिंग सिस्टम में 10 स्तर होते हैं। स्तर I शीर्ष प्रदर्शन (951 और 1,000 अंकों के बीच के स्कोर) है। सबसे कम ग्रेड VII है, और इसका मतलब 0 और 550 के बीच का स्कोर है।
• राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों का प्रदर्शनः सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार और केरल ने 90% से अधिक स्कोर किया है और ग्रेड 1++ (या स्तर II) प्राप्त किया है।
• कोई भी राज्य या केंद्र-शासित प्रदेश उच्चतम ग्रेड प्राप्त नहीं कर सका, जो कि स्तर I है।
• केवल केंद्र-शासित प्रदेश लद्दाख को 545 स्कोर के साथ सबसे निचले ग्रेड यानी ग्रेड VII में रखा गया है।

कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में चिकित्सा ऑक्सीजन की वर्तमान मांग को पूरा करते हुए भविष्य में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने ‘प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया’ (Project O2 for India) नामक परियोजना की शुरुआत की है।

• महत्वपूर्ण तथ्यः ‘प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया’ के तहत ‘ऑक्सीजन का एक राष्ट्रीय कंसोर्टियम’ जिओलाइट्स जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति, छोटे ऑक्सीजन संयंत्रें की स्थापना, कंप्रेसर का विनिर्माण, अंतिम उत्पाद यानी ऑक्सीजन संयंत्र, कन्सेंट्रेटर एवं वेंटिलेटर आदि को सुनिश्चित करता है।
• यह कंसोर्टियम तात्कालिक अथवा अल्पकालिक राहत प्रदान करने के अलावा दीर्घकालिक तैयारियों के लिहाज से विनिर्माण परिवेश को मजबूत करने के लिए भी काम कर रहा है।
• ‘विशेषज्ञों की एक समिति’ भारतीय विनिर्माताओं, स्टार्ट-अप और एमएसएमई के पूल से महत्वपूर्ण उपकरण जैसे ऑक्सीजन संयंत्र, कन्सेंट्रेटर और वेंटिलेटर का मूल्यांकन कर रही है।
• ‘निर्माण एवं आपूर्ति कंसोर्टियम’ में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स सहित 40 से अधिक एमएसएमई शामिल हैं।

शिक्षा मंत्रलय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने 29 मई, 2021 को युवा लेऽकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री योजना ‘युवा’ (Young, Upcoming and Versatile Authors- YUVA) की शुरुआत की।

• महत्वपूर्ण तथ्यः यह 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक ‘लेखक परामर्श कार्यक्रम’ (Author Mentorship programme) है।
• युवा (युवा, आगामी और बहुमुखी लेखकों), भारत/75 परियोजना (आजादी का अमृत महोत्सव) का एक हिस्सा है।
• यह योजना विस्मृत नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, अज्ञात और भूले हुए स्थानों और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका और अन्य विषय वस्तुओं पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को एक अभिनव व रचनात्मक तरीके से सामने लाने के लिए है।
• कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शिक्षा मंत्रलय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत संरक्षण के सुपरिभाषित चरणों के तहत योजना के चरणबद्ध निष्पादन को सुनिश्चित करेगा।
• योजना के तहत तैयार की गई पुस्तकों का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत करेगा। इनका अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाएगा।
• युवा की मुख्य विशेषताएंः प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन 12 जनवरी, 2022 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किया जाएगा।
• योजना के तहत छः महीने की अवधि के लिए प्रत्येक लेखक को 50,000 रुपये प्रति माह की समेकित छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 जून, 2021 को रक्षा मंत्रलय द्वारा युद्ध एवं ऑपेरशन संबंधी इतिहास के संग्रहण (archiving), सार्वजनिक करने या गोपनीयता सूची से हटाने (declassification), संकलन (compilation) और प्रकाशन संबंधी नीति को मंजूरी दे दी है।

• उद्देश्यः युद्ध इतिहास संबंधी घटनाओं का सटीक विवरण देना; अकादमिक शोध के लिए प्रामाणिक सामग्री प्रदान करना और निराधार अफवाहों को रोकना।
• नीति की मुख्य बातेंः रक्षा मंत्रलय के अंतर्गत आने वाला प्रत्येक संगठन जैसे- सेना के तीनों अंग, एकीकृत रक्षा कर्मचारी, असम राइफल्स और भारतीय तटरक्षक बल अभियानों से जुड़े रिकॉर्ड पुस्तकों/ अभिलेखों को उचित रखरखाव, अभिलेखीय और लेखन इतिहास हेतु रक्षा मंत्रलय के ‘इतिहास प्रभाग’ (संकलन, अनुमोदन और प्रकाशन के दौरान समन्वयकर्ता) को हस्तांतरित करेंगे।
• नीति में युद्ध/ऑपरेशन इतिहास के संकलन के लिए ‘रक्षा मंत्रलय के संयुक्त सचिव’ की अध्यक्षता में और सेनाओं, विदेश मंत्रलय, गृह मंत्रलय और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक समिति का गठन अनिवार्य है।
• रिकॉर्ड को आमतौर पर 25 वर्षों में सार्वजनिक (declassified) किया जाना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी ‘सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 1993’ और ‘सार्वजनिक अभिलेख नियम 1997’ में विनिर्दिष्ट संबंधित संगठनों की है।
• 25 वर्ष से अधिक पुराने अभिलेखों को अभिलेखीय विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किए जाने और संकलित करने के बाद ‘भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार’ को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
• संकलन और प्रकाशन की समयसीमाः युद्ध/ ऑपरेशन पूरा होने के 2 वर्ष के भीतर उपर्युक्त समिति का गठन; इसके बाद अभिलेखों का संग्रहण और संकलन 3 वर्षों में पूरा किया जाना।

29 मई, 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने डिजिटल माध्यम से अपतटीय गश्ती पोत (Offshore Patrol Vessel -OPV) ‘सजग’ (Sajag) को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर समुद्री हितों की रक्षा के लिए इसे राष्ट्र को समर्पित किया।

• महत्वपूर्ण तथ्यः सजग का निर्माण ‘गोवा शिपयार्ड लिमिटेड’ द्वारा किया गया है।
• भारतीय तटरक्षक बल के गठन की अवधारणा 1971 के युद्ध के बाद अस्तित्व में आई, जब यह आकलन किया गया कि समुद्री सीमाएं भूमि सीमाओं की तरह ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।
• बहु-आयामी तटरक्षक बल का खाका दूरदर्शी ‘रुस्तमजी समिति’ द्वारा तैयार किया गया था। 1978 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारतीय तटरक्षक बल का गठन किया गया था।
• भारतीय तटरक्षक बल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ‘तस्करी रोधी’ और ‘मादक पदार्थों रोधी’ अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 10 जून, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य और ऊर्जा कार्य मंच पर उच्च स्तरीय गठबंधन’ (World Health Organsation High-Level Coalition on Health and Energy Platform of Action) की पहली बैठक को संबोधित किया।

• महत्वपूर्ण तथ्यः भारत सरकार द्वारा मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में आम जनता, स्वास्थ्य देऽभाल प्रदाताओं और नीति निर्माताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्यों के साथ ‘जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्य योजना’ नामक एक विशेषज्ञ निकाय का गठन किया गया था।
• इस राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने अप्रैल 2021 में, चिह्नित ‘जलवायु संवेदनशील बीमारियों’ (Climate Sensitive Diseases) और ‘एक स्वास्थ्य’ (One Health) पर विषय विशिष्ट स्वास्थ्य कार्य योजनाओं को शामिल करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

जून 2021 में मुख्य रूप से कर्नाटक और केरल में तुलु (Tulu) भाषी लोगों ने सरकार से इसे राजभाषा (official language) का दर्जा देने और संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया है।

• तुलु भाषाः तुलु एक द्रविड़ भाषा है, जो मुख्य रूप से कर्नाटक के दो तटीय जिलों दक्षिण कन्नड़ और उडुपी और केरल के कासरगोड जिले में बोली जाती है।
• वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, भारत में तुलु भाषी लोगों की संख्या 18,46,427 है।
• रॉबर्ट काल्डवेल (1814-1891) ने अपनी पुस्तक, ‘ए कम्पेरेटिव ग्रामर ऑफ द द्रविडि़यन या साउथ-इंडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज’ में, तुलु को ‘द्रविड़ परिवार की सबसे विकसित भाषाओं में से एक’ बताया है।
• संविधान की आठवीं अनुसूचीः आठवीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 में हैं।
• वर्तमान में, संविधान की आठवीं अनुसूची में, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उडि़या, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी सहित कुल 22 भाषाएँ शामिल हैं।
• लाभः आठवीं अनुसूची में शामिल होने पर तुलु को साहित्य अकादमी से मान्यता मिल जाएगी।
• तुलु पुस्तकों का अन्य मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा सकेगा; संसद सदस्य और विधायक क्रमशः संसद और राज्य विधान सभाओं में तुलु बोल सकते हैं;
• उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा जैसी अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में तुलु में परीक्षा दे सकते हैं।

नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 8 जून, 2021 को 112 आकांक्षी जिलों में ‘सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान’ (Surakshit Hum Surakshit Tum Abhiyan) की शुरुआत की।

• उद्देश्यः जिला प्रशासन को उन कोविड-19 रोगियों को घर पर देखभाल में सहायता प्रदान करना, जो बिना लक्षण वाले या हल्के लक्षण वाले हैं।
• महत्वपूर्ण तथ्यः यह अभियान 20 लाऽ नागरिकों को कोविड होम-केयर सहायता (Covid Home-Care Support) प्रदान करेगा।
• अभियान एक विशेष पहल, ‘आकांक्षी जिला सहयोगी’ (Aspirational Districts Collaborative) का हिस्सा है, जिसमें स्थानीय नेता, नागरिक समाज और स्वयंसेवक जिला प्रशासन के साथ मिलकर आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme) के प्रमुख फोकस क्षेत्रें में उभरती समस्याओं का समाधान करते हैं।
• सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान का नेतृत्व जिला मजिस्ट्रेट करेंगे, जिसमें 1000 से अधिक स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की भागेदारी होगी।
• ये NGOs कॉल के माध्यम से रोगियों से जुड़ने के लिए 1 लाख से अधिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करेंगे।
• पीरामल फाउंडेशन गैर-सरकारी संगठनों और स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण का समर्थन करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों के साथ काम करेगा।

जून 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 के अनुसार, जन्म के समय लिंगानुपात के मामले में उत्तराखंड सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। एसडीजी सूचकांक के अनुसार उतराखंड का लिंगानुपात 840 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 899 है।

• महत्वपूर्ण तथ्यः इस श्रेणी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है, जहां जन्म के समय लिंगानुपात 958 है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर है।
• नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केरल 957 के लिंगानुपात के साथ दूसरे स्थान पर है।
• कम लिंगानुपात वाले राज्यों जैसे पंजाब और हरियाणा ने अपनी स्थिति में सुधार किया है। जहां हरियाणा में प्रति 1000 पुरुषों पर 843 महिलाओं का जन्म दर्ज किया गया, वहीं पंजाब में यह संख्या 890 तक पहुंच गई है।
• 2005-6 में किए गए तीसरे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-3) के अनुसार जन्म के समय उत्तराखंड का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों जन्मों पर 912 महिलाओं का था, जो उस समय के राष्ट्रीय औसत 914 से कम था।

7 जून, 2021 को भारत के ‘सर्वाेच्च न्यायालय की ई-समिति’ ने अदालत की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए आदर्श नियमों का मसौदा जारी किया और सभी हितधारकों से फीडबैक और सुझाव आमंत्रित किया है।

• महत्वपूर्ण तथ्यः सर्वाेच्च न्यायालय की ई-समिति ‘भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की राष्ट्रीय नीति और कार्य-योजना’ के तहत भारत सरकार के ‘न्याय विभाग’ के साथ मिलकर काम कर रही है।
• संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुनिश्चित किए गए ‘न्याय तक पहुंच के अधिकार’ में ‘लाइव अदालती कार्यवाही तक पहुंच का अधिकार’ भी शामिल है।
• नियमों के अनुसार सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मामलों और महिलाओं के िऽलाफ यौन अपराध और लैंगिक हिंसा से जुड़े मामलों को छोड़कर उच्च न्यायालयों तथा उनके पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र वाली निचली अदालतों और न्यायाधिकरणों में कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग की जा सकती है।

भारत निर्वाचन आयोग ने 15 जून, 2021 को ‘आम चुनाव 2019 - एक एटलस’ (General Elections 2019 - An Atlas) जारी किया।

• महत्वपूर्ण तथ्यः 2019 में आयोजित 17वां आम चुनाव मानव इतिहास का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास था, जिसमें भारत के 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 10-378 लाख मतदान केंद्रों पर 61-468 करोड़ मतदाताओं ने भागीदारी की।
• 23 राज्यों और केंद्र- शासित प्रदेशों में ‘महिलाओं’ द्वारा किए गए मतदान का प्रतिशत पुरुषों के मतदान प्रतिशत से अधिक था।
• 2019 के आम चुनावों में भारतीय चुनावों के इतिहास में सबसे कम लैंगिक अंतर देखा गया। मतदाता लिंग अनुपात (Elector Gender Ratio), जिसमें 1971 से सकारात्मक रुझान देखा गया है, 2019 के आम चुनावों में 926 था।
• आम चुनाव 2019 में 10 लाख से अधिक मतदान केंद्रों की स्थापना की गई थी, जहां प्रति मतदान केंद्र के लिहाज से सबसे कम मतदाता (365) अरुणाचल प्रदेश में थे।

केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रलय ने 17 जून, 2021 को नई दिल्ली में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत 14 ‘पार-दिव्यांगता शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रों’ (Cross Disability early Intervention Centres) का उद्घाटन किया।

• उद्देश्यः भारत में ‘दिव्यांग बच्चों’ या ‘दिव्यांगता के जोखिम वाले शिशुओं’ को जल्द सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और समाज की मुख्य धारा से जोड़ना।
• महत्वपूर्ण तथ्यः पहले चरण में इन केंद्रों की स्थापना दिल्ली, मुंबई, देहरादून, सिकंदराबाद, कोलकाता, कटक एवं चेन्नई के 7 राष्ट्रीय संस्थानों और सुरेंद्रनगर, लऽनऊ, भोपाल, राजनंदगांव, पटना, नेल्लोर एवं कोझीकोड के 7 समग्र क्षेत्रीय केंद्रों में की जाएगी।
• ये केंद्र दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सभी प्रकार की अक्षमताओं को कवर करते हुए दिव्यांग बच्चों (0-6 वर्ष) के लिए चिकित्सीय, स्वास्थ्य लाभ एवं देऽभाल सेवाओं और प्री-स्कूल प्रशिक्षण की सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे।

5 जून, 2021 को जल शक्ति मंत्रलय द्वारा यह तय किया गया है कि 5 उत्तर-पश्चिमी राज्यों और केंद्र- शासित प्रदेशों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में ‘जल जीवन मिशन’ का कार्यान्वयन शीघ्रता से किया जाएगा।

• महत्वपूर्ण तथ्यः इन राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के सभी ग्रामीण घरों को 2024 के राष्ट्रीय लक्ष्य से दो साल पहले ही 2022 तक नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा अर्थात ये 5 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, 2022 तक ‘हर घर जल’ का दर्जा हासिल कर लेंगे।
• इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इस लक्ष्य को 2022 तक हासिल करने हेतु जल शत्तिफ़ मंत्रलय ने 2021-22 में 8,216-25 करोड़ रुपये के केंद्रीय आवंटन को मंजूरी दी है, जोकि इन राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए 2020-21 के आवंटन से 4 गुना अधिक है।
• इस समय ‘गोवा’, ‘तेलंगाना’, ‘अंडमान और निकोबार द्वीप समूह’ और पुडुच्चेरी ‘हर घर जल’ राज्य बन गए हैं अर्थात इनमें हर ग्रामीण घर के पास नल द्वारा पानी की आपूर्ति हो रही है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रलय द्वारा 8 जून, 2021 को दिव्यांग बच्चों के लिए ई-सामग्री (e-Content) के विकास के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जाने को मंजूरी दे दी गई है।

• महत्वपूर्ण तथ्यः डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करने के उद्देश्य से 17 मई, 2020 को एक व्यापक पहल, ‘प्रधानमंत्री ई-विद्या’ (PM e-VIDYA) शुरू की गई थी।
• कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष ई-सामग्री के विकास की परिकल्पना की गई है।
• इसी को देखते हुए शिक्षा मंत्रलय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इन बच्चों के लिए ई-सामग्री विकसित करने हेतु दिशा-निर्देशों की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया था।
• दिशा-निर्देशों की मुख्य बातें: दिव्यांग बच्चों या विशिष्ट जरूरतों वाले बच्चों के लिए ई-सामग्री का विकास चार सिद्धांतों ‘देखने और सुनने से समझने योग्य’ (perceivable), ‘लागू किए जाने योग्य’, ‘समझने योग्य’ (understandable) तथा ‘सुदृढ़ता’ के आधार पर किया जाए।
• सभी पाठ, पहाड़े, आकृतियां, दृश्य (Visuals), ऑडियो, वीडियो आदि समेत सभी तरह की ई-सामग्री अभिगम्यता (पहुंच बनाने वाले) स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर के होने चाहिए।
• जिस प्लेटफार्म (दीक्षा आदि) पर इसे अपलोड किया जाएगा तथा पठन पाठन प्लेटफार्म (ई-पाठशाला आदि), जिस पर ई-सामग्री को एक्सेस किया जाएगा, को तकनीकी मानकों के अनुरूप बनाना होगा।
• विशिष्ट जरूरतों वाले बच्चों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए ‘उचित शैक्षणिक आवास’ (Reasonable Pedagogical Accommodations) बनाने की भी सिफारिश की गई।

‘स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण की राष्ट्रीय योजना अनुमोदन समिति’ National Scheme Sanctioning Committee (NSSC) of SBM-G, ने 8 जून, 2021 को राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्यान्वयन योजना (Annual Implementation Plan) को मंजूरी दे दी है।

• महत्वपूर्ण तथ्यः इसने 2021-22 में 2 लाख से ज्यादा गांवों के ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में सहयोग के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 40,700 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
• ‘स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण की राष्ट्रीय योजना अनुमोदन समिति’ जल शत्तिफ़ मंत्रलय के सचिव की अध्यक्षता में कार्य करती है।
• राष्ट्रीय योजना अनुमोदन समिति (NSSC) में पंचायती राज, ग्रामीण विकास मंत्रलय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रलय के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और इस क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं।
• NSSC ने सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों की योजनाओं की समीक्षा की और महामारी के समय में स्वच्छता और स्वास्थ्य-रक्षा (sanitation and hygiene) की महत्ता को देखते हुए उन्हें योजनाओं को शीघ्रता से लागू करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान किए।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 3 जून, 2021 को ‘देविका नदी परियोजना’ (Devika River Project) की प्रगति की समीक्षा की।

• महत्वपूर्ण तथ्यः राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (NRCP) के तहत 190 करोड़ रुपये की परियोजना पर मार्च 2019 में काम शुरू हुआ।
• परियोजना के तहत देविका नदी के किनारे स्नान घाटों (स्थल) को विकसित किया जाएगा, अतिक्रमण हटाया जाएगा, प्राकृतिक जल निकायों को बहाल किया जाएगा और श्मशान घाट के साथ जलग्रहण क्षेत्रें को विकसित किया जाएगा।
• परियोजना में तीन वाहित मल उपचार संयंत्र, सुरक्षा बाड़ और छोटे जल विद्युत संयंत्र और तीन सौर ऊर्जा संयंत्र भी शामिल हैं।
• देविका नदीः यह उधमपुर जिले की पहाड़ी सुधा महादेव मंदिर से निकलती है और पश्चिमी पंजाब (अब पाकिस्तान में) की ओर बहती है, जहां यह रावी नदी में मिल जाती है।
• देविका नदी को ‘गंगा की छोटी बहन’ के रूप में भी जाना जाता है।
• जून 2020 में डॉ जितेंद्र सिंह ने उधमपुर में देविका पुल का उद्घाटन भी किया था।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 जून, 2021 को किराये की संपत्तियों पर कानून बनाने या कानूनों में संशोधन के लिए राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले मॉडल किरायेदारी अधिनियम को मंजूरी दी।

• महत्वपूर्ण तथ्यः यह देश भर में किराये के आवास के संबंध में कानूनी ढांचे को दुरुस्त करने में मदद करेगा।
• मॉडल अधिनियम, यदि राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों द्वारा पारित किया जाता है, तो यह पट्टा समझौतों, जमा, विवाद निपटान और किराये की संपत्तियों के अन्य पहलुओं के मानदंडों को निर्धारित करेगा।
• मॉडल अधिनियम किराये के आवास उद्देश्यों के लिए खाली पड़े घरों को खोलने की सुविधा प्रदान करेगा।
• मॉडल अधिनियम में प्रावधानः आवासीय परिसरों के लिए किरायेदारों को अधिकतम दो महीने के किराये के रूप में सुरक्षा जमा राशि देनी होगी। वाणिज्यिक संपत्ति के मामले में छः महीने का किराया जमा करना होगा।
• प्रत्येक जिले में विवादों को निपटाने के लिए एक किराया प्राधिकरण की नियुक्ति की जाएगी।
• अधिनियम संपत्ति के मालिक और किरायेदार के बीच एक लिखित समझौते को भी अनिवार्य बनाता है।

भारत सरकार के ‘राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड- नेफेड’ (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd- Nafed) ने 15 जून, 2021 को स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के लिए ‘पुष्टिकारक चावल की भूसी का तेल’ (Fortified Rice Bran Oil) लॉन्च किया।

• महत्वपूर्ण तथ्यः इसका विपणन नेफेड द्वारा किया जाएगा।
• चावल की भूसी के तेल के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, जिसमें इसके कम ट्रांस-वसा सामग्री और उच्च मोनो असंतृप्त और पॉली असंतृप्त वसा सामग्री के कारण कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करना शामिल है। यह बूस्टर (वर्धक) का काम भी करता है और इसमें शामिल विटामिन ई की अधिक मात्र कैंसर के खतरे को कम करता है।
• इस तेल की सिफारिश अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा अन्य खाद्य तेलों के लिए सबसे अच्छे विकल्प में से एक के रूप में की जाती है।
• नेफेड के इस तेल को पुष्टिकारक बनाया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें अतिरिक्त पौष्टिक तत्व और विटामिन शामिल होंगे।
• एफएसएसएआई (FSSAI) के अनुसार पुष्टिकारक तेल (fortified oil) एक व्यक्ति को विटामिन ए और डी के लिए अनुशंसित आहार सेवन का 25-30% पूरा करने में मदद कर सकता है।

5 जून, 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘भारत में एथेनॉल सम्मिश्रण 2020-2025 के लिए रोडमैप पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट’ जारी की।

इस वर्ष के आयोजन का विषयः ‘बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना’।

महत्वपूर्ण तथ्यः सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया है। पहले 2030 तक यह लक्ष्य हासिल करने का संकल्प था, जिसे अब 5 वर्ष कम कर दिया गया है।

• 2014 तक, भारत में औसतन केवल 1.5% एथेनॉल मिश्रित किया जा सकता था, जो अब लगभग 8.5% तक पहुंच गया है।
• अधिकांश एथेनॉल तैयार करने वाली इकाइयां ज्यादातर 4.5 राज्यों में केंद्रित हैं, जहां चीनी का उत्पादन अधिक है लेकिन अब इसे पूरे देश में विस्तारित करने के लिए ‘खाद्यान्न आधारित डिस्टिलरी’ (Food Grain Based Distilleries) स्थापित की जा रही हैं।
• कृषि अपशिष्ट से एथेनॉल बनाने के लिए देश में आधुनिक तकनीक आधारित संयंत्र भी स्थापित किए जा रहे हैं।

अन्य तथ्यः उन्होंने पुणे में देश भर में एथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए महत्वाकांक्षी ‘ई-100 पायलट परियोजना’ का भी शुभारंभ किया।

• केंद्र सरकार ने ऐसे 11 क्षेत्रें की पहचान की है, जो आधुनिक तकनीक के माध्यम से संसाधनों का पुनर्चक्रण करके उनका बेहतर उपयोग कर सकते हैं।

5 जून, 2021 को लंदन में विश्व के विकसित देशों के संगठन ‘जी-7’ (G-7) के सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कम से कम 15% वैश्विक न्यूनतम कर लगाने के एक ऐतिहासिक समझौते का समर्थन करने का फैसला किया गया।

• महत्वपूर्ण तथ्यः इस बात पर सहमति हुई कि बड़ी कंपनियों को अपने वास्तविक ठिकाने के साथ साथ वहां भी कर देना चाहिए, जहां उनके उत्पादों की बिक्री होती है।
• जी-7 के सदस्य देशों ने कहा कि वे अलग-अलग देशों के आधार पर कम से कम 15% वैश्विक न्यूनतम कर लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
• समझौते के अनुसार जिन देशों में कंपनियों के उत्पादों की बिक्री होती है, उन देशों को कंपनी के मुनाफे पर कम से कम 20% कर लेने का अधिकार होगा। बड़ी और ज्यादा मुनाफा कमाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर अलग से 10% कर लगाया जा सकता है।
• जी-7 देशों में इस बात पर भी सहमति हुई है कि कंपनियों की गतिविधियों से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि निवेशक फैसला कर सकें कि उन्हें कंपनियों में निवेश करना है या नहीं।

व्यापार और विकास पर संयुत्तफ़ राष्ट्र सम्मेलन- अंकटाड (UNCTAD) द्वारा 21 जून, 2021 को जारी ‘विश्व निवेश रिपोर्ट 2021’ के अनुसार भारत ने 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश- एफडीआई (FDI) में 64 बिलियन डॉलर प्राप्त किए। भारत दुनिया भर में एफडीआई प्रवाह का पांचवां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है।

• महत्वपूर्ण तथ्यः भारत में 2020 में एफडीआई 27% बढ़कर 64 बिलियन डॉलर हो गया, जो 2019 में 51 बिलियन डॉलर था।
• भारत में एफडीआई में यह वृद्धि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) उद्योग में अधिग्रहण से हुई है।
• वैश्विक एफडीआई प्रवाहः इस रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक एफडीआई प्रवाह कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
• 2020 में वैश्विक एफडीआई प्रवाह 35% घटकर 1 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, जो 2019 में 1.5 ट्रिलियन डॉलर था।
• दुनिया भर में लॉकडाउन ने मौजूदा निवेश परियोजनाओं और बहुराष्ट्रीय उद्यमों की नई परियोजनाओं को शुरू करने की संभावनाओं को धीमा कर दिया है।

17 जून, 2021 को आईएमडी (Institute for Management Development- IMD) द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 (World Competitiveness Index 2021) जारी किया गया, जिसमें इस वर्ष दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन किया गया है।

• महत्वपूर्ण तथ्यः आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 64 अर्थव्यवस्थाओं को रैंक करता है और यह आकलन करता है कि कोई देश आर्थिक सेहत को मापकर अपने लोगों की समृद्धि को किस हद तक बढ़ावा देता है। इसे ‘आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता केंद्र’ द्वारा जारी किया जाता है।
• सूचकांक में देशों का चार कारकों पर आकलन किया जाता है- आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता और बुनियादी ढांचा।
• सूचकांक में स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है और उसके बाद स्वीडन दूसरे, डेनमार्क तीसरे, नीदरलैंड चौथे, सिंगापुर पांचवें, नॉर्वे छठे और हांगकांग सातवें स्थान पर है। वेनेजुएला सबसे अंतिम 64वें स्थान पर है।
• ताइवान आठवें स्थान पर है, जो 33 वर्षों में पहली बार शीर्ष-10 में पहुंचा है। संयुत्तफ़ अरब अमीरात और अमेरिका ने क्रमशः 9वां और 10वां स्थान बरकरार रऽा है।
• भारत की रैंकः भारत ने सूचकांक में लगातार तीसरे साल 43वां स्थान बरकरार रखा है। कोविड-19 महामारी के बीच अपेक्षाकृत स्थिर सार्वजनिक वित्त के कारण भारत ने सरकारी दक्षता कारक (government efficiency actor) में सुधार दर्ज किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 14 जून, 2021 को ‘सूक्ष्म-वित्त के विनियमन पर एक परामर्शक दस्तावेज’ (Consultative Document on Regulation of Micro-finance) जारी किया है।

• उद्देश्यः सूक्ष्म-वित्त उधारकर्ताओं को अति-ऋणग्रस्तता से बचाने के साथ-साथ सूचित निर्णय (informed decision) लेने के लिए उधारकर्ताओं को सशत्तफ़ बनाकर प्रतिस्पर्धी ताकतों को ब्याज दरों को कम करने में सक्षम बनाना।
• महत्वपूर्ण तथ्यः इसे सूक्ष्म- वित्त क्षेत्र में विभिन्न विनियमित ऋणदाताओं के लिए नियामक ढांचे के सामंजस्य हेतु जारी किया गया है।
• दस्तावेज के प्रमुख प्रस्तावः सभी विनियमित संस्थाओं के लिए सूक्ष्म-वित्त ऋण की एक समान परिभाषा_
• परिवार के ऋण दायित्वों के पुनर्भुगतान के कारण बहिर्वाह (outflow) को पारिवारिक आय के प्रतिशत तक सीमित करना;
• यह पारिवारिक आय के आकलन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति की भी सिफारिश करता है।
• बेहतर पारदर्शिता के लिए सूक्ष्म-वित्त ऋणों के मूल्य निर्धारण संबंधी एक मानक सरलीकृत तथ्य पत्रक (Standard simplified fact sheet) की शुरुआत;
• विनियमित संस्थाओं की वेबसाइटों पर सूक्ष्म-वित्त ऋणों पर लगाए गए न्यूनतम, अधिकतम और औसत ब्याज दरों को प्रदर्शित करना।

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16 जून, 2021 को ‘आयुध निर्माणी बोर्ड’ (Ordnance Factory Board n` OFB) के निगमीकरण की योजना को मंजूरी प्रदान की गई।

• उद्देश्यः आयुध कारखानों को उत्पादक और लाभदायक परिसंपत्तियों में बदलना, उत्पाद शृंखला में विशेषज्ञता को प्रगाढ़ करना, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, गुणवत्ता में सुधार करना और लागत दक्षता हासिल करना।
• महत्वपूर्ण तथ्यः OFB, जो वर्तमान में 41 कारखानों को नियंत्रित करता है, को रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSU) की तर्ज पर 7 पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं में पुनर्गठित किया जाएगा।
• रक्षा मंत्रलय के अनुसार करीब 70,000 ओएफबी कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा।
• पुनर्गठन की आवश्यकताः आयुध कारखानों पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की मार्च 2018 की रिपोर्ट के अनुसार आयुध कारखानों में उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम होता जा रहा है और विभिन्न आयुध कारखाने 2017-18 में केवल 49% वस्तुओं के उत्पादन का ही लक्ष्य हासिल कर सके थे।

ई-कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार ने ‘उपभोत्तफ़ा संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम 2020’ Consumer Protection (E-commerce) Rules 2020, में कई संशोधनों का प्रस्ताव दिया है।

• उद्देश्यः ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में पारदर्शिता लाना और नियामक व्यवस्था को और मजबूत करना।
• प्रस्तावित नियमः पारंपरिक ई-कॉमर्स फ्रलैश सेल (flash sales) पर प्रतिबंध नहीं है।
• केवल विशिष्ट फ्रलैश सेल या ‘बैक-टू-बैक बिक्री’ (back-to-back sales) की अनुमति नहीं है, जो ग्राहक की पसंद को सीमित करती है, कीमतों में वृद्धि करती है और एक समान अवसर से रोकती है।
• फ्रलैश सेल एक ई- कॉमर्स इकाई द्वारा ग्राहकों को लुभाने हेतु थोड़े समय के लिए दी जाने वाली छूट या प्रचार ऑफर है।
• ई-कॉमर्स कंपनियों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपभोत्तफ़ाओं की शिकायतों के निवारण के लिए स्थायी रूप से रहने वाले शिकायत अधिकारी (resident grievance officer) और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये एक ‘मुख्य अनुपालन अधिकारी’ (chief compliance officer) नियुक्त करना होगा।
• प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के पास अपना पंजीकरण कराना होगा, ताकि उनकी वास्तविकता को सत्यापित किया जा सके।
• यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोत्तफ़ा उस स्थिति में प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हों, जब विक्रेता सामान या सेवाएं देने में विफल रहता है, प्रत्येक मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स इकाई के लिए देयता (देनदारी) का प्रावधान किया गया है।

गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने 7 जून, 2021 को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक- (गिफ्रट) सिटी में ‘भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर’ (India's first international maritime services cluster) स्थापित करने की घोषणा की है।

• महत्वपूर्ण तथ्यः क्लस्टर को एक समर्पित इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें बंदरगाह, जहाजरानी और रसद सेवा प्रदाता और प्रासंगिक सरकारी नियामक शामिल होंगे।
• यह भारत में अपनी तरह का पहला वाणिज्यिक समुद्री सेवा क्लस्टर होगा, जिसकी अवधारणा समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए की गई है।
• क्लस्टर का उद्देश्य समुद्री उद्योग के हितधारकों जैसे कि प्रमुऽ नियामकों / सरकारी एजेंसियों के लिए व्यापार सुगमता सुनिश्चित करना है।
• इस कदम से समुद्री/जहाजरानी उद्योग संघों और व्यवसायों और मध्यवर्ती सेवा प्रदाताओं जैसे जहाजरानी वित्त, समुद्री बीमा, समुद्री मध्यस्थों और समुद्री कानून फर्मों को लाभ होगा।
• समुद्री क्लस्टर में समुद्री/जहाजरानी पर केंद्रित एक वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) केंद्र भी बनाया जाएगा।

8 जून, 2021 को जारी विश्व बैंक के ‘जून 2021 की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट (June 2021 Global Economic Prospects) के नवीनतम अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8.3 फीसदी की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

• महत्वपूर्ण तथ्यः विश्व बैंक ने इससे पहले अप्रैल में 2021-22 में जीडीपी में 10.1 फीसदी वृद्धि का अनुमान लगाया था। यह जनवरी के 5.4 फीसदी की वृद्धि के अनुमान से अधिक है।
• इसने 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है।
• 2020 में, भारत की अर्थव्यवस्था में 7.3 फीसदी की कमी आई थी। जबकि 2019 में इसमें 4 फीसदी की वृद्धि हुई थी।
• विश्व बैंक ने 2023 में, भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.5 फीसदी की दर से बढ़ने की उम्मीद जताई है।

9 जून, 2021 को नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीटड्ढूट (RMI) और RMI इंडिया की नई रिपोर्ट, ‘भारत में फास्ट ट्रैकिंग फ्रेटः स्वच्छ और लागत प्रभावी माल परिवहन के लिये एक रोडमैप’ (Fast Tracking Freight in India: A Road map for Clean and Cost-effective Goods Transport) प्रकाशित की गई।

• रिपोर्ट की मुख्य बातेंः भारत में अपनी लॉजिस्टिक लागत में जीडीपी के 4% तक कमी लाने की क्षमता;
• 2020-2050 के बीच संचयी कार्बन डाइ-ऑक्साइड उत्सर्जन का 10 गीगाटन बचाने की क्षमता;
• 2050 तक नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और पार्टिकुलेट मैटर (PM) उत्सर्जन में क्रमशः 35% और 28% तक कमी करने की क्षमता है।
• 2050 तक भारत की माल परिवहन गतिविधि पांच गुनी हो जाएगी और लगभग 400 मिलियन नागरिक शहरों की ओर रुख करेंगे।
• रिपोर्ट नीति, प्रौद्योगिकी, बाजार, व्यवसाय मॉडल तथा अवसंरचना विकास से संबंधित माल परिवहन क्षेत्र के समाधान को रखांकित करती है। इनमें रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाना, वेयरहाउसिंग और ट्रक परिचालन पद्धति में सुधार, स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु पायलट परियोजनाएं और ईंधन अर्थव्यवस्था के कठोर मानक शामिल हैं।
• इन समाधानों से भारत 2020 और 2050 के बीच 311 लाऽ करोड़ रुपए मूल्य के लॉजिस्टिक ईंधन (Logistics Fuel) की बचत कर सकता है।

11 जून, 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा सभी जमा स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनियों (Housing finance companies- HFCs) और 5,000 करोड़ रुपये या इससे अधिक की संपत्ति रखने वाली जमा न स्वीकार करने वाली HFCs को ‘जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा’ (Risk-Based Internal Audit - RBIA) प्रावधान के दायरे में लाया गया है।

• महत्वपूर्ण तथ्यः ऐसी आवास वित्त कंपनियों को 30 जून, 2022 तक जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा ढांचा तैयार करने के लिए कहा गया है।
• जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षाः RBIA एक आंतरिक कार्यप्रणाली है, जो मुख्य रूप से गतिविधियों या प्रणाली से जुड़े अंतर्निहित जोिऽम पर केंद्रित है।
• RBIA एक लेखा परीक्षा पद्धति है, जो एक संगठन के समग्र जोखिम प्रबंधन ढांचे को जोड़ती है और संगठन के आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन और शासन से संबंधित व्यवस्था की गुणवत्ता और प्रभावशीलता पर निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन को आश्वासन प्रदान करती है।
• आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली को व्यवस्थित और अनुशासित दृष्टिकोण का उपयोग करके संगठन के शासन, जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण प्रक्रियाओं के समग्र सुधार में व्यापक रूप से मूल्यांकन और योगदान करना चाहिए।

17 जून, 2021 को देश में विभिन्न ‘ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों’ की प्रगति तथा ‘जलवायु परिवर्तन कार्रवाईयों’ की तैयारी की समीक्षा बैठक में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिंह ने कहा कि ‘ऊर्जा दक्षता और निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों पर रोडमैप’ के कार्यान्वयन हेतु सभी संबंधित मंत्रलयों के सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाएगा।

• महत्वपूर्ण तथ्यः परिवहन, एमएसएमई तथा विद्युत संयंत्रें जैसे ‘सर्वोच्च उत्सर्जन तीव्रता’ वाले क्षेत्रें तथा ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी’ को और अधिक आक्रामक तरीके से बढाये जाने की जरुरत पर फोकस करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा विद्युत मंत्रलय के तहत ‘केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों’ और ‘ऊर्जा दक्षता ब्यूरो’ में संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ बनाया जाएगा।
• ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने 2021-2030 की अवधि के लिए क्षेत्र वार कार्य योजना निर्धारित करते हुए ‘रोशनी’ (Roadmap of Sustainable and Holistic Approach to National Energy Efficiency- ROSHANEE) और ‘उन्नति’ (Unlocking National Energy Efficiency potential - UNNATEE) नामक दो कार्यक्रम विकसित किए हैं।
• मिशन रोशनी में 2030 तक देश में 550 मिलियन टन से अधिक कार्बन डाइ-ऑक्साइड उत्सर्जन कम करने के उद्देश्य के साथ अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रें में ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में विभिन्न कार्यकलापों की परिकल्पना की गई है।
• ‘उन्नति’ एक कार्यशील दस्तावेज है, जिसमें ‘ऊर्जा तीव्रता कम करने’ के लिए अल्प अवधि तथा दीर्घ अवधि कार्य योजनाएं हैं।

3 जून, 2021 तक, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा 50,000 स्टार्टअप को मान्यता दी गई है, जिनमें से 19,896 स्टार्टअप को 1 अप्रैल, 2020 के बाद मान्यता मिली है।

• महत्वपूर्ण तथ्यः स्टार्टअप इंडिया योजना के शुभारंभ के साथ, ‘मान्यता प्राप्त स्टार्टअप’ का विस्तार अब 623 जिलों तक हो गया है।
• इस समय प्रत्येक राज्य और केंद्र- शासित क्षेत्र में कम से कम एक स्टार्टअप है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात में स्टार्टअप्स की संख्या सबसे ज्यादा है।
• वर्ष 2020-2021 में अकेले 16,000 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता प्राप्त हुई है, जबकि अकेले वर्ष 2020-2021 की अवधि में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप द्वारा लगभग 1-7 लाख नौकरियां सृजित की गई।
• सबसे ज्यादा स्टार्टअप का पंजीकरण ‘खाद्य प्रसंस्करण’, ‘उत्पाद विकास’, ‘एप्लिकेशन डेवलपमेंट’, ‘आईटी परामर्श’ और ‘व्यावसायिक सहायता सेवा’ क्षेत्र में हुआ है। 45% स्टार्टअप ऐसे हैं, जिनके नेतृत्वकर्ताओं की टीम में एक महिला उद्यमी है।
• 10,000 करोड़ रुपये के ‘फंड ऑफ फंड्स स्कीम’ (Fund of Funds Scheme) और 945 करोड़ रुपये के ‘स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम’ (Startup India Seed Fund Scheme) के जरिए स्टार्टअप्स के लिए पूंजी जुटाने के अवसर बढ़े हैं।

जून 2021 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने मिशन कार्यक्रम ‘बायोटेक-कृषि इनोवेशन साइंस एप्लिकेशन नेटवर्क (बायोटेक-किसान)’ (Biotech-Krishi Innovation Science Application Network- Biotech-KISAN) के एक हिस्से के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है।

• उद्देश्यः पूर्वाेत्तर क्षेत्र में छोटे और सीमांत किसानों, विशेष रूप से क्षेत्र की महिला किसानों के साथ उपलब्ध नवीन कृषि प्रौद्योगिकियों को खेत से जोड़ना।
• बायोटेक-किसानः यह कृषि नवाचार के लिए 2017 में शुरू की गई एक वैज्ञानिक-किसान साझेदारी योजना है, जिसका उद्देश्य खेतों के स्तर पर लागू किए जाने वाले नवीन समाधानों और प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के लिए विज्ञान प्रयोगशालाओं को किसानों से जोड़ना है।
• क्यों शुरू किया गया? पूर्वोत्तर क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि प्रधान है और इस क्षेत्र की 70% आबादी आजीविका के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र पर निर्भर है।
• यह क्षेत्र देश के खाद्यान्न का केवल 1.5% उत्पादन करता है और घरेलू उपभोग के लिए भी खाद्यान्न का शुद्ध आयातक बना हुआ है।
• पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थान विशिष्ट फसलों, बागवानी और वृक्षारोपण फसलों, मत्स्य पालन और पशुधन उत्पादन को बढ़ावा देकर कृषि कार्यों में संलग्न आबादी की आय बढ़ाने की अपार क्षमता है।

19 जून, 2021 को भारत सरकार के विद्युत मंत्रलय की ‘एकीकृत विद्युत विकास योजना’ (Integrated Power Development Scheme - IPDS) के तहत हिमाचल प्रदेश के सोलन में 50 किलोवाट पावर क्षमता के सोलर रूफ टॉप संयंत्र का उद्घाटन किया गया।

• महत्वपूर्ण तथ्यः यह सोलर रूफ टॉप परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) द्वारा शुरू की गई है।
• यह परियोजना भारत सरकार की शहरी वितरण योजना में परिकल्पित ‘गो ग्रीन’ पहल (Go Green Initiative) को और सुदृढ़ करेगी।
• IPDS योजनाः विद्युत मंत्रलय ने 3 दिसंबर, 2014 को निम्नलिखित घटकों के साथ ‘एकीकृत विद्युत विकास योजना’ की शुरुआत की थी।
• शहरी क्षेत्रें में सब-ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को मजबूत करना।
• शहरी क्षेत्रें में वितरण ट्रांसफार्मर/फीडर/उपभोकताओं के लिए मीटर लगाना।
• पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (R-APDRP) के तहत वितरण क्षेत्र को आईटी सक्षम करना और वितरण नेटवर्क को मजबूत करना।

स्वर्ण आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था 16 जून, 2021 से प्रभावी हो गई है।

• महत्वपूर्ण तथ्यः हॉलमार्किंग शुरू में देश के 256 जिलों में शुरू की गई है, जहां ‘जांच अंकन केंद्र’ (Assaying marking centres) हैं।
• नए प्रावधानों के तहत अतिरिक्त 20, 23 और 24 कैरेट के सोने की हॉलमार्किंग की भी अनुमति दी गई है।
• 40 लाख रुपये तक के सालाना कारोबार वाले ज्वैलर्स (जौहरियों) को हॉलमार्किंग की अनिवार्यता से छूट दी गई है। घडि़यों, फाउंटेन पेन में इस्तेमाल सोने और विशेष प्रकार के आभूषण कुंदन, पोल्की तथा जड़ाऊ आभूषणों पर अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी गई है।
• इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के साथ-साथ सरकार की मंजूरी वाले बी2बी (व्यापारियों के बीच) घरेलू प्रदर्शनी के लिये भी अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट होगी।
• जौहरी, उपभोकताओं से बिना हॉलमार्क के पुराने स्वर्ण आभूषण वापस खरीद सकते हैं। पुराने आभूषणों को पिघलाने और नए आभूषण बनाने के बाद जौहरी द्वारा व्यवहार्यता के अनुसार हॉलमार्क किया जा सकता है।

सिग्नलिंग और दूरसंचार प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय रेलवे ने लगभग 55,000 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की है।

• सिग्नलिंग प्रणालीः ट्रेन संचालन में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ प्राप्त करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे ने अब तक 2221 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की है, इसके अलावा, अगले 3 वर्षों में 1550 इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रदान करने की योजना है।
• पहले चरण में महत्वपूर्ण मार्गों को कवर करते हुए 37,300 किलोमीटर मार्ग के लिए ‘ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली’ (train collision avoidance system) को मंजूरी दी गई है।
• लेवल क्रॉसिंग पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए, भारतीय रेलवे ने 11,705 लेवल क्रॉसिंग फाटकों पर सिग्नल के साथ इंटरलॉकिंग प्रणाली प्रदान की है।
• दूरसंचार प्रणालीः 6002 स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा का विस्तार किया गया है और 101 शेष व्यवहार्य स्टेशनों को जल्द ही शामिल किया जाएगा, जिसमें से 70% स्टेशन ग्रामीण क्षेत्र के हैं।
• भारतीय रेलवे बड़े पैमाने पर ‘ई-फाइलिंग प्रणाली’ को कार्यान्वित कर रहा है और मौजूदा भौतिक फाइलों (physical files) को डिजिटल फाइलों में बदला जा रहा है।

एनटीपीसी को ‘ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीटड्ढूट’ (Great Place to Work Institute - GPTW) द्वारा लगातार 15वें वर्ष भारत में ‘सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थल’ के रूप में मान्यता दी गई है।

• महत्वपूर्ण तथ्यः एनटीपीसी भारत के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में लगातार शामिल होने वाला एकमात्र पीएसयू है।
• इस साल एनटीपीसी 38वें स्थान पर है, जो पिछले साल 47वें स्थान पर था।
• इसने राष्ट्र-निर्माताओं के बीच 2021 में ‘भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं’ (India's Best Employers among Nation- Builders 2021) में भी अपनी जगह बनाई है।
• GPTW संस्थान का मूल्यांकन NTPC की मानव संसाधन प्रथाओं और नीतियों के ऑडिट के साथ-साथ संगठन संस्कृति पर कर्मचारियों से बिना पहचान बताए प्रतिक्रिया पर आधारित है, जिसमें कर्मचारी विश्वास के मानक सम्मान, निष्पक्षता, विश्वसनीयता, गौरव और सौहार्द शामिल हैं।
• GPTW संस्थान का आकलन और कर्मचारी सर्वेक्षण एक बेहतर कार्यस्थल के निर्माण में निवेश करने वाले संगठनों के लिए शुरुआती कदम है।

12 जून, 2021 को केन्द्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में परिषद ने कोविड-19 राहत और प्रबंधन में इस्तेमाल हो रहे विशेष सामानों पर जीएसटी दरों में 30 सितंबर, 2021 तक कटौती करने का ऐलान किया।

• महत्वपूर्ण तथ्यः म्यूकोरमायकोसिस (ब्लैक फंगस) में प्रयोग की जाने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी और एंटीवायरल दवाई टोसिलिजुमैब (Tocilziumab) को अब जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है।
• रेमडेसिविर, थक्का-रोधी (Anti-coagulants) दवा हेपारिन और स्वास्थ्य मंत्रलय की ओर से निर्देशित कोविड उपचार में इस्तेमाल होने वाली अन्य दवाइयों पर पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
• मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाने वाले उपकरण और इससे संबंधित चिकित्सा सुविधाओं, कोविड जांच किट, पल्स ऑक्सीमीटर आदि पर भी जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
• एंबुलेंस पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 12% कर दी गई है।
• विद्युत और गैस के जरिये होने वाले शवदाह, तापमान मापने वाले उपकरण और हैंड सैनेटाइजर पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 जून, 2021 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में ‘इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क’ (Indus Best Mega Food Park) का वर्चुअल उद्घाटन किया।

• महत्वपूर्ण तथ्यः मेगा फूड पार्क मूल्यवर्धन, कृषि उत्पादों के लिए लंबी निधानी आयु (longer shelf life), किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति, उत्कृष्ट भंडारण सुविधा सुनिश्चित करेगा और क्षेत्र में किसानों के लिए एक वैकल्पिक बाजार प्रदान करेगा।
• इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड को 63.8 एकड़ भूमि में 145.5 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ स्थापित किया गया है।
• फूड पार्क में प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण की सुविधाओं के साथ रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जिलों में 3 प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र भी हैं।
• इससे लगभग 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा और लगभग 25000 किसान लाभान्वित होंगे।

भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India- IQCI) ने 18 जून, 2021 को चिकित्सा उपकरणों का भारतीय प्रमाणन ‘आईसीएमईडी 13485 प्लस’ (Indian Certification of Medical Devices 'ICMED13485 PLUS') योजना शुरू की है।

• महत्वपूर्ण तथ्यः चिकित्सा उपकरणों के प्रमाणन के लिए ‘आईसीएमईडी योजना’ को 2016 में शुरू किया गया था। अब इस योजना में कई अन्य सुविधाओं को जोड़ा गया है।
• यह चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता का सत्यापन करेगी।
• यह दुनिया की पहली योजना है, जिसके तहत ‘गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली’ के साथ-साथ ‘उत्पाद प्रमाणन मानकों’ को नियामकीय आवश्यकताओं के साथ एकीकृत किया गया है।

भारत में तेजी से बढ़ती वरिष्ठ नागरिकों की आबादी की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रलय ने 4 जून, 2021 को सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (Senior care Ageing Growth Engine-SAGE) परियोजना और SAGE पोर्टल लॉन्च किया।

• महत्वपूर्ण तथ्यः SAGE पोर्टल विश्वसनीय स्टार्ट-अप द्वारा बुजुर्गों की देखभाल संबंधी उत्पादों और सेवाओं के लिए ‘वन-स्टॉप पहुंच केंद्र’ (one-stop access) होगा।
• चयनित स्टार्ट-अप वित्त, खाद्य और धन प्रबंधन और कानूनी मार्गदर्शन से जुड़ी तकनीकी पहुंच के अलावा स्वास्थ्य, आवास, देखभाल केंद्रों जैसी क्षेत्रें में नवोन्मेषी उत्पाद और सेवाएं प्रदान करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रलय एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करेगा।
• SAGE परियोजना बुजुर्गों के लिए स्टार्ट-अप पर अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर तैयार की गई है।

19 जून, 2021 को विश्व सिकल सेल दिवस के उपलक्ष्य में जनजातीय कार्य मंत्रलय ने फिक्की, नोवार्टिस और अपोलो हॉस्पिटल के साथ भागीदारी में ‘भारत में सिकल सेल रोग’ पर दूसरे ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

• सिकल सेल रोगः यह लाल रक्त कोशिकाओं (आरबीसी) की एक प्रमुख वंशानुगत असामान्यता है, जिसमें इन लाल रक्त कोशिकाएं (RBC) का आकार अर्धचंद्र/हंसिया (Sickle) जैसा हो जाता है।
• ये असामान्य आकार की लाल रक्त कोशिकाएं कठोर और चिपचिपी होकर रक्त वाहिकाओं में फंस जाती हैं, जिससे शरीर के कई हिस्सों में रक्त और ऑक्सीजन प्रवाह कम या रुक जाता है।
• भारत में सिकल सेल रोगः भारत में यह रोग मुख्य रूप से झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी ओडिशा, पूर्वी गुजरात और उत्तरी तमिलनाडु व केरल में नीलगिरि पहाडि़यों के कुछ इलाकों में आदिवासी आबादी समूहों में व्याप्त है।
• इस रोग की चपेट में आने से लगभग 20% आदिवासी बच्चे दो वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं, और 30% बच्चे वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं।
• सम्मलेन की मुख्य बातें: जनजातीय मामलों के मंत्रलय द्वारा ‘सिकल सेल रोग पर राष्ट्रीय परिषद’ के गठन और ‘जनजातीय स्वास्थ्य प्रकोष्ठ’ की स्थापना के बारे में चर्चा की गई, जो स्वास्थ्य मंत्रलय और राज्य सरकारों के साथ समन्वय करेगा।
• सिकल सेल रोग से अधिक प्रभावित आदिवासी बहुल जिले झारखंड के ‘खूंटी’ और छत्तीसगढ़ के ‘कांकेर’ जिले में सिकल सेल रोग की जांच और समय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए ‘उन्मुक्त परियोजना’ शुरू की गई।

11 से 13 जून, 2021 को यूनाइटेड किंगडम के कार्बिज बे, कॉर्नवाल में ‘47वां जी-7 शिखर सम्मेलन’ आयोजित किया गया।

• शिखर सम्मेलन का विषयः ‘बिल्ड बैक बेटर’ (Build Back Better)
• डेमोक्रेसीज 11: जी-7 और अतिथि देशों द्वारा ‘खुले समाज’ (Open Societies) को लेकर एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किये गए, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हेतु मूल्यों की पुष्टि करता है, जो लोकतंत्र की रक्षा करता है और लोगों को भय और दमन से मुक्त रहने में मदद करता है।
• संयुक्त बयान पर जी-7 देशों और भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका द्वारा हस्ताक्षर किए गए, मेजबान ब्रिटिश प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन ने इन्हें ‘डेमोक्रेसीज 11’ (Democracies 11) नाम दिया है।
• कार्बिज बे घोषणाः भविष्य की महामारियों को रोकने के उद्देश्य से जी-7 देशों ने ‘कार्बिज बे’ घोषणा (Caribs Bay Declaration) पर हस्ताक्षर किये।
• इसके तहत, यूनाइटेड किंगडम जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाले जूनोटिक रोगों को रोकने के लिए टीके विकसित करने के लिए एक नया केंद्र स्थापित करेगा।

7 जून, 2021 को भारत को 2022-24 के कार्यकाल के लिए संयुत्तफ़ राष्ट्र के छः मुख्य अंगों में से एक, आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के लिए चुना गया है।

• महत्वपूर्ण तथ्यः भारत को अफगानिस्तान, कजाऽस्तान और ओमान के साथ एशिया-प्रशांत देशों की श्रेणी में चुना गया।
• आर्थिक और सामाजिक परिषद सतत विकास के तीन प्रमुख क्षेत्रें - आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के केंद्र में है। यह चर्चा और नवोन्मेषी विचार, आगे सहमति बनाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमति वाले लक्ष्यों को हासिल करने की दृष्टि हेतु केंद्रीय मंच है।

14 जून, 2021 को सतत विकास समाधान नेटवर्क (SDSN) और बर्टल्समैन स्टिफटंग (Bertelsmann Stiftung) द्वारा ‘सतत विकास रिपोर्ट 2021’ (Sustainable Development Report 2021) जारी की गई।

• महत्वपूर्ण तथ्यः रिपोर्ट के अंतर्गत जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021 में 165 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें 17 वैश्विक लक्ष्यों के मामले में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैकिंग दी गई है।
• सूचकांक में फिनलैंड (स्कोर- 85-90) शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद स्वीडन दूसरे, डेनमार्क तीसरे, जर्मनी चौथे तथा बेल्जियम पांचवें स्थान पर है।
• सूचकांक में सबसे अंतिम 165वें स्थान पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है।
• भारत की स्थितिः इस वर्ष सूचकांक में भारत 120वें स्थान (स्कोर-60-07) पर है। इससे पहले भारत 2020 के सूचकांक में 117वें स्थान पर तथा 2019 के सूचकांक में 115वें स्थान पर था।
• भारत के पड़ोसी देशों में चीन 57वें, भूटान 75वें, श्रीलंका 87वें, नेपाल 96वें, बांग्लादेश 109वें तथा पाकिस्तान 129वें स्थान पर है।

5 जून, 2021 को देश की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड प्रतिष्ठित ‘यूएन ग्लोबल कॉम्पेक्ट के सीईओ वाटर मैंडेट’ (UN Global Compact's CEO Water Mandate) पर हस्ताक्षर करने के बाद कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियों की प्रतिष्ठित लीग में शामिल हो गई।

• महत्वपूर्ण तथ्यः वाटर मैंडेट पर हस्ताक्षर करने के बाद एनटीपीसी विद्युत उत्पादन की अपनी मुख्य व्यावसायिक गतिविधि को अंजाम देते हुए जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए 3 आर (रिडड्ढूस, रीयूज, रीसाइकिल) (3 R's-Reduce, Reuse, Recycle) को और अधिक बढ़ावा देगा।
• सीईओ वाटर मैंडेट (CEO Water Mandate): यह एक संयुक्त राष्ट्र ‘ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल’ है, जो दीर्घकालिक सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में जल और स्वच्छता एजेंडा को बेहतर बनाने के लिए कंपनियों की प्रतिबद्धता और प्रयासों को प्रदर्शित करती है।
• सीईओ वाटर मैंडेट को जल संबंधी व्यापक रणनीतियों और नीतियों के विकास, कार्यान्वयन और प्रकटीकरण में कंपनियों की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है।

उच्च शिक्षा का विश्लेषण करने वाली ब्रिटेन की वैश्विक संस्था ‘क्वाक्वेरेली साइमंड्स’ (Quacquarelli Symonds - QS) ने 9 जून, 2021 को विश्व के अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की ‘क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022’ (QS World University Rankings 2022) जारी की।

• महत्वपूर्ण तथ्यः यह रैंकिंग का 18वां संस्करण है, जिसमें मैसाच्युसेट्स इंस्टीटड्ढूट ऑफ टेक्नोलॉजी (अमेरिका) ने लगातार 10वें वर्ष विश्व में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
• ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय (यूनाइटेड किंगडम) 2006 के बाद पहली बार दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय (अमेरिका) और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय (यूनाइटेड किंगडम) संयुत्तफ़ रूप से तीसरे स्थान पर हैं।
• भारत की स्थितिः तीन भारतीय विश्वविद्यालयों ने शीर्ष 200 स्थान में जगह बनाई है। आईआईटी बॉम्बे को 177वां स्थान, आईआईटी दिल्ली को 185वां स्थान और आईआईएससी बेंगलुरू को 186वां स्थान प्राप्त हुआ।
• भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू को ‘अनुसंधान क्षेत्र’ में रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान दिया गया है।
• जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने पहली बार क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के शीर्ष 1,000 की सूची में प्रवेश किया है और इसने 561-570 रैंकिंग बैंड में रैंकिंग हासिल की है।

‘अमेरिका-भारत रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी’ के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊर्जा विभाग, भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम (USISPF) ने जून 2021 में संयुक्त रूप से ‘अमेरिका-भारत हाइड्रोजन कार्य-बल’ (US-India Hydrogen Task Force) का शुभारंभ किया है।

• महत्वपूर्ण तथ्यः यह कार्य-बल उद्योग और सरकारी हितधारकों का प्रतिनिधित्व करेगा, प्रौद्योगिकी की स्थिति का आकलन करेगा, नवीन नीति विकल्पों का अध्ययन करेगा और सिफारिशें करेगा।
• यह कार्य-बल सरकारी अनुसंधान को उद्योग के दृष्टिकोण से जोड़ती है।
• इस कार्य-बल का लक्ष्य उच्च प्रदूषण वाले औद्योगिक क्षेत्रें में कार्बन में कमी करना तथा हरित और स्वच्छ ग्रह प्राप्त करने के सामूहिक लक्ष्य तक पहुंचना है।
• यह कार्य-बल अक्षय ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकियों को विस्तारित करने में मदद करेगा और बढ़ी हुई ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता के लिए तैनाती की लागत को कम करेगा।

14 जून, 2021 को चैरिटीज एड फाउंडेशन (Charities Aid Foundation's- CAF) द्वारा ‘वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021’ (World Giving Index 2021) जारी किया गया।

• महत्वपूर्ण तथ्यः सूचकांक में 114 देशों को शामिल किया गया है, जो वैश्विक वयस्क आबादी के 90» से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।
• इस सूचकांक में कुल 3 स्तंभों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है- किसी अपरिचित की सहायता (Helped a Stranger); धर्मार्थ संस्था को आर्थिक अनुदान (Donated money to a charity) और एक संगठन के लिए स्वेच्छा से किया गया समय दान (Volunteered your time to an Organisation)।
• इस सूचकांक में दानशील देश के रूप में इंडोनेशिया पहले स्थान पर रहा। इसके पश्चात केन्या दूसरे, नाइजीरिया तीसरे, म्यांमार चौथे तथा ऑस्ट्रेलिया पांचवें स्थान पर रहा।
• इसमें सबसे निचले स्थान पर जापान (114वां स्थान), पुर्तगाल (113वां स्थान), बेल्जियम (112वां स्थान), इटली (111वां स्थान) तथा दक्षिण कोरिया (110वां स्थान) रहे।
• भारत की स्थितिः सूचकांक में भारत 14वें स्थान पर रहा।
• 2017 और 2019 के बीच भारत के स्कोर में तेजी से सुधार हुआ, और यह सुधार 2020 के दौरान भी जारी रहा। भारत में सुधार सभी आयु समूहों और पुरुषों और महिलाओं दोनों में देखा गया है। इसके अनुसार, 61% भारतीयों ने अपरिचितों की सहायता की, 34% ने लोगों की सहायता की और 36% लोगों ने धनराशि दान की।
• भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल 27वें, श्रीलंका 63वें, बांग्लादेश 69वें, चीन 95वें तथा पाकिस्तान 107 वें स्थान पर रहा।
• CAF कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में स्थित तीन धर्मार्थ संस्थाओं (Charity) का एक समूह है।

9 जून, 2021 को लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) द्वारा दुनिया के रहने योग्य शहरों (World's Most Liveable Cities) का वार्षिक सर्वेक्षण ‘ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021’ (global liveability index 2021) जारी किया गया।

• महत्वपूर्ण तथ्यः लिवेबिलिटी इंडेक्स में पिछले एक साल में व्यत्तिफ़गत जीवन शैली के सामने पेश की गई चुनौतियों का
• आकलन करने के लिए दुनिया भर में 140 शहरों का परीक्षण किया गया है।
• सूचकांक पांच व्यापक श्रेणियों में फैले 30 से अधिक गुणात्मक और मात्रत्मक कारकों को ध्यान में रखता है- स्थिरता (25%), स्वास्थ्य सेवा (20%), संस्कृति और पर्यावरण (25%), शिक्षा (10%), और बुनियादी ढांचा (20%)।
• कोविड-19 को तेजी से नियंत्रित करने की क्षमता के कारण न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड को लिवेबिलिटी रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है।
• सीरिया में चल रहे गृहयुद्ध के प्रभाव के कारण दमिश्क दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर है।
• दुनिया के 10 सबसे अधिक रहने योग्य शहरः 1- ऑकलैंड (न्यूजीलैंड), 2- ओसाका (जापान), 3- एडिलेड (ऑस्ट्रेलिया), 4. वेलिंगटन (न्यूजीलैंड), 5. टोक्यो (जापान), 6. पर्थ (ऑस्ट्रेलिया), 7. ज्यूरिख (स्विट्जरलैंड), 8. जिनेवा (स्विट्जरलैंड), 9. मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया), 10. ब्रिस्बेन (ऑस्ट्रेलिया)।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा 2 जून, 2021 को जारी ‘विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2021’ (World Employment and Social Outlook: Trends 2021) के अनुसार, 2019 में 187 मिलियन की तुलना में 2022 में वैश्विक बेरोजगारी बढ़कर 205 मिलियन होने की संभावना है।

महत्वपूर्ण तथ्यः महामारी ने लंबे समय से चली आ रही असमानताओं को और बढ़ा दिया है, जिसमें कई महिला श्रमिक श्रम शक्ति से बाहर हो रही हैं। लैंगिक समानता हासिल करने के लिए वर्षों की प्रगति अब जोखिम में है।

• अनौपचारिक और कम कुशल कामगारों के लिए घर से काम करना कोई विकल्प नहीं था। कई लोगों को अपनी नौकरी सुरक्षित रखने के लिए भारी स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ा।
• अनुमानित अतिरिक्त 108 मिलियन श्रमिक और उनके परिवार के सदस्य अब गरीबी में जी रहे हैं।
• कोविड-19 महामारी से अफ्रीकी देशों में व्यापार बाधित आपूर्ति शृंखलाओं में गिरावट, प्रेषण में संकुचन और पर्यटन में ठहराव रहा।
• कोविड-19 महामारी ने अफ्रीका में गरीबी कम करने में हुई कुछ प्रगति को उलट दिया है।
• टीकाकरण में प्रगति और बड़े पैमाने पर राजकोषीय खर्च से प्रेरित आर्थिक सुधार 2021 की दूसरी छमाही में शुरू होने की संभावना है।

18 से 25 मई, 2021 तक नकली और अवैध दवाओं और चिकित्सा उत्पादों की बिक्री के खिलाफ 92 देशों की पुलिस, सीमा शुल्क और स्वास्थ्य नियामक अधिकारियों से जुड़े एक अभियान ‘ऑपरेशन पैंजिया XIV’ (Operation Pangea XIV) में वेबसाइटों और ऑनलाइन मार्केटप्लेस सहित 1-10 लाख से अधिक वेब लिंक को हटा दिया गया है।

• महत्वपूर्ण तथ्यः ऑपरेशन पैंजिया ग्प्ट का समन्वय इंटरपोल द्वारा किया गया था।
• अभियान के परिणामस्वरूप 1,13,020 वेब लिंक बंद या हटाए गए हैं, जो 2008 में आयोजित पहले ‘ऑपरेशन पैंजिया’ के बाद से संख्या के मामले में सबसे ज्यादा है।
• 277 संदिग्धों की गिरफ्रतारी और 23 मिलियन डॉलर से अधिक की संभावित खतरनाक औषधियों की जब्ती की गई। अभियान के दौरान जब्त किए गए सभी चिकित्सा उपकरणों में से आधे से अधिक नकली और अनधिकृत कोविड-19 परीक्षण किट थे।
• जब्त की गई वस्तुओं में कृत्रिम निद्रावस्था और शामक दवा (hypnotic and sedative medication), स्तंभन दोष की गोलियां (erectile dysfunction pills), चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण जैसे कोविड परीक्षण किट, मास्क, सीरिंज, एंटीसेप्टिक्स और रोगाणुनाशक, कैंसर-रोधी दवा, मलेरिया-रोधी और विटामिन शामिल हैं।

17 जून, 2021 को सिडनी स्थित ‘इंस्टीटड्ढूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस’ (IEP) द्वारा ‘वैश्विक शांति सूचकांक 2021’ (Global Peace Index 2021) जारी किया गया।

• महत्वपूर्ण तथ्यः यह इस सूचकांक का 15वां संस्करण है। वर्ष 2021 के इस सूचकांक में विश्व के 163 स्वतंत्र देशों/क्षेत्रें को उनके शांति के स्तर के अनुसार रैंकिंग प्रदान की गई है।
• इसमें विश्व की 99.7% जनसंख्या के शांति स्तर का मापन किया जाता है। सूचकांक तीन क्षेत्रें में शांति की स्थिति को मापता है- सामाजिक बचाव और सुरक्षा का स्तर; चल रहे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संघर्ष का विस्तार; और सैन्यीकरण का स्तर।
• सूचकांक के अनुसार, आइसलैंड (स्कोर-1-1) विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। आइसलैंड वर्ष 2008 से दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है।
• इसके पश्चात न्यूजीलैंड दूसरे, डेनमार्क तीसरे, पुर्तगाल चौथे तथा स्लोवेनिया पांचवें स्थान पर है।
• अफगानिस्तान 163वें स्थान के साथ लगातार चौथी बार विश्व का सर्वाधिक अशांत देश है। इसके पश्चात यमन 162वें, सीरिया 161वें, दक्षिण सूडान 160वें तथा ईराक 159वें स्थान पर है।
• भारत की स्थितिः सूचकांक में भारत 135वें (स्कोर-2-553) स्थान पर है, जबकी वर्ष 2020 में भारत 139वें स्थान तथा वर्ष 2019 में 141वें स्थान पर था।
• भारत के पड़ोसी देशों में भूटान 22वें, नेपाल 85वें, बांग्लादेश 91वें, श्रीलंका 95वें तथा पाकिस्तान 150वें स्थान पर है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 10 जून, 2021 को अटलांटिक चार्टर से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण किया और ‘न्यू अटलांटिक चार्टर’ (New Atlantic Charter) नामक एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए।

• महत्वपूर्ण तथ्यः न्यू अटलांटिक चार्टर 1941 के अटलांटिक चार्टर का एक नया संस्करण है।
• न्यू अटलांटिक चार्टर के उद्देश्यः लोकतंत्र और खुले समाज के सिद्धांतों, मूल्यों और संस्थानों की रक्षा करने का संकल्प; अंतरराष्ट्रीय सहयोग को कायम रखने वाले संस्थानों, कानूनों और मानदंडों को मजबूत करना;
• एक समावेशी, निष्पक्ष, जलवायु अनुकूल, सतत और नियम आधारित अर्थव्यवस्था निर्माण जारी रखने के लिए प्रतिबद्धता;
• स्वास्थ्य संकटों के विनाशकारी प्रभाव और स्वास्थ्य खतरों के खिलाफ सामूहिक बचाव को मजबूत करना।
• संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांतों पर एकजुट होने का प्रयास करना।
• साइबर खतरों के खिलाफ भी सामूहिक सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करना।
• अटलांटिक चार्टरः अटलांटिक चार्टर, अगस्त 1941 में ब्रिटिश प्रधान मंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के लिए साझा लक्ष्य निर्धारित किये गए थे। इन लक्ष्यों में मुत्तफ़ व्यापार, निरस्त्रीकरण और सभी लोगों के आत्मनिर्णय का अधिकार (right to self-determination of all people) शामिल थे।

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह ‘विसा वुडसैट’ (WISA Woodsat) पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगी।

• महत्वपूर्ण तथ्यः उपग्रह का उद्देश्य अंतरिक्ष यान संरचनाओं में प्लाईवुड जैसी लकड़ी की सामग्री की प्रयोज्यता का परीक्षण करना है। यह मिशन लकड़ी की सामग्री को चरम अंतरिक्ष स्थितियों जैसे गर्मी, ठंड, वैक्यूम और विकिरण के संपर्क में लाएगा।
• रॉकेट लैब (Rocket Lab) के इलेक्ट्रॉन प्रक्षेपण यान के साथ 2021 के अंत तक लकड़ी के उपग्रह को न्यूजीलैंड के माहिया पेनिनसुला लॉन्च परिसर से अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। इस उपग्रह को फिनलैंड में डिजाइन और निर्मित किया गया है।
• यह उपग्रह ध्रुवीय सूर्य-समकालिक कक्षा (polar sun-synchronous orbit) में लगभग 500-600 किमी. की ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा।
• यह एक 10×10×10 सेमी- नैनो उपग्रह है, जिसे प्लाईवुड के मानकीकृत बक्से और सतह पैनलों का उपयोग करके बनाया गया था, जो आमतौर पर हार्डवेयर स्टोर में पाए जाते हैं और फर्नीचर बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
• लकड़ी से आने वाली वाष्प को कम करने और परमाणु ऑक्सीजन के क्षरणकारी प्रभावों से बचाने के लिए इसमें एल्यूमीनियम ऑक्साइड की पतली परत लगाई गई है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा 17 जून, 2021 को ‘2019 में दुनिया भर में आत्महत्या’ (Suicide worldwide in 2019) रिपोर्ट प्रकाशित की गई है।

• रिपोर्ट के निष्कर्षः हर साल, एचआईवी, मलेरिया या स्तन कैंसर या युद्ध और हत्या से अधिक लोग आत्महत्या के परिणामस्वरूप मरते हैं।
• 2019 में लगभग 7,03,000 लोगों (100 में से एक) की आत्महत्या से मृत्यु हुई है। 15-29 आयु वर्ग के युवा लोगों में सड़क की चोट, तपेदिक और पारस्परिक हिंसा के बाद आत्महत्या मौत का चौथा प्रमुख कारण था।
• 2019 में 77% वैश्विक आत्महत्याएं निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हुई हैं।
• 2019 में दुनिया में औसतन, हर 100,000 लोगों में से 9 ने अपने जीवन को समाप्त किया है। अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया में आत्महत्या की दर विश्व के औसत से अधिक है।
• वर्तमान में केवल 38 देशों में राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति है।
• लिव लाइफ दिशा-निर्देशः 2030 तक वैश्विक आत्महत्या दर में एक-तिहाई कमी लाने के सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने हेतु देशों को मदद करने के लिए WHO द्वारा नए ‘लिव लाइफ’ (LIVE LIFE) दिशा-निर्देश जारी किए गए।
• ये दिशा-निर्देश हैं- आत्महत्या के साधनों तक पहुंच सीमित करना, आत्महत्या की जिम्मेदार रिपोर्टिंग पर मीडिया को शिक्षित करना, किशोरावस्था में सामाजिक-भावनात्मक जीवन कौशल को बढ़ावा देना तथा आत्महत्या वाले विचारों और व्यवहार से प्रभावितों की प्रारंभिक पहचान कर उनकी सहायता करना।

13 जून, 2021 को नफ्रताली बेनेट (Naftali Bennett) को इजरायल के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई।

• महत्वपूर्ण तथ्यः संसद में विश्वास मत के दौरान बेनेट के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के पक्ष में 60 और विरोध में 59 वोट पड़े। 120 सदस्यों के सदन में मतदान के दौरान एक सांसद अनुपस्थित रहे।
• बेनेट की जीत ने पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की 12 साल की सत्ता (वर्ष 2009-2021 तक) को समाप्त कर दिया है। वे इससे पहले 1996 से 1999 तक भी देश के प्रधानमंत्री रहे थे। नेतन्याहू सबसे लंबे समय तक (कुल 15 वर्षों तक) इजरायल के प्रधानमंत्री रहे।
• पूर्व रक्षा मंत्री 49 वर्षीय बेनेट दक्षिणपंथी यामिना पार्टी के नेता हैं। बेनेट सत्ता बंटवारे के समझौते के तहत सितंबर 2023 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे। उसके बाद वे अगले दो वर्षों के लिए याइर लैपिड को सत्ता सौंपेगे।
• पूर्व तकनीकी उद्यमी बेनेट को यहूदी राष्ट्र के एक मजबूत समर्थक के रूप में जाना जाता है।
• नयी सरकार के लिए अलग-अलग विचारधारा के आठ राजनीतिक दलों ने गठबंधन किया है। इनमें दक्षिणपंथी, वामपंथी, मध्यमार्गी के साथ अरब समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक दल भी है।

23 जून, 2021 को भारत के साथ साझेदारी में भूटान का ‘टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम’ Tax Inspectors Without Borders (TIWB) programme, शुरू हुआ।

• महत्वपूर्ण तथ्यः संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) की संयुक्त पहल ‘टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम’ को भूटान में शुरू किया गया।
• भारत को भागीदार क्षेत्रधिकार के रूप में चुना गया है। भारत ने इस कार्यक्रम के लिए कर-विशेषज्ञ उपलब्ध कराये हैं।
• इस कार्यक्रम की अवधि लगभग 24 महीने होगी। इस दौरान भारत, न्छक्च् और TIWB सचिवालय के सहयोग से भूटान के लेखा परीक्षकों को तकनीकी जानकारी तथा आवश्यक कौशल हस्तांतरित करेगा तथा सर्वोत्तम लेखा तौर-तरीके साझा करेगा।
• इस कार्यक्रम का उद्देश्य भूटान को कर प्रशासन को मजबूत करने में सहायता प्रदान करना है। कार्यक्रम का फोकस, अंतरराष्ट्रीय कराधान (International Taxation) और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण (Transfer Pricing) क्षेत्र होगा।
• टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (TIWB) कार्यक्रम जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था।

9 जून, 2021 को मध्य अमेरिका में एक छोटा तटीय देश अल सल्वाडोर (El Salvador) औपचारिक रूप से बिटकॉइन (Bitcoin) को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया है।

• महत्वपूर्ण तथ्यः बिटकॉइन को वैध बनाने संबंधी प्रस्ताव राष्ट्रपति नायिब बुकेले द्वारा रखा गया था, जिसे कांग्रेस द्वारा मंजूरी दे दी गयी। बिटकॉइन कानूनी तौर पर 7 सितंबर, 2021 से प्रभावी होगा तथा इसका उपयोग वैकल्पिक होगा।
• बिटकॉइन की सहायता से विदेशों में रहने वाले अल सल्वाडोर के नागरिक, प्रेषण (remittance) आसानी से घर भेज सकते हैं। अमेरिकी डॉलर भी अल सल्वाडोर में कानूनी मुद्रा के रूप में जारी रहेगा।
• क्रिप्टोकरेंसीः एक क्रिप्टोकरेंसी कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस पर संग्रहीत एक डिजिटल परिसंपत्ति है।
• इन डिजिटल सिक्कों को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत कूटलेखन (cryptography) का उपयोग करके डिजिटल लेजर या बही खाते में दर्ज किया जाता है। बही खाते को विश्व स्तर पर वितरित किया जाता है और क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके किए गए प्रत्येक लेनदेन को ब्लॉक के रूप में संहिताबद्ध (codified) किया जाता है और एक दूसरे को जोड़ने वाले कई ब्लॉक वितरित लेजर पर एक ब्लॉकचेन बनाते हैं।
• क्रिप्टोकरेंसी ‘माइनिंग’ (mining) नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की जाती है।
• बिटकॉइनः यह विकेन्द्रीकृत डिजिटल मुद्रा है, जिसमें केंद्रीय बैंक या एकल प्रशासक का अभाव है। बिटकॉइन सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी या डिजिटल सिक्का है।

स्वीडिश थिंक टैंक ‘स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीटड्ढूट’ (SIPRI) द्वारा 14 जून, 2021 को अपनी इयर बुक 2021 जारी की गई।

• महत्वपूर्ण तथ्यः चीन एक महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण और अपनी परमाणु हथियारों की सूची के विस्तार प्रक्रिया के बीच (middle) में है, जबकि भारत और पाकिस्तान भी अपने परमाणु शस्त्रगार (nuclear arsenals) का विस्तार कर रहे हैं।
• वर्ष 2021 की शुरुआत में भारत के पास अनुमानतः 156 परमाणु हथियार थे, जबकि 2020 की शुरुआत में इनकी संख्या 150 थी।
• वर्ष 2021 में पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की संख्या 165 है, जबकि 2020 की शुरुआत में इनकी संख्या 160 थी।
• चीन के परमाणु शस्त्रगार में अब 350 परमाणु हथियार हैं, जोकि 2020 की शुरुआत में 320 थे। नौ परमाणु सशस्त्र देशों - अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजरायल और उत्तर कोरिया के पास 2021 की शुरुआत में अनुमानित 13,080 परमाणु हथियार थे।

नाटो सदस्य राष्ट्रों ने अंतरिक्ष में हमलों के खिलाफ मिलकर लड़ने के लिए जून 2021 में सामूहिक रक्षा प्रावधान ‘सभी के लिए एक, एक के लिए सभी’ (Mutual defense clause) के उपयोग का विस्तार किया है।

• महत्वपूर्ण तथ्यः उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) की स्थापना संधि के अनुच्छेद-5 के अनुसार 30 सहयोगियों में से किसी एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा।
• अब तक, यह केवल पारंपरिक सैन्य हमलों ‘थल’, ‘जल’ या ‘हवाई’ हमलों पर लागू होता था, लेकिन हाल ही में इसमें साइबर हमलों को भी शामिल किया गया था।
• ‘अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष से और अंतरिक्ष पर हमला’ नाटो के लिए एक चुनौती हो सकता है, जो राष्ट्रीय और यूरो-अटलांटिक समृद्धि, सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है और एक पारंपरिक हमले के रूप में आधुनिक समाज के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
• लगभग 2,000 उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जिनमें आधे से अधिक नाटो देशों द्वारा संचालित हैं।

कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम के विदेश मंत्रियों ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी की अध्यक्षता में 8 जून, 2021 को ‘लंकांग-मेकांग सहयोग’ (Lancang-Mekong Cooperation-LMC) पर बैठक की।

• मेकांग नदीः लंकांग और मेकांग नाम में भिन्न हैं, लेकिन एक ही नदी को संदर्भित करते हैं, जो चीन और भारत-चीन प्रायद्वीप में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है।
• चीन के किंघई-तिब्बत पठार से उद्गम होने वाली इस नदी का स्रोत किंघई प्रांत के युशु में है, इसे चीन में ‘लंकांग नदी’ कहा जाता है, लेकिन युन्नान प्रांत से बहने के बाद इसके अनुप्रवाह (downstream) में इसे ‘मेकांग नदी’ कहा जाता है, जो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में बहती है।
• लंकांग-मेकांग सहयोगः यह एक बहुपक्षीय प्रारूप है, जिसे लंकांग नदी (मेकांग नदी) के तटवर्ती देशों के बीच सहयोग के लिए 2016 में स्थापित किया गया था। इसमें चीन, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं।
• इसका उद्देश्य इन उप-क्षेत्रीय देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, उनके लोगों की सेहत को बढ़ाना, क्षेत्रीय देशों के बीच विकास अंतर को कम करना है।

8 जून, 2021 को भारत-स्वीडन रक्षा उद्योग सहयोग पर एक वेबिनार, ‘विकास और सुरक्षा के लिए अवसरों को भुनाना’ (Capitaling Opportunities for Growth and Security) विषय के साथ आयोजित किया गया। यह रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रलय के तत्वावधान में आयोजित किया गया।

• महत्वपूर्ण तथ्यः स्वीडिश रक्षा मंत्री पीटर हल्टक्विस्ट ने भारत को SAAB के ‘ग्रिपेन लड़ाकू विमान’ (Gripen fighter aircraft) की खरीद का न्यौता दिया है।
• रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वीडिश फर्मों को उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा गलियारों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है।
• ‘सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स’ (Society of Indian Defence Manfuacturers-SIDM) और ‘स्वीडिश सिक्योरिटी एंड डिफेंस इंडस्ट्री एसोसिएशन’ (Swedish Security and Defence Industry Association) के बीच द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक निम्न कार्बन जीवन शैली की ओर बदलाव को बढ़ावा देने के लिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने ‘मैसिव अर्थ फाउंडेशन’ (Mssaive Earth Foundation - MEF) के सहयोग से ‘लो कार्बन डॉट अर्थ’ Low Carbon.Earth (https://lowcarbon.earth), पहल लॉन्च करने की घोषणा की।

• महत्वपूर्ण तथ्यः उद्योग-अकादमिक साझेदारी की अपनी तरह की यह पहली अनूठी पहल स्टार्ट-अप को स्थापित कॉरपोरेट्स, अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों और उद्योग सलाहकारों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
• UNEP के साथ MEF ने इस पहल के माध्यम से स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में युवा पेशेवरों के बीच नवाचार, उद्यमिता और उत्पाद विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निम्न कार्बन ऊर्जा, निम्न कार्बन गतिशीलता (Low Carbon Mobility), निम्न कार्बन कृषि, निम्न कार्बन पैकेजिंग, निम्न कार्बन भवनों और निम्न कार्बन खपत जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों की क्षमता के दोहन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
• चार महीने के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, LowCarbon.Earth एशिया- प्रशांत के हर क्षेत्र में लाइव होगा।

मिल्खा सिंह

• 18 जून, 2021 को भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे।
• मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर, 1929 को गोविंदपुरा (वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है) में हुआ था। वे ‘फ्रलाइंग सिख’ के नाम से प्रसिद्ध थे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने उन्हें ‘फ्रलाइंग सिख’ नाम दिया था।
• वे चार एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता रहे। उन्होंने वर्ष 1958 के एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर में तथा वर्ष 1962 के एशियाई खेलों में 400 मीटर और 4×400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता था।
• वे वर्ष 1958 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में 440 यार्ड्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता भी रहे।
• वे वर्ष 1960 के रोम ओलंपिक की 400 मीटर रेस स्पर्धा के फाइनल में चौथे स्थान पर रहे और कुछ सेकेंड से कांस्य पदक जीतने से चूक गए।
• उन्होंने वर्ष 1956, वर्ष 1960 और वर्ष 1964 के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।
• वर्ष 1959 में पप्र श्री से सम्मानित मिल्खा सिंह की आत्मकथा ‘द रेस ऑफ माई लाइफ’ है, जो उन्होंने अपनी बेटी सोनिया सनवल्का के साथ लिखी थी।
• वर्ष 2013 में मिल्खा सिंह पर हिंदी फिल्म ‘भाग मिल्खा भाग’ बनाई गई थी, जिसमें मिल्खा सिंह की भूमिका अभिनेता फरहान अख्तर ने निभाई थी।

सुनील छेत्री

• भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए 74 गोल के साथ दूसरे सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले सक्रिय (वर्तमान में खेल रहे) खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 7 जून, 2021 को कतर में फीफा विश्व कप क्वालीफायर मैच में बांग्लादेश के खिलाफ हासिल की।
• उनसे ऊपर वर्तमान में खेल रहे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं।
• 36 वर्षीय क्षेत्री अब पुरुष अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वकालिक गोल करने वाले खिलाडि़यों की सूची में 11वें स्थान पर हैं।
• वे स्ट्राइकर या विंगर के रूप में खेलते हैं और इंडियन सुपर लीग में बेंगलुरु एफसी के भी कप्तान हैं। उन्हें ‘कैप्टन फैंटास्टिक’ (Captain Fantsatic) के नाम से जाना जाता है।
• नगंगोम डिंको सिंह
• अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज नगंगोम डिंको सिंह (Nagangom Dingko Singh) का 10 जून, 2021 को कैंसर के कारण निधन हो गया। वे 42 वर्ष के थे।
• मणिपुर के अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज डिंको सिंह ने बैंकॉक में 1997 में किंग्स कप जीतकर लोकप्रियता हासिल की थी।
• उन्होंने 1998 में बैंकाक में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। बैंकाक एशियाड में डिंको का स्वर्ण भारतीय मुक्केबाजी के लिए 16 वर्षों में पहला स्वर्ण था, इनसे पहले 1982 में कौर सिंह ने मुक्केबाजी में स्वर्ण जीता था।
• डिंको सिंह को 1998 में अर्जुन पुरस्कार और 2013 में पप्र श्री से सम्मानित किया गया था।

लॉरेल हबर्ड

• न्यूजीलैंड ओलंपिक समिति (NZOC) ने भारोत्तोलक लॉरेल हबर्ड (Laurel Hubbard) को टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के ‘सुपर हैवीवेट87+ किग्रा वर्ग’ में प्रतिस्पर्धा के लिए चुना है। वह ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट होंगी।
• 43 वर्षीय लॉरेल हबर्ड ने 2013 में लिंग परिवर्तन से पहले पुरुषों की भारोत्तोलन प्रतियोगिताओं में भाग लिया था।
• हबर्ड 2015 से ओलंपिक में भाग लेने के लिए पात्र हैं। 2015 में ही, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसी भी ट्रांसजेंडर एथलीट को इस शर्त पर महिला के रूप में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए थे कि उनकी पहली प्रतियोगिता से कम से कम 12 महीने पहले उनके टेस्टोस्टेरोन का स्तर 10 नैनोमोल प्रति लीटर से कम होना चाहिए।
• हबर्ड ने 2017 विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक और समोआ में 2019 के पैसिफिक गेम्स (2019 Pacific Games) में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हिस्सा लिया था।

सूरत सिंह माथुर

• ओलंपिक में मैराथन पूरा करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन सूरत सिंह माथुर का 11 जून, 2021 को दिल्ली में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे।
• 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में माथुर ने 2 घंटे 58 मिनट 9.2 सेकेंड में 52वें स्थान पर मैराथन पूरी की।
• दो बार के राष्ट्रीय चैंपियन और 1951 में पहले एशियाई खेलों में कांस्य पदक विजेता, माथुर का जन्म दिल्ली के मोहम्मदपुर माजरी गाँव (कराला) में हुआ था।
• छोटा सिंह हालांकि 1948 के लंदन खेलों में ओलंपिक मैराथन स्पर्धा में भाग लेने वाले स्वतंत्र भारत के पहले धावक थे, लेकिन वे दौड़ पूरी नहीं कर सके थे।

नीरज चोपड़ा

• भारत के नीरज चोपड़ा ने 10 जून, 2021 को पुर्तगाल के लिस्बन में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता।
• 23 वर्षीय चोपड़ा ने अपनी छठी और अंतिम कोशिश में 83.18 मीटर के थ्रो के साथ पदक अपने नाम किया। पांच पुर्तगाली प्रतिभागियों के बीच केवल नीरज ने ही 80 मीटर से अधिक दूरी तक भाला फेंका।
• नीरज चोपड़ा ने इससे पहले मार्च 2021 में पटियाला में इंडियन ग्रां प्री-3 में इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ 88-07 मीटर भाला फेंकने का रिकॉर्ड बनाया था।

साजन प्रकाश

• 26 जून, 2021 को साजन प्रकाश आगामी टोक्यो ओलंपिक के ‘ए’ स्टैंडर्ड के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं।
• साजन ने रोम में सेटे कोली ट्रॉफी (Sette Colli Trophy) में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्रलाई में 1 मिनट 56-38 सेकेंड का समय निकालकर यह उपलब्धि हासिल की। ‘ए’ स्टैंडर्ड के लिए क्वालिफिकेशन कट ऑफ 1 मिनट 56-48 सेकेंड था।
• साजन प्रकाश केरल से हैं। उन्होंने 2015 में केरल में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 6 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीत कर रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने 2016 के रियो ओलिंपिक में भी हिस्सा लिया था।

डेवोन कॉनवे

• 3 जून, 2021 को न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के विरुद्ध पर्दापण टेस्ट में दोहरा शतक लगाया। उन्होंने 200 रनों की पारी खेली।
• उन्होंने लॉर्ड्स में पर्दापण टेस्ट में सर्वाधिक स्कोर बनाने के पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के 25 वर्ष पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। गांगुली ने वर्ष 1996 में लॉर्ड्स में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करते हुए 131 रन बनाए थे।
• कॉनवे इंग्लैंड की धरती पर पर्दापण टेस्ट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड की ओर से खेलने वाले दिग्गज केएस रंजीत सिंहजी के नाम था, उन्होंने 1896 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 154 नाबाद रन बनाए थे।
• कॉनवे पदार्पण टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले न्यूजीलैंड के दूसरे और विश्व के सातवें बल्लेबाज हैं। कॉनवे पदार्पण पारी में दोहरा शतक लगाने वाले छठे बल्लेबाज हैं। इनसे पहले फरवरी 2021 में वेस्टइंडीज के काइल मेयर्स ने बांग्लादेश के खिलाफ पदार्पण टेस्ट में दूसरी पारी में दोहरा शतक (210 नाबाद रन) लगाया था।
• न्यूजीलैंड के मैथ्यू सिंक्लेयर ने सिंक्लेयर ने वर्ष 1999 में वेलिंगटन में अपने पदार्पण टेस्ट में 214 रन बनाए थे।

बी जे वाटलिंग

• न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज बी जे वाटलिंग ने साउथेम्प्टन में विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में जीत के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया।
• वाटलिंग ने 75 टेस्ट मैचों में आठ शतकों के साथ 37.52 की औसत से 3,790 रन बनाए; 267 कैच पकड़े और आठ स्टंपिंग की। उन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से 28 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच और 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले।

न्यूजीलैंड ने जीती पहली आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप

• न्यूजीलैंड ने 23 जून, 2021 को भारत को फाइनल में हराकर पहले आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है।
• न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 139 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 विकेट से जीत हासिल की। भारत ने पहली पारी और दूसरी पारी में क्रमशः 217 और 170 रन बनाए, जबकि न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 249 रन बनाए थे।
• फाइनल मैच इंग्लैंड के साउथेम्प्टन में एजेस बाउल स्टेडियम (रोज बाउल स्टेडियम) में खेला गया बारिश के कारण नियमित 5 दिनों के स्थान पर मैच 6 दिन चला, मैच का आखिरी दिन 23 जून, 2021 को खेला गया।
• न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन को मैच में 7 विकेट लेने के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया।
• विश्व टेस्ट चैंपियनशिप इनामी राशिः विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में विजेताटीम को टेस्ट गदा के साथ 16 लाख अमेरिकी डॉलर दिए गए। वहीं, उप-विजेता टीम को आठ लाख डॉलर की इनामी राशि दी गई।
• विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पहले आयोजन में नौ टीमों ने लगभग दो साल के चक्र में टेस्ट क्रिकेट खेला है।

मई 2021 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ

• अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने 14 जून, 2021 को ‘मई 2021 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ’ (ICC Player of the Month for May 2021) पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की।
• बांग्लादेश के विकेटकीपर-बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने श्रीलंका के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ‘मई 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ’ (ICC Men's Player of the Month for May 2021) पुरस्कार जीता।
• मुशफिकुर ने मई माह में श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट और तीन एकदिवसीय मैच खेले, जहां उन्होंने दूसरे एकदिवसीय मैच में 125 रनों की पारी खेलकर बांग्लादेश को श्रीलंका के खिलाफ अपनी पहली एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीयशृंखला जीतने में मदद की।
• महिलाओं में स्कॉटलैंड की हरफनमौला खिलाड़ी कैथरीन ब्राइस (Kathryn Bryce) ‘मई 2021 के लिए आईसीसी वूमेंस प्लेयर ऑफ मंथ’ (ICC Women's Player of the Month for May 2021) अवॉर्ड के लिए चुनी गई।
• कैथरीन स्कॉटलैंड की पहली पुरुष या महिला खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हाल में जारी की गई आईसीसी प्लेयर रैंकिंग में बल्लेबाजी या गेंदबाजी सूची के शीर्ष 10 में जगह बनाई है।
• कैथरीन ने मई माह में आयरलैंड के खिलाफ चार अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच खेले, जहां उन्होंने 96 रन बनाए और 4.76 की इकॉनमी रेट से 5 विकेट लिए।

आईसीसी हॉल ऑफ फेम

• 10 जून, 2021 को आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम की सूची जारी की है।
• इस सूची में टीम इंडिया के महान क्रिकेटर वीनू मांकड़, श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज कुमार संगाकारा और जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्रलावर समेत 10 दिग्गजों को शामिल किया गया है। अब तक आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 103 खिलाडियों को शामिल किया जा चुका है।
• वीनू मांकड़ ने भारत के लिए कुल 44 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 31.47 की औसत से कुल 2,109 रन बनाए और 32.32 की औसत से 162 विकेट भी चटकाए हैं। मांकड़ की गिनती भारत के महान हरफनमौला खिलाडियों में होती है।
• पांच क्रिकेट युगों में से प्रत्येक में दो खिलाडि़यों को दुनिया के महानतम खिलाडि़यों की श्रेणी में शामिल किया गया है।
• प्रारंभिक क्रिकेट युग (1918 से पूर्व) - दक्षिण अफ्रीका के ‘ऑब्रे फॉकनर’ और ऑस्ट्रेलिया के ‘मोंटी नोबल’
• विश्व युद्ध के बीच का युग (1918-1945) - वेस्टइंडीज के ‘सर लेरी कॉन्सटेंटाइन’ और ऑस्ट्रेलिया के ‘स्टेन मैककैब’
• युद्ध के बाद का क्रिकेट युग (1946-1970) - इंग्लैंड के ‘टेड डेक्सटर’ और भारत के ‘वीनू मांकड़’
• एकदिवसीय युग (1971-1995) - वेस्टइंडीज के ‘डेसमंड हेन्स’ और इंग्लैंड के ‘बॉब विलिस’
• आधुनिक क्रिकेट युग (1996-2016) - जिम्बाब्वे के ‘एंडी फ्रलावर’ और श्रीलंका के ‘कुमार संगाकारा’

फ्रेंच ओपन 2021

मई - जून 2021 में फ्रेंच ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट (रोलैंड गैरोस) पेरिस, फ्रांस में संपन्न हुआ।

परिणाम-

• पुरुष एकलः विजेता- नोवाक जोकोविच (सर्बिया); उपविजेता- स्टेफानोस सितसिपास (ग्रीस)।
• महिला एकलः विजेता- बारबोरा क्रेजसिकोवा (चेक गणराज्य); उपविजेता- अनास्तासिया पावल्युचेनकोवा (रूस)।
• पुरुष युगलः विजेता- पियरे ह्यूगस हर्बर्ट और निकोलस माहुत (दोनों फ्रांस); उपविजेता- एलेक्जेंडर बुब्लिक और आंद्रे गोलुबेव (दोनों कजाख्स्तान)।
• महिला युगलः विजेता- बारबोरा क्रेजसिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा (दोनों चेक गणराज्य); उपविजेता- बेथानी माटेक-सैंड्स (अमेरिका) और इगा स्वियाटेक (पोलैंड)।
• मिश्रित युगलः विजेता-डेसिरै क्रॉजिक (अमेरिका) और जोए सेलिसबरी (ब्रिटेन); उपविजेता- एलेना वेस्नीना और असलान करात्सेव (रूस)।

केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली

• केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने 11 जून, 2021 को एथलीटों के लिए खेल चिकित्सा और स्वास्थ्य लाभ सहायता सरल बनाने के लिए ‘केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली’ (Central Athlete Injury Management System - CAIMS) की शुरूआत की है।
• उद्देश्यः एथलीट के खेल मैदान (भौगोलिक स्थिति) के निकट सर्वश्रेष्ठ चोट प्रबंधन सहायता प्रदान करना।
• यह योजना उन एथलीटों की मदद के साथ शुरू होगी, जो टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (TOPS) विकास समूह का हिस्सा हैं, जिनके ओलंपिक 2024 और उसके बाद भाग लेने की उम्मीद है। यह देश भर के खिलाडि़यों के लिए समुचित उपचार प्रोटोकॉल को मानकीकृत करने में मदद करेगा।
• CAIMS की कोर कमेटी में डॉ. एसकेएस मरिया, दिनशॉ पारदीवाला, डॉक्टर बी. वी. श्रीनिवास और श्रीकांत अयंगर जैसे प्रख्यात विशेषज्ञ शामिल हैं।

लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने हेतु समझौता

विद्युत मंत्रलय के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ‘कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड’ (CESL) ने लद्दाख केन्द्र-शासित प्रदेश को एक ‘स्वच्छ, हरा-भरा और कार्बन न्यूट्रल’ केन्द्र-शासित प्रदेश बनाने के लिए 8 जून, 2021 को लद्दाख प्रशासन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

• समझौता ज्ञापन के तहत ‘स्वच्छ ऊर्जा’ और ‘ऊर्जा दक्षता’ से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया जायेगा।
• CESl इस केन्द्र-शासित प्रदेश में ‘सौर मिनी और माइक्रो ग्रिड से जुड़े समाधान’ (solar mini and micro grid solutions), ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था, ऊर्जा भंडारण-आधारित समाधान, ऊर्जा कुशल कुकिंग स्टोव और विद्युत आधारित परिवहन समाधानों (electric mobility solutions) का प्रबंधन करेगा।
• कार्बन न्यूट्रल का तात्पर्य वातावरण में कार्बन उत्सर्जन और उसके अवशोषित होने के बीच संतुलन स्थापित करने से है।
• प्रधानमंत्री ने 2020 के अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में कहा था कि लद्दाख, लेह और कारगिल क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र के रूप में विकसित और घोषित किया जाएगा।

यूनटैब योजना

लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर ने 4 जून, 2021 को छात्रें के लिए ‘यूनटैब योजना’ (YounTab Scheme) लांच की। योजना के तहत छात्रें को लेह में वर्चुअल माध्यम में टैबलेट (कंप्यूटर) वितरित किये गए।

• यह स्कूल शिक्षा विभाग की एक पहल है, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तकनीकी सहयोग से लॉन्च किया गया है।
• योजना के तहत कक्षा 6 से 12वीं तक के सरकारी स्कूल के छात्रें को पाठड्ढपुस्तकों, वीडियो व्याख्यान (video lectures) और ऑनलाइन कक्षा एप्लिकेशन (Online class applications) सहित प्री-लोडेड ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण सामग्री (pre-loaded online and offline content) के साथ 12,300 टैबलेट वितरित किए जाएंगे।
• इस योजना को शिक्षा प्रणाली में दीर्घकालीन प्रौद्योगिकी संचार के प्रयास के रूप में शुरू किया गया है।

लद्दाख के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित की गईं अधीनस्थ सेवा की नौकरियां

8 जून, 2021 को जारी एक अधिसूचना में लद्दाऽ प्रशासन ने केंद्र-शासित क्षेत्र में सभी अधीनस्थ सेवा की नौकरियों को स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित कर दिया है।

• नए भर्ती नियमों का उल्लेऽ ‘केंद्र-शासित प्रदेश लद्दाऽ रोजगार (अधीनस्थ) सेवा भर्ती नियम, 2021’ के खंड- 11 में किया गया है।
• आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा, जब तक कि वह व्यक्ति केंद्र-शासित प्रदेश लद्दाख का निवासी न हो।
• यह नियम उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे, जो ‘जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019’ की धारा- 89 (2) के प्रावधानों या प्रशासन द्वारा निर्धारित ऐसे किसी नियम के तहत लद्दाख केंद्र-शासित क्षेत्र की सेवा में हैं।

कोविड-19 महामारी के दौरान गुरुग्राम रहने के लिए सबसे उपयुक्त शहर

जून 2021 में रियल एस्टेट क्षेत्र की संस्था ‘स्क्वायर यार्ड’ द्वारा उपयुक्तता सूचकांकः कोविड परिप्रेक्ष्यय् (Suitability Index: The Covid Perspective) शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम कोविड-19 महामारी के दौरान रहने के लिए सबसे उपयुत्तफ़ शहर है।

• यह अध्ययन देश के तीन प्रमुख शहरों- बेंगलुरू, मुंबई और गुरुग्राम में रहने और काम करने की उपयुक्तता पर प्रकाश डालता है।
• इसमें जनसंख्या घनत्व, खुले क्षेत्र के अनुपात (open area ratio) और अस्पताल के बुनियादी ढांचे जैसे कारकों पर अध्ययन किया गया है।
• गुरुग्राम के पूर्वी क्षेत्र के इलाके जैसे सेक्टर 52-56, 58, 40-44, 30, 24-27 सूचकांक के अनुसार रहने के लिए सबसे उपयुक्त पाए गए।
• मुंबई और बेंगलुरू शहरों में प्रति 10,000 लोगों पर क्रमशः 1-3 और 0-30 अस्पताल हैं, जबकि गुरुग्राम प्रत्येक 10,000 लोगों के लिए 2-5 अस्पतालों के साथ दोनों से बेहतर स्थिति में है।

हरियाणा द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी

15 जून, 2021 को हरियाणा मंत्रिमंडल ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत देय पेंशन, भत्ते और वित्तीय सहायता की दर को 1 अप्रैल, 2021 से बढ़ाने को स्वीकृति दे दी है।

• इसके तहत वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, निशक्तजन पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बौना भत्ता (Allowance to Dwarfs) और किन्नर भत्ता को 2250 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह किया गया है।
• इसी प्रकार, निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 1350 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1600 रुपये प्रति माह और विद्यालय नहीं जाने वाले निशत्तफ़ बच्चों की वित्तीय सहायता को 1650 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1950 रुपये प्रति माह किया गया है।

ऑक्सी-वन योजना

5 जून, 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऽट्टðर ने ‘ऑक्सी-वन’ योजना ख्व्गल टंद (व्गलहमद थ्वतमेजे), की घोषणा की।

ऑक्सी-वनः हरियाणा में पंचायत की 8 लाख एकड़ भूमि में से 10 प्रतिशत भूमि पर पेड़-पौधे लगाए जाएंगे, जिनका नाम ‘ऑक्सी वन’ होगा। इतना ही नहीं एक वर्ष में लगे सभी पेड़ों का नाम भी ‘ऑक्सी वन’ रखा जाएगा।

• प्राकृतिक ऑक्सीजन लेने के लिए प्रदेश में एक साल में 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे।

1. करनाल ऑक्सी-वन परियोजनाः मुख्यमंत्री ने करनाल के सेक्टर 4 के समीप मुगल नहर (पुरानी बादशाही नहर) पर वन विभाग की जमीन पर ऑक्सी वन की शुरूआत की।
   • ऑक्सी वन क्षेत्र को 5 करोड़ रुपये की लागत से 80 एकड़ के क्षेत्र में कुल 4.2 किलोमीटर की लंबाई में तैयार किया जाएगा।
   • ऑक्सी वन क्षेत्र में 10 घटक होंगे- चित वन (सौंदर्य का वन), पाखी वन (पक्षियों का वन), अंतरिक्ष वन, तपोवन, आरोग्य वन, नीर वन, ऋषि वन, पंचवटी वन (पांच पेड़), स्मरण वन और सुगंध वन।
2. पंचकूला ऑक्सी - वन परियोजनाः पंचकूला के निवासियों को ताजा प्राकृतिक ऑक्सीजन के लिए इसे बीर घग्गर में 100 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत 1 करोड़ रुपये होगी।

प्राण वायु देवता पेंशन योजना

5 जून, 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ‘प्राण वायु देवता पेंशन योजना’ (Prana Vayu Devta Pension Scheme) की घोषणा की।

• प्राण वायु देवता पेंशन के तहत सरकार 75 वर्ष से ऊपर के वृक्षों के रखरखाव के लिए प्रतिवर्ष 2500 रुपये की पेंशन राशि प्रदान करेगी। यह पेंशन भी हर साल वृद्धावस्था सम्मान पेंशन की तर्ज पर बढ़ाई जाएगी।
• अन्य तथ्यः हरियाणा के हर गांव में पंचवटी के नाम पर पौधरोपण किया जाएगा। इस पंचवटी में बेल, बरगद, आंवला, पीपल और अशोक के पेड़ लगाए जायेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत 134 कुरूक्षेत्र तीर्थों से की है।

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना

राजस्थान सरकार ने जून 2021 में कृषि बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत देते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना’ (Chief Minister's Kisan Mitra Urja Yojana) के तहत नई सब्सिडी की घोषणा की है।

• मीटर वाले उपभोक्ताओ को हर महीने उनके बिलों पर 1,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी और प्रति वर्ष कुल 12,000 रुपये की अधिकतम सब्सिडी दी जाएगी।
• कम बिजली की खपत करने वालों (जिनका बिल 1000 रुपये प्रति माह से कम होगा) के बैंक खाते में वास्तविक बिल एवं अनुदान राशि के अंतर की राशि जमा करवाई जाएगी।
• इसके तहत बिजली वितरण कंपनियों द्वारा द्वैमासिक (bi-monthly) आधार पर बिजली बिल जारी किए जाएंगे।
• केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी और अन्य आयकर दाता सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे।
• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2021-22 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी।

सात निजी विश्वविद्यालयों को ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ का दर्जा

गुजरात सरकार ने राज्य के सात निजी विश्वविद्यालयों को ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ (Centre of Excellence -CoE) का दर्जा देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा इसके लिए 1 जून, 2021 को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।

• इस सूची में निरमा विश्वविद्यालय, सीईपीटी विश्वविद्यालय, पंडित दीनदयाल ऊर्जा विश्वविद्यालय, धीरूभाई अंबानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संस्थान (DAIICT), अहमदाबाद विश्वविद्यालय, चारोतार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और मारवाड़ी विश्वविद्यालय शामिल हैं।
• ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ का अर्थ है ऐसे कॉलेज, संस्थान या निजी विश्वविद्यालय, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पथ-प्रदर्शक अनुसंधान, नवीन शिक्षण पद्धति, गुणवत्तापरक विस्तार सेवाएं, उन्नत रोजगार और उद्यमिता शिक्षा प्रदान की जाती है।
• इस कदम से छात्रें को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे और सर्वोत्तम संकायों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और छात्रवासों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। स्टार्ट-अप तैयार करने की संस्कृति, अनुसंधान और नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा।

कोविसेफ रोड

• कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास में, 16 जून, 2021 को मध्य प्रदेश के ‘इंदौर शहर’ में एक व्यस्त सड़क को ‘कोविसेफ रोड’ (Covisafe road) अर्थात कोविड प्रोटोकॉल की मॉडल रोड घोषित किया गया है।
• शहर में लालटेन चौराहा से जंजीरवाला चौराहा तक की सड़क को राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट द्वारा ‘कोविसेफ रोड’ घोषित किया गया है।
• 800 मीटर लंबी इस सड़क में कोविड-19 टीकाकरण केंद्र और नमूना संग्रह के लिए एक परीक्षण सुविधा है, इसके अलावा यहाँ एक विशेष केंद्र भी स्थापित किया गया है, जहां महामारी के बारे में लोगों के प्रश्नों और चिंताओं का समाधान किया जाएगा।

युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान

18 जून, 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से चलाया जा रहा ‘युवा शक्ति कोरोना मुत्तिफ़ अभियान’ लॉन्च किया।

• इसके अंतर्गत उच्च और तकनीकी शिक्षा के शासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं लगभग 16 लाख विद्यार्थियों को ‘कोविड अनुकूल व्यवहार एवं वैक्सीनेशन’ के संबंध में प्रशिक्षण देकर उनके माध्यम से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जाएगा।
• अभियान के अंतर्गत विद्यार्थी, अपने परिवार तथा आस-पास के नागरिकों को कोरोना से बचाव और वैक्सीनेशन से होने वाले लाभों की जानकारी देंगे।
• मुख्यमंत्री ने अभियान की रियल टाइम निगरानी के लिए डिजाइन किया गया एक मोबाइल ऐप ‘कोवि-संदेश’ भी लॉन्च किया।

सीएम राइज स्कूल योजना

मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 9200 ‘सीएम राइज स्कूल’ (CM Rise schools) खोले जाने की योजना बनाई है।

• उद्देश्यः बच्चों को ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार देने के साथ ही, भारतीय संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा देना।
• प्रदेश में चार स्तरों जिला, विकासखंड, संकुल और गांवों के समूह स्तरों पर सीएम राइज स्कूल प्रस्तावित हैं।
• जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में एक (कुल 52) सीएम राइज स्कूल होंगे, जिसमें प्रति स्कूल 2000 से 3000 विद्यार्थी होंगे।
• आठ मुख्य विशेषताएँः बेहतर बुनियादी ढांचा, हर छात्र के लिए परिवहन सुविधा, नर्सरी/केजी कक्षाएं, शत-प्रतिशत शिक्षक और अन्य कर्मचारी, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लर्निंग, अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएं और समृद्ध पुस्तकालय, व्यावसायिक शिक्षा और और अभिभावकों की सहभागिता।

धरोहर वृक्ष

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा 10 जून, 2021 को ‘धरोहर वृक्ष’ (heritage trees) की अवधारणा के लिए ‘महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष सुरक्षा और संरक्षण अधिनियम, 1975’ में संशोधन को मंजूरी दी गई।

• प्रस्तावित संशोधन के तहत 50 वर्ष या उससे अधिक की अनुमानित आयु वाले वृक्ष को धरोहर वृक्ष के रूप में परिभाषित किया जाएगा। यह विशिष्ट प्रजातियों से संबंधित हो सकता है, जिसे समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।
• राज्य जलवायु परिवर्तन विभाग (अधिनियम कार्यान्वयन एजेंसी) धरोहर वृक्ष को परिभाषित करने में आयु के अलावा, एक पेड़ की दुर्लभता, उसके वानस्पतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व पर भी विचार करेगा।
• स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण को धरोहर वृक्षों की गिनती के साथ-साथ हर पांच साल में वृक्षों की गणना सुनिश्चित करनी होगी।
• संशोधन के अनुसार यदि किसी पार्टी (संगठन) द्वारा धरोहर वृक्षों को गिराया जाता है तो क्षतिपूर्ति के तौर पर उसे धरोहर वृक्ष की आयु के बराबर पेड़ लगाने होंगे तथा सात साल तक वृक्षों के अस्तित्व को सुनिश्चित करना होगा।

महाराष्ट्र कृषि विभाग और अमेरिकी कृषि विभाग में समझौता

महाराष्ट्र कृषि विभाग ने 16 जून, 2021 को अमेरिकी सरकार के साथ अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) के माध्यम से एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

• राज्य में उत्पाद के लिए सुनिश्चित बाजार हेतु अभियान ‘विकेल ते पिकेल’ - ‘जो बिकेगा, वही उगेगा’ (Vikel te Pikel- Produce that can be sold) कार्यान्वित किया जा रहा है।
• उसी के हिस्से के रूप में ‘बालासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) परियोजना’ विश्व बैंक की मदद से लागू की गई है।
• स्मार्ट परियोजना के तहत राज्य कृषि विभाग USDA की मदद से कृषि सांख्यिकी, विपणन, बाजार आसूचना (market intelligence) आदि में राज्य मशीनरी की क्षमता में वृद्धि करेगा।
• समझौता ज्ञापन बाजार सूचना प्रणाली के विकास और अन्य क्षेत्रें में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा।
• समझौते के माध्यम से, USDA कृषि मूल्यशृंखलाओं को बढ़ाकर, कृषि व्यवसाय निवेश की सुविधा और लचीला उत्पादन प्रणाली विकसित करके किसानों का समर्थन करने के महाराष्ट्र के प्रयासों में सहायता करेगा।

युवाओं और महिलाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री उद्यमी योजना’

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 18 जून, 2021 को राज्य की ‘मुख्यमंत्री उद्यमी योजना’ के तहत सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना’ और ‘मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना’ के नाम से दो महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की।

• इससे पहले, ‘मुख्यमंत्री उद्यमी योजना’ 2018 में शुरू की गई थी और यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग के सदस्यों तक सीमित थी।
• अब से उद्यमिता शुरू करने के इच्छुक युवक-युवतियों को जाति-पंथ की परवाह किए बिना 10 लाख रुपये का ऋण मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपये राज्य सरकार की ओर से अनुदान के तौर पर और बाकी 5 लाऽ रुपये ऋण के तौर पर दिए जाएंगे, ऋण को 84 किश्तों में वापस चुकाया जाएगा।

स्मार्ट किचन योजना

जून 2021 में चालू वित्त वर्ष के लिए केरल सरकार ने एक ‘स्मार्ट किचन योजना’ (Smart Kitchen Scheme) शुरू करने की घोषणा की है।

उद्देश्यः रसोई का आधुनिकीकरण करना और घर के कामों में गृहणियों के सामने आने वाली कठिनाई को कम करना।

• यह योजना, एक राज्य द्वारा संचालित चिट फंड और ऋण देने वाली फर्म ‘केरल राज्य वित्तीय उद्यम’ (Kerala State Financial Enterprises- KSFE) के माध्यम से लागू की जाएगी।
• इस योजना के तहत, ज्ञैथ्म् घरेलू सामान या उपकरण खरीदने के लिए सभी क्षेत्रें की महिलाओं को आसान ऋण देगा।
• घरेलू उपकरणों की लागत एक विशेष अवधि के भीतर किश्तों के रूप में चुकाई जा सकती है।
• ऋण/लागत का ब्याज लाभार्थी, स्थानीय स्वशासी निकाय और राज्य सरकार के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा।

तमिलनाडु करेगा आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन

• तमिलनाडु सरकार ने जून 2021 में ‘मुख्यमंत्री के लिए एक आर्थिक सलाहकार परिषद’ (Economic Advisory Council to the chief minister) का गठन करने का निर्णय लिया है।
• आर्थिक सलाहकार परिषद में नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डफ्रलो, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, केंद्र सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम, विकास अर्थशास्त्री प्रो जीन द्रेज और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव एस नारायण शामिल होंगे।
• इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर, सरकार अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे।

जहां वोट, वहां वैक्सीनेशन’ अभियान

• दिल्ली सरकार ने 7 जून, 2021 को कोविड -19 के खिलाफ दिल्ली के लोगों को टीका लगाने के लिए एक टीकाकरण अभियान ‘जहां वोट, वहां वैक्सीनेशन’ (Jahan Vote, Wahan Vaccination) लॉन्च किया है।
• इस अभियान के तहत मतदान केंद्रों पर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा।
• इस अभियान के तहत बूथ स्तर के अधिकारी घर-घर जाकर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को निकटतम मतदान केंद्र पर टीकाकरण स्लॉट उपलब्ध कराएंगे।
• शहर में 280 वार्ड हैं और हर सप्ताह 70 वार्डों में अभियान चलाया जाएगा।

मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट

जून 2021 में ई-कॉमर्स कंपनी फ्रिलपकार्ट (Flipkart) ने ‘मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट’ (Medicines from the Sky Project) के तहत एक कंसोर्टियम का नेतृत्व करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी की है।

• मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के तहत इस कंसोर्टियम को दूरस्थ क्षेत्रें (remote aresa) में चिकित्सा आपूर्ति की ड्रोन डिलीवरी के विकास और निष्पादन का काम सौंपा गया है।
• वॉलमार्ट समर्थित फ्रिलपकार्ट ड्रोन को तैनात करने और चिकित्सा आपूर्ति की डिलीवरी को सक्षम करने के लिए अपनी तकनीक-सक्षम आपूर्तिशृंखला के अनुभव का उपयोग करेगा।
• पिछले कुछ वर्षों में फ्रिलपकार्ट द्वारा विकसित जियो मैपिंग, शिपमेंट रूटिंग (routing of shipments) और ट्रैक एंड ट्रेस (track and trace) जैसी तकनीकों के साथ इन प्रयासों को बढ़ाया जाएगा।
• ‘विश्व आर्थिक मंच’ और ‘हेल्थनेट ग्लोबल लिमिटेड’ द्वारा ‘मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट की कल्पना की गई है।

भारत रत्न और पप्र पुरस्कारों की तर्ज पर असम वार्षिक पुरस्कार की स्थापना

असम सरकार ने 8 जून, 2021 को भारत रत्न और पप्र पुरस्कारों की तर्ज पर वार्षिक पुरस्कारों की एकशृंखला की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

• समाज में महत्वपूर्ण योगदान के लिए हर साल एक व्यक्ति को ‘असम रत्न पुरस्कार’ दिया जाएगा। इसमें 5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि होगी। 3 लोगों को ‘असम विभूषण पुरस्कार’ दिया जायेगा, जिसमें 3 लाख रुपये की पुरस्कार राशि होगी।
• 5 लोगों को ‘असम भूषण पुरस्कार’ दिया जायेगा, जिसमें 2 लाख रुपये की पुरस्कार राशि होगी।
• 10 लोगों को ‘असम श्री पुरस्कार’ दिया जायेगा, जिसमें 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि होगी।

अन्य लाभः पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को गंभीर बीमारी के लिए मुफ्रत इलाज, देश भर में असम भवनों में मुफ्रत प्रवास और राज्य परिवहन निगम की बसों में मुफ्रत यात्रा जैसे लाभ शामिल हैं।

अन्य निर्णयः इस वर्ष से, साहित्यकार होमेन बोरगोहेन के जन्मदिन (7 दिसंबर) पर उनके नाम से साहित्यिक पेंशन प्रदान की जाएगी।

इसी तरह, अर्जुन पुरस्कार विजेता अर्जुन भोगेश्वर बरुआ के जन्मदिन (3 सितंबर) पर उनके नाम से खेल पेंशन दी जाएगी तथा 17 जनवरी को कलाकार पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

‘आशीर्वाद’ योजना

ओडिशा सरकार ने 20 जून, 2021 को ऐसे सभी बच्चों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए ‘आशीर्वाद’ योजना शुरू की है, जिन्होंने किसी भी वजह से अपने माता-पिता में से किसी एक को या दोनों को खो दिया है।

• अप्रैल 2020 से लागू ‘आशीर्वाद’ योजना के लाभार्थियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहले वे जो अनाथ हो गए हैं, दूसरे वे बच्चे जिन्होंने अपने माता-पिता में से कमाने वाले सदस्य को खो दिया और तीसरे वे जिन्हें बाल गृह जाना पड़ा।
• जिन बच्चों ने अपने माता-पिता में से किसी एक या दोनों को खो दिया है, उन्हें प्रतिमाह 2,500 रुपये दिए जाएंगे; यह सहायता 18 साल की उम्र तक दी जाएगी।
• जिन बच्चों के माता-पिता में से कमाने वाले सदस्य की मौत हो गयी है, उन्हें 1,500 रुपये दिए जाएंगे।
• अगर देखभाल करने वाले किसी व्यक्ति के न होने पर ऐसे बच्चों को बाल गृह भेजा जाता है, तो सरकार उसके 18 साल के होने तक 1,000 रुपये प्रति माह आवर्ती जमा के रूप में खाते में अंतरित करेगी। मुफ्त इलाज के लिए बच्चे स्वतः ही ‘बीजू स्वास्थ्य योजना’ में शामिल किये जाएंगे। बिना माता-पिता वाले बच्चों को ‘ग्रीन पैसेज’ योजना (Green Pssaage scheme) के तहत उच्च शिक्षा में मदद दी जाएगी।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 8 जून, 2021 को ‘एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर जागरूकता अभियान’ (Awareness campaign on Single Use plastics) का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), जर्मन संगठन जीआईजेड और फिक्की के साथ मिलकर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिलकर 2 माह के इस जागरूकता अभियान का आयोजन कर रहा है, जिसमें ‘एकल उपयोग वाले प्लास्टिक’ और ‘प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन’ से संबंधित विभिन्न विषयों पर वार्तालाप सत्र शामिल होंगे।

• स्टार्ट-अप्स/उद्यमियों और उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों को प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्प विकसित करने हेतु अभिनव समाधान प्रस्तुत करने हेतु ‘इंडिया प्लास्टिक चैलेंज-हैकथॉन 2021’ की घोषणा की गई है।
• प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, स्कूली छात्रों के लिए एक ‘अखिल भारतीय निबंध लेखन प्रतियोगिता’ की भी घोषणा की गई।
• ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री द्वारा 2022 तक एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को समाप्त करने का आह्वान किया गया है।

भारत सरकार द्वारा किये गए प्रयासः सरकार ने पहले ही देश में प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

• पर्यावरण मंत्रालय ने पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित किए थे। इन नियमों के तहत 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि इनका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता।

2 जून, 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के वातावरण और भूगर्भीय विशेषताओं की जांच करने के लिए शुक्र पर दो नए मिशन भेजने की घोषणा की है।

उद्देश्यः यह समझना कि शुक्र कैसे एक नरक जैसी दुनिया बन गया।

महत्वपूर्ण तथ्यः इन दोनों मिशन के लिए 50-50 करोड़ डॉलर की फंडिंग को मंजूरी मिल गई है और ये मिशन वर्ष 2028 और 2030 के बीच लॉन्च होंगे।

• शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसकी सतह का तापमान लगभग 500 डिग्री सेल्सियस है। यह तापमान सीसा पिघलाने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

डेविंसी प्लस मिशनः डेविंसी प्लस, ‘डीप एटमॉस्फियर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेज, केमिस्ट्री, एंड इमेजिंग’ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging- Davinci$) का संक्षिप्त रूप है।

• इसके जरिए ग्रह के वायुमंडल को मापकर यह पता लगाया जायेगा कि शुक्र ग्रह कैसे बना और विकसित हुआ। इसका उद्देश्य यह निर्धारित करना भी होगा कि क्या शुक्र के पास कभी महासागर था।
• यह शुक्र ग्रह की भू-वैज्ञानिक विशेषता ‘टेसरी’ (tesserae) की पहली उच्च रिजॉल्यूशन तस्वीरें भेजेगा।

वेरिटास मिशनः वेरिटास, ‘वीनस एमिस्सिविटी, रेडियो साइंस, आईएनएसएआर टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी’ (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy- VERITAS) का संक्षिप्त रूप है।

• यह शुक्र ग्रह के भूगर्भीय इतिहास को समझने के लिए ग्रह की सतह का नक्शा तैयार करेगा और यह जांच करेगा कि यह पृथ्वी की तुलना में इतना अलग कैसे विकसित हुआ।

4 जून, 2021 को टाटा मेमोरियल अस्पताल, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के दल तथा ‘कैंसर केयर इन इंडिया’ ने पहली ‘शिमेरिक एंटीजेन रिसेप्टर टी-सेल थेरेपी’ [Chimeric Antigen Receptor T-cell (CAR-T) therapy] को अंजाम दिया।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह एक तरह की जीन थेरेपी है, जिसे मुम्बई के टाटा मेमोरियल सेंटर (TMC) के ACTREC के ‘अस्थि-मज्जा प्रत्यारोपण इकाई’ ने अंजाम दिया।

• सीएआर-टी सेल्स (CAR-T cells) को आईआईटी- बॉम्बे के जैव-विज्ञान एवं जैव-इंजीनियरिंग विभाग में डिजाइन और निर्मित किया गया था।
• ‘राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन’ के माध्यम से जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) / जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) द्वारा TMC-आआईटी बॉम्बे के दल को उनके CAR-T उत्पाद के पहले और दूसरे चरण के नैदानिक परिक्षण की परियोजना हेतु समर्थन दिया जा रहा है।
• यह जीन थेरेपी के शुरूआती चरण का पायलट नैदानिक परीक्षण है, जो "भारत में पहली बार" हो रहा है।
• केंद्र सरकार के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन-बाइरैक ने सीएआर-टी सेल के पहले और दूसरे चरण के नैदानिक परीक्षण को पहली बार इंसानों पर करने के लिये 19-15 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
• ‘सीएआर-टी सेल थेरेपी’ कैंसर के इलाज में एक रामबाण के रूप में सामने आई है। विश्व स्तर पर किए गए नैदानिक परीक्षणों में अंतिम अवस्था वाले रोगियों में, विशेष रूप से ‘गंभीर रूप से रक्त कैंसर’ (Acute Lymphocytic Leukemia) से पीडि़त रोगियों में सकारात्मक नतीजे आए हैं।

नासा के नक्शेकदम पर चलते हुए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने 10 जून, 2021 को शुक्र ग्रह (Venus) का अध्ययन करने के लिए ‘एनविजन’ (EnVision) नामक अपने ऑर्बिटर की घोषणा की है। इसे 2030 के दशक में लॉन्च किए जाने की संभावना है।

उद्देश्यः यह पता लगाना कि पृथ्वी और शुक्र लगभग एक ही आकार और संरचना के होने के बावजूद एक दूसरे से इतने अलग कैसे विकसित हुए।

• एनविजन एक ESA के नेतृत्व वाला मिशन है, जिसमें NASA का भी योगदान होगा।
• एनविजन के लिए सबसे पहले लॉन्च अवसर वर्ष 2031 है, उसके बाद लॉन्च के अगले संभावित वर्ष 2032 और वर्ष 2033 हैं।
• एक बार एरियन 6 रॉकेट पर लॉन्च होने के बाद, अंतरिक्ष यान को शुक्र तक पहुंचने में लगभग 15 महीने लगेंगे।
• अंतरिक्ष यान ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करने, वातावरण में सूक्ष्म मात्र में पाई जाने वाली ‘ट्रेस गैसों’ (trace gases) की निगरानी और इसकी सतह संरचना का विश्लेषण करने के लिए कई प्रकार के उपकरणों को लेकर जाएगा।
• नासा द्वारा प्रदान किये जाने वाला एक रडार (VenSAR- Synthetic Aperture Radar) सतह की छवि लेने और उसका नक्शा बनाने में मदद करेगा।

असम सरकार ने 9 जून, 2021 को देहिंग पटकाई को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है, इससे पहले 5 जून को पश्चिमी असम के कोकराझार जिले में स्थित 422 वर्ग किमी. के रैमोना आरक्षित वन (Raimona reserve forest) को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।

महत्वपूर्ण तथ्यः असम अब 7 राष्ट्रीय उद्यान के साथ तीसरा सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश बन गया है। मध्य प्रदेश में 12 और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान है।

देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यानः 234.26 वर्ग किमी. का देहिंग पटकाई पूर्वी असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में एक प्रमुख हाथी पर्यावास स्थल है।

• यहां तितलियों की 310 प्रजातियां तथा बाघ और क्लाउडेड लेपर्ड (clouded leopard) सहित सरीसृप और स्तनधारियों की प्रत्येक की 47 प्रजातियां दर्ज की गई हैं।

रैमोना राष्ट्रीय उद्यानः इसे बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के कचुगांव वन प्रभाग द्वारा प्रशासित किया जाएगा।

• रैमोना पश्चिम में पश्चिम बंगाल के बुक्सा टाइगर रिजर्व, उत्तर में भूटान में फिप्सू वन्यजीव अभयारण्य और पूर्व में मानस राष्ट्रीय उद्यान के साथ जुड़ा है। रैमोना गोल्डन लंगूर, हाथी, बाघ, क्लाउडेड लेपर्ड और भारतीय गौर (Indian gaur) का पर्यावास स्थल है।

जून 2021 में टाटा मेमोरियल सेंटर ने भारत में मुंह के कैंसर की बीमारी और उपचार की लागत पर अपनी तरह का पहला अध्ययन प्रकाशित किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः भारत ने 2020 में मुंह के कैंसर के इलाज पर लगभग 2,386 करोड़ रुपये खर्च किए, जिसका भुगतान बीमा योजनाओं, सरकारी और निजी क्षेत्र द्वारा, जेब से भुगतान और धर्मार्थ दान या इन सब को मिला कर किया गया।

• गंभीर स्थिति (Advanced stages) के उपचार की इकाई लागत प्रारंभिक चरणों की लागत की तुलना में 42% अधिक पाई गई। साथ ही, सामाजिक-आर्थिक स्तर में वृद्धि के कारण इकाई लागत में औसतन 11% की कमी आई।
• उपचार में चिकित्सा उपकरणों की लागत, पूंजीगत लागत का 97.8% हिस्सा है, जिसमें सबसे अधिक योगदान रेडियोलॉजी सेवाओं का है, इनमें सीटी, एमआरआई और पीईटी स्कैन शामिल हैं।
• सर्जरी में अतिरिक्त कीमो और रेडियोथेरेपी को शामिल करने से उपचार की औसत लागत में 44.6% की वृद्धि हुई।
• पुरुषों में सबसे आम मुंह के कैंसर से भारत में कैंसर का बोझ बढ़ गया है। वास्तव में, 2020 में वैश्विक मुंह के कैंसर के मामलों के लगभग एक-तिहाई मामले भारत से थे।

16 जून, 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ‘डीप ओशन मिशन’ (Deep Ocean Mission) पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

उद्देश्यः गहरे समुद्र में संसाधनों का पता लगाना और महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र की प्रौद्योगिकियों को विकसित करना।

महत्वपूर्ण तथ्यः मिशन को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए 5 वर्ष की अवधि की अनुमानित लागत 4,077 करोड़ रुपए होगी। 3 वर्षों (2021-2024) के लिए पहले चरण की अनुमानित लागत 2823.4 करोड़ रुपये होगी।

• पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस मिशन को कार्यान्वित करने वाला नोडल मंत्रालय होगा।

मिशन के छः प्रमुख घटकः गहरे समुद्र में धातुओं का पता लगाने और तीन लोगों को समुद्र में 6,000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ ‘मानवयुक्त सबमर्सिबल (Manned Submersible) के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास’।

• जलवायु परिवर्तनों के भविष्यगत अनुमानों को समझने और उसी के अनुरूप सहायता प्रदान करने वाले अवलोकनों और मॉडलों हेतु ‘महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास’।
• गहरे समुद्र में ‘जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार’।
• हिंद महासागर के मध्य-महासागरीय भागों के साथ ‘बहु-धातु हाइड्रोथर्मल सल्फाइड खनिज (multi-metal hydrothermal sulphides minerals) के संभावित स्थलों का पता लगाने हेतु ‘गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण’।
• ‘महासागर से ऊर्जा और मीठे जल’ हेतु अपतटीय महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण संचालित विलवणीकरण संयंत्रें के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन का अध्ययन और तैयारी करना।
• महासागरीय जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग में मानव क्षमता और उद्यम के विकास हेतु ‘महासागर जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन’।

केंद्र द्वारा शुरू की गई ‘भारत बीपीओ संवर्धन योजना’ (India Business Process Outsourcing Promotion Scheme- IBPS) ने देश भर के टियर-II और III शहरों में कई आईटी और बीपीओ कंपनियों के विस्तार की सुविधा प्रदान की है।

महत्वपूर्ण तथ्यः IBPS योजना के तहत, आंध्र प्रदेश 12,234 नई नौकरियों का सृजन करके रोजगार सृजन में सबसे शीर्ष पर है, इसके बाद तमिलनाडु में 9,401 नौकरियों का सृजन हुआ है, जबकि पंजाब, ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार में भी योजना कारगर रही है।

• इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय ‘सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया’ (Software Technology Parks of India- STPI) भारत बीपीओ संवर्धन योजना के लिए कार्यकारी एजेंसी है।
• हाल के वर्षों में, IBPS ने टियर-II और III शहरों में रहने वाले 40,000 से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, जिनमें से लगभग 38% महिलाएं हैं।
• IBPS योजना के तहत वर्तमान में 47,043 सीटों पर 252 बीपीओ/आईटीईएस इकाइयां (BPO/ITeS units) परिचालन में हैं।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 17 जून, 2021 को ‘विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस’ के अवसर पर ‘भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस’ (Desertification and Land Degradation Atlas of India) का नवीनतम संस्करण जारी किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह एटलस 2018-19 की समयावधि के लिए अपरदित भूमि के राज्यवार क्षेत्र को दिखाता है।

• इसके अलावा यह 2003-04 से लेकर 2018-19 तक यानी 15 वर्षों की अवधि के लिए ‘परिवर्तन विश्लेषण’ (change analysis) भी प्रदान करता है।
• इसे अहमदाबाद स्थित ‘अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, इसरो’ (Space Applications Centre- SAC) द्वारा प्रकाशित किया गया है।

भारत द्वारा मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु प्रयासः भारत भूमि क्षरण तटस्थता (Land Degradation Neutrality- LDN) की राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने और 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर अपरदित भूमि की बहाली के लिए प्रयास कर रहा है, जो भूमि संसाधनों के टिकाऊ और इष्टतम उपयोग पर केंद्रित है।

16 जून, 2021 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने ‘स्मृति अध्ययन के लिए भारतीय नेटवर्क’ (Indian Network for Memory Studies- INMS) लॉन्च किया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह एशिया में स्मृति अध्ययन के क्षेत्र में पहला औपचारिक राष्ट्रीय नेटवर्क है, जिसका गठन इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज एसोसिएशन, एम्स्टर्डम के तत्वावधान में किया गया है।

• यह विभिन्न संस्थानों के साथ समन्वय करेगा, जिसमें सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र और तंत्रिका विज्ञान प्रयोगशालाएं और कृत्रिम बुद्धिमता पर उद्योग अनुसंधान और संबंधित क्षेत्र शामिल हैं।

उद्देश्यः भारतीय और दक्षिण एशियाई पूर्व-औपनिवेशिक, औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक घटनाओं और पहचानों का पुनर्निर्माण करना।

• सिद्धांत और व्यवहार में स्थापित यूरोकेंद्रित मॉडल से हटकर ‘स्मृति अध्ययन का एक भारत-केंद्रित मॉडल’ पेश करना।
• राष्ट्रीय स्मृति, इतिहास और सांस्कृतिक पहचान में अध्ययन पर पूरी तरह से मूल परिप्रेक्ष्य प्रदान करना है, जो मानविकी अनुसंधान के सैद्धांतिक मॉडल के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के नवीन उपकरणों पर आधारित है।

22 जून, 2021 को ‘रबड़ बोर्ड अनुसंधान फार्म’ ने गुवाहाटी के बाहरी इलाके में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) रबड़ का पौधा लगाया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इसे केरल स्थित ‘भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान’ (RRII) द्वारा पूर्वोत्तर की जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप विकसित किया गया है।

• इस आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ में ‘मैंगनीज युक्त सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज’ (MnSOD) जीन को अंतर्वेशित किया (Inserted) गया है।
• MnSOD जीन में पौधों को ठंड और सूखे जैसे गंभीर पर्यावरणीय स्थितियों के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने की क्षमता होती है।
• शीतकाल के दौरान मृदा की शुष्कता के कारण रबड़ के पौधों की वृद्धि रुक जाती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में इस फसल की परिपक्वता अवधि लंबी होती है।

मई 2021 में ‘रीजनल स्टडीज इन मरीन साइंस’ (Regional Studies in Marine Science) शोध पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन से लक्षद्वीप द्वीपसमूह में समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी, जिससे वहां हवाई अड्डे और आवासीय क्षेत्र प्रभावित होंगे।

महत्वपूर्ण तथ्यः विभिन्न ग्रीनहाउस गैस परिदृश्यों का अनुमान लगाने के लिए कराए गए एक अध्ययन के अनुसार लक्षद्वीप द्वीपसमूह के आसपास समुद्र का स्तर 0.4 मिमी / वर्ष से 0.9 मिमी / वर्ष के बीच बढ़ेगा।

• लक्षद्वीप द्वीपसमूह के लिए अनुमानित सबसे खराब संभावित बाढ़ परिदृश्य विभिन्न उत्सर्जन परिदृश्यों के तहत लगभग समान हैं।
• अमिनी और चेतलाट जैसे छोटे द्वीपों में बड़े पैमाने पर भूमि-नुकसान होने की आशंका है। अमिनी में मौजूदा तटरेखा के लगभग 60 से 70% और चेतलाट में लगभग 70 से 80% भूमि के नुकसान की आशंका है।
• मिनिकॉय जैसे बड़े द्वीप और राजधानी कवरत्ती की मौजूदा तटरेखा में भी लगभग 60% भूमि नुकसान की आशंका है।
• यह अध्ययन आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है, जिन्हें ‘जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम’ के तहत भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का सहयोग प्राप्त था।

22-23 जून, 2021 को भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर ‘हरित हाइड्रोजन पहल पर दो दिवसीय शिखर सम्मेलन’ (Summit on Green Hydrogen Initiatives) की मेजबानी की।

• शिखर सम्मेलन का उद्देश्यः हरित हाइड्रोजन पहलों एवं विचारों को साझा करने के लिए मंच प्रदान करना तथा इस बात पर चर्चा करना कि इसे अपने देशों में अगले स्तर तक कैसे ले जाया जाए।
• महत्वपूर्ण तथ्यः कार्यक्रम का संचालन भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक एवं विद्युत मंत्रालय के अधीन महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी ‘एनटीपीसी लिमिटेड’ द्वारा किया गया।
• हरित हाइड्रोजनः अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके ‘विद्युत अपघटन’ (electrolysis) द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen) के रूप में जाना जाता है, जिसमें कार्बन का कोई अंश नहीं होता है।
• हरित हाइड्रोजन के अनुप्रयोगः अमोनिया और मेथनॉल जैसे हरित रसायनों का उपयोग सीधे मौजूदा जरूरतों जैसे उर्वरक, आवागमन/परिवहन, बिजली, रसायन, शिपिंग आदि में किया जा सकता है।
  • व्यापक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सिटी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क में 10% तक हरित हाइड्रोजन मिश्रण को अपनाया जा सकता है।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने 24-25 जून, 2021 को ओडिशा के चांदीपुर तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज में एक मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर से स्वदेशी रूप से विकसित ‘पिनाका रॉकेट’ के विस्तारित रेंज संस्करण तथा ‘122 मिमी कैलिबर रॉकेट’ (122 mm calibre rocket) के उन्नत रेंज संस्करणों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

पिनाका रॉकेटः परीक्षण के दौरन 25 उन्नत पिनाका रॉकेटों को लॉन्च किया गया। जिन्हें एक के बाद एक लगातार लक्ष्य के तरफ प्रक्षेपित किया गया। परीक्षण के दौरान सभी उद्देश्यों को हासिल कर लिया गया।

• उन्नत पिनाका रॉकेट सिस्टम 45 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेद सकता है।

122 मिमी कैलिबर रॉकेटः इस रॉकेट के चार उन्नत संस्करणों को दागा गया और इस परीक्षण ने मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया।

• ये रॉकेट भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल करने के लिए विकसित किए गए हैं और ये रॉकेट 40 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्य को भेद सकते हैं।
• यह उन्नत किस्म की रॉकेट प्रणाली मौजूदा ‘122 मिमी ग्रैड रॉकेटों’ (122mm Grad rockets) का स्थान लेगी।

अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में यिंगकिओंग और सिंग्गा के बीच स्थित ‘माउंट एको डंबिंग’ (Mount Eko Dumbing) में मोनाल की दो प्रजातियां को देखा गया।

स्क्लेटर मोनाल(Sclater's Monal)% इसे ‘लोफोफोरस स्क्लेटरी’ (Lophophorus Sclateri) भी कहा जाता है। यह आमतौर पर दक्षिणी चीन और उत्तरी म्यांमार में पाया जाता है।

• आवास नुकसान और शिकार के कारण IUCN द्वारा इसे ‘अतिवंवेदंशील’ (vulnerable)के रूप में सूचीबद्ध किया गया है साथ ही यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में भी शामिल है।

हिमालयन मोनालः इसे ‘लोफोफोरस इम्पेजेनस’ (Lophophorus impejanus) भी कहा जाता है।

• यह एक रंगीन पक्षी है, जो हिमालय पर्वतमाला में अफगानिस्तान से पूर्वोत्तर भारत में व्यापक रूप से पाया जाता है। IUCN द्वारा इसे ‘चिंता मुक्त’ (Least Concern) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ।

अन्य तथ्यः मोनाल पक्षी तीतर (pheasant) परिवार के वंश (जीनस) लोफोफोरस से संबंधित है, जिसे ‘फासियानिडे’ (Phasianidae) कहा जाता है।

3 जून, 2021 को नासा द्वारा द्वारा बेबी स्क्विड (Squids) एवं टार्डिग्रेड्स (वाटर बियर) नामक सूक्ष्म-जीवों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) भेजा गया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः ये जीव स्पेसएक्स के 22वें पुनः आपूर्ति सेवा मिशन के माध्यम से अंतरिक्ष स्टेशन को भेजी जाने वाली वैज्ञानिक प्रयोगों संबंधी आपूर्ति सामग्री के साथ भेजे गए हैं।

बेबी स्क्विडः बेबी बॉबटेल स्क्विड (Euprymna scolopes) की मदद से शोधकर्ताओं को रोगाणुओं और उनके पशु होस्ट (Host) के बीच सहजीवी संबंधों को समझने में मदद मिलेगी। बेबी बॉबटेल स्क्विड का प्राकृतिक जीवाणुओं के साथ सहजीवी संबंध होता है ।

• वे यह भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या अंतरिक्ष उड़ान इस परस्पर क्रिया को प्रभावित करती है, ताकि लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों पर अंतरिक्ष यात्री स्वास्थ्य सुरक्षा के बेहतर उपाय किये जा सकें।

टार्डिग्रेड्सः टार्डिग्रेड्स (Tardigrads), जिन्हें वाटर बियर भी कहा जाता है, अनेक वर्षों तक अतिशीत अंतरिक्षीय वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं।

• यह टार्डिग्रेड्स (Hypsibius exemplaris) को पृथ्वी और अंतरिक्ष में विषम परिस्थितियों में जैविक अस्तित्व का अध्ययन करने के लिए एक आदर्श जीव बनाता है।

भारत और फिलीपींस के शोधकर्ताओं की एक टीम ने जून 2021 में अंडमान द्वीप समूह से ‘कॉफी’ परिवार के वंश से संबंधित 15 मीटर लंबे पेड़ की खोज की है।

महत्वपूर्ण तथ्यः नई प्रजाति, ‘पायरोस्ट्रिया लालजी’ (Pyrostria laljii), भारत में पायरोस्ट्रिया वंश की दर्ज की गई पहली प्रजाति है।

• पायरोस्ट्रिया वंश से संबंधित पेड़/पौधे आमतौर पर मेडागास्कर में पाए जाते हैं लेकिन हाल ही में खोजी गई प्रजाति विज्ञान के लिए नई है।
• इस प्रजाति का नाम ‘पायरोस्ट्रिया लालजी’ भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अंडमान और निकोबार क्षेत्रीय केंद्र के संयुक्त निदेशक और कार्यालय प्रमुख ‘लाल जी सिंह’ के नाम पर रखा गया है।

विशेषताएं: 8-12 फूलों के साथ इसका छतरीदार पुष्पगुच्छ (umbellate inflorescence) इसे इस वंश की अन्य प्रजातियों से अलग करता है।

• इसके फूलों का रंग सफेद या क्रीम होता है, और परागण के बाद भूरा हो जाता है।

5 जून, 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ‘सतत सार्वजनिक खरीद’ (Sustainable Public Procurement- SPP) के तहत गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर ‘ग्रीन रूम एयर कंडीशनर’ की एक नई उत्पाद श्रेणी का शुभारंभ किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्यः GeM पर कुशल और पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन रूम एयर कंडीशनर के जुड़ने से सतत सार्वजनिक खरीद की शुरुआत से देश की जलवायु नीति के उद्देश्यों को और अधिक पूरक बनाया जा सकेगा।

सतत सार्वजनिक खरीदः यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ परियोजना के सभी चरणों में वस्तुओं की खरीद, सेवाओं या कार्यों को करते समय सतत विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्तंभों के बीच उचित संतुलन हासिल करना चाहते हैं।

• संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) वर्ष 2005 से राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सतत सार्वजनिक खरीद को बढ़ावा देने में सक्रिय है।

भारत में सतत सार्वजनिक खरीदः मार्च 2018 में, वित्त मंत्रालय ने सतत सार्वजनिक खरीद पर एक कार्यबल का गठन किया था।

• UNEP अन्य भागीदारों के सहयोग से ‘कागज’, ‘कीटाणुनाशक’ (disinfectant) और ‘ग्रीन रूम एयर कंडीशनर’ सहित तीन प्राथमिकता वाली उत्पाद श्रेणियों पर शुरुआती ध्यान देने के साथ-साथ भारत सरकार की ‘सतत सार्वजनिक खरीद पहल’ का समर्थन भी कर रहा है।

जून 2021 में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने ऊर्जा प्रमुखों की 12वीं बैठक में ‘क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल - इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव’ [Clean Energy Ministerial's (CEM) - Industrial Deep Decarbonization Initiative- (IDDI)] के तहत औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन देने के लिये नई कार्य-प्रक्रियाओं की शुरुआत की।

इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव (IDDI)% यह सार्वजनिक और निजी संगठनों का एक वैश्विक गठबंधन है, जो निम्न कार्बन औद्योगिक सामग्री की मांग को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रहा है।

• राष्ट्रीय सरकारों के सहयोग से, IDDI कार्बन आकलन को मानकीकृत करने, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के महत्वाकांक्षी खरीद लक्ष्यों को निर्धारित करने, निम्न कार्बन उत्पाद विकास में निवेश को प्रोत्साहित करने और उद्योग दिशा-निर्देशों को डिजाइन करने के लिए काम करता है।
• IDDI संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) द्वारा समन्वित होता है।
• IDDI का सह नेतृत्व यूनाइटेड किंगडम और भारत द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त सदस्यों में जर्मनी और कनाडा शामिल हैं।

जून 2021 में केरल में सुंदर वागामोन पहाडि़यों में कहवा/कॉफी परिवार से संबंधित एक नई पौधे की प्रजाति देखी गई। कोविड-19 महामारी में मारे गए लाखों लोगों की याद में इसे ‘आर्गोस्टेम्मा क्वारंटेना’ (Argostemma quarantena) नाम दिया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः आर्गोस्टेम्मा क्वारंटेना ‘रूबियेसी’ (Rubiaceae) परिवार की एक कोमल बारहमासी जड़ी बूटी है, जो 3.7 सेमी. की ऊंचाई तक बढ़ती है और इसमें सफेद फूलों की विशेषता होती है।

• यह सूक्ष्म जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील है और ये पौधे गीली चट्टानों में छायांकित आवासों में, विशेष रूप से सदाबहार वनों में धाराओं के साथ पाए जाते हैं।
• इसे आईयूसीएन मानकों के तहत ‘आंकड़ों का अभाव’ (Data Deficient) श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के अध्ययन के अनुसार, हिंदूकुश हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्ष 2100 तक दो-तिहाई बर्फ विहीन हो सकती है, जिससे दक्षिण-पूर्व एशिया में दो अरब लोगों को भोजन और पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

महत्वपूर्ण तथ्यः रिपोर्ट के अनुसार ग्लेशियरों के पिघलने का कारण वातावरण के बड़े मानव जनित संशोधन हैं।

• हिंदूकुश हिमालय पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रदूषित स्थानों में से एक है। इससे कृषि, जलवायु और साथ ही मानसून के पैटर्न को खतरा है।

अनुशंसाएँ: ग्रीनहाउस गैसों के शुद्ध-शून्य उत्सर्जन को हासिल करने के लिए आहार और कृषि पद्धतियों को बदलने के साथ ही ऊर्जा, परिवहन और अन्य क्षेत्रें में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना।

• इस क्षेत्र के देशों को ब्लैक कार्बन और अन्य वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन को भी कम करने की आवश्यकता है।

हिंदूकुश हिमालय क्षेत्रः इसे अक्सर ‘तीसरा ध्रुव’ कहा जाता है, यह भारत, नेपाल और चीन सहित आठ देशों में 3,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।

• इस क्षेत्र के पहाड़ों में 240 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं; 1.7 अरब लोग नदी घाटियों में नीचे की ओर रहते हैं, जबकि इन घाटियों में उगाया जाने वाला भोजन (अन्न) तीन अरब लोगों तक पहुंचता है।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता में संग्रहीत जीवाश्म नमूनों में से कुछ का अध्ययन करके, एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने एक मांसाहारी सरीसृप पर प्रकाश डाला है, जो 240 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था। उन्होंने इसका नाम ‘भरितलासुकस तपनी’ (Bharitalasuchus tapani) रखा है।

महत्वपूर्ण तथ्यः 20वीं शताब्दी के मध्य में, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के शोधकर्ताओं ने येरापल्ली संरचना की चट्टानों (वर्तमान तेलंगाना में) पर व्यापक अध्ययन किया था, जिसमें कई जीवाश्मों को अध्ययन किया गया था।

• तेलुगु भाषा में, ‘भरि’ का अर्थ है विशाल, ‘तला’ का अर्थ है सिर और ‘सुकस’ मिस्र के मगरमच्छ के सिर वाले देवता का नाम है। प्रजाति का नाम येरापल्ली संरचना के चार पैर वाले जीवों पर व्यापक कार्य के सम्मान में जीवाश्म विज्ञानी ‘तपन रॉय चौधरी’ के नाम पर रखा गया है।
• यह सरीसृप ‘एरिथ्रोसुकिडाइ’ (Erythrosuchidae) नामक विलुप्त सरीसृपों के परिवार से संबंधित था।
• भरितलासुकस तपनी बड़े सिर और बड़े दांतों वाले मजबूत जानवर थे, वे लगभग एक वयस्क नर शेर के आकार के थे और अपने पारिस्थितिक तंत्र में संभवतः सबसे बड़े परभक्षी (predators) थे।

9 जून, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल को स्टेशन परिसर एवं रेलगाडि़यों में सार्वजनिक बचाव व सुरक्षा सेवाओं के लिए 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्यः भारतीय रेल ने स्वदेशी रूप से विकसित ‘ट्रेन टकराव बचाव प्रणाली’ (Train Collision Avoidance System) को भी मंजूरी दी है।

• इस स्पेक्ट्रम के साथ ही भारतीय रेल मार्गों पर एलटीई (LTE- Long Term Evolution) आधारित ‘मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार’ (Mobile Train Radio Communication) शुरू किया जाएगा। यह परियोजना अगले पांच वर्षों में पूरी की जाएगी, जिसमें 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का अनुमानित निवेश किया जाएगा।

LTE% यह सेलुलर नेटवर्क पर डेटा अंतरण करने के लिए दुनिया भर में उपयोग किया जाने वाला एक 4G मानक है। 4G और LTE शब्द अक्सर समानार्थक रूप से उपयोग किए जाते हैं; हालाँकि, उनका मतलब एक ही नहीं है। विभिन्न 4G मानक हैं, और LTE उनमें से एक है। यह 3जी नेटवर्क से 10 गुना स्पीड प्रदान करता है।

लाभः भारतीय रेल के लिए LTE का उद्देश्य परिचालन, बचाव एवं सुरक्षा से जुड़े एप्लिकेशन के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद वॉइस, वीडियो और डेटा संचार सेवाएं प्रदान करना है।

• इसका उपयोग आधुनिक सिग्नलिंग और ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों के लिए किया जाएगा तथा लोको पायलटों व गार्डों के बीच निर्बाध संचार सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।

मई 2021 में प्रकशित एक अध्ययन के अनुसार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (IISER), भोपाल के शोधकर्ताओं द्वारा मिजोरम में अफ्रीकी वायलेट्स (African Violets) कुल की एक नई पुष्प पादप (flowering plant) प्रजाति दर्ज की गई है।

महत्वपूर्ण तथ्यः ‘अफ्रीकी वायलेट’ गेस्नेरियासीए (Gesneriaceae) पादप वंश से संबंधित है, जिसके सदस्य एशिया में पश्चिमी हिमालय से सुमात्र तक पाए जाते हैं। यह प्रजाति मौजूदा समय में मिजोरम में केवल तीन संस्थानों पर पाई जाती है।

• इसे एक लुप्तप्राय या संकटग्रस्त (endangered) प्रजाति माना जाता है। यह एक अधिपादप (epiphyte) है यानी यह पौधा पेड़ों पर उगता है और मानसून के दौरान इस पर हल्के गुलाबी रंग के फूल खिलते हैं। इस वंश की वर्तमान में 106 ज्ञात प्रजातियां हैं, जिनमें से 26 भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में मौजूद हैं।
• स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट (Smithsonian Institute) की प्रसिद्ध वनस्पतिशास्त्री स्वर्गीय ‘विकी एन फंक’ के नाम पर खोजी गई नई प्रजाति का नाम ‘डिडिमोकार्पस विकिफंकिया’ (Didymocarpus vickifunkiae) रखा गया है।
• शोधकर्ताओं के अनुसार म्यांमार में भी इसी प्रजाति की मौजूदगी दर्ज की गई है और यह चीन में भी मौजूद हो सकती है।

22 जून, 2021 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) समिति ने ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थलों की फ्संकटग्रस्तय् सूची (list of 'in danger' World Heritage Sites) में शामिल करने की सिफारिश की है।

महत्वपूर्ण तथ्यः जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली को सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है।

• 2015 में, यूनेस्को ने उल्लेख किया था कि प्रवाल भित्ति के लिए दृष्टिकोण खराब है हालांकि तब, इसके दर्जे को अपरिवर्तित रखा गया था। तब से गंभीर समुद्री हीटवेव के कारण इसे तीन प्रमुख प्रवाल विरंजन घटनाओं का सामना करना पड़ा है।

संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थल सूचीः शहरी और पर्यटन विकास, सशस्त्र संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं और परित्यक्त (abandonment) सहित खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला से सुरक्षा की आवश्यकता वाले स्थलों की पहचान करने के लिए विश्व धरोहर स्थलों की संकटग्रस्त सूची 1972 के यूनेस्को कन्वेंशन के अनुच्छेद 11.4 के अनुसार तैयार की जाती है।

• संकटग्रस्त सूची का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाना और भविष्य में होने वाले नुकसान को रोकना है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान, ‘नैनो और मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र’ (Centre for Nano and Soft Matter Sciences- CeNS) के वैज्ञानिक डॉ एस अंगप्पन के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के एक दल ने एक ‘नैनोरोड्स-आधारित ऑक्सीजन सेंसर’(Nanorod based oxygen sensor) विकसित किया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह सेंसर पराबैंगनी (UV) विकिरण की सहायता से सामान्य (कमरे के) तापमान पर काम करता है और भूमिगत खदानों/ खानों, अत्यधिक ऊंचे ऊंचाई वाले स्थानों, हवाई जहाज और अनुसंधान प्रयोगशालाओं जैसे स्थानों में ऑक्सीजन गैस की सांद्रता का पता लगा सकता है।

• उन्होंने इस उद्देश्य के लिए ‘टाइटेनियम ऑक्साइड’ (titanium oxide) का इस्तेमाल किया।
• टीम ने प्रदर्शित किया कि यह सेंसर कम बिजली की खपत के साथ सबसे अच्छी संवेदनशीलता देता है और कमरे के तापमान पर काम करता है।
• तैयार किए गए सेंसरों ने 1000 पीपीएम (Parts per million- ppm) पर क्रमशः लगभग 3 सेकंड और 10 सेकंड की प्रतिक्रिया और रिकवरी का समय प्रदर्शित किया।
• सेंसर अच्छी स्थिरता के साथ 25 पीपीएम से 10 लाख पीपीएम (100%) तक ऑक्सीजन सांद्रता में काम करता है।

‘आतिथ्य, प्रौद्योगिकी और पर्यटन उद्योग परिसंघ’ का गठन

• छोटी कंपनियों, यात्र और आतिथ्य प्रौद्योगिकी कंपनियों की मदद करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग कंपनियों एयरबीएनबी (Airbnb), ईजमायट्रिप (EsaeMyTrip), ओयो (OYO) और यात्र (Yatra) ने एक नए उद्योग संघ ‘आतिथ्य, प्रौद्योगिकी और पर्यटन उद्योग परिसंघ’ (Confederation of Hospitality, Technology and Tourism Industry- CHATT) का गठन किया है। यह घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देगा और घरेलू पर्यटन के डिजिटल परिवर्तन में मदद करेगा; छोटे होटल और मकान मालिकों, यात्र भागीदारों को शैक्षिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। प्रत्येक सदस्य के पास CHATT संसाधनों और लाभों तक पहुंच होगी। संघ के सदस्यों में एयरबीएनबी भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, ताइवान और हांगकांग के महाप्रबंधक अमनप्रीत बजाज; EsaeMyTrip.com के सह-संस्थापक और सीईओ निशांत पिट्ठी; ओयो इंडिया और दक्षिण पूर्व एशिया के सीईओ रोहित कपूर; और ल्ंजतंण्बवउ के सह-संस्थापक और सीईओ ध्रुव श्रृंगी शामिल हैं।

भारत के एमएसएमई सेक्टर के लिए विश्व बैंक की सहायता

• विश्व बैंक ने 4 जून, 2021 को भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर को बढ़ावा देने में मदद के लिए 500 मिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 5,50,000 एमएसएमई के प्रदर्शन में सुधार करना है। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 30% और निर्यात में 40% का योगदान देता है। भारत में लगभग 58 मिलियन एमएसएमई में से 40% से अधिक के पास वित्त के औपचारिक स्रोतों तक पहुंच नहीं है। इससे पहले विश्व बैंक ने जुलाई 2020 में भारत एमएसएमई के लिए 750 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की थी।

एसबीआई ‘आरोग्यम हेल्थकेयर बिजनेस लोन’

• स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने 24 जून, 2021 को ‘आरोग्यम हेल्थकेयर बिजनेस लोन’ (Aarogyam Healthcare Business Loan) की घोषणा की। इसके तहत संपूर्ण हेल्थकेयर इकोसिस्टम जैसे कि अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी लैब, मेडिकल डिवाइस, उपकरण निर्माता, आपूर्तिकर्ता, आयातक और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति में संलग्न लॉजिस्टिक्स फर्म 10 वर्षों में चुकाने योग्य 100 करोड़ रुपये तक के ऋण का लाभ उठा सकते हैं। ऋण को विस्तार/आधुनिकीकरण का समर्थन करने के लिए सावधि ऋण के रूप में या नकद ऋण, बैंक गारंटी/साख पत्र जैसी कार्यशील पूंजी सुविधाओं के रूप में लिया जा सकता है। मेट्रो केंद्रों में, 100 करोड़ रुपये तक का ऋण, टियर I और शहरी केंद्रों में 20 करोड़ रुपये तक और टियर II से टियर VI केंद्रों में 10 करोड़ रुपये तक का ऋण लिया जा सकता है।

आईसीआईसीआई बैंक की कार्डरहित ईएमआई सुविधा

• आईसीआईसीआई बैंक ने 21 जून, 2021 को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन खरीदारी के लिए तत्काल ‘कार्डरहित ईएमआई’ सुविधा शुरू की है। यह सुविधा बैंक के लाखों पूर्व-अनुमोदित ग्राहकों के लिए खरीददारी को किफायती और आसान बनाती है। यह ग्राहकों को मोबाइल फोन और पैन कार्ड का उपयोग करके कुछ ही क्लिक में समान मासिक किस्तों (ईएमआई) के माध्यम से उत्पादों या सेवाओं को तुरंत ऑनलाइन ऽरीदने की अनुमति देती है। ग्राहक पंजीकृत मोबाइल नंबर, पैन और ओटीपी दर्ज करके 5 लाख रुपये तक के लेनदेन को आसान मासिक किश्तों में परिवर्तित कर सकते हैं।

कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया ‘पे योर कॉन्टैक्ट’

• ‘कोटक महिंद्रा बैंक’ ने 23 जून, 2021 को ‘पे योर कॉन्टैक्ट’ (Pay Your Contact) लॉन्च करने की घोषणा की। यह ‘कोटक महिंद्रा बैंक’ के मोबाइल बैंकिंग ऐप पर एक अभिनव सुविधा है, जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है और ग्राहकों को अपने किसी भी कॉन्टैक्ट (contact) को सभी भुगतान ऐप पर केवल लाभार्थी (कॉन्टैक्ट) का मोबाइल नंबर दर्ज करके पैसे भेजने या भुगतान करने की अनुमति देती है। फरवरी 2003 में कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ। इसके साथ, कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड बैंक में परिवर्तित होने वाली भारत की पहली गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी बन गई थी।

इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया ‘इंडसईजी क्रेडिट’

• ‘इंडसइंड बैंक’ (Indusind Bank) ने 17 जून, 2021 को ‘इंडसईजी क्रेडिट’ (IndusEsay Credit) लॉन्च करने की घोषणा की। यह एक व्यापक डिजिटल ऋण सुविधा प्लेटफॉर्म (Digital lending platform) है, जो ग्राहकों को उनके घरों पर आराम से उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है। इसके साथ, मौजूदा और गैर-इंडसइंड बैंक ग्राहक पूरी तरह से पेपरलेस और डिजिटल तरीके से एक ही प्लेटफॉर्म पर तुरंत व्यक्तिगत ऋण या क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक लिमिटेड भारत में नई पीढ़ी के निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक है। श्रीचंद पी हिंदुजा द्वारा 1994 में स्थापित इंडसइंड बैंक का मुख्यालय पुणे में स्थित है।

इंडियन बैंक व्यवसाय परामर्श कार्यक्रम ‘एमएसएमई प्रेरणा’

• इंडियन बैंक ने 28 जून, 2021 को महाराष्ट्र राज्य में अपना प्रमुख व्यवसाय परामर्श कार्यक्रम Business Mentoring Program) ‘एमएसएमई प्रेरणा’ (MSME Prerana) लॉन्च किया। एमएसएमई उद्यमियों की प्रबंधकीय और वित्तीय क्षमताओं को विकसित करने के उद्देश्य से ‘एमएसएमई प्रेरणा’ पहल शुरू की गई है। यह कार्यक्रम नागपुर से शुरू होगा और उसके बाद महाराष्ट्र के अन्य महत्वपूर्ण शहरों में शुरू किया जाएगा। इंडियन बैंक अपने 20 लाख एमएसएमई को 70,180 करोड़ रुपये से अधिक के क्रेडिट जोखिम के साथ वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इंडियन बैंक एक भारत सरकार के स्वामित्व वाला बैंक है। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई, में है। इलाहबाद बैंक के इंडियन बैंक में विलय के बाद 1 अप्रैल, 2020 से विलय इकाई का परिचालन शुरू हुआ है।

आईसीआईसीआई स्टैक फ़ॉर कॉरपोरेट्स

• आईसीआईसीआई बैंक ने 16 जून, 2021 को ‘आईसीआईसीआई स्टैक फॉर कॉरपोरेट्स’ (ICICI STACK for Corporates) लॉन्च किया है। यह कॉरपोरेट्स और प्रमोटरों, समूह कंपनियों, कर्मचारियों, डीलरों, विक्रेताओं और अन्य सभी हितधारकों सहित उनके पूरे ईकोसिस्टम के लिए डिजिटल बैंकिंग समाधानों का एक व्यापक सेट है। यह 15 से अधिक प्रमुख उद्योगों और उनके पूरे ईकोसिस्टम - जैसे वित्तीय सेवाओं, आईटी / आईटीईएस, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील आदि में कंपनियों को अनुकूलित डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। आईसीआईसीआई बैंक ने आठ ईकोसिस्टम शाखाएं लॉन्च की हैं- पांच मुंबई में और तीन दिल्ली एनसीआर में।

आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक ‘घर घर राशन कार्यक्रम’

• आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जून 2021 में अपने कम आय वाले उन ग्राहकों के लिए एक कर्मचारी-वित्त पोषित कार्यक्रम ‘घर घर राशन कार्यक्रम’ शुरू करने की घोषणा की है, जिनकी आजीविका कोविड-19 से प्रभावित हुई है।
• ‘घर घर राशन’ कार्यक्रम हेतु कर्मचारियों ने अपनी व्यक्तिगत आय से एक दिन से लेकर एक महीने तक के वेतन का योगदान दिया है। इस कार्यक्रम में 50,000 कम आय वाले ग्राहकों को 1 माह की राशन किट की आपूर्ति की जा रही है। ‘आईडीएफसी फर्स्ट बैंक’ की स्थापना 18 दिसंबर, 2018 को तत्कालीन ‘आईडीएफसी बैंक’ और तत्कालीन ‘कैपिटल फर्स्ट’ (Capital First) के विलय से हुई थी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ वी वैद्यनाथन हैं। 2014 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र में एक नया बैंक स्थापित करने के लिए आईडीएफसी लिमिटेड को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। आईडीएफसी बैंक ने 2015 में परिचालन शुरू किया था।

बीमा पॉलिसी ‘विमेंस कैंसर शील्ड’

• महिलाओं की पर्सनल केयर ब्रांड ‘क्लोविया’ (Clovia) ने जून 2021 में एलायंस इंश्योरेंस के साथ साझेदारी में स्तन कैंसर की महिला रोगियों के लिए एक विशेष बीमा पॉलिसी, ‘विमेंस कैंसर शील्ड’ (Women's cancer shield) लॉन्च की है। क्लोविया अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपभोत्तफ़ाओं तक बीमा पहुंचाने का काम करेगा, जबकि एलायंस इंश्योरेंस स्तन कैंसर बीमा पॉलिसी की सुविधा प्रदान करेगा। एलायंस इंश्योरेंस क्लोविया की वेबसाइट से एक निश्चित मूल्य की ऽरीद पर 18-65 वर्ष की आयु वर्ग की महिला ग्राहकों को 25,000 रुपये का बीमा पॉलिसी कवर प्रदान करेगी। पॉलिसी की अवधि एक वर्ष है, जिसमें पॉलिसी का उपयोग करने के लिए 90 दिनों की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि है।

उज्जीवन स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक और लोनटैप साझेदारी

• उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जून 2021 में वेतनभोगी पेशेवरों को व्यत्तिफ़गत ऋण प्रदान करने के लिए डिजिटल ऋणदाता लोनटैप (LoanTap) के साथ साझेदारी की है। यह उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की ‘एपीआई बैंकिंग पहल’ का हिस्सा है, जिसके माध्यम से 150 से अधिक एपीआई (Application Programming Intefrace) डिजिटल ऋण और डिजिटल देनदारियों, फिनटेक को भुगतान के लिए तेज और सुरक्षित गठजोड़ की पेशकश कर रहे हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड बैंगलोर में स्थित एक भारतीय लघु वित्त बैंक है, जिसने 1 फरवरी, 2017 को परिचालन शुरू किया।

डिजिटल परिवर्तन हेतु एक्सिस बैंक ने किया अमेजन वेब सर्विसेज का चयन

• भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक ने अपने डिजिटल रूपांतर कार्यक्रम (digital transformation program) में तेजी लाने और अपनी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अमेजन वेब सर्विसेज (Amzaon Web Services- AWS) का चयन किया है। AWS, ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन की क्लाउड कंप्यूटिंग शाखा है। एक्सिस बैंक लिमिटेड एक भारतीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है।

इफको ने लॉन्च किया विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड

• 31 मई, 2021 को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड- इफको (Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited- IFFCO)ने किसानों के लिए विश्व का पहला ‘नैनो यूरिया लिक्विड’ (Nano Urea Liquid) लॉन्च किया। नैनो यूरिया लिक्विड, पारंपरिक यूरिया के विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। नैनो यूरिया लिक्विड की 500 मिलीलीटर की बोतल पारंपरिक यूरिया के कम-से कम एक बैग की जगह लेगी। इफको द्वारा किसानों के लिए नैनो यूरिया की कीमत 240 रुपये प्रति 500 मिलीलीटर बोतल निर्धारित की गई है। यह पारंपरिक यूरिया के एक बैग की कीमत से 10 प्रतिशत सस्ती है। इफको भारत की सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है, जो पूर्णतः भारतीय सहकारी संघ के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

ओएनजीसी ने लॉन्च किया ‘ऊर्जस्विनी’

• ओएनजीसी ने 23 जून, 2021 को कपंनी की महिलाओं के लिए अनुकूलित एक डिजिटल नेतृत्व विकास मॉडड्ढूल ‘ऊर्जस्विनी’ (Urjsavini) लॉन्च किया है। ओएनजीसी में नेतृत्व क्षमता वाली महिलाओं को छः महीने की गतिविधि-आधारित अनुभव के माध्यम से वरिष्ठ नेतृत्व वाले पदों के लिए तैयार किया जाएगा। इस कार्यक्रम को सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट (SHRM) के साथ साझेदारी में लागू किया जाएगा, जिसकी इस क्षेत्र में 165 देशों में मौजूदगी है।

संजीव नंदन सहाय की पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की मंजूरी

• जून 2021 में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एवं पूर्व बिजली सचिव संजीव नंदन सहाय की पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) के नए अध्यक्ष पद पर नियुत्तिफ़ को मंजूरी दे दी गई है। नीति आयोग के सदस्य (विज्ञान एवं प्रद्योगिकी) वी. के. सारस्वत की अध्यक्षता में गठित सर्च कमेटी ने उनके नाम को मंजूरी दी है। उनकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुत्तिफ़ समिति के मंजूरी के अधीन है। इस पद पर वे दिनेश के. सर्राफ का स्थान लेंगे। PNGRB का गठन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के तहत 31 मार्च, 2006 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

टी. वी. नरेंद्रन भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष

• 31 मई, 2021 को टाटा स्टील के सीईओ एवं एमडी टी. वी. नरेंद्रन वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के नए अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एवं सीईओ उदय कोटक का स्थान लिया। हीरो मोटोकॉर्प लि. के अध्यक्ष एवं एवं सीईओ पवन मुंजाल CII के उपाध्यक्ष चुने गए। ब्प्प् भारत का एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, उद्योग नेतृत्व तथा उद्योग प्रबंधित संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1895 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

पावरग्रिड ने की भारत के पहले वीएससी आधारित एचवीडीसी सिस्टम की पूर्ण रूप से स्थापना

• पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) ने 8 जून, 2021 को 2000 मेगावाट पुगलूर (तमिलनाडु) - थ्रिस्सूर (केरल) वीएससी (Voltage Source Convertor- VSC) आधारित हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) सिस्टम के मोनोपोल-1 (Monopole-I) को स्थापित कर दिया है। इस परियोजना से देश के दक्षिणी क्षेत्र की विद्युत प्रणाली मजबूत हो जाएगी। 5,070 करोड़ रुपये की पुगलूर-थ्रिस्सूर एचवीडीसी सिस्टम, रायगढ़-पुगलूर-थ्रिस्सूर 6000 मेगावाट एचवीडीसी सिस्टम का हिस्सा है। पावरग्रिड विद्युत मंत्रलय, भारत सरकार के अधीन आने वाला ‘महारत्न’ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर्स आधारित हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट तकनीक मुख्य रूप से ‘इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर’ (IGBT) पर आधारित होती है। VSCs टर्न-ऑन (turn-on) और टर्न-ऑफ (turn-off) क्षमता दोनों के साथ एक पावर इलेक्ट्रॉनिक वाल्व का उपयोग करते हैं।

जेरेमी केसल ट्विटर के भारत के लिए नये शिकायत अधिकारी नियुक्त

• ट्विटर ने अपने वैश्विक कानूनी नीति निदेशक अमेरिकी जेरेमी केसल को भारत में यूजर्स के लिए नया शिकायत अधिकारी (grievance officer) नियुक्त किया है। केसल की नियुक्त ऐसे समय में हो रही है जब 23 मई से लागू हुए नए आईटी नियमों को लेकर माइक्रो-ब्लॉगिंग कंपनी ट्विटर की केंद्र सरकार के साथ अनबन चल रही है। मार्च 2006 में स्थापित ट्विटर एक अमेरिकी माइक्रोब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सेवा है। ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी हैं।

कल्पना कोचर

प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष- आईएमएफ (IMF) के मानव संसाधन विभाग की प्रमुख कल्पना कोचर, तीन दशकों से अधिक समय तक आईएमएफ में विभिन्न वरिष्ठ पदों पर कार्य करने के बाद, 30 जुलाई, 2021 को सेवानिवृत्त हो रही हैं।

• कोचर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में बतौर ‘विकास नीति और वित्त निदेशक’ (Director of Development Policy and Finance) के रूप में जुड़ने के लिए IMF से सेवानिवृत्त हो रही हैं।
• कोचर ने आईएमएफ में 1988 में एक अर्थशास्त्री के रूप में शुरुआत की। वर्षों से, उन्होंने श्रीलंका और फिलीपींस पर डेस्क अर्थशास्त्री (desk economist) पदों के साथ एशियाई क्षेत्रीय मामलों में अपनी विशेषज्ञता हासिल की और 1990 के दशक के उत्तरार्ध में एशियाई वित्तीय संकट के दौरान कोरिया और मलेशिया में अग्रणी रूप से काम किया।

इब्राहिम रायसी

जून 2021 में इब्राहिम रायसी ईरान के 8वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं।

• वे अगस्त 2021 में पदभार ग्रहण करेंगे। वे राष्ट्रपति के रूप में हसन रूहानी की जगह लेंगे।
• इब्राहिम रायसी को एक रूढ़िवादी नेता माना जाता है। वे वर्तमान में ईरान के मुख्य न्यायधीश भी हैं।
• इब्राहिम रायसी का जन्म 14 दिसम्बर, 1960 को ईरान के मशाद में हुआ था। 1980 में मात्र 20 वर्ष की आयु में करज के महा-अभियोजक (Prosecutor General) बनने पर उन्होंने ख्याति हासिल की थी।
• बाद में वे 2004 से 2014 तक ईरान के पहले उप-मुख्य न्यायधीश रहे। इसके बाद 2014 से 2016 तक वे ईरान के महा-अभियोजक भी रहे। 2019 से वे ईरान के मुख्य न्यायधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं।

राम प्रसाद बिस्मिल

आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में, संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती को मनाने के लिए 11 जून, 2021 को उनके जन्म स्थान, शाहजहांपुर में विशेष समारोह का आयोजन किया गया।

• शाहजहांपुर में 11 जून, 1897 को जन्मे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उन जाने-माने भारतीय आंदोलनकारियों में से एक थे, जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी।
• उन्होंने 19 वर्ष की आयु से ‘बिस्मिल’ उपनाम से उर्दू और हिन्दी में देशभक्ति की सशक्त कविताएं लिखनी आरंभ कर दी थी।
• उन्होंने भगत सिंह और चन्द्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ‘हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन’ का गठन किया और 1918 के ‘मैनपुरी षडयंत्र’ और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिए अशफाक उल्लाह खान तथा रोशन सिंह के साथ 1925 के ‘काकोरी कांड’ में भाग लिया था।
• काकोरी कांड में उनका हाथ होने के कारण उन्हें मात्र 30 वर्ष की आयु में 19 दिसम्बर, 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई।
• जब वे जेल में थे तब उन्होंने ‘मेरा रंग दे बसंती चोला’ और ‘सरफरोशी की तमन्ना’ लिखे, जो स्वतंत्रता सेनानियों का गान बन गए थे।

मलावी

वाणिज्य मंत्रालय की शाखा विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने 24 जून, 2021 को दक्षिण-पूर्वी अफ्रीका के एक देश मलावी (Malawi) से 50,000 टन तूर दाल (pigeon peas) के आयात के संबंध में एक समझौता ज्ञापन को अधिसूचित किया।

• मलावी, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्रट वैली सिस्टम की सबसे दक्षिणी झील, न्यासा (झील मलावी) के पश्चिमी किनारे पर दक्षिण-पूर्वी अफ्रीका में एक भू-आबद्ध देश है।
• मलावी तंजानिया, जाम्बिया और मोजाम्बिक के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ साझा करता है।
• मलावी की सबसे लंबी नदी शायर नदी (Shire river) है। राजधानी शहर लिलोंग्वे (Lilongwe) है।

सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाइंस

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 23 जून, 2021 को भारत तथा ‘सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाइंस’ (St- Vincent and The Grenadines) के बीच करों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान व संग्रह में सहायता के लिए समझौते को मंजूरी दी है।

• समझौते में विदेश में कर जांच के प्रावधान भी शामिल हैं, जिसके तहत एक देश, दूसरे देश के प्रतिनिधियों को व्यक्तियों का साक्षात्कार करने और कर उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड की जांच करने के लिए अपने क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दे सकता है।
• सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित देश है। यह सेंट विंसेंट और दक्षिण में 32 छोटे द्वीपों और कोरल के निचले किनारे के एक समूह ‘उत्तरी ग्रेनेडाइंस’ के द्वीप से मिलकर बना है। यह लेसर एंटिल्स (Lesser Antilles) के दक्षिण-पूर्वी विंडवर्ड द्वीप समूह (southeast Windward Islands) में स्थित है। इसकी राजधानी किंग्सटाउन है।

गुरुप्रसाद महापात्र

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के सचिव, गुरुप्रसाद महापात्र का 19 जून, 2021 को एम्स, नई दिल्ली में कोविड19 से संबंधित जटिलताओं के कारण निधन हो गया। वे 59 वर्ष के थे।

• अगस्त 2019 में DPIIT के सचिव के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, महापात्र ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था।
• वे गुजरात कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने इससे पहले वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया था। राज्य स्तर पर, उन्होंने सूरत, गुजरात में नगर आयुक्त का पद संभाला था।

एस. रामेसन नायर

• प्रसिद्ध कवि एवं गीतकार एस- रामेसन नायर का 18 जून, 2021 को निधन हो गया। वे 73 वर्ष के थे।
• उन्होंने 1985 में रिलीज हुई फिल्म ‘पथमुदयम’ (Pathamudayam) से मलयालम फिल्मों के लिए गीत लिखना शुरू किया था।
• कवि ने ‘तिरुक्कुरल’ (Tirukkural) और ‘चिलपथिकरम’ (Chilapathikaram) का मलयालम में अनुवाद भी किया था।
• नायर ने राज्य भाषा संस्थान, केरल में उप-संपादक के रूप में और ऑल इंडिया रेडियो में निर्माता के रूप में भी काम किया था।
• उनकी कविताओं के संग्रह ‘गुरुपूर्णमी’ (Gurupowrnami) के लिए उन्हें वर्ष 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
• उन्हें वर्ष 2010 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

डॉ. केनेथ डेविड कौंडा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 17 जून, 2021 को जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति और आधुनिक जाम्बिया के संस्थापक डॉ. केनेथ डेविड कौंडा के निधन पर शोक व्यक्त किया। वे 97 वर्ष के थे।

• 28 अप्रैल, 1924 को जन्मे कौंडा 1964 से 1991 तक जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति रहे। वह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता संघर्ष में भी सबसे अग्रणी रहे।
• उनका सबसे उल्लेखनीय योगदान एचआईवी/एड्स के प्रसार के खिलाफ लड़ाई में था।
• अहिंसा के सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध रहे गांधीवादी कौंडा ने 1961 में सविनय अवज्ञा का आयोजन किया था, जिसे ‘चा-चा-चा अभियान’ (Cha-cha-cha campaign) के रूप में जाना जाता है।

प्रोफेसर राधामोहन

प्रख्यात अर्थशास्त्री, पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर राधामोहन का 11 जून, 2021 को भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 78 वर्ष के थे।

• अर्थशास्त्र के सेवानिवृत्त प्रोफेसर राधामोहन और उनकी बेटी साबरमती को कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2020 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘पप्र श्री पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया था।
• बाप-बेटी की जोड़ी को ओडिशा के नयागढ़ जिले में जैविक खेती तकनीक के माध्यम से बंजर भूमि के एक टुकड़े को हरे- भरे फलों के जंगल में परिवर्तित करने का श्रेय जाता है।
• वे देश भर के किसानों को सतत जैविक खेती (sustainable organic farming) में सक्षम कर रहे थे। राधामोहन ने किसानों को जैविक खेती और बीजों के विनिमय के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से एक सामाजिक संगठन ‘संभव’ (Sambhav) की स्थापना की थी।
• ओडिशा सरकार ने उन्हें उनकी उत्कृष्ट सामाजिक सेवा के लिए ‘उत्कल सेवा सम्मान’ से सम्मानित किया था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने पर्यावरण के लिए उनके विशिष्ट कार्य के लिए उन्हें ‘द ग्लोबल रोल ऑफ ऑनर’ (The Global Roll of Honour) से सम्मानित किया था।
• ओडिशा सरकार ने उन्हें राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया था। इसके अलावा वे राज्य योजना बोर्ड, सलाहकार समिति, राज्य वन्यजीव सलाहकार समिति, एनएसएस सलाहकार समिति, संयुक्त वन प्रबंधन संचालन समिति तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य भी रहे।

डॉ. अशोक पनगढि़या

देश के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. अशोक पनगढि़या का 11 जून, 2021 को कोविड-19 जटिलताओं से जूझने के बाद निधन हो गया। वे 70 वर्ष के थे।

• उन्होंने सवाई मान सिंह मेडिकल (एसएमएस) कॉलेज में न्यूरोलॉजी के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था तथा वे 2006 से 2010 तक एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य भी रहे।
• 2014 में उन्हें पप्र श्री से सम्मानित किया गया था।
• उन्होंने 1992 में राजस्थान सरकार से मेरिट अवॉर्ड प्राप्त किया था। इसके अलावा 2002 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन्हें प्रतिष्ठित डॉ. बीसी रॉय पुरस्कार से भी सम्मानित किया था।

बुद्धदेव दासगुप्ता

बंगाली फिल्मों के मशहूर फिल्म निर्माता बुद्धदेव दासगुप्ता का 10 जून, 2021 को कोलकाता में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे

• उन्होंने अर्थशास्त्र के व्याख्याता (समबजनतमत) के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने जल्द ही फिल्म निर्माण की ओर रुख किया और 1960 के दशक के अंत में वृत्तचित्र बनाना शुरू किया।
• उनकी पहली फीचर फिल्म ‘दूरत्व’ (1978) थी। उनकी महत्वपूर्ण फिल्मों में ‘फेरा’ (1988), ‘बाघ बहादुर’ (1989), ‘तहदेर कथा’ (1992), ‘चराचर’ (1994), ‘उत्तरा’ (2000), ‘मोंडो मेयर उपाख्यान’ (2002), ‘कालपुरुष’ (2005) और ‘टोपे’ (2016) शामिल हैं।
• ‘कालपुरुष’ के लिए उन्होंने 2006 में ‘सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार’ जीता। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पांच राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए दो पुरस्कार जीते।
• उन्हें स्पेन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ‘लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड’, एथेंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ‘गोल्डन अवार्ड’ और बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ‘गोल्डन बीयर अवार्ड’ (Golden Bear Award) से सम्मानित किया गया था।

अनिरुद्ध जगन्नाथ

मॉरीशस के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ का 3 जून, 2021 को निधन हो गया है। वे 91 वर्ष के थे।

• वह 18 साल से अधिक के कार्यकाल के साथ सबसे लंबे समय तक मॉरीशस के प्रधानमंत्री रहे।
• जगन्नाथ ने पहले 1982 और 1995 के बीच, फिर 2000 और 2003 के बीच, और बाद में 2014 और 2017 के बीच प्रधानमंत्री का पद संभाला।
• जगन्नाथ 2003 से 2012 तक मॉरीशस के राष्ट्रपति पद पर भी रहे। उन्हें ‘1980 के दशक के मॉरीशस के आर्थिक चमत्कार का जनक’ (father of the Mauritian economic miracle of the 1980s) माना जाता था।
• उन्हें 2020 में एनआरआई/पीआईओ/विदेशी श्रेणी के तहत भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरक सम्मान पप्र विभूषण से सम्मानित किया गया था।

अरुण कुमार मिश्रा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 जून, 2021 को औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का अध्यक्ष नियुक्त किया।

• उच्चस्तरीय चयन समिति की सिफारिश के आधार पर न्यायमूर्ति मिश्रा को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति में गृह मंत्री अमित शाह, लोक सभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं।
• न्यायमूर्ति मिश्रा राजस्थान और कलकत्ता उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के बाद 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। वह सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए।
• इनसे पूर्व मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू NHRC के अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल 2 दिसंबर, 2020 को समाप्त हो गया था। मार्च 2021 में आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत द्वारा नियुक्ति का मुद्दा उठाया गया था। तत्पश्चात उन्हें NHRC का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

पात्रता संबंधित संशोधनः 2019 में, संसद ने NHRC और राज्य मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्ष के पद के लिए पात्रता मानदंड को संशोधित करने के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में संशोधन किया था।

• संशोधित कानून के अनुसार अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को NHRC अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है। अध्यक्ष पद का कार्यकाल पाँच साल से घटाकर तीन साल कर दिया गया है।

अनूप चंद्र पांडे

9 जून, 2021 को सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडे ने देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया।

• 1984 बैच के आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके हैं।
• भारत के निर्वाचन आयोग में शामिल होने से पहले, उन्होंने उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय हरित अधिकरण निरीक्षण समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया है।
• उन्होंने ‘प्राचीन भारत में शासन’ नामक एक पुस्तक लिखी है, जो ऋग्वैदिक काल से 650 ईस्वी तक प्राचीन भारतीय नागरिक सेवा के विकास, प्रकृति, कार्यक्षेत्र, कार्यों और सभी संबंधित पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

सत्य नडेला

माइक्रोसॉफ्रट कॉर्प ने 16 जून, 2021 को जॉन थॉम्पसन के स्थान पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। थॉम्पसन प्रमुख स्वतंत्र निदेशक (lead independent director) के रूप में कार्य करते रहेंगे।

• 53 वर्षीय नडेला, ने 2014 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में पदभार संभाला था। इनसे पहले स्टीव बाल्मर माइक्रोसॉफ्रट के सीईओ रहे।
• बतौर सीईओ नडेला ने लिंक्डइन (LinkedIn), नुअंस कम्युनिकेशंस (Nuance Communications) और जेनीमैक्स (ZeniMax) जैसे अरबों डॉलर के अधिग्रहण सहित माइक्रोसॉफ्रट के बिजनेस को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
• 1967 में हैदराबाद (भारत) में जन्मे सत्य नडेला ने 1992 में माइक्रोसॉफ्रट से जुड़ने से पहले ‘सन माइक्रोसिस्टम्स’ के साथ कुछ समय के लिए काम किया।

रेबेका ग्रिनस्पैन

कोस्टा रिका की अर्थशास्त्री रेबेका ग्रिनस्पैन को व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन-अंकटाड (UNCTAD) के महासचिव पद के लिए नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 जून, 2021 को उनके नामांकन को मंजूरी दी।

• वे UNCTAD का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और मध्य अमेरिकी होंगी।
• रेबेका ग्रिनस्पैन 2014 से इबेरो-अमेरिकन जनरल सेक्रेटेरिएट (Ibero-American General Secretariat) की महासचिव रही हैं। यह सचिवालय इबेरो-अमेरिकन शिखर सम्मेलन (Ibero-American Summits) की तैयारियों का समर्थन करता है।
• उन्होंने 2010 से 2014 तक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के उप-प्रशासक के रूप में भी काम किया है। इसके अलावा उन्होंने लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के लिए UNDP के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में भी काम किया है।
• वे 1994 से 1998 तक कोस्टा रिका की उपराष्ट्रपति भी रह चुकी हैं।

एंटोनियो गुटेरेस

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एंटोनियो गुटेरेस को 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2026 तक के लिये दूसरे कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र महासचिव (UNSG) नियुक्त किया है।

• गुटेरेस ने 1 जनवरी, 2017 को पद की शपथ ली और उनका पहला कार्यकाल 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त होगा। गुटेरेस 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं।
• गुटेरेस ने जून 2005 से दिसंबर 2015 तक (एक दशक) शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया था।

अब्दुल्ला शाहिद

7 जून, 2021 को मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र (2021-22) का अध्यक्ष चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां सत्र सितंबर 2021 में शुरू होगा।

• 193 सदस्यों की महासभा में हुए चुनाव में कुल 191 मतों में से 143 शाहिद के पक्ष में गए, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी, अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री जलमई रसूल को 48 मत मिले।
• महासभा के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्येक वर्ष गोपनीय मतदान से होता है। बारी-बारी से क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व दिए जाने के स्थायी नियमों के अनुसार महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष का चुनाव एशिया-प्रशांत देशों के समूह से होना था।
• शाहिद तुर्की के राजनयिक वोलकन बोजकिर का स्थान लेंगे।

रणजीत सिंह दिसाले

जून 2021 में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के प्राथमिक शिक्षक रणजीत सिंह दिसाले को विश्व बैंक समूह में बतौर शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल दिसंबर 2024 तक रहेगा।

• विश्व बैंक समूह में विश्वभर से नियुक्त 12 सलाहकारों में से एक दिसाले भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
• हाल ही में, विश्व बैंक समूह ने ‘ग्लोबल कोच प्रोग्राम’ (Global Coach Program) शुरू किया है, जो सेवाकालीन शिक्षक पेशेवर विकास (teacher professional development) कार्यक्रमों और प्रणालियों में सुधार करने में देशों की मदद करके प्रवीणता (learning) में तेजी लाने पर केंद्रित एक नई पहल है।
• यह कार्यक्रम वैश्विक प्रवीणता संकट (global learning Crisis) से निपटने के लिए विश्व बैंक के व्यापक एजेंडे का हिस्सा है।

पुलित्जर पुरस्कार 2021

अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग ‘बजफीड न्यूज’ (BuzzFeed News) की भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को अन्य दो योगदानकर्ताओं के साथ 11 जून, 2021 को नवीन खोजी रिपोर्टों के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है।

• मेघा ने अशांत शिनजियांग क्षेत्र में सैकड़ों हजारों मुसलमानों को हिरासत में लेने के लिए चीन द्वारा गुप्त रूप से बनाए गए जेलों और सामूहिक नजरबंदी शिविरों के एक विशाल बुनियादी ढांचे को उजागर किया।
• ‘टैम्पा बे टाइम्स’ के भारतीय मूल के पत्रकार नील बेदी ने स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता। बेदी को कैथलीन मैक्ग्रोरी के साथ एक सीरीज के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसमें अधिकारियों की उस पहल को उजागर किया गया है, जिसमें भविष्य के अपराध संदिग्ध लोगों की पहचान करने के लिए कंप्यूटर मॉडलिंग का उपयोग किया गया था।

पुलित्जर पुरस्कारः पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए एक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1917 में जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के प्रावधानों के द्वारा की गई थी।

• पुलित्जर पुरस्कार प्रतिवर्ष इक्कीस श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। बीस श्रेणियों में, प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण पत्र और 15,000 डॉलर नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सार्वजनिक सेवा श्रेणी में विजेता को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है।

लैंड फॉर लाइफ अवॉर्ड 2021

16 जून, 2021 को यूएनसीसीडी (UN Convention to Combat Desertification- UNCCD) द्वारा ‘लैंड फॉर लाइफ अवॉर्ड 2021’ (Land for life award 2021) की घोषणा की गई।

• इस वर्ष यह पुरस्कार भारत के राजस्थान राज्य के पर्यावरण संरक्षण संगठन ‘फैमिलियल फॉरेस्ट्री’ (Familial forestry) को प्रदान किया गया है। फैमिलियल फॉरेस्ट्री, राजस्थान के बीकानेर के प्रोफेसर श्याम सुंदर ज्याणी द्वारा शुरू किया गया पर्यावरण संरक्षण अभियान है।
• फैमिलियल फॉरेस्ट्री या पारिवारिक वानिकी का अर्थ है परिवार में पेड़ और पर्यावरण की देखभाल को स्थानांतरित करना ताकि एक पेड़ परिवार की चेतना का हिस्सा बन जाए। यह अभियान वर्ष 2003 में शुरू हुआ था।

यूरोपियन इन्वेंटर अवॉर्ड 2021

भारतीय अमेरिकी रसायनशास्त्री सुमिता मित्र को प्रतिष्ठित यूरोपियन इन्वेंटर अवॉर्ड 2021 (European Inventor Award 2021) से सम्मानित किया गया है।

• उन्हें ‘गैर-यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देशों’ की श्रेणी में सम्मानित किया गया है।
• सुमिता मित्र ने दांतों में मजबूत और अधिक सौंदर्यपूर्ण रूप से मनभावन भरावट (aesthetically pleasing fillings) करने के लिए पहली बार नैनो तकनीक को दंत सामग्री में सफलतापूर्वक एकीकृत किया है।
• यह पुरस्कार, यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित नवोन्मेष पुरस्कारों में से एक है, जो यूरोप और उसके बाहर के उत्कृष्ट अन्वेषकों को मान्यता देने के लिए यूरोपीय पेटेंट कार्यालय (European Patent Office-EPO) द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है।
• पांच श्रेणियों - उद्योग, अनुसंधान, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों, गैर-यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देशों और लाइफटाइम उपलब्धि में फाइनलिस्ट और विजेताओं का चयन किया गया था।

सामाजिक विज्ञान के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्टुरियस अवॉर्ड 2021

26 मई, 2021 को भारतीय मूल के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो- अमर्त्य सेन को स्पेन के प्रतिष्ठित ‘सामाजिक विज्ञान के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्टुरियस अवॉर्ड 2021’ (Princess of Asturians Award for social Science 2021) प्रदान किए जाने की घोषणा की गई।

• उन्हें अकाल पर उनके शोध और मानव विकास के उनके सिद्धांत, कल्याणकारी अर्थशास्त्र और गरीबी के बुनियादी तंत्र तथा अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
• यह पुरस्कार ऑस्टुरियस प्रिंसेस फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला कला, साहित्य, संचार और खेल सहित 8 पुरस्कारों में से एक है।
• यह पुरस्कार स्पेनिश क्राउन प्रिंसेस लियोनोर के नाम पर रखा गया है, इस पुरस्कार के तहत 50,000 यूरो की राशि, एक डिप्लोमा, एक प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021

2 जून, 2021 को फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डिओप को ‘अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021’ (International Booker Prize 2021) से सम्मानित किया गया है।

• वह यह पुरस्कार जीतने वाले फ्रांस के पहले लेखक हैं। उन्हें यह पुरस्कार उनकी अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक ‘एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक’ (At Night All Blood is Black) के लिए दिया गया है।
• वे पुरस्कार की 50,000 पाउंड की राशि को अनुवादक अन्ना मोस्कोवाकिस (Anna Moschovakis) के साथ साझा करेंगे।
• यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है, जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो और प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो।
• वर्ष 2020 में यह पुरस्कार नीदरलैंड्स की लेखिका ‘मारिके लुकास रिजनेवेल्ड’ को उनके उपन्यास ‘द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग’ (The Discomfort of Evening) के लिए प्रदान किया गया था।

राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार

29 जून, 2021 को महान सांख्यिकीविद् स्वर्गीय प्रो- पी-सी-महालनोबिस की जयंती ‘राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस’ के अवसर पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की गई और उन्हें वर्चुअल रूप में सम्मानित किया गया।

• राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. आर. बी. बर्मन को लाइफटाइम एचीवमेंट (आजीवन उपलब्धियों) के लिए ‘शासकीय सांख्यिकी-2021 प्रो. पी.सी. महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार’ प्रदान किया गया।
• ‘45 वर्ष से अधिक आयु के सेवारत शासकीय सांख्यिकीविद्’ श्रेणी में ‘शासकीय सांख्यिकी-2021 प्रो. पी. सी. महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार’ चेन्नई के गणितीय विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर डॉ. सीताभ्रा सिन्हा को प्रदान किया गया।
• ‘युवा सांख्यिकीविदों के लिए प्रो. सी. आर. राव राष्ट्रीय पुरस्कार सांख्यिकी-2021’ भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. किरणमय दास को दिया गया।

आईजीएसटीसी औद्योगिक फेलोशिप कार्यक्रम

14 जून 2021 को इंडो-जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र (IGSTC) के 11वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ‘आईजीएसटीसी औद्योगिक फेलोशिप कार्यक्रम’ (IGSTC Industrial Fellowship programme) की शुरुआत की गई।

उद्देश्यः युवा भारतीय शोधकर्ताओं को अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए प्रेरित करना और उन्नत जर्मन औद्योगिक वातावरण में प्रदर्शन/अनुभव के माध्यम से नवाचार व प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने की क्षमता का निर्माण करना।

• ‘आईजीएसटीसी औद्योगिक फेलोशिप’ जर्मन उद्योगों और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में औद्योगिक प्रदर्शन के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग में युवा भारतीय पीएचडी छात्रें और पोस्ट-डॉक्टरेट शोधकर्ताओं की सहायता करेगी।

पीएचडी औद्योगिक प्रदर्शन/अनुभव फेलोशिपः 28 वर्ष तक की आयु सीमा के साथ युवा शोधकर्ता, जिन्होंने भारत से विज्ञान/इंजीनियरिंग में पीएचडी पाठ्यक्रम का एक वर्ष पूरा कर लिया है, पात्र हैं।

• फेलोशिप की अवधि छः माह तक है। 1500 यूरो प्रति माह सहायता।

पोस्ट डॉक्टरल इंडस्ट्रियल फेलोशिपः 35 वर्ष की आयु सीमा के साथ विज्ञान / इंजीनियरिंग में नए पीएचडी (और भारतीय संस्थानों / विश्वविद्यालयों से पीएचडी पूरा होने के 2 साल के भीतर) पात्र हैं।

• फेलोशिप की अवधि 12 माह तक है। 2500 यूरो प्रति माह सहायता।

मातृ,किशोरावस्था और बचपन के मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन

नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी के पॉल की अध्यक्षता और भारतीय पोषण संस्थान की निदेशक डॉ आर हेमलता की सह-अध्यक्षता में नीति आयोग द्वारा 25 जून, 2021 को ‘मातृ, किशोरावस्था और बचपन के मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन’ का आयोजन किया गया।

सम्मलेन की मुख्य बातें: मोटापे को रोकने के लिए ‘खाद्य-आधारित सामाजिक सुरक्षा तंत्र’ में विविधता लाने की जरूरत पर जोर दिया गया।

• ‘स्वस्थ व्यवहार’ को बढ़ावा देने पर सुझाव पेश किए गए तथा ‘व्यवहार परिवर्तन’ और एक ‘अनुकूल नीति परिदृश्य’ शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया गया।
• शारीरिक गतिविधि, स्वस्थ भोजन और जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर ‘जन संचार’ तथा ‘पैकेज के आगे के हिस्से में लेबलिंग’ को विनियमित करने पर जोर दिया गया।
• मोटापे की दोहरी चुनौती से निपटने के लिए पूरी सरकार और पूरे समाज के दृष्टिकोण की जरूरत पर भी जोर दिया गया।

विवा टेक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 16 जून, 2021 को ‘विवा टेक’ (VivaTech) आयोजन में बतौर अतिथि मुख्य भाषण दिया। विवाटेक का 5वां संस्करण 16-19 जून 2021 को आयोजित किया गया।

• प्रधानमंत्री ने पांच स्तंभों- प्रतिभा, बाजार, पूंजी, इकोसिस्टम और खुलेपन की संस्कृति के आधार पर भारत में निवेश के लिए दुनिया को आमंत्रित किया।
• विवा टेक यूरोप में सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप आयोजनों में एक है। इसका आयोजन 2016 से हर वर्ष पेरिस में संयुक्त रूप से एक प्रमुख विज्ञापन और विपणन समूह ‘पब्लिसिज ग्रुप’ (Publicis Groupe)और अग्रणी फ्रांसीसी मीडिया समूह लेस इकोस (Les Echos) द्वारा किया जाता है।
• यह प्रौद्योगिकी नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारकों को एक साथ लाता है। इस आयोजन में प्रदर्शनियां, पुरस्कार, पैनल चर्चा और स्टार्टअप प्रतियोगिताएं शामिल की जाती हैं।

बाढ़ प्रबंधन पर उच्चस्तरीय बैठक

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 15 जून, 2021 को बाढ़ प्रबंधन पर नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक की।

• जल शक्ति मंत्रालय को बड़े बांधों से मिट्टðी निकालने के लिए एक व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया गया, जिससे बांधों की क्षमता बढ़ाने और बाढ़ नियंत्रण में मदद मिल सकेगी।
• गृह मंत्री ने बिजली गिरने संबंधी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी को विभिन्न माध्यमों से जनता तक शीघ्र पंहुचाने के लिए तुरंत एक SOP तैयार करने का निर्देश दिया।
• भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसम भविष्यवाणी संबंधी विभिन्न मोबाइल ऐप जैसे -‘उमंग’, ‘रेन अलार्म’ और ‘दामिनी’ का अधिकतम प्रचार करने का भी निर्देश दिया।
• ‘दामिनी’ ऐप के माध्यम से 3 घंटे पहले बिजली गिरने संबंधी चेतावनी दी जाती है ताकि जान माल का कम से कम नुकसान हो।

पहला एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान

सीमा सड़क संगठन (BRO) ने पहले ‘एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान’ का आयोजन किया, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 जून, 2021 को बीआरओ मुख्यालय, नई दिल्ली से झंडी दिखाकर रवाना किया।

• इस अभियान में 29 वर्षीया कंचन उगुरसांडी अकेले हिस्सा ले रही हैं। इस अभियान के तहत वे 24 दिनों में 3,187 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। इस दौरान वे उमलिंग ला दर्रे (Umling La) को पार करेंगी। अभियान का रूट नई दिल्ली-मनाली-लेह-उमलिंग ला दर्रा-नई दिल्ली है।

उमलिंग लाः सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने जम्मू-कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में 19,300 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उमलिंग ला से गुजरते हुए दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है। इस सड़क का निर्माण बीआरओ के ‘प्रोजेक्ट हिमांक’ (Project Himank) के तहत किया गया है। यह सड़क लेह से 230 किमी दूर हानले के पास है।

• उमलिंग ला दर्रे से गुजरने वाली सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह 86 किलोमीटर लंबी सड़क चिसुमले (Chisumle) और डेमचोक (Demchok) गांवों को जोड़ती है।

पहला भारतीय नौसेना-यूरोपीय संघ नौसैनिक बल अभ्यास

18-19 जून 2021 को अदन की खाड़ी में ‘पहला भारतीय नौसेना-यूरोपीय संघ नौसैनिक बल (EUNAVFOR) अभ्यास’ किया गया।

उद्देश्यः भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसैनिक बल के बीच तालमेल, समन्वय और अंतर-संचालनशीलता के स्तर में वृद्धि को प्रदर्शित करना।

• इस अभ्यास में चार नौसेनाओं के कुल पांच युद्धपोत ने हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना के जहाज ‘आईएनएस त्रिकंद’ के अलावा इतालवी नौसेना जहाज ‘आईटीएस कैराबिनेरे’ (ITS Carabinere), स्पेन के नौसेना जहाज ‘ईएसपीएस नवर्रा’ (ESPS Navarra) और दो फ्रांसीसी नौसेना जहाज ‘एफएस टोन्नेर्रे’(FS Tonnerre) और ‘एफएस सुरकॉफ’ (FS Surcouf) इस अभ्यास में शामिल थे।

पासेज अभ्यास

भारतीय नौसेना और वायु सेना ने 23-24 जून 2021 को युद्धपोतों और विमानों से जुड़े एक बड़े अभ्यास में, हिंद महासागर क्षेत्र से गुजरने के दौरान अमेरिकी नौसेना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ‘रोनाल्ड रीगन’ के साथ एक पासेज अभ्यास (Passage Eñercise) में हिस्सा लिया।

उद्देश्यः समुद्री अभियानों में व्यापक रूप से एकीकृत और समन्वय करने की क्षमता का प्रदर्शन करके द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को मजबूत करना।

• भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस कोच्चि और आईएनएस तेग के साथ P8I और MiG 29K विमान और भारतीय वायु सेना ने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ संयुक्त बहु-डोमेन अभियान (Joint multi-domain operations) में हिस्सा लिया, जिसमें निमिट्ज श्रेणी के विमानवाहक पोत रोनाल्ड रीगन, आर्ले बर्क श्रेणी के गाइडेड मिसाइल विध्वंसक ‘यूएसएस हाल्सी’ (USS Halsey) और तिकोंडेरोगा श्रेणी के गाइडेड मिसाइल क्रूजर ‘यूएसएस शीलो’ (USS Shiloh) शामिल थे।

भारत और फिजी के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग

22 जून, 2021 को भारत और फिजी के बीच कृषि एवं सहायक क्षेत्रें में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

सहयोग के क्षेत्रः डेयरी उद्योग विकास, चावल उद्योग विकास, रूट क्रॉप विविधीकरण (Root crop diversification), जल संसाधन प्रबंधन, नारियल उद्योग विकास, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकास, कृषि यंत्रीकरण, बागवानी उद्योग विकास, कृषि अनुसंधान, पशुपालन, कीट एवं रोग, जुताई, मूल्य संवर्धन एवं विपणन, कटाई के बाद व पिसाई (Post-Harvest and Milling), प्रजनन और कृषि विज्ञान।

• भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और फिजी गणराज्य का कृषि मंत्रालय दोनों पक्षों की तरफ से कार्यकारी एजेंसियां होंगी।
• 5 साल की अवधि के लिए सहयोग कार्यक्रम सुझाने हेतु एक ‘संयुक्त कार्यकारी समूह’ की स्थापना की जाएगी।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (NMPB) और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (CSIR-NBRI) ने भारत में औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ाने के लिए 4 जून, 2021 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

• एमओयू NMPB द्वारा पहचाने गए औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों की गुणवत्ता रोपण सामग्री (Quality Planting Material- QPM) के विकास की सुविधा प्रदान करेगा तथा गुणवत्ता रोपण सामग्री के लिए उनकी नर्सरी की स्थापना, बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्रें के लिए संकटग्रस्त औषधीय पौधों की प्रजातियों और पौधों सहित विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रें में उपयुक्त औषधीय पौधों के विकास, संवर्धन, संरक्षण और खेती में मदद करेगा।

राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थानः यह लखनऊ में स्थित CSIR का एक शोध संस्थान है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान (NBG) के रूप में स्थापित किया गया था, इसे 1953 में CSIR द्वारा अधिग्रहित किया गया था। 1978 में (NBG) का नाम बदलकर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कर दिया गया।

• वर्तमान राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की उत्पत्ति अवध के नवाबों के युग से हुई है, जब नवाब सआदत अली खान ने 1800 ई- में एक शाही उद्यान की स्थापना की थी। बाद में इस उद्यान को अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह द्वारा ‘सिकंदर बाग’ नाम दिया गया था।

भारत - मालदीव टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 जून, 2021 को भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा मालदीव सरकार के राष्ट्रीय योजना, आवास और अवसंरचना मंत्रालय के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी प्रदान की। इस एमओयू पर फरवरी 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे।

उद्देश्यः शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, किफायती आवासन, शहरी हरित गतिशीलता, शहरी मास तीव्र परिवहन सहित टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में भारत-मालदीव तकनीकी सहयोग को सुगम और सुदृढ़ बनाना।

• एमओयू के तहत सहयोग के लिए कार्यक्रमों की कार्यनीति बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त कार्यसमूह (Joint Working Group) का गठन किया जाएगा, जिसकी बैठक साल में एक बार बारी-बारी से मालदीव तथा भारत में होगी।

डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 जून, 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किये जाने वाले ‘डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र’ की आधारशिला रखी।

• उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ स्थित ऐशबाग ईदगाह के सामने 5,493 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में इस स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया जा रहा है।
• इस परियोजना में अंबेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा होगी और इसमें 750 व्यक्तियों की क्षमता वाला एक सभागार, एक शोध केंद्र और एक संग्रहालय शामिल होगा। इसकी अनुमानित लागत लगभग 45 करोड़ रुपये होगी।

ज्येष्ठ अष्टमी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 18 जून, 2021 को ज्येष्ठ अष्टमी के पावन अवसर पर सभी को, विशेषकर कश्मीरी पंडित समुदाय को बधाई दी।

• जम्मू और कश्मीर में, स्थानीय कश्मीरी पंडित समुदाय की कुल देवी ‘रज्ञा देवी’ के सम्मान में तुल्लमुला में ‘खीर भवानी मंदिर’ में ज्येष्ठ अष्टमी मनाई जाती है। हर साल ज्येष्ठ महीने की अष्टमी तिथि पर यहां विशेष पूजा और मेले का आयोजन किया जाता है।
• इस दिन प्रसाद के रूप में ‘खीर’ तैयार की जाती है। खीर भवानी मंदिर जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले के तुल्लामुल्ला गांव में है।

अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाकर्ता प्रमाणन कार्यक्रम

केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 5 जून, 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यटन मंत्रालय , भारत सरकार के प्रतिष्ठित कार्यक्रर्मों में से एक ‘अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाकर्ता प्रमाणन कार्यक्रम’ (Incredible India Tourist Facilitator Certification Programme- IITFC) संचार संगोष्ठी का वर्चुअल उद्घाटन किया।

• अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाकर्ता प्रमाणन कार्यक्रम भारत के नागरिकों हेतु तेजी से बढ़ते पर्यटन उद्योग का हिस्सा बनने के लिए पर्यटन मंत्रालय , भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है।
• यह एक ऑनलाइन कार्यक्रम है, जहां कोई भी अपने समय और स्थान के अनुसार पर्यटन के बारे में सीख सकता है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने के बाद शिक्षार्थी पर्यटन मंत्रालय का एक प्रमाणित पर्यटक सुविधा प्रदाता बन सकेगा।

आईटीएटी ई-द्वार

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 25 जून, 2021 को नई दिल्ली में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के ई-फाइलिंग पोर्टल ‘आईटीएटी ई-द्वार’ (itat e-dwar) की औपचारिक शुरुआत की।

• ‘ईटीएटी ई-द्वार’ की शुरुआत पहुंच, जवाबदेही और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाएगी।
• ई-फाइलिंग पोर्टल विभिन्न पक्षों को अपनी अपीलों, विविध आवेदनों, दस्तावेजों, पेपर बुक्स इत्यादि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेश करने में सक्षम बनाएगा।

राष्ट्रीय एआई पोर्टल- इंडियाएआई

‘राष्ट्रीय एआई पोर्टल’ (https://indiaai.gov.in) ने 28 मई, 2021 को एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिये अपना पहला वार्षिकोत्सव मनाया।

• कार्यक्रम के दौरान ‘भरोसेमंद एआई सॉल्यूशन लागू करना’ (Implementing Trustworthy AI Solutions) विषय पर मासिक ‘एआई पे चर्चा’ भी आयोजित की गई।
• ‘राष्ट्रीय एआई पोर्टल’ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के ‘राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) और नैसकॉम की एक संयुक्त पहल है।
• यह देश और दुनिया में एआई से संबंधित समाचार, अधिगम (learning), लेख, कार्यक्रमों और गतिविधियों आदि के लिए एक केंद्रीय धुरी के रूप में कार्य करता है।
• यह पोर्टल केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा 30 मई, 2020 को लॉन्च किया गया था।

महानिदेशालय राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) मोबाइल प्रशिक्षण ऐप वर्जन 2-0

रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने 28 मई, 2021 को नई दिल्ली में ‘महानिदेशालय राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) मोबाइल प्रशिक्षण ऐप वर्जन 2-0’ (Directorate General National Cadet Corps (NCC) Mobile Training App Version 2.0) की शुरुआत की।

उद्देश्यः एनसीसी से संबंधित बुनियादी जानकारी और संपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री (पाठ्यक्रम, सारांश, प्रशिक्षण वीडियो, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) को एक मंच पर उपलब्ध कराना।

• यह एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण सामग्री तक आसान पहुंच प्रदान करता है और महामारी के दौरान प्रशिक्षण देने में सहायता करता है।

राष्ट्रीय कैडेट कोरः राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) एक त्रि-सेवा संगठन है, जिसमें सेना, नौसेना और वायु सेना विंग शामिल हैं।

• राष्ट्रीय कैडेट कोर का नीति-वाक्य ‘एकता और अनुशासन’ है और यह संगठन युवाओं को अनुशासित एवं देशभक्त नागरिक के रूप में तैयार करता है।
• एनसीसी स्वैच्छिक आधार पर स्कूलों और कॉलेजों के सभी नियमित छात्रें के लिए खुला है।
• राष्ट्रीय कैडेट कोर का गठन राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 के तहत किया गया था।

प्रदूषण नियंत्रण जहाज

रक्षा मंत्रालय ने 22 जून, 2021 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए लगभग 583 करोड़ रुपये की लागत से दो प्रदूषण नियंत्रण जहाजों (Pollution Control Vessels- PCV) के निर्माण हेतु गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

• इन विशेष भूमिका वाले जहाजों को स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और GSL द्वारा निर्मित किया जाएगा।
• यह अधिग्रहण ‘बाय इंडियन-स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित’ (Buy Indian - Indigenously Designed Developed - Manufactured) के तहत किया गया है, जो रक्षा पूंजी खरीद के अंतर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता श्रेणी है।
• इन दोनों जहाजों को क्रमशः नवंबर 2024 और मई 2025 तक सौंपा जाना निर्धारित किया गया है।
• वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के पास मुंबई, विशाखापत्तनम और पोरबंदर में अपने बेड़े में तीन प्रदूषण नियंत्रण जहाज हैं।

भारत का प्रथम स्वदेशी विमानवाहक पोत अगले साल तक होगा कमीशन

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 जून, 2021 को कोच्चि में भारत के प्रथम स्वदेशी विमानवाहक पोत के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। इसे 2022 की पहली छमाही में ‘आईएनएस विक्रांत’ के रूप में नौसेना में कमीशन किया जाएगा।

• यह विमानवाहक पोत मिग-29 के लड़ाकू विमान (MiG-29K fighter aircraft), कामोव-31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टरों (Kamov-31 Air Early Warning Helicopters) का संचालन करेगा।
• एमएच-60आर मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर (MH-60R multi-role helicopter) और स्वदेश निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
• यह लंबी दूरी पर वायु शक्ति को प्रक्षेपित करने की क्षमता के साथ एक अतुलनीय सैन्य उपकरण की पेशकश करेगा, जिसमें हवाई अवरोध (air interdiction), सतह-विरोधी युद्ध, आक्रामक और रक्षात्मक वायु-रोधी, हवाई आधारित पनडुब्बी रोधी युद्ध और हवाई आधारित पूर्व चेतावनी शामिल हैं।

टॉयकोनॉमी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 23 जून, 2021 को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से ‘टॉयकाथॉन 2021’ (Toycathon 2021) के प्रतिभागियों से बातचीत की।

• प्रधानमंत्री ने खिलौना तथा गेमिंग के आर्थिक पहलुओं पर बल दिया और इसे ‘टॉयकोनॉमी’ (Toyconomy) की संज्ञा दी।
• प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्तर पर भारतीय खिलौनों को स्पर्धी बनाने के लिए नवाचार और वित्त पोषण के नए मॉडल का आ“वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व का खिलौना बाजार लगभग 100 बिलियन डॉलर का है और इस बाजार में भारत की हिस्सेदारी केवल 1.5% है। भारत अपने लगभग 80» खिलौनों का आयात करता है।

वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटना मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार सरकार ने वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

• मंत्रालय ने हर राज्य, जिले और शहर में ‘ब्लैक स्पॉट’ (दुर्घटना संभावित स्थल) की पहचान करने की आवश्यकता पर बल दिया है।
• विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने पहले ही एक योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके द्वारा केंद्र सरकार राज्यों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के लिए ब्लैक स्पॉट हटाने के लिए 14,000 करोड़ रुपये आवंटित कर रही है।
• मंत्रालय सड़क सुरक्षा के चार ‘ई’ (four 'E' of road safety), यानी इंजीनियरिंग (सड़क एवं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग समेत), इकोनॉमी (अर्थव्यवस्था), इंफोर्समेंट (प्रवर्तन) और एजुकेशन (शिक्षा) के पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण से सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने के लिए प्रयास कर रहा है।
• एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र ‘सड़क सुरक्षा परिषद’ का गठन किया जाएगा।

झंडा सत्याग्रह

संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के नेतृत्व में 18 जून, 2021 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में ‘झंडा सत्याग्रह’ (Flag Satyagraha) मनाने हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया।

• यह कार्यक्रम केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे ‘आजादी के अमृत महोत्सव’ के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया।

झंडा सत्याग्रहः झंडा सत्याग्रह 1923 में जबलपुर और नागपुर में आयोजित किया गया था और फिर देश भर में जगह जगह झंडा फहराए जाने लगे।

• यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शांतिपूर्ण ‘सविनय अवज्ञा आंदोलन’ के तहत एक अभियान था, जो ‘राष्ट्रवादी ध्वज फहराने पर रोक लगाने’ और ‘नागरिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित’ करने वाले कानूनों की अवहेलना के माध्यम से भारत में ‘ब्रिटिश शासन की वैधता’ को चुनौती देने और ‘राष्ट्रवादी ध्वज फहराने के अधिकार और स्वतंत्रता’ पर केंद्रित था।
• स्वतंत्रता सेनानियों के झंडा सत्याग्रह आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को झकझोर कर रख दिया था और इसने स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई जान फूंक दी थी।

कोविड-19 अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिये ‘विशेष क्रैश-कोर्स’ कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 18 जून, 2021 को ‘कोविड-19 अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिये ‘विशेष क्रैश-कोर्स’ कार्यक्रम (Customized Crash Course programme for Covid- 19 Frontline workers) लॉन्च किया।

• यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 26 राज्यों के 111 केंद्रों में चलाया जायेगा। इस पहल के तहत लगभग एक लाख अग्रिम पंक्तियों के कर्मियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा।
• उन्हें छः विशेष भूमिकाओं घरेलू देखभाल सहायक (home care support), बुनियादी देखभाल सहायक (basic care support), उन्नत देखभाल सहायक (advanced care support), आपातकालीन देखभाल सहायक, नमूना संग्रह सहायक और चिकित्सा उपकरण सहायक के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
• इस पाठ्यक्रम को ‘प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0’ के केंद्रीय घटक के तहत 276 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ एक विशेष कार्यक्रम के रूप में डिजाइन किया गया है।

साइबर धोखाधड़ी रोकने हेतु राष्ट्रीय हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 17 जून, 2021 को साइबर धोखाधड़ी के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का संचालन शुरू किया है।

उद्देश्यः साइबर धोखाधड़ी में नुकसान उठाने वाले व्यक्तियों को ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्र की सुविधा प्रदान करना।

• इस हेल्पलाइन को 1 अप्रैल, 2021 को सॉफ्रट लॉन्च (सीमित स्तर पर शुरू) किया गया था। हेल्पलाइन का संचालन संबंधित राज्य की पुलिस द्वारा किया जाता है।
• हेल्पलाइन और इसके रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को भारतीय रिजर्व बैंक, सभी प्रमुख बैंक, भुगतान बैंक, वॉलेट और ऑनलाइन मर्चेंट के सक्रिय सहयोग से गृह मंत्रालय के तहत ‘भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र’ (Indian Cyber Crime Coordination Centre- I4C) द्वारा संचालित किया जा रहा है।
• I4C द्वारा आतंरिक रूप से ‘नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली’ विकसित की गई है।
• वर्तमान में हेल्पलाइन नंबर 155260 के साथ इस प्रणाली का उपयोग सात राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है, जो देश की 35% से भी अधिक आबादी को कवर करते हैं।

जलगांव केला

भौगोलिक संकेत (जीआई) प्रमाणित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देते हुए, महाराष्ट्र के जलगांव जिले के तंदलवाड़ी गांव से 16 जून, 2021 को फाइबर और मिनरल से समृद्ध ‘जलगांव केले’ की एक खेप दुबई को निर्यात की गई है।

• वर्ष 2016 में, जलगांव केले को जीआई प्रमाणीकरण मिला, जो निसारगर्जा कृषि विज्ञान केंद्र, जलगांव में पंजीकृत था।
• भारत के केला निर्यात में मात्र और मूल्य दोनों के लिहाज से वृद्धि हुई है। 2020-21 (अप्रैल 2020-फरवरी 2021) में, भारत ने 619 करोड़ रुपये मूल्य के 1.91 लाख टन केले का निर्यात किया।
• आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश देश के केले के उत्पादन में 70» से अधिक का योगदान करते हैं।

उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर एमके-III

भारतीय तटरक्षक बल ने 12 जून, 2021 को देश में तैयार तीन ‘उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर एमके-III (Advanced Light Helicopters- ALH Mk-III) अपने बेड़े में शामिल किए।

• इन हेलीकॉप्टरों का निर्माण ‘हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड’ (HAL) ने किया है। इनका उपयोग ‘समुद्र में निगरानी’ और ‘तटीय सुरक्षा’ के लिए किया जाएगा।
• HAL 2022 के मध्य तक भारतीय तटरक्षक बल को 16 ALH Mk-III की आपूर्ति करेगा, जिन्हें भुवनेश्वर, पोरबंदर, कोच्चि और चेन्नई में चार तटरक्षक स्क्वाड्रनों में तैनात किया जाएगा।

विशेषताएः ये हेलीकॉप्टर ‘आधुनिक निगरानी रडार’ और ‘इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल उपकरणों’ से युक्त हैं, जिनके जरिए समुद्री सीमा में टोही गतिविधियों के साथ-साथ लंबी दूरी की तलाशी और बचाव अभियान कुशलतापूर्वक संचालित किए जा सकेंगे।

बीआरओ के दो उत्कृष्टता केंद्र

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 जून, 2021 को ‘सड़क सुरक्षा’ और ‘सड़क निर्माण’ को बढ़ावा देने के लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा स्थापित दो उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन किया।

• ‘सड़क सुरक्षा और जागरूकता के लिए उत्कृष्टता केंद्र’ (The Centre of Excellence for Road Safety and Awareness- CoERSA) का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के विश्लेषण के साझाकरण के माध्यम से सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना और बहुमूल्य जीवन बचाने के तरीके सुझाना है।
• ‘सड़कों, पुलों, वायु क्षेत्रें और सुरंगों के लिए उत्कृष्टता केंद्र’ (The Centre of Excellence for Roads, Bridges, Air Fields and Tunnels- CoERBAT) लगभग 60,000 किलोमीटर सड़कों, 56,000 मीटर पुलों, 19 हवाई अड्डों और देश के पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी भाग में चार सुरंगों के विकास में वर्षों से प्राप्त ज्ञान को संस्थागत बनाने पर केंद्रित है।

‘एसएचजी-95’ बिलियन सोशल मास्क

• हैदराबाद स्थित परिशोधन टेक्नोलॉजीस प्रा-लि- ने कई तहों वाले मिली-जुली सामग्री से बने ‘हाइब्रिड मल्टीप्लाई फेस मास्क’ (hybrid multiply face mask) विकसित किया है, जो N95 मास्क का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसे ‘एसएचजी-95’ बिलियन सोशल मास्क ('SHG-95' Billion Social Masks) कहते हैं।
• ये ‘मेड इन इंडिया’ मास्क प्रदूषित कणों को लगभग 90» और बैक्टीरिया को लगभग 99% तक रोक सकते हैं। हाथ से धोने और दोबारा इस्तेमाल करने योग्य इन मास्कों की कीमत 50-75 रुपये प्रति मास्क है।
• परिशोधन टेक्नोलॉजीस को एसएचजी-95 विकसित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) और ‘आईकेपी नॉलेज पार्क’ द्वारा ‘फास्ट-ट्रैक कोविड-19 फंड’ के तहत सहयोग किया गया था।

आम का निर्यात

पूर्वी क्षेत्र से आम के निर्यात की संभावना को बढ़ावा देने के लिए, तीन जीआई प्रमाणित ‘खिर्सापति’ और ‘लक्ष्मणभोग’ (पश्चिम बंगाल), ‘जरदालु’ (बिहार) सहित आम की सोलह किस्मों का 8 जून, 2021 से बहरीन को निर्यात किया जा रहा है।

• भारत में आम को ‘फलों का राजा’ भी कहा जाता है और प्राचीन शास्त्रों में इसे ‘कल्पवृक्ष’ (मनोकामना पूरी करने वाला पेड़) कहा जाता है।
• भारत के अधिकांश राज्यों में आम के बाग हैं, उसमें से भी उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक की इस फल के उत्पादन में बड़ी हिस्सेदारी है। ‘अल्फांसो’, ‘केसर’, ‘तोतापुरी’ और ‘बंगनपल्ली’ भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख किस्में हैं।

हिसाब की किताब

केंद्रीय वित्त और कार्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 3 जून, 2021 को ‘विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (Investor Education - Protection Fund Authority - IEPFA) की लघु फिल्मों के छः मॉडड्ढूल ‘हिसाब की किताब’ (Hisaab Ki Kitaab) का शुभारंभ किया।

• ‘हिसाब की किताब’ 6 लघु फिल्मों की एक शृंखला है, जिसे सीएसई ई-गवर्नेंस (CSC eGov) द्वारा अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में विकसित किया गया है।
• प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 5 मिनट की अवधि की 6 लघु फिल्में/मॉडड्ढूल हैं। विभिन्न मॉडड्ढूल बजट, बचत, बीमा योजनाओं के महत्व, सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं आदि पर प्रकाश डालते हैं।

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (IEPFA): भारत सरकार ने 7 सितंबर, 2016 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना की है।

• IEPFA को निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) के प्रशासन, निवेशकों को शेयरों, दावा न किए गए लाभांश, परिपक्व जमा / डिबेंचर आदि के रिफंड और निवेशकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
• कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव IEPFA के पदेन-अध्यक्ष हैं।

आईएनएस संधायक

भारतीय नौसेना के अपनी श्रेणी के पहले स्वदेश में डिजाइन एवं निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज ‘आईएनएस संधायक’ (INS Sandhayak) को 40 साल तक देश की सेवा करने के बाद 4 जून, 2021 को सेवामुक्त कर दिया गया।

• संधायक की अवधारणा भारत सरकार के तत्कालीन मुख्य जल-सर्वेक्षक पप्र श्री रीयर एडमिरल एफएल फ्रेजर द्वारा तैयार की गई थी।
• 1978 में जीआरएसई कोलकाता (GRSE Kolkata) में जहाज के निर्माण का आगाज हुआ था तथा इसे 26 फरवरी, 1981 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।
• इस जहाज ने अपनी सेवा के दौरान देश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों, अंडमान सागर तथा पड़ोसी देशों में लगभग 200 प्रमुख हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और कई छोटे सर्वेक्षण किए।
• सर्वेक्षण मिशनों के अलावा, जहाज कई महत्वपूर्ण अभियानों में सक्रिय भागीदार रहा है।
• 1.ऑपरेशन पवन (1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की सहायता करना); 2. ऑपरेशन सारंग; 3. ऑपरेशन रेनबो (2004 की सुनामी के बाद मानवीय सहायता प्रदान करना); 4. प्रथम संयुक्त भारत-अमेरिका मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (एचएडीआर) अभ्यास ‘टाइगर-ट्रायम्फ’ (Tiger-Triumph) में भागीदारी।

‘नूरजहां’ आम

मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में उगाए जाने वाले ‘नूरजहाँ’ आम की ऊँचे दामों पर बुकिंग की जा रही है। इस सीजन में ‘नूरजहां’ आम की कीमत 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक है।

• आम की प्रजाति ‘नूरजहां’ अफगानिस्तानी मूल की मानी जाती है। इंदौर से लगभग 250 किलोमीटर दूर गुजरात सीमा से सटे अलीराजपुर जिले के काठीवाड़ा क्षेत्र में ही इसकी खेती की जाती है।
• नूरजहां के पेड़ों पर आमतौर पर जनवरी-फरवरी से बौर आने शुरू होते हैं और यह जून की शुरुआत में पककर बिक्री के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बार नूरजहां के एक आम का वजन 2 किलो से 3.5 किलो के बीच है।
• एक ‘नूरजहां’ आम एक फुट तक लंबा हो सकता है और इसकी गुठली का वजन 150 से 200 ग्राम के बीच होता है।

परियोजना तत्परता वित्तपोषण

एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने 3 जून, 2021 को सिक्किम में प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन (upgrade) हेतु परियोजना की तैयारी और डिजाइन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए 2.5 मिलियन डॉलर के परियोजना तत्परता वित्तपोषण (Project Readiness Financing- PRF) ऋण पर हस्ताक्षर किए, जो इस पूर्वाेत्तर राज्य के महत्वपूर्ण कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रें और तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करने में मदद करेगा।

• सिक्किम के सड़क नेटवर्क को हर मौसम में सड़कों के उन्नयन की आवश्यकता है क्योंकि बार-बार ‘भूस्खलन’ और ‘कटाव’ से सड़कों को नुकसान होता है और अंतर-राज्यीय संपर्क बाधित होता है।
• 2011 में शुरू किए गए एडीबी द्वारा वित्त पोषित ‘पूर्वाेत्तर राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम’ (North Eastern State Roads Investment Program) ने पहले सिक्किम में सड़क सुधार कार्यक्रम में सहयोग किया था।

रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए 498-8 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता

13 जून, 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले पांच वर्षों के लिए ‘रक्षा उत्कृष्टता में नवाचार (iDEX)- रक्षा नवाचार संगठन (DIO)’ के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में नवाचार हेतु 498.8 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता को मंजूरी दे दी है।

• ‘रक्षा उत्पादन विभाग’ द्वारा iDEX फ्रेमवर्क के निर्माण और DIO की स्थापना का उद्देश्य एमएसएमई, स्टार्ट-अप्स, व्यक्तिगत नवोन्मेषकों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और शिक्षाजगत समेत उद्योगों को शामिल करके ‘रक्षा’ और ‘एयरोस्पेस’ में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक ईको-सिस्टम तैयार करना और उन्हें अनुसंधान और विकास करने के लिए अनुदान/वित्तपोषण और अन्य सहायता प्रदान करना है।

• ‘स्टारगेजिंगः द प्लेयर्स इन माई लाइफ’ (Stargazing: the players in my life) - रवि शास्त्री
• ‘नेहरू, तिब्बत एंड चाइना’ (Nehru, Tibet and China)- अवतार सिंह भसीन
• ‘स्पेस एंड बियोंडः प्रोफेशनल वॉयेज ऑफ के कस्तूरीरंगन’ (Space and Beyond: Professional Voyage of K Kasturirangan)- बी एन सुरेश
• ‘ग्रोइंग अप बाइडेनः एक संस्मरण’ (Growing Up Biden: A Memoir)- वैलेरी बाइडेन ओवेन्स
• ‘विल’ (Will) - विल स्मिथ और मार्क मैनसन
• ‘द स्वीटनेस ऑफ वाटरः एन ओपराज बुक क्लब पिक’ (The Sweetness of Water: An Oprahs Book Club Pick) - नाथन हैरिस
• ‘रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्वः हाउ द संघ इज रिशेपिंग इंडियन डेमोक्रेसी’ (Republic of Hindutva: How the Sangh Is Reshaping Indian Democracy)- बद्री नारायण