‘सीमा दर्शन परियोजना’ (Seema Darshan project) के हिस्से के रूप में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल, 2022 को गुजरात के नडाबेट में भारत-पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: नडाबेट उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत-पाक सीमा पर स्थित है।

• नडाबेट सीमा दर्शन स्थल पंजाब के वाघा-अटारी बॉर्डर की तर्ज पर बनाया गया है।
• यह बहुउद्देशीय पर्यटन परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में पूरी हुई।
• सीमा दर्शन परियोजना का उद्देश्य लोगों को सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के जीवन और कार्यों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करना है।
• सीमा दर्शन परियोजना गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग और बीएसएफ गुजरात फ्रंटियर की एक संयुक्त पहल है।
• सीमा दर्शन परियोजना के तहत 125 करोड़ रुपये की लागत से सभी प्रकार की पर्यटन सुविधाओं और अन्य विशेष आकर्षणों का विकास किया गया है।

मुख्य आकर्षण: इसके प्रमुख आकर्षणों में से एक बीएसएफ सैनिकों द्वारा दैनिक परेड होगी।

• राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों की स्मृति में 'अजय प्रहरी' नामक एक स्मारक बनाया गया है।
• पर्यटक नडाबेट में भारतीय सेना और बीएसएफ के विभिन्न हथियारों जैसे सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, टी-55 टैंक, आर्टिलरी गन, टॉरपीडो, विंग ड्रॉप टैंक और मिग-27 विमान भी देख सकेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल, 2022 को भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान शुरू किया गया यह संग्रहालय, स्वतंत्रता के पश्चात अपने प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के माध्यम से लिखी गई भारत की गाथा का वर्णन करता है।

• 271 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित प्रधानमंत्री संग्रहालय स्वतंत्रता के बाद से भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री की विचारधारा अथवा कार्यकाल से इतर देश के प्रति उनके योगदानों के लिए एक श्रद्धांजलि है।
• संग्रहालय ब्लॉक I के रूप में नामित तत्कालीन तीन मूर्ति भवन को ब्लॉक II के रूप में नामित नवनिर्मित भवन के साथ एकीकृत किया गया है।
• दो ब्लॉकों का कुल क्षेत्रफल 15,600 वर्ग मीटर से अधिक है। संग्रहालय में 43 गैलरी हैं।

27 अप्रैल, 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थलों पर 2जी मोबाइल सेवाओं को 4जी में अपग्रेड करने के लिए एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (Universal Service Obligation Fund) परियोजना को मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस परियोजना के चरण- I में 1,884.59 करोड़ रुपये (करों और शुल्कों को छोड़कर) की अनुमानित लागत से 2,343 वामपंथी उग्रवाद साइट्स को 2जी से 4जी मोबाइल सेवाओं में अपग्रेड करने की परिकल्पना की गई है।

• इसमें पांच साल के लिए संचालन और रख-रखाव शामिल है। हालांकि, बीएसएनएल अपनी लागत पर अगले पांच वर्षों के लिए इन साइटों का रख-रखाव करेगा। यह काम बीएसएनएल को सौंपा जाएगा क्योंकि ये साइट बीएसएनएल की हैं।
• मंत्रिमंडल ने 541.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पांच साल की अनुबंध अवधि से अधिक विस्तारित अवधि के लिए बीएसएनएल द्वारा वामपंथी उग्रवाद चरण- I के 2जी साइटों के संचालन और रखरखाव लागत के वित्तपोषण को भी मंजूरी दी है।
• विस्तार कैबिनेट द्वारा अनुमोदन या 4जी साइटों के चालू होने की तारीख से 12 महीने तक होगा, जो भी पहले हो।

जम्मू के सांबा जिले का पल्ली गांव कार्बन न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली पंचायत बन गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह पंचायत पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है और इसके सभी रिकॉर्ड डिजिटल हैं।

• प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली कार्बन-न्यूट्रल पंचायत में 500 किलोवाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। ग्रामीणों की मदद से इस परियोजना को तीन सप्ताह के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया।
• प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले के पल्ली गांव से देशभर की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित किया।
• उन्होंने किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 850 मेगावाट की रतले जलविद्युत परियोजना और 540 मेगावाट की क्वार जलविद्युत परियोजना की आधारशिला रखी।

8 अप्रैल, 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2024 तक चरणबद्ध तरीके से विभिन्न योजनाओं के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System: TPDS) के माध्यम से फोर्टिफाइड (पोषणयुक्त) चावल की आपूर्ति के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत सरकार की इन योजनाओं में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण-पीएम पोषण (पूर्व नाम- मध्याह्न भोजन योजना) और अन्य कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं।

• चावल के फोर्टिफिकेशन की पूरी लागत (लगभग 2,700 करोड़ रुपये प्रति वर्ष) जून 2024 तक इसके पूर्ण कार्यान्वयन होने तक खाद्य सब्सिडी के हिस्से के रूप में भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
• इस पहल के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए तीन चरणों की परिकल्पना की गई है-
  1. चरण- I: मार्च 2022 तक पूरे देश में एकीकृत बाल विकास सेवाओं और पीएम पोषण को कवर किया जाएगा।
  2. चरण- II: उपरोक्त चरण I के साथ-साथ मार्च 2023 तक सभी आकांक्षी और स्टंटिंग की समस्या से व्यापक रूप से प्रभावित कुल 291 जिलों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को कवर किया जाएगा।
  3. चरण-III: उपरोक्त चरण II के साथ-साथ मार्च 2024 तक देश के शेष जिलों को कवर किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल, 2022 को वैश्विक मामलों पर भारत के प्रमुख सम्मेलन रायसीना डायलॉग के सातवें संस्करण (7th Raisina Dialogue) का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन इस संवाद में मुख्य अतिथि थी।

• तीन दिवसीय रायसीना डायलॉग 'टैरानोवा, इम्पैसंड, इम्पेसेंट और इम्पैरिल्ड' (Terranova, impassioned, impatient, imperiled) विषय पर आधारित था।
• संवाद छ: व्यापक विषयगत स्तंभ पर आधारित था, जिनमें लोकतंत्र पर पुनर्विचार, बहुपक्षवाद का अंत, जल संगठन, हरियाली बढाना शामिल है। रायसीना संवाद के सौ सत्रों में 90 देशों के 210 से अधिक वक्ताओं ने भाग लिया।

रायसीना डायलॉग: यह एक बहुपक्षीय सम्मेलन है, जो वैश्विक समुदाय के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

• हर साल, अंतरराष्ट्रीय नीतिगत मामलों पर सहयोग पर चर्चा करने के उद्देश्य से नीति, व्यापार, मीडिया और नागरिक समाज के वैश्विक नेताओं की मेजबानी नई दिल्ली में की जाती है।
• सम्मेलन की मेजबानी विदेश मंत्रालय के सहयोग से ‘ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन’ द्वारा की जाती है।

6 अप्रैल, 2022 को संसद द्वारा ‘आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक 2022’ [Criminal Procedure (Identification) Bill 2022] पारित किया गया। इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह पुलिस और जेल अधिकारियों को रेटिना और आईरिस स्कैन सहित भौतिक और जैविक नमूनों को एकत्र करने, संग्रहीत करने और विश्लेषण करने की अनुमति देगा।

• विधेयक इन प्रावधानों को किसी भी निवारक निरोध कानून के तहत पकड़े गए व्यक्तियों पर भी लागू करने का प्रयास करता है।
• इसके तहत माप लेने की अनुमति देने का विरोध या इनकार करने को भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत अपराध माना जाएगा।
• राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) भौतिक और जैविक नमूनों, हस्ताक्षर और हस्तलेखन डेटा का भंडार होगा, जिसे कम से कम 75 वर्षों तक संरक्षित किया जा सकता है।
• विधेयक कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 को निरस्त करने का प्रयास करता है, जिसका दायरा एक मजिस्ट्रेट के आदेश पर सीमित श्रेणी के दोषी और गैर-दोषी व्यक्तियों के केवल फिंगरप्रिंट (Fingerprint) और पदचिह्न (Footprint) को रिकॉर्ड करने तक सीमित था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अप्रैल, 2022 को गुजरात के जामनगर में 'डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन' (WHO Global Centre for Traditional Medicine) की आधारशिला रखी।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस समारोह में मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस घेब्रेयसस ने भाग लिया।

• आयुष मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ गुजरात के जामनगर में दुनिया का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (WHO GCTM) स्थापित कर रहे हैं।
• भारत के गुजरात के जामनगर में भारत के डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का अंतरिम कार्यालय गुजरात के आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में होगा।
• इस केन्द्र को भारत सरकार की ओर से लगभग 25 करोड़ डॉलर की निवेश सहायता दी जाएगी।

उद्देश्य: इस केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से दुनिया भर से पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता का दोहन करना और दुनिया भर के समुदायों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार करना है।

• केंद्र पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता को उजागर करेगा और इसके सुरक्षित और प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी प्रगति का उपयोग करेगा।

नीति आयोग डेटा-संचालित निर्णय लेने और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रारूप में सरकारी डेटा प्रदान करने के लिए मई 2022 में एक ‘राष्ट्रीय डेटा और वैश्लेषिकी मंच’ (National Data and Analytics Platform: NADP) लॉन्च करने की योजना बना रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य: 2020 में परिकल्पित इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सरकारी स्रोतों के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करने को मानकीकृत करना और उदार विश्लेषण प्रदान करना है।

• पोर्टल नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को डेटा को संसाधित किए बिना आसानी से विश्लेषण करने में मदद करेगा। लॉन्च के समय पोर्टल में 46 से अधिक मंत्रालयों के 200 डेटासेट होंगे।
• बाद में ग्रामीण स्तर के आंकड़े भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़े जाएंगे।
• इस समय कई सरकारी विभागों में डेटा डाउनलोड करने के विकल्पों के साथ सार्वजनिक डैशबोर्ड उपलब्ध हैं। कुछ इमेज फाइलों के रूप में उपलब्ध हैं और कुछ पीडीएफ प्रारूप में हैं, जिससे उनकी जानकारी संकलित करना मुश्किल हो जाता है।
• विशेषज्ञों का कहना है कि इस समस्या को NADP में दूर किया जाएगा।

यूक्रेन में जारी युद्ध के कारण रूस से ‘एस-400’ (S-400) की दूसरी खेप की डिलीवरी में देरी हो रही है। हालांकि एस-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के लिए सिमुलेटर और अन्य उपकरण प्राप्त हुए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत ने दिसंबर 2021 में पहली एस-400 खेप प्राप्त की थी, जिनमें पांच खेप को रूस से अक्टूबर 2018 में हस्ताक्षरित 5.43 बिलियन डॉलर के सौदे के तहत अनुबंधित किया गया था।

• यह पहली इकाई पंजाब में तैनात की गई है और वर्तमान में परिचालन में है।
• ‘काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शंस एक्ट’ (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act: CAATSA) के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकी के बीच, भारत और रूस ने इस सौदे के लिए रुपया-रूबल विनिमय के माध्यम से भुगतान पर काम किया था।
• दोनों पक्ष अब बड़े द्विपक्षीय व्यापार के लिए इसी तरह के भुगतान मार्ग तलाश रहे हैं।
• चीन के पास भी यह 'एस-400 ट्रायम्फ' (S-400 Triumf) लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे वर्तमान में भारत द्वारा शामिल किया जा रहा है।

एस-400 क्या है? इसे दुनिया में सबसे उन्नत और शक्तिशाली वायु रक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है।

• यह एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है।
• 'एस-400 ट्रायम्फ’ ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट और यहां तक कि लड़ाकू जेट सहित लगभग सभी प्रकार के हवाई हमलों से बचाने में सक्षम है।

बिहार सरकार ने अप्रैल 2022 में 'साइक्लोपियन वॉल' (Cyclopean wall) को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध कराने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक नया प्रस्ताव भेजा है।

महत्वपूर्ण तथ्य: 40 किमी लंबी 'साइक्लोपियन वॉल', राजगीर में 2,500 साल से अधिक पुरानी संरचना है।

• प्राचीन शहर 'राजगीर' को बाहरी दुश्मनों और आक्रमणकारियों से बचाने के लिए इस दीवार का निर्माण तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले किया गया था।
• माना जाता है कि राजगीर की साइक्लोपियन वॉल मौर्य पूर्व युग में एक साथ लगे हुए बड़े पैमाने पर अवांछित पत्थरों से निर्मित की गई थी।
• बिहार राज्य से दो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं और संभावित सूची में भी कुछ स्थल हैं।
• 'नालंदा विश्वविद्यालय' बिहार में दो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक है और इसे 2002 में सूचीबद्ध किया गया था। इसे नालंदा, बिहार में 'नालंदा महाविहार के पुरातत्व स्थल' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
• राज्य में एक और प्राचीन स्मारक जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है, वह है बोधगया का 'महाबोधि मंदिर'।

प्रोजेक्ट-75 की भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों की छठी और आखिरी पनडुब्बी 'वाग्शीर' (Vagsheer) को मझगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल) के कान्होजी आंग्रे वेट बेसिन में 20 अप्रैल, 2022 को लॉन्च किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसे केंद्रीय रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार की पत्नी वीणा अजय कुमार ने लॉन्च किया।

• यह प्रोजेक्ट-75 (P-75) के तहत निर्मित स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों में से अंतिम है और समुद्री परीक्षण के बाद 12-18 महीनों के भीतर नौसेना के बेड़े में शामिल हो सकती है।

परियोजना: प्रोजेक्ट-75 पनडुब्बियों की दो पंक्तियों में से एक है, दूसरा प्रोजेक्ट 'पी-75आई' है, जो विदेशी फर्मों से ली गई तकनीक के साथ स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के लिए 1999 में अनुमोदित योजना का हिस्सा है।

• प्रोजेक्ट-75 के तहत छ: पनडुब्बियों का अनुबंध मझगांव डॉक को 6 अक्टूबर, 2005 को दिया गया था।
• प्रोजेक्ट-75 के तहत, आईएनएस कलवरी,आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज और आईएनएस वेला को कमीशन किया गया है। पांचवीं पनडुब्बी 'वागीर' का समुद्री परीक्षण चल रहा है।

क्यों 'वाग्शीर'? वाग्शीर का नामकरण 'सैंड फिश' (sand fish) के नाम पर किया गया है, जो हिंद महासागर की एक गहरे समुद्र में रहने वाली शिकारी प्रजाति है।

• रूस से प्राप्त वाग्शीर श्रेणी की पहली पनडुब्बी को दिसंबर 1974 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और अप्रैल 1997 में इसे सेवामुक्त कर दिया गया था।

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और डॉ अम्बेडकर फाउंडेशनके अध्यक्ष डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 22 अप्रैल, 2022 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना (Dr. Ambedkar Centres of Excellence (DACE) Scheme) का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत अम्बेडकर फाउंडेशन देश भर के 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना की शुरुआत कर रहा है।

• अनुसूचित जाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है।
• इस योजना के तहत प्रति केंद्र कोचिंग के लिए कुल 100 सीटों की स्वीकृति प्रदान की गई है।
• कोचिंग के लिए कुल स्वीकृत सीटों में से 33% सीटों पर अनुसूचित जातियों की योग्य महिला उम्मीदवारों को प्रथमिकता प्रदान की जाएगी।
• अगर कोचिंग के लिए योग्य महिला उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होती है तो संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पुरुष/ ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों (केवल अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों) को खाली सीटों का आवंटन किया जाएगा।
• विश्वविद्यालय को 100 छात्रों के लिए 75,000 रुपए प्रति वर्ष/ प्रति छात्र प्रदान किए जाएंगे।

'इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) -इंडिया डायबिटीज' के अध्ययन के अनुसार भारत में मधुमेह से पीड़ित 5,297 से अधिक व्यक्तियों में से केवल 7% से अधिक लोग अपने रक्त शर्करा, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम थे।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह अध्ययन 'लैंसेट-डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी' में प्रकाशित हुआ है।

• 27 राज्यों (एकीकृत आंध्र प्रदेश), दो केंद्र-शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किए गए अध्ययन ने मृत्यु दर और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले विभिन्न स्वास्थ्य मानकों पर बेहतर नियंत्रण की आवश्यकता पर बल दिया है।

अध्ययन के निष्कर्ष: उच्च शिक्षा, पुरुष, ग्रामीण निवास, और मधुमेह की कम अवधि (10 वर्ष से कम) लक्ष्यों की संयुक्त उपलब्धि की बेहतर उपलब्धि के साथ जुड़े थे।

• परिणाम मूल्यांकन के लिए, (ए) अच्छे ग्लाइसेमिक नियंत्रण को 7.0% से कम के एचबीए1सी (एक मधुमेह परीक्षण) के रूप में परिभाषित किया गया है; (बी) रक्तचाप नियंत्रण को 140/90 मिमी एचजी (mm Hg) से कम के रूप में परिभाषित किया गया है और (सी) एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लक्ष्य को 100 मिलीग्राम / डीएल (mg/dL) से कम के रूप में परिभाषित किया गया है।
• एबीसी नियंत्रण (ABC control) को ग्लाइसेमिक, रक्तचाप और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लक्ष्यों को एक साथ पूरा करने वाले व्यक्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया था।
• मधुमेह से पीड़ित 4,834 लोगों में से केवल 36% ने ही अच्छा ग्लाइसेमिक (रक्त शर्करा) नियंत्रण हासिल किया, 48% से अधिक ने रक्तचाप नियंत्रण हासिल किया, और 41.5% ने अच्छा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण हासिल किया है।

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए पोस्टल बैलेट यानी डाक मत पत्र के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य: 9-10 अप्रैल, 2022 को दक्षिण अफ्रीका और मॉरीशस की यात्रा के दौरान, उन्होंने अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) से प्रवासी मतदाताओं (overseas electors) के रूप में पंजीकरण करने का आग्रह किया।

• उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ साझा किया कि प्रवासी मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (Electronically Transmitted Postal Ballot System: ETPBS) सुविधा के विस्तार पर विचार किया जा रहा है।
• एनआरआई समूहों के साथ बैठकों में, चंद्रा ने भारत में चुनाव कराने के अनुभव के बारे में बताया, जिसमें 10 लाख से अधिक मतदान केंद्रों में लगभग 95 करोड़ मतदाता हैं।
• भारत निर्वाचन आयोग ने 2020 में विधि मंत्रालय को पत्र लिखकर प्रस्ताव दिया था कि एनआरआई को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट देने की अनुमति दी जाए, जिसके बाद सरकार इस पर विचार कर रही है।
• भारत निर्वाचन आयोग वर्तमान में एनआरआई को प्रवासी मतदाताओं के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि उन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल नहीं की हो; उन्हें मतदान के दिन व्यक्तिगत रूप से अपना वोट डालने के लिए अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर पहुंचना होता है।

असम के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार/घड़ों (megalithic stone jars) की खोज ने भारत के पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संभावित संबंधों पर ध्यान आकृष्ट किया है, जो दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व से है।

महत्वपूर्ण तथ्य: शोध पत्र 'एन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ असम स्टोन जार साइट्स' (An archaeological survey of the Assam stone jar sites) ने तीन अलग-अलग आकार के जार का दस्तावेजीकरण किया है।

• नुचुबंग्लो (Nuchubunglo) नामक एक साइट में, 546 जार की खोज की गई है।
• 'एशियन आर्कियोलॉजी' में प्रकाशित अध्ययन, असम और लाओस और इंडोनेशिया के बीच "संभावित सांस्कृतिक संबंध" को समझने के लिए और अधिक शोध की मांग करता है।
• इंडोनेशिया और लाओस ही ऐसे दो अन्य स्थल हैं, जहां से इस तरह के जार खोजे गए हैं।

तमिलनाडु विधान सभा ने 25 अप्रैल, 2022 को दो विधेयक पारित किए, जो राज्य सरकार को 13 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपाल की शक्ति को स्थानांतरित करने का प्रावधान करते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल द्वारा कुलपतियों की नियुक्तियों में राज्य सरकार की राय की अवहेलना के बाद इन विधेयकों को लाया गया है।

• ज्ञात हो कि इससे पूर्व में महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने भी राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति के संबंध में समान प्रावधान किये हैं।

विधेयकों की विशेषताएं: कुलपति की हर नियुक्ति सरकार द्वारा एक 'खोज-सह-चयन समिति' द्वारा अनुशंसित तीन नामों के पैनल के माध्यम से की जाएगी।

• वर्तमान में, राज्यपाल, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कि हैसियत से, शॉर्टलिस्ट किए गए नामों में से किसी एक को कुलपति नियुक्त करने की शक्ति रखते हैं।
• विधेयकों में राज्य सरकार को जरूरत पड़ने पर कुलपतियों को हटाने पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार देने का भी प्रयास किया गया है।
• उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या कम से कम मुख्य सचिव के रूप में सेवा करने वाले नौकरशाह द्वारा जांच के आधार पर कुलपतियों को हटाया जा सकेगा।

5 अप्रैल, 2022 को संसद द्वारा दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2022 पारित किया गया। इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस विधेयक में संसद द्वारा पारित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में संशोधन किया गया है।

• दिल्ली विधान सभा द्वारा 2011 में दिल्ली के तत्कालीन नगर निगम को तीन भागों में विभाजित करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया था: (i) उत्तरी दिल्ली नगर निगम, (ii) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, और (iii) पूर्वी दिल्ली नगर निगम।
• संशोधित विधेयक तीन निगमों के एकीकरण का प्रयास करता है। विधेयक तीन नगर निगमों की जगह ‘दिल्ली नगर निगम' नामक एक निगम के गठन का प्रावधान करता है।
• 2011 में संशोधित अधिनियम दिल्ली सरकार को अधिनियम के तहत विभिन्न मामलों जैसे पार्षदों की सीटों की कुल संख्या, वार्डों के परिसीमन आदि को तय करने का अधिकार देता है। इसके बजाय संशोधित विधेयक केंद्र सरकार को इन मामलों को तय करने का अधिकार देता है।
• नए निगम में सीटों की कुल संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• विधेयक दिल्ली सरकार की सहायता करने और कुछ कार्यों के निर्वहन के लिए स्थानीय निकायों के निदेशक के प्रावधान को हटाता है।

6 अप्रैल, 2022 को संसद द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2022 पारित किया गया। इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: विधेयक में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन किया गया है, जो विभिन्न राज्यों और केंद्र- शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों और आदिवासी समुदायों को निर्दिष्ट करता है।

• विधेयक द्वारा 1950 के आदेश की अनुसूची के भाग-XV में संशोधन किया गया है, जो त्रिपुरा में अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करता है।
• इसमें त्रिपुरा में अनुसूचित जनजाति की सूची में कुकी जनजाति की उप-जनजाति के रूप में दारलोंग समुदाय को शामिल किया गया है।

भारतीय नौसेना, विशेष रूप से हथियारों और विमानन संबंधी वस्तुओं में स्वदेशीकरण के प्रयासों को और तेज कर रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारतीय नौसेना ने दशकों पहले स्वदेशीकरण की दिशा में प्रारंभिक नेतृत्व किया था और 2014 में उपकरणों और प्रणालियों के स्वदेशी विकास को सक्षम करने के लिए 'भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण योजना 2015-2030' को प्रख्यापित (promulgated) किया था।

• यह रक्षा आयात में कटौती और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीति के अनुरूप है।
• अब तक, नौसेना ने भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण योजना के तहत लगभग 3,400 वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया है, जिसमें 2,000 से अधिक मशीनरी और विद्युत पुर्जे, 1,000 से अधिक विमानन पुर्जे और 250 से अधिक हथियार शामिल हैं।
• मौजूदा नौसेना उड्डयन स्वदेशीकरण रोडमैप (NAIR) 2019-22 भी संशोधन के अधीन है। संशोधित NAIR 2022-27 में सभी तेज गति वाले विमान अनिवार्य पुर्जे और उच्च लागत वाली स्वदेशी मरम्मत को शामिल किया जा रहा है।
• नौसेना के विमानों के पुर्जों के स्वदेशीकरण को संभालने के लिए चार आंतरिक स्वदेशीकरण समितियों का गठन किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न स्थानों पर स्थित नौसेना संपर्क प्रकोष्ठों (Naval Liaison Cells) को 'स्वदेशीकरण प्रकोष्ठ' के रूप में नामित किया गया है।
• वर्तमान में 41 जहाज और पनडुब्बियां निर्माणाधीन हैं, 39 भारत के शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं, जबकि सैद्धांतिक रूप से भारत में 47 जहाजों के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मौजूद है।

16 अप्रैल, 2022 को ‘हनुमान जयंती’ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: ‘हनुमानजी4धाम परियोजना’ (Hanumanji4dham project) के तहत देश भर में चारों दिशाओं में स्थापित की जा रही 4 प्रतिमाओं में से यह दूसरी प्रतिमा है।

• इस प्रतिमा की स्थापना पश्चिम में मोरबी में परम पूज्य बापू केशवानंद जी के आश्रम में की गई है।
• इस शृंखला में हनुमान जी की पहली प्रतिमा की स्थापना वर्ष 2010 में उत्तर में शिमला में की गई थी।
• दक्षिण में रामेश्वरम में हनुमान जी की प्रतिमा पर काम शुरू हो गया है। पूर्व में हनुमानजी की चौथी प्रतिमा पश्चिम बंगाल में स्थापित की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'परीक्षा पे चर्चा' से प्रेरणा लेते हुए और परीक्षाओं को एक आनंदमय गतिविधि बनाने की दिशा में अपने प्रयास को जारी रखते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) 11 अप्रैल से 31 मई, 2022 तक ‘परीक्षा पर्व- 4.0’ (Pariksha Parv- 4.0) मना रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य: एनसीपीसीआर 2019 से अपने अभियान 'परीक्षा पर्व' के साथ परीक्षा का जश्न मना रहा है, जिसका उद्देश्य परीक्षा के तनाव के प्रति बच्चों के दृष्टिकोण को बदलना और एक प्लेटफॉर्म पर परीक्षा परिणाम से पहले उनकी चिंता को दूर करना है।

• परीक्षा पर्व 4.0 छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को अपने विचार साझा करने और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन और महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने का एक प्रयास है।
• तनावपूर्ण समय में, असहज और भ्रमित करने वाले विचारों के बारे में बात करने और साझा करने से छात्रों के तनाव और चिंता को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी।
• इस वर्ष, परीक्षा पर्व 4.0 संवाद- (1800-121-2830) पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो एनसीपीसीआर की एक टोल-फ्री टेली काउंसलिंग सेवा है।
• इस काउंसलिंग सेवा में कोविड से संबंधित तनाव के लिए प्रशिक्षित काउंसलर द्वारा काउंसलिंग की जाती है, जिसे अब छात्रों को परीक्षा और परिणाम से संबंधित प्रश्नों, तनाव और चिंता से निपटने के लिए विस्तारित किया गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 2 अप्रैल, 2022 को मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ (Anti-Human Trafficking Cell) का शुभारंभ किया।

उद्देश्य: मानव तस्करी के मामलों से प्रभावी तरीके से निपटने में सुधार करना, महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाना, मानव-तस्करी रोधी इकाइयों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण में वृद्धि करना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जवाबदेही बढ़ाना।

महत्वपूर्ण तथ्य: प्रकोष्ठ कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच जागरूकता बढ़ायेगा और उनकी क्षमता निर्माण को सुविधाजनक बनाएगा।

• यह प्रकोष्ठ क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर पुलिस अधिकारियों और अभियोजकों को लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाने और मानव-तस्करी से निपटने में सक्षम करने के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन करेगा।
• आयोग को मिलने वाली मानव-तस्करी से संबंधित शिकायतों का समाधान इस प्रकोष्ठ द्वारा किया जाएगा।
• प्रकोष्ठ तस्करी की रोकथाम और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए अपनाए जा रहे उपायों के संबंध में सरकारी एजेंसियों को प्रोत्साहित करेगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग: राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत जनवरी 1992 में एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी।

• यह महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के साथ ही उनकी शिकायतों के निवारण की सुविधा प्रदान करता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं की शासन संबंधी क्षमताओं को विकसित करने के लिए संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना- ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ को 31 मार्च, 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 5,911 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपए है।

• यह 2.78 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा और पंचायती राज संस्थानों की शासन क्षमताओं को बढ़ावा देगा।
• इस योजना के तहत गांवों में गरीबी मुक्त और बढ़ी हुई आजीविका, स्वस्थ गांव, बाल-सुलभ गांव, जल पर्याप्त गांव आदि थीम को प्राथमिकता दी जाएगी।
• केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई थी।
• यह योजना राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत ढांचे को स्थापित करने में मदद करेगी।
• यह योजना ग्राम सभाओं को नागरिकों, विशेष रूप से कमजोर समूहों के सामाजिक समावेशन के साथ प्रभावी संस्थानों के रूप में कार्य करने के लिए मजबूत करेगी।

रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भरता' को बढ़ावा देने के लिए 25 अप्रैल, 2022 को रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में संशोधन किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 को निम्नलिखित के संबंध में रक्षा अधिग्रहण परिषद(डीएसी) द्वारा दी गई मंजूरी के आधार पर संशोधित किया गया है-

1. रक्षा सेवाओं और भारतीय तटरक्षक की सभी आधुनिकीकरण आवश्यकताओं की पूर्ति खरीद की प्रकृति के बावजूद स्वदेशी रूप से की जानी है।
2. पूंजी अधिग्रहण के विदेशी उद्योग से रक्षा उपकरण/सोर्सिंग का आयात केवल एक अपवाद होना चाहिए और डीएसी/रक्षा मंत्री के विशिष्ट अनुमोदन के साथ किया जाना चाहिए।
3. इंटेग्रिटी पैक्ट बैंक गारंटी (IPBG) की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इसके बजाय, 100 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति की आवश्यकता (Acceptance of Necessity: AoN) की लागत के सभी अधिग्रहण मामलों के लिए बयाना राशि जमा को बोली सुरक्षा राशि के रूप में लिया जाएगा।
4. रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 की आईडीईएक्स (iDEX) प्रक्रिया के तहत खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इस सरलीकरण के साथ, AoN के अनुदान से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में लगने वाला समय घटकर 22 सप्ताह हो जाएगा।
5. मेक-II प्रक्रिया में समय-सीमा को मौजूदा कुल समयावधि 122-180 सप्ताह से घटाकर 101-109 सप्ताह कर दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अप्रैल, 2022 को कहा कि हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की केंद्र सरकार की नीति के कारण देश को अगले 10 वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में चिकित्सक मिलेंगे।

महत्वपूर्ण तथ्य: उन्होंने यह बात गुजरात के भुज में 200 बेड वाले के.के. पटेल सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल के वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण समारोह में कही।

• इस अस्पताल का निर्माण भुज के 'श्री कच्छी लेवा पटेल समाज' (Shree Kutchi Leva Patel Samaj) द्वारा किया गया है। यह पूरे कच्छ में पहला धर्मार्थ सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल है।
• स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कम सुविधा वाले क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है, को वरीयता के साथ 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना का संचालन कर रही है।
• योजना के तहत तीन चरणों में 157 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं और 70 पहले से ही काम कर रहे हैं।
• 157 स्वीकृत किए गए नए मेडिकल कॉलेज में से 40 आकांक्षी जिलों में हैं।

मेघालय में लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक-सांस्कृतिक, सामाजिक एवं वानस्पतिक संबंधों को उजागर करते 70 से अधिक गांवों में पाए जाने वाले ‘लिविंग रूट ब्रिज’ (Living Root Bridges) को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची (tentative list) में शामिल किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: ग्रामीण लगभग 10 से 15 वर्षों की अवधि में जल निकायों के दोनों किनारों पर ‘फिकस इलास्टिका' (ficus elastica) पेड़ की जड़ों से ‘लिविंग रूट ब्रिज’ को तैयार करते हैं।

• ये मेघालय के दक्षिणी भाग में बहुत आम हैं, जहां खासी और जयंतिया जनजातियों के ग्रामीण इन्हें तैयार करते हैं।
• वर्तमान में, राज्य के 72 गांवों में फैले लगभग 100 ज्ञात लिविंग रूट ब्रिज हैं।
• 2021 में रूट-ब्रिज पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें वैज्ञानिकों ने ऑर्किड, उभयचर और स्तनधारियों की अनूठी प्रजातियों के अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए, जो इन रूट-ब्रिज पर पाए जा सकते हैं।

नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने 21 अप्रैल, 2022 को बच्चों पर केन्द्रित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के सम्बन्ध में एक आशय वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: आशय वक्तव्य स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सुरक्षा जैसे बाल विकास के बहुआयामी पहलुओं पर ध्यान देने के साथ 'भारत में बच्चों की स्थिति: बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान' (State of India’s Children: Status and Trends in Multidimensional Child Development) विषय पर पहली रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहयोग की रूपरेखा को औपचारिक रूप देने का प्रयास करता है।

• नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया के बीच सहयोग 'भारत में बच्चों की स्थिति' पर पहली रिपोर्ट के लिए तरीके, तकनीकी विश्लेषण, रिपोर्टिंग और कार्य योजना तैयार करेगा।
• ‘बच्चों की स्थिति का व्यापक सर्वेक्षण’ स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, सुरक्षित जल और स्वच्छता, बाल संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा और जलवायु कार्रवाई के सन्दर्भ में बहु-क्षेत्रीय नीतियों और कार्यक्रमों का मार्ग प्रशस्त करेगा।
• यह प्रयास 2030 एजेंडा पर भारत की प्रतिबद्धताओं को साकार करने में योगदान देगा।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के प्रयासों से रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई में भारत का पहला 'अमृत सरोवर' बनकर तैयार हो गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: अमृत सरोवर पहल के तहत, आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प किया जाएगा।

• रामपुर में एक तालाब को कुछ ही हफ्तों में साफ कर कायाकल्प कर दिया गया है। अब यह तालाब ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन का बड़ा केंद्र बन गया है।
• रामपुर में 75 तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया था। चयनित तालाबों में से विकासखण्ड शाहबाद की ग्राम पंचायत पटवई के तालाब का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
• अब ग्राम पंचायत सिंगन खेड़ा में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल (1.67 हेक्टेयर) वाले तालाब पर भी काम शुरू हो गया है। अगले तीन महीने में कचरे से भरा पड़ा यह तालाब 'अमृत सरोवर' के रूप में ग्रामीण पर्यटन का केंद्र बनेगा।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ‘मिशन वात्सल्य योजना’ के लिए अपने मसौदा दिशा-निर्देश राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को भेजे हैं और 18 अप्रैल, 2022 तक सुझाव मांगे हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: मिशन वात्सल्य का उद्देश्य भारत में प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है।

• केंद्र सरकार की परित्यक्त या लापता (abandoned or missing) बच्चों जैसे कमजोर बच्चों की सुरक्षा के लिए निजी क्षेत्र और स्वयंसेवी समूहों के साथ भागीदारी करने की योजना है।
• मिशन वात्सल्य में बाल संरक्षण सेवाओं नामक एक पूर्व-मौजूदा योजना का नाम बदला गया है और इसमें बाल कल्याण सेवाएं भी शामिल हैं।
• मिशन वात्सल्य के तहत घटकों में सांविधिक निकाय; सेवा वितरण ढांचा; संस्थागत देखभाल/सेवाएं; गैर-संस्थागत समुदाय आधारित देखभाल; आपातकालीन आउटरीच सेवाएं; प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण शामिल होंगे।
• यह बाल संरक्षण कार्यक्रम 18 वर्ष की आयु के बाद बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों के लिए देखभाल कार्यक्रम और चाइल्डलाइन या बच्चों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1098 के माध्यम से आपातकालीन आउटरीच सेवा का भी समर्थन करता है।
• मिशन की सफलता के लिए नागरिक समाज, जनसमूहों और विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को मिशन वात्सल्य के तहत व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
• मंत्रालय ने स्वयंसेवकों के पंजीकरण हेतु एक ‘वात्सल्य पोर्टल’ भी प्रस्तावित किया है ताकि राज्य और जिला प्राधिकरण उन्हें विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए शामिल कर सकें।

5 अप्रैल, 2022 को संसद द्वारा संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 [Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2022] पारित किया गया। इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसमें झारखंड में भोगता जाति को अनुसूचित जाति (एससी) की सूची से हटाने का प्रावधान है।

• भोगता जाति को अब राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया गया है।
• यह विधेयक झारखंड में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए अनुसूचित जनजाति आदेश की अनुसूची में भी संशोधन करता है ये समुदाय हैं- देशवारी, गंझू, दौतलबंदी (द्वालबंदी), पटबंदी, राउत, मझिया, खैरी (खीरी), तमरिया (तमड़िया) और पुरान।

8 अप्रैल, 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन (Atal Innovation Mission: AIM) को मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: अटल इनोवेशन मिशन देश में एक नवाचार संस्कृति और उद्यमशीलता इकोसिस्टम विकसित करने के अपने अभीष्ट लक्ष्य पर काम करेगा।

• इस लक्ष्य को AIM द्वारा अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हासिल किया जाएगा। AIM द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अभीष्ट लक्ष्य हैं-
  1. 10000 अटल टिंकरिंग लैब (ATL) की स्थापना करना;
  2. 101 अटल इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करना;
  3. 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना करना; और
  4. अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 200 स्टार्टअप को सहायता प्रदान करना।
• उपरोक्त सेंटरों की स्थापना और लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने की इस प्रक्रिया में कुल 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का निर्धारित बजट खर्च किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल, 2022 को कहा कि विशेष रूप से गंभीर अपराधों और कठोर सजा वाले अपराधियों से जुड़े मामलों में न्यायाधीशों को जमानत देने या अस्वीकार करने के लिए कारण बताना होगा।

महत्वपूर्ण तथ्य: अदालत ने कहा कि बिना कोई कारण बताए रहस्यमय जमानत के आदेशों (Cryptic bail orders) का न्यायिक व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है।

• जमानत देने या जमानत देने से इनकार करने वाले ऐसे आदेश पारित करने का एक हालिया चलन रहा है, जहां अदालतें एक सामान्य अवलोकन करती हैं कि 'तथ्यों और परिस्थितियों' पर विचार किया गया है।
• न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने का कोई विशिष्ट कारण इंगित नहीं किया जाता है।

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (The Commonwealth Parliamentary Association: CPA) की मध्य वर्षीय कार्यकारी समिति की बैठक 9 अप्रैल, 2022 को गुवाहाटी में असम विधान सभा में आयोजित की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य: राष्ट्रमंडल के नौ भौगोलिक क्षेत्रों के बीच विभाजित 53 राष्ट्रमंडल देशों के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने इस आयोजन में भाग लिया।

• लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
• इस कार्यक्रम के बाद 11 और 12 अप्रैल को असम विधान सभा में ‘आठवां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत प्रक्षेत्र सम्मेलन’ (8th Commonwealth Parliamentary Association India Region Conference) भी आयोजित किया गया।

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ: यह राष्ट्रमंडल में सबसे पुराने स्थापित संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना 1911 में की गई थी।

• इस संघ का मिशन विशेष रूप से राष्ट्रमंडल के देशों के संदर्भ में, संसदीय लोकतंत्र के संवैधानिक, विधायी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं के ज्ञान को बढ़ावा देना है।
• राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का मुख्यालय लंदन में स्थित है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष, इयान लिडेल-ग्रिंगर (Ian Liddell-Grainger) हैं, जो यूनाइटेड किंगडम के सांसद हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 21 मार्च से 4 अप्रैल, 2022 तक चौथा पोषण पखवाड़ा मनाया।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस वर्ष पोषण पखवाड़ा का जोर दो व्यापक क्षेत्रों अर्थात स्वस्थ बच्चे की पहचान और उसकी खुशी मनाने और पोषण मित्र (आधुनिक, आईटी आधारित, पारंपरिक और क्षेत्रीय गतिविधियों) (Modern, IT based, Traditional & Regional Activities: MITRA) के विषयगत क्षेत्रों के भीतर स्वस्थ भारत के लिए आधुनिक और पारंपरिक प्रथाओं के एकीकरण पर रहा।

• आधुनिक और पारंपरिक प्रथाओं के एकीकरण के विषय के तहत-

(i) आंगनबाडी केंद्रों में लाभार्थी छ: साल से कम उम्र के बच्चों की लम्बाई और वजन के मापन;

और (ii) लैंगिक दृष्टि से संवेदनशील जल प्रबंधन के आसपास केंद्रित गतिविधियां और जल संरक्षण के महत्व तथा आंगनवाड़ी केंद्रो सहित वर्षा जल संचयन संरचनाओं को बढ़ावा देने के बारे में महिलाओं में जागरूकता पैदा करने पर विशेष ध्यान दिया गया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 अप्रैल, 2022 को 101 वस्तुओं की तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (Third positive indigenisation list) जारी की, जिसमें प्रमुख हथियार/प्रणाली/उपकरण/प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग द्वारा अधिसूचित सूची, उन हथियारों/ उपकरणों / प्रणालियों पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है, जिन्हें अगले पांच वर्षों में विकसित और अनुबंध पर तैयार किया जाएगा।

• इन हथियारों और प्लेटफार्मों को दिसंबर 2022 से दिसंबर 2027 तक उत्तरोत्तर स्वदेशी बनाने की योजना है।
• इन 101 वस्तुओं को अब से रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय स्रोतों से खरीदा जाएगा।
• 101 वस्तुओं की पहली सूची और 108 वस्तुओं की दूसरी सूची के आधार पर तीसरी सूची को तैयार किया गया है। पहली और दूसरी सूची को क्रमश: 21 अगस्त, 2020 और 31 मई, 2021 को जारी किया गया था।
• तीसरी सूची में नौसेना उपयोगिता हेलीकॉप्टर, हल्के टैंक, छोटे मानव रहित हवाई वाहन, जहाज-रोधी मिसाइल, सेंसर, हथियार और गोला-बारूद, रॉकेट, गश्ती जहाज और विकिरण-रोधी मिसाइल शामिल हैं।

सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची के बारे में: सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची का अनिवार्य रूप से मतलब है कि सशस्त्र बल- सेना, नौसेना और वायु सेना केवल घरेलू निर्माताओं से सूचीबद्ध वस्तुओं की खरीद करेंगे। निर्माता निजी क्षेत्र की कंपनियां या रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हो सकते हैं।

केंद्र सरकार ने आम आदमी विशेषकर गरीबों के लिए सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से, मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों की संख्या को दस हजार तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: 26 राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के 406 जिलों के 3579 ब्लॉकों में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

• इस योजना के तहत देश के 739 जिलों को कवर किया गया है और 31 मार्च, 2022 तक 8610 स्टोर खोले जा चुके हैं।
• फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI) 'प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना' की कार्यान्वयन एजेंसी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल, 2022 को गुजरात के गांधीनगर में तीन दिवसीय 'वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022' का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: वैश्विक आयुष शिखर सम्मेलन का उद्देश्य उद्यमियों, उद्योग, स्टार्टअप और अन्य हितधारकों को बातचीत के माध्यम से आयुष में नवाचार के लिए निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना था।

• 2014 में जहां आयुष सेक्टर 3 अरब डॉलर से भी कम था, आज वह बढ़कर 18 अरब डॉलर को पार कर गया है।

नई पहल: आयुष क्षेत्र में कई नई पहलों की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा की गई। इनमें सबसे पहले गुणवत्तापूर्ण आयुष उत्पादों के लिए एक विशेष 'आयुष चिह्न' था।

• सरकार देश भर में आयुष उत्पादों के प्रचार, अनुसंधान और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 'आयुष पार्कों' का एक नेटवर्क विकसित करेगी।
• 'आयुष आहार' नाम की एक नई श्रेणी की घोषणा की गई, जो हर्बल पोषक तत्वों के सप्लीमेंट्स के उत्पादकों को अधिक सुविधा प्रदान करेगी।
• इसके अलावा, आयुष चिकित्सा का लाभ लेने के लिए भारत आने के इच्छुक विदेशी नागरिकों के लिए भारत जल्द ही एक विशेष 'आयुष वीजा' श्रेणी पेश करेगा।
• प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष निर्यात संवर्धन परिषद और चार आयुष आईसीटी पहलों की शुरुआत की घोषणा की, जिसमें ‘आयुष सूचना हब’, ‘आयुसॉफ्ट’, ‘आयुष नेक्स्ट’ और ‘आयुष जीआईएस’ शामिल हैं।

अटल इनोवेशन मिशन ने 28 अप्रैल, 2022 को अटल न्यू इंडिया चैलेंज के दूसरे संस्करण (Atal New India Challenge 2.0) के चरण 1 का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: 'अटल न्यू इंडिया चैलेंज' अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम है।

• कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों की खोज, चयन, समर्थन करना और उन्हें बढ़ावा देना है, जो राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता की क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करते हैं।
• अटल न्यू इंडिया चैलेंज कार्यक्रम के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक भारत के विकास और वृद्धि के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, आवास, ऊर्जा, आवागमन, अंतरिक्ष अनुप्रयोग आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचारों का समर्थन करना है।
• अटल न्यू इंडिया चैलेंज का उद्देश्य अनुसंधान और व्यावसायीकरण के बीच अंतर की पहचान करने के साथ, परीक्षण, पायलटिंग और बाजार निर्माण के लिये संसाधनों तक पहुँच से जुड़े जोखिमों पर नवोन्मेषकों को सहयोग प्रदान करना है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 29 अप्रैल, 2022 को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (National Curriculum Framework: NCF) के लिए अधिदेश दस्तावेज का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 चार क्षेत्रों- स्कूली शिक्षा, बचपन की देखभाल और शिक्षा, शिक्षकों की शिक्षा और वयस्क (प्रौढ़) शिक्षा में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विकास की सिफारिश करती है।

• इनके विकास के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए, तीन श्रेणियों अर्थात् 1. पाठ्यक्रम और अध्यापन; 2. महत्वपूर्ण मुद्दों; 3. प्रणालीगत परिवर्तनों और सुधारों पर ध्यान केन्द्रित कर एनईपी 2020 के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अंतर्गत एनईपी 2020 के परिप्रेक्ष्य पर आधारित 25 विषयों की पहचान की गई है।
• अधिदेश दस्तावेज NCF की विकास प्रक्रिया, इसकी अपेक्षित संरचना और उद्देश्यों और एनईपी 2020 के कुछ बुनियादी सिद्धांतों का वर्णन करता है, जो चार NCF के विकास की जानकारी देंगे।
• NCF को एक सहयोगी और परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जा रहा है, जो जिले से शुरू होकर राज्य स्तर और फिर राष्ट्रीय स्तर तक है।
• ‘राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के विकास के लिए स्थिति पत्रों के दिशा-निर्देश’ इस आधिकारिक अधिदेश दस्तावेज का एक अभिन्न अंग है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने 28 अप्रैल, 2022 को 28 राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के 75 जिलों को 9 केंद्रीय मंत्रालयों की लाभार्थी योजनाओं के साथ संतृप्त करने के मिशन के साथ 90-दिवसीय अभियान 'आजादी से अंत्योदय तक' का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: साल भर चलने वाले आजादी के अमृत महोत्सव की भावना का जश्न मनाते हुए, पहचाने गए जिलों को 99 स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थान के साथ जोड़ा गया है, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष के दौरान राष्ट्र के लिए अंतिम बलिदान दिया था।

• अभियान का लक्ष्य 17 चुनिंदा योजनाओं को सीधे लाभार्थियों को संतृप्ति मोड में सहायता के साथ शुरू करना है। साथ ही प्रत्येक भाग लेने वाले मंत्रालयों/विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचना है।
• विकास मानकों में मामूली रूप से पिछड़ने वाले 75 जिलों को मासिक प्रति व्यक्ति संकेतक और सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना डेटा के माध्यम से शॉर्टलिस्ट किया गया है।
• आजादी से अंत्योदय तक अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग-दिव्यांगजन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग और श्रम और रोजगार मंत्रालयका एक सम्मिलित प्रयास है।

• मैसूर के युवा मूर्तिकार अरुण योगीराज, जिन्होंने नवंबर 2021 में केदारनाथ में स्थापित आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को तराशा था, ने 5 अप्रैल को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दो फीट ऊंची मूर्ति भेंट की।
• केंद्र सरकार ने 12 अप्रैल को पंजाब कैडर के सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया है।
• भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 अप्रैल को गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित 'मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर दो दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन' (two-day National Judicial Conference on Mediation and Information Technology) का उद्घाटन किया।
• 31 मार्च को भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने औपचारिक रूप से अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर, जमानत आदेश आदि को संप्रेषित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम फास्टर (Fast and Secured Transmission of Electronic Records: FASTER) है।
• केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने 5 अप्रैल को 'बिरसा मुंडा-जनजातीय नायक' (Birsa Munda – Janjatiya Nayak) नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक प्रो. आलोक चक्रवाल द्वारा लिखी गई है।
• महिलाओं एवं बच्चों के कुपोषण संबंधी चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 10 अप्रैल को गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों और हितधारकों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की।
• 12 अप्रैल को दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल 'रेडियो अक्ष' (Radio Aksh) नागपुर में लॉन्च किया गया है।
• 16 अप्रैल को केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कौशल विकास संस्थान, भुवनेश्वर में देश के पहले स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन किया।
• केंद्र-शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में, 'सांबा' जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना- सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है।
• उत्तर प्रदेश का आगरा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है। इन वैक्यूम का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा।
• झारखंड का जामताड़ा (Jamtara) देश का एकमात्र जिला बन गया है, जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय (community libraries) हैं।
• रक्षा उत्पादन विभाग को इसकी पहल रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (i-DEX) के लिए 'नवाचार- केंद्र' की श्रेणी में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया।
• पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा 22-23 अप्रैल को केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में '48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस' का आयोजन किया गया।

नीति आयोग द्वारा 11 अप्रैल, 2022 को राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक-राउंड I का शुभारंभ किया गया।

सूचकांक के उद्देश्य: ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा खपत, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण की सुरक्षा में सुधार के प्रयासों के आधार पर राज्यों की रैंकिंग;

• राज्य स्तर पर सस्ती, सुलभ, कुशल और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद करना;
• ऊर्जा और जलवायु के विभिन्न आयामों पर राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: राज्यों को आकार और भौगोलिक अंतर के आधार पर बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

• राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को संदर्भ वर्ष (2019-20) के आधार पर तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है- फ्रंट रनर (समग्र स्कोर 46 से अधिक), अचीवर्स (समग्र स्कोर 36 से 46 के बीच) और एस्पिरेंट्स (समग्र स्कोर 36 से कम)।
• गुजरात, केरल और पंजाब को बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष तीन प्रदर्शनकर्ताओं के रूप में स्थान दिया गया है।
• गोवा, छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा, इसके बाद त्रिपुरा और मणिपुर का स्थान है।
• केंद्र-शासित प्रदेशों में, चंडीगढ़, दिल्ली और दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली शीर्ष प्रदर्शनकर्ता हैं।
• राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड I राज्यों के प्रदर्शन को 6 मापदंडों पर रैंक करता है। ये मापदंड हैं- (1) डिस्कॉम का प्रदर्शन (2) ऊर्जा की पहुंच, वहनीयता और विश्वसनीयता (3) स्वच्छ ऊर्जा पहल (4) ऊर्जा दक्षता (5) पर्यावरणीय स्थिरता; और (6) नई पहल।

डाक विभाग के तहत 100% सरकारी स्वामित्व वाली इकाई इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने 21 अप्रैल, 2022 को 'फिनक्लुवेशन' (Fincluvation) पहल शुरू करने की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह वित्तीय समावेशन के लिए सॉल्यूशन्स के सह-सृजन और नवाचार के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने की एक संयुक्त पहल है।

• फिनक्लुवेशन वित्तीय समावेशन के लिए लक्षित सार्थक वित्तीय उत्पादों के निर्माण की दिशा में स्टार्ट-अप समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म बनाने के लिए उद्योग की प्रथम पहल है।
• फिनक्लुवेशन सहभागी स्टार्टअप्स के साथ समावेशी वित्तीय समाधानों को सह-सृजित करने के लिए IPPB का एक स्थायी प्लेटफॉर्म होगा।

सरकारी थिंक-टैंक नीति आयोग ने 21 अप्रैल, 2022 को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ‘बैटरी अदला-बदली नीति’ (Battery swapping policy) का मसौदा जारी किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसके तहत, इसने अन्य उपायों के साथ-साथ अदला बदली योग्य (स्वैपेबल) बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को प्रोत्साहन देने, अदला बदली योग्य बैटरी बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी, एक नया 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (battery-as-a-service) बिजनेस मॉडल और अंतःप्रचालनीय बैटरी ( interoperable batteries) के मानकों का प्रस्ताव दिया है।

• मसौदा नीति के अनुसार जीएसटी परिषद लिथियम-आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरणों पर कर दरों में अंतर को कम करने पर विचार कर सकती है। वर्तमान में, लिथियम-आयन बैटरी पर जीएसटी दर 18% और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरणों पर 5% है।
• नीति का लक्ष्य बैटरी-अदला बदली को अपनाने का समर्थन करना है- मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक स्कूटर और तिपहिया इलेक्ट्रिक रिक्शा में उपयोग की जाने वाली बैटरी स्वैपिंग सिस्टम के लिए।
• इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की अग्रिम लागत को कम करने हेतु वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के केंद्रीय बजट के दौरान एक बैटरी अदला-बदला नीति की घोषणा की थी।

अप्रैल 2022 में विश्व बैंक के शोध पत्र के अनुसार, 2011 की तुलना में 2019 में भारत में अत्यधिक गरीबी (Extreme poverty) में 12% से अधिक की गिरावट आई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: अत्यधिक गरीबी 2011 में 22.5% से घटकर 2019 में 10.2% हो गई है।

• शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी अधिक थी। ग्रामीण गरीबी वर्ष 2011 में 26.3% से घटकर वर्ष 2019 में 11.6% हो गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसी अवधि में गिरावट 14.2% से 6.3% तक ही हुई है।
• छोटे जोत वाले किसानों ने उच्च आय वृद्धि का अनुभव किया है।
• 2013 और 2019 में दो सर्वेक्षण दौरों के बीच सबसे छोटी जोत वाले किसानों की वास्तविक आय में वार्षिक रूप से 10% की वृद्धि हुई है, जबकि सबसे बड़ी जोत वाले किसानों के लिए 2% की वृद्धि हुई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अप्रैल, 2022 को बनासकांठा के दियोदर में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला रखी।

महत्वपूर्ण तथ्य: प्रधानमंत्री ने बनासकांठा जिले के दियोदर में एक नया डेयरी कॉम्प्लेक्स और आलू प्रसंस्करण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया, जिसे 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है।

• प्रधानमंत्री ने बनास सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित किया। यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन किसानों को कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।
• प्रधानमंत्री ने पालनपुर में बनास डेयरी संयंत्र में पनीर उत्पादों और मट्ठा पाउडर के उत्पादन के लिए विस्तारित सुविधाओं को राष्ट्र को समर्पित किया।
• साथ ही, प्रधानमंत्री ने गुजरात के दामा में स्थापित जैविक खाद और बायोगैस संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया।
• प्रधानमंत्री ने खिमना, रतनपुरा-भीलडी, राधनपुर और थावर में स्थापित होने वाले 100 टन क्षमता के चार गोबर गैस संयंत्रों की आधारशिला भी रखी।

5 अप्रैल, 2022 को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा 'पेंडामिक पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी: एविडेंस फ्रॉम इंडिया' (Pandemic, Poverty, and Inequality: Evidence from India) शीर्षक से एक नया शोध पत्र जारी किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: शोध पत्र के अनुसार महामारी से पहले के साल यानी 2019 में भारत में अत्यधिक गरीबी 0.8 फीसदी तक कम हो गई थी।

• उसके बाद खाद्य-हस्तांतरण जैसी योजना ने यह सुनिश्चित करने में महती भूमिका निभाई कि यह दर महामारी वाले साल यानी 2020 में भी उसी स्तर पर बनी रहे।
• विश्व बैंक द्वारा अत्यधिक गरीबी को 2011 की क्रय शक्ति समता (purchasing power parity) शर्तों के अनुसार प्रतिदिन 1.9 डॉलर से कम जीवनयापन करने वाले लोगों के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है।
• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) के कारण 2020 में भारत में अत्यधिक गरीबी 1 फीसदी से कम पर बनी रही।
• शोध पत्र का तर्क है कि खाद्य सब्सिडी डेटा को शामिल करने से यह निष्कर्ष निकालने में मदद मिली है कि 'आधिकारिक गरीबी रेखा' को 865 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह से 2250 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह (PPP $1.9 to $3.2) किया जाना चाहिए।
• सुरजीत भल्ला (कार्यकारी निदेशक आईएमएफ इंडिया), अरविंद विरमानी (संस्थापक अध्यक्ष, ईग्रो) और अमेरिका स्थित शोधकर्ता करण भसीन द्वारा यह शोध पत्र तैयार किया गया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने 8 अप्रैल, 2022 को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 'अवसर' योजना की शुरूआत की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: 'अवसर' योजना, एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसन्स ऑफ द रीजन (Airport as Venue for Skilled Artisans Of The Region: AVSAR) का संक्षिप्त नाम है।

• ‘अवसर’ योजना के तहत, प्रत्येक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) संचालित हवाई अड्डे पर स्वयं सहायता समूहों को 100-200 वर्ग फुट का क्षेत्र आवंटित किया जाएगा।
• यह योजना स्वयं सहायता समूहों को हवाई अड्डों पर अपने स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगी।
• चेन्नई, अगरतला, देहरादून, कुशीनगर, उदयपुर और अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ आउटलेट पहले ही चालू कर दिए गए हैं।
• आवंटित क्षेत्र 15 दिनों की अवधि के लिए बारी-बारी के आधार पर दिया जाएगा।
• महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह अपने घर के बने स्थानीय उत्पादों जैसे- मुरमुरे, डिब्बाबंद पापड़, अचार, बांस आधारित लेडीज बैग/बोतल/लैंप सेट आदि का प्रदर्शन और विपणन करेंगे।

अप्रैल 2022 में केंद्र सरकार ने अतिरिक्त ‘आधे पके चावलों’ / पैराबॉइल्ड राइस (Parboiled Rice) की खरीद बंद करने के बारे में जानकारी दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: पैराबॉइल्ड राइस, मिलिंग (Milling) से पहले ‘धान की अवस्था’ में आंशिक रूप से उबाले गए चावल होते हैं।

• चावल को उबालना कोई नई प्रथा नहीं है, और भारत में प्राचीन काल से इसका उपयोग किया जाता रहा है।
• तेलंगाना 'आधे पके चावलों’ का एक प्रमुख उत्पादक है।
• चावल को हल्का उबालने की कई प्रक्रियाएँ हैं। धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र, तंजावुर एक विधि का अनुसरण करता है, जिसे 'क्रोमेट भिगोने की प्रक्रिया' (chromate soaking process) के रूप में जाना जाता है।
• सभी प्रक्रियाओं में आम तौर पर तीन चरण शामिल होते हैं- भिगोना, भाप देना और सुखाना। इन चरणों से गुजरने के बाद धान को 'मिलिंग' के लिए भेजा जाता है।

लाभ: उबालने से चावल सख्त हो जाते हैं। इससे मिलिंग के दौरान चावल की गिरी के टूटने की संभावना कम हो जाती है।

• हल्का उबालने से चावल के पोषक तत्व भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा उबले हुए चावल में कीड़ों और फंगस के प्रति अधिक प्रतिरोध होता है।

हानि? हल्के उबालने से चावल गहरे रंग के हो जाते हैं और लंबे समय तक भिगोने के कारण इसमें अप्रिय गंध आ सकती हैं।

• इसके अलावा, एक 'चावल मिल इकाई' स्थापित करने के लिए कच्चे चावल मिलिंग इकाई की तुलना में अधिक निवेश की आवश्यकता होती है।

डिजिटल वित्तीय समावेशन के सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए 19 अप्रैल, 2022 को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (Digital Banking Unit) स्थापित करने की अपनी बजट घोषणा को दोहराया।

महत्वपूर्ण तथ्य: अप्रैल माह की शुरुआत में, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ के एक कार्यकारी समूह की रिपोर्ट के बाद डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के लिए दिशा-निर्देशों की घोषणा की।

• एक डिजिटल बैंकिंग इकाई एक विशेष निश्चित बिंदु व्यवसाय इकाई (fixed point business unit) हब होती है, जिसमें डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने के साथ-साथ मौजूदा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को किसी भी समय स्वयं-सेवा मोड में डिजिटल रूप से उपलब्ध करने के लिए कुछ न्यूनतम डिजिटल आधारभूत अवसंरचनायेँ मौजूद होती हैं।
• जब तक आरबीआई द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंधित न किया गया हो, पिछले डिजिटल बैंकिंग अनुभव वाले वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के अलावा) को टियर 1 से टियर 6 केंद्रों में डिजिटल बैंकिंग इकाई खोलने की अनुमति है।
• इसके अलावा निर्दिष्ट बैंकों के लिए ‘डिजिटल बैंकिंग इकाइयां’ खोलने के लिए आरबीआई से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।
• आरबीआई के अनुसार, प्रत्येक डिजिटल बैंकिंग इकाई के लिए कुछ न्यूनतम डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करना अनिवार्य होगा। ऐसे उत्पाद ‘डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट’ की बैलेंस शीट की देनदारियों और परिसंपत्ति दोनों पक्षों से संबंधित होने चाहिए।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने 12 अप्रैल, 2022 को चेतावनी दी है कि यूक्रेन में रूस के युद्ध ने विश्व व्यापार की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: डब्ल्यूटीओ ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए यूक्रेन-रूस संघर्ष में प्रतिद्वंद्वी गुटों में विभाजित होने को लेकर चेतावनी जारी की है।

• डब्ल्यूटीओ के अनुसार युद्ध के कारण इस वर्ष विश्व व्यापार वृद्धि को नुकसान होगा और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कमी आएगी।
• बाजार विनिमय दरों पर, वैश्विक जीडीपी में 2022 में 2.8% की वृद्धि का अनुमान है और 2023 में विकास दर बढ़कर 3.2% हो जाएगी।
• 2022 में वैश्विक व्यापार की मात्रा में 3% वृद्धि और 2023 में 3.4% की वृद्धि का अनुमान है।
• विश्व व्यापार संगठन ने कहा है कि रूसी व्यवसायों और व्यक्तियों पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से वाणिज्यिक सेवा व्यापार पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा।

वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पाद (समुद्री तथा कृषि उत्पाद सहित) का निर्यात 50 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। यह अब तक का सबसे अधिक कृषि उत्पाद निर्यात है।

महत्वपूर्ण तथ्य: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics) द्वारा अप्रैल 2022 में जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 2021-22 के दौरान भारत का कृषि निर्यात 19.92% बढ़कर 50.21 बिलियन डॉलर हो गया है।

• यह वृद्धि उच्च भाड़ा दरों, कंटेनर की कमी जैसी अप्रत्याशित लॉजिस्टिक्स चुनौतियों के बावजूद हुई है।
• चावल (9.65 बिलियन डॉलर), गेहूं (2.19 बिलियन डॉलर), चीनी (4.6 बिलियन डॉलर) तथा अन्य अनाजों (1.08 बिलियन डॉलर) के लिए यह अब तक का सबसे अधिक निर्यात है।
• गेहूं निर्यात में अप्रत्याशित 273% की वृद्धि दर्ज की गई है।
• भारत ने चावल के लिए विश्व बाजार में लगभग 50% हिस्से पर कब्जा कर लिया है।
• समुद्री उत्पादों का निर्यात अब तक का सबसे अधिक 7.71 बिलियन डॉलर हुआ है, इससे तटीय राज्य पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र तथा गुजरात के किसानों को लाभ मिला है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत ‘केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड’ (CBIC) के अध्यक्ष विवेक जौहरी ने 11 अप्रैल, 2022 को नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2022 (National Time Release Study 2022) जारी की।

महत्वपूर्ण तथ्य: टाइम रिलीज स्टडी अनिवार्य रूप से अंतरराष्ट्रीय व्यापार की कार्गो निकासी प्रक्रिया का आकलन करने के लिए एक प्रदर्शन माप उपकरण (performance measurement tool) है।

• टाइम रिलीज स्टडी व्यापार सुविधा समझौते और विश्व सीमा शुल्क संगठन के तहत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा अनुशंसित है।
• इसके तहत औसत कार्गो रिलीज समय यानी सीमा शुल्क स्टेशन पर कार्गो के आगमन से लेकर आयात या निर्यात के लिए अंतिम रिलीज तक के समय पर गौर किया जाता है।
• नेशनल टाइम रिलीज स्टडी (एनटीआरएस) 2022 में 15 प्रमुख सीमा शुल्क संरचनाओं को शामिल किया गया, जिसमें चार पत्तन श्रेणियां शामिल हैं-
  1. बंदरगाह (seaports);
  2. एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स;
  3. अंतर्देशीय कंटेनर डिपो;
  4. एकीकृत चेक पोस्ट, जो लगभग 80% प्रवेश बिल (आयात दस्तावेज) और 70% शिपिंग बिल (निर्यात दस्तावेज) को संभालते हैं।
• टाइम रिलीज स्टडी 1 से 7 जनवरी, 2022 के बीच की नमूना अवधि पर आधारित है।
• 2022 में औसत कार्गो रिलीज समय में 2021 की तुलना में सभी श्रेणियों में सुधार हुआ है- एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में 16%, बंदरगाह और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के मामले में 12% और एकीकृत चेक पोस्ट में 2% का सुधार हुआ है।

दक्षिण-मध्य रेलवे ने अप्रैल 2022 में अपने सभी छ: मंडलों के छ: प्रमुख स्टेशनों पर 'एक स्टेशन एक उत्पाद' (One station One Product) पहल शुरू की है।

उद्देश्य: रेलवे स्टेशनों को स्थानीय उत्पादों के लिए बिक्री और प्रचार केंद्र के रूप में बदलना।

महत्वपूर्ण तथ्य: तिरुपति स्टेशन पर पायलट परियोजना के बाद, अब इसे पहली बार सिकंदराबाद, काचीगुडा, विजयवाड़ा, गुंटूर और औरंगाबाद स्टेशनों पर लॉन्च किया गया है।

• यह पहल अभी दो चरणों में 30 दिनों के लिए लागू की जा रही है- 9 अप्रैल से 7 मई, 2022 तक।
• केंद्रीय बजट 2022-23 में 'एक स्टेशन एक उत्पाद' अवधारणा की घोषणा की गई थी। इसके तहत, ऐसे रेलवे स्टेशनों, जिनमें भारी संख्या में लोग आते हैं, को स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन चैनलों के रूप में बदलने की परिकल्पना की गई है।
• इन 6 स्टेशनों पर प्रचार/बिक्री के लिए पहचाने गए उत्पाद हैं-
  1. सिकंदराबाद: हैदराबादी ताजे पानी के मोती के आभूषण और हैदराबादी चूड़ियाँ;
  2. काचीगुडा: पोचमपल्ली हथकरघा और वस्त्र;
  3. विजयवाड़ा: कोंडापल्ली खिलौने और हस्तशिल्प;
  4. गुंटूर: तेनाली हथकरघा वस्त्र और मंगलागिरी साड़ी, जूट और केले के रेशे के उत्पाद;
  5. तिरुपति: कलमकारी, हस्तशिल्प और लकड़ी की नक्काशी;
  6. औरंगाबाद: पैठानी साड़ी और हिमरू शॉल।

दक्षिण मध्य रेलवे: इसका का गठन 2 अक्टूबर, 1966 को हुआ था। वर्तमान में इसमें 6 मंडल हैं- सिकंदराबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंतकल, गुंटूर और नांदेड़।

• दक्षिण मध्य रेलवे मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों और सीमित रूप से, कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश राज्यों के कुछ हिस्सों में कार्य करता है।
• दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद (तेलंगाना) है।

20 अप्रैल, 2022 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन और ड्रोन पुर्जे के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत 14 लाभार्थियों की पहली अनंतिम सूची (Provisional list) जारी की है। इनमें पांच ड्रोन निर्माता और नौ ड्रोन पुर्जे निर्माता शामिल हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: मंत्रालय ने 10 से 31 मार्च, 2022 तक पात्र निर्माताओं से आवेदन आमंत्रित किए थे।

• ड्रोन और ड्रोन पुर्जे के लिए पीएलआई योजना के लिए पात्रता मानदंड में ड्रोन निर्माता कंपनियों के लिए 2 करोड़ रुपए का वार्षिक बिक्री कारोबार और ड्रोन पुर्जे निर्माता कंपनियों के लिए वार्षिक बिक्री कारोबार 50 लाख रुपए होना शामिल है, और कुल बिक्री कारोबार का 40% से अधिक का मूल्यवर्धन (value addition) होना चाहिए।
• ड्रोन और ड्रोन पुर्जों के लिए पीएलआई योजना को 30 सितंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया था।
• इस योजना के तहत, तीन वित्तीय वर्ष के लिए कुल 120 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन है, जो वित्त वर्ष 2020-21 में सभी घरेलू ड्रोन निर्माताओं के संयुक्त कारोबार का लगभग दोगुना है।
• पीएलआई दर मूल्यवर्धन का 20% है, जो अन्य पीएलआई योजनाओं में सबसे अधिक है।
• ड्रोन पीएलआई योजना की एक अनूठी विशेषता यह है कि, जो निर्माता 2021-22 में मूल्यवर्धन सीमा को पूरा करने में विफल रहते हैं, उन्हें बाद के वर्ष में गंवाए हुए प्रोत्साहन राशि का दावा करने की अनुमति दी जाएगी, यदि वे 2022-23 में कमी को पूरा करते हैं।

19 अप्रैल, 2022 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत में 100 से अधिक ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले का स्टॉक महत्वपूर्ण आवश्यक स्टॉक से 25% नीचे गिर गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: 50 से अधिक ताप विद्युत संयंत्रों में, स्टॉक 10% से नीचे गिर गया है, जिससे राज्यों को भारत के एकमात्र कोयला उत्पादक कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) से अतिरिक्त कोयले की आपूर्ति की मांग करनी पड़ी है।

• भारत की 70% बिजली की मांग ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा पूरी की जाती है, जो ज्यादातर कोयले से संचालित होते हैं।

कोयले की कमी का कारण: कोयले की कमी का सबसे बड़ा कारण बिजली की बढ़ती मांग है। बिजली की मांग 2019 में 106.6 बिलयन यूनिट प्रति माह से 2021 में बढ़कर 124.2 बिलयन यूनिट प्रति माह हो गई थी, जो अब 2022 में, बढ़कर 132 बिलयन यूनिट प्रति माह हो गई।

• 2021 में केंद्र का कहना था कि गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और तमिलनाडु जैसे कोयला खनन क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण कोयला उत्पादन कम हुआ है।
• इसके अलावा केंद्र ने कहा कि आयातित कोयले से बिजली उत्पादन में 43.6% की कमी आई है, जिससे 17.4 मीट्रिक टन घरेलू कोयले की अतिरिक्त मांग हुई, जिससे कोयला भंडार और कम हो गया।

विश्व बैंक ने 13 अप्रैल, 2022 को अपनी 'साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस स्प्रिंग 2022' (South Asia Economic Focus spring 2022) रिपोर्ट जारी की।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस रिपोर्ट का शीर्षक 'साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिशेपिंग नॉर्म्स: ए न्यू वे फॉरवर्ड' (South Asia Economic Focus Reshaping Norms: A New Way Forward) है।

• विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को 8.7% से घटाकर 8% कर दिया है।
• विश्व बैंक ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण आपूर्ति की बाधाओं और बढ़ते मुद्रास्फीति जोखिमों का हवाला देते हुए भारत की जीडीपी का अनुमान घटाया है।
• वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी के 7.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है।
• भारत में, श्रम बाजार के अपूर्ण सुधार और मुद्रास्फीति के दबाव के कारण घरेलू उपभोग बाधित होगा।
• दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए, विकास दर 2022 में 6.6% और अगले वित्त वर्ष में 6.3% होने का अनुमान है।
• यूक्रेन पर रूस के युद्ध से दक्षिण एशिया क्षेत्र, जो पहले से ही 'असमान और कमजोर' विकास दर और वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी से जूझ रहा है, आपूर्ति में बाधाओं और वित्तीय क्षेत्र की कमजोरियों का अनुभव कर रहा है।
• हरित करों (green taxes) की शुरूआत दक्षिण एशिया क्षेत्र में सरकारी राजस्व का एक नया स्रोत होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अप्रैल 2022 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करके सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्क पर कार्ड-रहित नकद निकासी की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: लेन-देन में आसानी को बढ़ाने के अलावा, ऐसे लेनदेन के लिए भौतिक कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे कार्ड स्किमिंग (card skimming) और कार्ड क्लोनिंग (card cloning) जैसे धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी।

• मौजूदा समय में एटीएम से कार्ड रहित नकद निकासी की सुविधा कुछ ही बैंकों तक सीमित है।
• कार्ड रहित नकद निकासी के माध्यम से कोई भी वैध मोबाइल फोन नंबर की मदद से भारत में किसी को भी बैंक खाते से धनराशि भेज सकता है।
• भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के माध्यम से बिल भुगतान की अधिक पहुंच को और अधिक सुगम बनाने के लिए, और बीबीपीएस में अधिक संख्या में गैर-बैंक भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, इस तरह की इकाइयों के नेट वर्थ (net worth) आवश्यकता को 100 करोड़ रुपए से घटाकर 25 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव भी किया गया है।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने 16 अप्रैल, 2022 को कहा कि देश में पहली बार मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए तमिलनाडु में एक सीवीड पार्क (Seaweed park) स्थापित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य: डॉ. मुरुगन ने कहा कि तमिलनाडु सरकार से सीवीड की खेती के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए अलग जगह चिन्हित करने का अनुरोध किया गया है।

• राज्य सरकार द्वारा स्थल का चयन करने के बाद इस पर काम शुरू होगा।
• रामेश्वरम और मंडपम क्षेत्रों में मछली के स्टॉक को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत समुद्र में गुणवत्ता वाली फिश फ्राई बढ़ाने की एक परियोजना लागू की जाएगी।
• तमिलनाडु में कोल्ड स्टोरेज, मछली प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना और गहरे समुद्र में जल कृषि जैसी मत्स्य परियोजनाओं के लिए 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
• मछली पकड़ने पर प्रतिबंध अवधि के दौरान केंद्र सरकार की ओर से राहत सहायता के रूप में 1,500 रुपए प्रदान किए जाएंगे और मछुआरों के लिए एक समूह बीमा योजना लागू की जाएगी।
• 'सीवीड' समुद्री पौधों और शैवाल की अनगिनत प्रजातियों का सामान्य नाम है, जो समुद्र के साथ-साथ नदियों, झीलों और अन्य जल निकायों में उगते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 में दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा एक्सप्रेसवे (Delhi-Dehradun Economic Corridor Expressway) परियोजना के लिए प्रतिपूरक वनीकरण और अन्य शमन उपायों की निगरानी के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू के स्थान पर वन महानिदेशक, पर्यावरण मंत्रालय सी.पी. गोयल इस पुनर्गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगे।

• अदालत ने हिमालयी पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक अनिल प्रकाश जोशी और पर्यावरणविद् विजय धस्माना को भी पैनल के सदस्यों के रूप में शामिल किया है।
• यह आदेश एक एनजीओ 'सिटीजन फॉर ग्रीन दून' की एक याचिका पर आया है, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।
• एनजीटी ने भारतीय वन्यजीव संस्थान, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य के नामांकित व्यक्तियों के साथ उत्तराखंड के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 12, अप्रैल 2022 को जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनंतिम आकड़ों के अनुसार मार्च 2022 में ग्रामीण महंगाई दर 7.66% रही।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसमें कई राज्यों ने संयुक्त (ग्रामीण + शहरी) रूप से उच्च मंहगाई दर दर्ज की है। पश्चिम बंगाल में 8.85%, उत्तर प्रदेश और असम में 8.19% और मध्य प्रदेश में 7.89% महंगाई दर रही।

• 2021 में दो माह को छोड़कर अधिकांशत: शहरी मंहगाई दर आमतौर पर ग्रामीण मंहगाई दर की तुलना में लगभग 0.8% के औसत से अधिक रही है।
• अगस्त 2021 में दोनों ग्रामीण मंहगाई दर और शहरी मंहगाई दर 5.3% रही, जबकि मई 2021 में ग्रामीण मंहगाई दर 6.6% और शहरी मंहगाई दर 5.9% थी।
• मार्च 2022 में, दोनों के बीच का अंतर 1.5% से अधिक हो गया है। शहरी मंहगाई दर 6.12% और ग्रामीण मंहगाई दर 7.66% हो गई है।
• खाद्य मुद्रास्फीति मार्च में हेडलाइन मुद्रास्फीति दर उछाल के लिए प्रमुख चालक थी। समग्र उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक फरवरी2022 में 5.85% से बढ़कर 7.68% तक हो गया है, ग्रामीण भारत में उछाल कहीं अधिक था, जहां खाद्य मुद्रास्फीति 8.04% थी।
• उच्च मुद्रास्फीति सामान्य रूप से गरीबों को सबसे अधिक प्रभावित करती है। खाद्य पदार्थों में मूल्य वृद्धि, जो कि उपभोग का सबसे बड़ा घटक है, वर्तमान उछाल के पीछे का मुख्य कारक है।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कपड़ा और रेल राज्य मंत्री दर्शना वी जरदोश ने संयुक्त रूप से 9 अप्रैल, 2022 को जोधपुर में 'व्यापार सुविधा केंद्र' (Trade Facilitation Centre) का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह 'व्यापार सुविधा केंद्र' बोरानाडा, जोधपुर में स्थित है।

• हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (Export Promotion Council for Handicrafts) ने विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के सहयोग से जोधपुर में इस केंद्र के लिए बुनियादी ढांचा परियोजना की स्थापना की है।
• व्यापार सुविधा केंद्र का उद्देश्य जोधपुर क्लस्टर के हस्तशिल्प उत्पादों के विकास, प्रचार और उन्हें विपणन की सुविधा प्रदान करना है।
• व्यापार सुविधा केंद्र खरीदारों, डिजाइनरों और क्षमतावान व्यक्तियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार आवश्यक बुनियादी ढांचा और सभी आवश्यक सहायता सेवाएं प्रदान करेगा।
• व्यापार सुविधा केंद्र जोधपुर से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।

मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की 11 अप्रैल, 2022 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, प्री-प्रोविजन आय में वृद्धि और बैड लोन (Bad Loans) में गिरावट से चालू वित्त वर्ष में बैंकों की लाभप्रदता में सुधार होगा।

महत्वपूर्ण तथ्य: बेहतर लाभप्रदता 'ऋण वृद्धि में तेजी' के कारण पूंजी खपत में वृद्धि की भरपाई करेगी, जिससे पूरी प्रणाली में बैंकों को मौजूदा स्तरों पर पूंजी बनाए रखने में मदद मिलेगी।

• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी अनुपात में पिछले एक साल के दौरान सुधार हुआ है, जिसे सरकार की ओर से पूंजी निवेश से मदद मिली है।
• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य में और सुधार से उन्हें बाजार से इक्विटी पूंजी जुटाने में मदद मिलती रहेगी।
• घरेलू ब्याज दरों में धीरे-धीरे बढ़ोतरी से शुद्ध ब्याज मार्जिन को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि बैंक कर्जदारों को ऊंची दरें देने में सक्षम होंगे।
• पुराने फंसे ऋण को बट्टे खाते में डालने या वसूली की वजह से गैर-निष्पादित ऋण (Non-Performing Loan: NPL) के अनुपात में गिरावट आएगी, जबकि अर्थव्यवस्था में सुधार की वजह से नए NPL का गठन स्थिर रहेगा।
• अगले 12 से 18 महीने में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार जारी रहने का अनुमान है और मार्च 2022 को समाप्त होने वाले साल में इसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 9.3% की वृद्धि और उसके बाद वाले साल में 8.4% की वृद्धि देखी जा रही है।

संसद द्वारा बांध सुरक्षा विधेयक पारित होने के तीन महीने से अधिक समय बाद, जल शक्ति मंत्रालय ने अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (National Dam Safety Authority: NDSA) की स्थापना की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: NDSA का नेतृत्व सदस्य (डिजाइन एवं अनुसंधान), केंद्रीय जल आयोग करेंगे।

• दिसंबर 2021 में संसद द्वारा पारित बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 देश भर में कुछ निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान करता है।
• अधिनियम में इसके तहत अपराध के लिए दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
• यह अधिनियम उन सभी बांधों पर लागू होता है, जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है, या जिनकी ऊंचाई कुछ निश्चित डिजाइन और संरचनात्मक स्थितियों के साथ 10 मीटर और 15 मीटर के बीच है और इसमें अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर नदियों पर बने बांध शामिल हैं।
• अध्यक्ष के अलावा, NDSA में नीति और अनुसंधान, तकनीकी, विनियमन, आपदा लचीलापन और वित्त एवं प्रशासन प्रत्येक के लिए एक-एक सदस्य होगा।

21 अप्रैल, 2022 को सिविल सेवा दिवस समारोह में नागरिक विमानन मंत्रालय की प्रमुख क्षेत्रीय संपर्क योजना- उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) को "नवाचार (सामान्य) - केंद्रीय" श्रेणी के तहत ‘लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020’ से सम्मानित किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: सरकार ने जिलों और राज्य/सरकारी संगठनों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को स्वीकार करने, मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की है।

• पुरस्कार में एक ट्रॉफी, पट्टिका और 10 लाख रुपए का प्रोत्साहन शामिल है।
• उड़ान योजना में मात्रात्मक लक्ष्यों की उपलब्धि के अलावा सुशासन, गुणात्मक उपलब्धियों और अंतिम मील तक संपर्क पर जोर दिया गया है।
• 5 वर्षों की छोटी सी अवधि में 415 उड़ान मार्ग (UDAN routes) 66 कम सेवा वाले (underserved) हवाई अड्डों को जोड़ते हैं, जिसमें हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम शामिल हैं और 92 लाख से अधिक लोग इससे लाभान्वित हुए हैं।
• उड़ान योजना ने पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर क्षेत्र और द्वीपों सहित संपूर्ण भारत के कई क्षेत्रों को अत्यधिक लाभान्वित किया है।
• नागरिक विमानन मंत्रालय की झांकी को गणतंत्र दिवस 2022 के लिए ‘सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय मंत्रालय की झांकी’ के रूप में नामित किया गया था। नागरिक विमानन मंत्रालय की झांकी ने ‘उड़ान योजना’ को अपने मुख्य विषय के रूप में प्रदर्शित किया था।

20 अप्रैल, 2022 को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने निधि कंपनियों (Nidhi companies) को नियंत्रित करने वाले निधि नियम, 2014 में संशोधन किया है, जिसके तहत कुछ संस्थाओं द्वारा जमा स्वीकार करना शुरू करने से पहले इसकी पूर्व घोषणा अनिवार्य होगी।

महत्वपूर्ण तथ्य: अब, निधि के रूप में कार्य करने की इच्छुक सार्वजनिक कंपनियों को जमा स्वीकार करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व घोषणा प्राप्त करनी होगी।

• एक निधि कंपनी, जो विशेष रूप से तमिलनाडु जैसे- दक्षिणी राज्यों में लोकप्रिय है, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है।
• निधि कंपनियों का मुख्य व्यवसाय उधार लेना और अपने सदस्यों के बीच पैसा उधार देना है।
• इसके अलावा दस लाख रुपए की शेयर पूंजी के साथ निधि कंपनी के रूप में गठित फर्म को खुद को ‘निधि’ घोषित करने के लिए न्यूनतम 200 की सदस्यता के साथ एनडीएच-4 फॉर्म के जरिये आवेदन करना होगा।
• ऐसी कंपनियों का 'शुद्ध स्वामित्व वाला कोष' (Net Owned Fund) गठन के 120 दिन के अंदर 20 लाख रुपये होना चाहिए।
• समय पर निपटान के लिए संशोधित नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि एनडीएच-4 फॉर्म में कंपनियों द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर केंद्र सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया जाता है, तो मंजूरी को स्वीकृत माना जाएगा। यह उन कंपनियों पर लागू होगा जो निधि (संशोधन) नियम, 2022 के बाद निगमित होंगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 अप्रैल, 2022 को कोयला युक्त क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहीत भूमि के उपयोग की नीति को मंजूरी दे दी है।

उद्देश्य: खनन की जा चुकी या व्यावहारिक रूप से खनन के लिए अनुपयुक्त भूमि के उपयोग को सुविधाजनक बनाना और कोयला क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ाना।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस नीति के तहत कोयला और ऊर्जा से संबंधित अवसंरचना के विकास तथा स्थापना के उद्देश्य से ऐसी भूमि के उपयोग का प्रावधान है।

• कोयला युक्त क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहीत ये भूमि सरकारी कोयला कंपनियों, जैसे- कोल इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में बनी रहेगी।
• जिस सरकारी कंपनी के पास भूमि है, वह ऐसी भूमि को नीति के तहत दी गई विशिष्ट अवधि के लिए पट्टे पर देगी।
• पट्टे के लिए संस्थाओं का चयन पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अप्रैल 2022 में 'राष्ट्रीय राजमार्ग प्री-कास्ट कंक्रीट नीति' (National Highway Pre-cast Concrete Policy) जारी की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और अन्य केंद्र प्रायोजित सड़क परियोजनाओं के निर्माण में प्री-फैब्रिकेशन के लाभों का दोहन करने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्री-कास्ट फैक्टरी के 100 किमी दायरे के भीतर की परियोजनाओं में फैक्टरी विनिर्मित प्री-कास्ट कंक्रीट तत्वों का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है।

• पुल/वायाडक्ट/रोड ओवर ब्रिज की नींव और उप-संरचनाओं के अतिरिक्त कुल कंक्रीट वॉल्यूम का न्यूनतम अनिवार्य उपयोग 25% होना चाहिए।
• औद्योगीकृत प्री-कास्ट कंक्रीट में सभी मौसमों के अनुकूल तथा त्वरित निर्माण, भरोसेमंद गुणवत्ता तथा उन्नत निष्पादन स्थायित्व, दिखने में एकरूपता के कारण सौंदर्य बोध, साइट पर निम्न निर्माण कार्यकलापों के कारण न्यूनतम यूजर समय विलंब/कम कार्बन उत्सर्जन/ निम्न ध्वनि तथा वायु प्रदूषण आदि लाभ शामिल हैं।
• इसके अतिरिक्त, यह एमएसएमई सेक्टर के विकास में तेजी लाने में भी एक अभिन्न भूमिका निभाएगा।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने आत्मनिर्भरता और शिल्प सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए 'बनारसी पश्मीना' लॉन्च किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: वाराणसी के अत्यधिक कुशल खादी बुनकरों द्वारा तैयार किए गए प्रीमियम पश्मीना उत्पादों को KVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने 8 अप्रैल, 2022 को वाराणसी में लॉन्च किया।

• लेह-लद्दाख के हिमालय के ऊंचे इलाकों से लेकर वाराणसी में गंगा नदी के किनारे तक पश्मीना की शिल्प विरासत को एक नई ब्रांड पहचान मिली है।
• पहली बार पश्मीना उत्पाद लेह-लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के क्षेत्र के बाहर तैयार किए जा रहे हैं।
• पश्मीना एक आवश्यक कश्मीरी कला रूप के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में तैयार पश्मीना कई मायनों में अद्वितीय है।
• वाराणसी में तैयार पश्मीना का उत्पादन इस शिल्प विरासत कला को क्षेत्रीय सीमाओं से मुक्त करता है और लेह-लद्दाख, दिल्ली और वाराणसी से विविध कलात्मकता का मिश्रण बनाता है।
• वाराणसी में पश्मीना उत्पादों को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप लद्दाख में महिलाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करना और वाराणसी में पारंपरिक बुनकरों के कौशल में विविधता लाना है।

देश में लगभग 30% सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के मालिक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उद्यमी हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: 31 मार्च, 2022 तक, देश में कुल लगभग 80.16 लाख इकाइयों में से ओबीसी के स्वामित्व वाले एमएसएमई की संख्या 23.31 लाख इकाइयां थी।

• एमएसएमई विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, ओबीसी के स्वामित्व वाली इकाइयों में से, लगभग 41% तीन राज्यों - तमिलनाडु (14.5%), महाराष्ट्र (14.4%) और राजस्थान (12.4%) में स्थित हैं।
• डेटा उन इकाइयों के आधार पर संकलित किया गया है, जिन्होंने उद्यम पोर्टल के माध्यम से अधिकारियों के साथ खुद को पंजीकृत किया है।

16 अप्रैल, 2022 को, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ‘सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड’ (SECI) ने भारत में 500 मेगावाट / 1000 मेगावाट घंटे स्टैंडअलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (Battery Energy Storage Systems) स्थापित करने के लिए निविदा जारी की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: देश में अपनी तरह की यह पहली निविदा है। इससे बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को ‘ऑन-डिमांड’ आधार पर उपयोग की जाने वाली भंडारण सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

• मार्च 2022 में विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी मानक बोली दिशा-निर्देशों के तहत निविदा जारी की गई है।
• चयन के लिए अनुरोध के तहत स्थापित की जाने वाली कुल क्षमता 1000 मेगावाट घंटे (500 मेगावाट x 2 घंटे) है, जो 500 मेगावाट घंटे (250 मेगावाट x 2 घंटे) की दो परियोजनाओं का गठन करेगी।
• परियोजनाओं को राजस्थान राज्य में आईएसटीएस नेटवर्क के फतेहगढ़-III ग्रिड-सबस्टेशन के आसपास स्थापित किया जाएगा।
• खरीदने वाली संस्थाओं को उनकी ऊर्जा स्थानांतरण आवश्यकताओं के अनुसार, आरई पावर के माध्यम से दैनिक रूप से चार्ज और डिस्चार्ज करने के लिए भंडारण क्षमता की पेशकश की जाएगी।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) ने 19 अप्रैल, 2022 को आधिकारिक राजपत्र में निवेश कोष के लिए एक व्यापक नियामक ढांचे हेतु अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (फंड प्रबंधन) विनियमन 2022 को अधिसूचित किया है।

विनियमनों की मुख्य विशेषताएं: एक फंड प्रबंधन इकाई IFSCA के साथ पंजीकृत होगी और पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन विभिन्न प्रकार के फंड और योजनाओं का प्रबंधन करने में सक्षम होगी।

• केवल मान्यता प्राप्त निवेशकों से धन की मांग करने वाली उद्यम पूंजी योजनाएं या गैर-खुदरा योजनाएं ही एक ग्रीन चैनल के लिए योग्य होंगी, अर्थात दायर की गई योजनाएं IFSCA के साथ दाखिल करने के तुरंत बाद निवेशकों द्वारा सदस्यता के लिए खुल सकती हैं।
• अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में पंजीकृत फंड मैनेजर न केवल इंडेक्स आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) बल्कि सक्रिय ईटीएफ तथा कमोडिटी आधारित ईटीएफ भी लॉन्च करने में सक्षम होंगे।
• निवेशकों की बढ़ती संख्या को फंड मैनेजरों से उम्मीद है कि वे पर्यावरणगत सामाजिक शासन (Environment Social Governance) मुद्दों को अपनी निवेश रणनीतियों का अभिन्न अंग बना लेंगे।

5 अप्रैल, 2022 को 'स्टैंड अप इंडिया योजना' की छठी वर्षगांठ मनाई गई।

महत्वपूर्ण तथ्य: स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत योजना की शुरुआत से अब तक 1,33,995 से अधिक खातों में 30,160 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत किए जा चुके हैं।

• स्टैंड-अप इंडिया का उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के लोगों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा उन्हें विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र और कृषि से जुड़ी गतिविधियों में एक ग्रीनफील्ड उद्यम शुरू करने में सहायता प्रदान करना है।
• योजना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है।

ऋण के लिए पात्र कौन हैं? अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और/या महिला उद्यमी, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है।

• योजना के तहत ऋण केवल ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए उपलब्ध हैं। इस संदर्भ में ग्रीन फील्ड का आशय, विनिर्माण, सेवाओं या व्यापार क्षेत्र और कृषि से संबद्ध गतिविधियों में लाभार्थी का पहली बार उद्यम है।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्र-शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित 540 मेगावाट की ‘क्वार जल विद्युत परियोजना' (Kwar Hydro Electric Project) के लिए 4526.12 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस परियोजना का क्रियान्वयन चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. करेगा, जो एनएचपीसी और जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम की संयुक्त उपक्रम कंपनी है। इसमें दोनों कंपनियों का क्रमशः 51% और 49% इक्विटी योगदान है।

• इस परियोजना से 90% निर्भरता के साथ वर्ष में 1975.54 मिलियन यूनिट उत्पादन होने की उम्मीद है।
• यह सिंधु बेसिन का हिस्सा है और जिले में आने वाली कम से कम चार परियोजनाओं में से एक होगी, जिसमें 1,000 मेगावाट की 'पाकल दुल जलविद्युत परियोजना' और 624 मेगावाट की रन-ऑफ-द-रिवर 'किरू जलविद्युत परियोजना' शामिल है।

सिंधु जल संधि 1960: भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की पुरानी सिंधु जल संधि (IWT) के तहत, दोनों देश सिंधु बेसिन में छ: नदियों के पानी को साझा करते हैं, जो भारत से पाकिस्तान की ओर बहती हैं।

• इनमें से तीन पूर्वी नदियों - सतलुज, ब्यास और रावी पर भारत का पूर्ण अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदियों - चिनाब, झेलम और सिंधु पर पाकिस्तान का अधिकार है।
• हालाँकि, भारत पश्चिमी नदियों पर सीमित स्टोरेज के साथ रन-ऑफ-द-रिवर प्रोजेक्ट स्थापित कर सकता है।

भारत सरकार ने दिवाली तक 100 भारतीय शहरों में अपने स्वदेशी रूप से विकसित ‘ऑनलाइन ई-कॉमर्स नेटवर्क’ को शुरू करने की योजना बनाई है ताकि लाखों किराना स्टोर और उपभोक्ताओं को अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे बहुराष्ट्रीय प्लेटफार्मों का विकल्प प्रदान किया जा सके।

महत्वपूर्ण तथ्य: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 29 अप्रैल, 2022 को ओपन-सोर्स सिस्टम के परीक्षण-लॉन्च की घोषणा की।

• बीटा लॉन्च डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (Open Network for Digital Commerce: ONDC) के आईटी अनुप्रयोगों का अनावरण करेगा और शुरुआत में बेंगलुरू में खुदरा विक्रेताओं और ग्राहकों की एक छोटी संख्या को कवर करेगा।
• यह वृहद स्तर की परियोजना है क्योंकि यह सभी उपभोक्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को व्यापक विकल्प प्रदान करेगी और सिस्टम के सफल परीक्षण के बाद औपचारिक लॉन्च होगा।
• छ: माह में 100 शहरों में इसे लॉन्च करने के उद्देश्य से एक प्लेबुक बनाने के लिए एंड-टू-एंड टेस्टिंग की जा रही है।
• प्रारंभिक परीक्षण लॉन्च, जो बेंगलुरू में शुरू किया गया था, दिल्ली, कोयंबटूर, भोपाल और शिलांग जैसे शहरों को भी कवर करेगा।
• इन्वेंट्री, वेयरहाउसिंग, आपूर्तिकर्ता, लॉजिस्टिक्स और भुगतान के मामले में सिस्टम में खुदरा विक्रेताओं और ग्राहकों दोनों के लिए कई विकल्प होंगे।

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री नारायण राणे ने 28 अप्रैल, 2022 को 'एमएसएमई सतत (जेडईडी) प्रमाणन योजना' (MSME Sustainable (ZED) Certification Scheme) का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह योजना एमएसएमई को शून्य दोष शून्य प्रभाव (Zero Defect Zero Effect: ZED) प्रथाओं को अपनाने और उन्हें एमएसएमई चैम्पियन बनने के लिए प्रोत्साहित करते हुए ZED प्रमाणन के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक अभियान है।

• ZED प्रमाणन हासिल करके एमएसएमई काफी हद तक अपव्यय को कम कर सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, पर्यावरण जागरूकता बढ़ा सकते हैं, ऊर्जा बचा सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग कर सकते हैं और अपने बाजारों का विस्तार कर सकते हैं।
• योजना के तहत, एमएसएमई को ZED प्रमाणीकरण की लागत पर इस संरचना के अनुसार सब्सिडी मिलेगी- सूक्ष्म उद्यम को 80%; लघु उद्यम को 60%; और मध्यम उद्यम को 50%।
• महिला/एससी/एसटी द्वारा चलाए जा रहे एमएसएमई या पूर्वोत्तर / हिमालयी क्षेत्र / वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र / द्वीप क्षेत्रों / आकांक्षी जिलों में चल रहे एमएसएमई को 10% की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
• उपरोक्त के अलावा, ऐसे एमएसएमई के लिए 5% की अतिरिक्त छूट होगी, जो मंत्रालय के एसएफयूआरटीआई (SFURTI) कार्यक्रम या सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP) का भी हिस्सा हैं।

• जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ने न्यू मैंगलोर पोर्ट में अपना पहला कंटेनर टर्मिनल कमीशन किया है।
• 4 अप्रैल को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयर बाजारों और अन्य बाजार को समर्थन देने वाले संस्थानों (Market Infrastructure Institutions: MIIs) में कामकाज के संचालन के मानदंडों को मजबूत करने के लिए समीक्षा और सिफारिशें करने हेतु एक तदर्थ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सेबी के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य जी. महालिंगम करेंगे।
• अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) और जीवीएफएल लिमिटेड ने गिफ्ट अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन और सुविधा प्रदान करने के लिए सहयोग हेतु 7 अप्रैल को गिफ्ट सिटी में IFSCA के कार्यालय में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
• इंडिया बोट एंड मरीन शो (IBMS) का चौथा संस्करण 25 से 27 मार्च तक केरल के कोच्चि के बोलगट्टी पैलेस में आयोजित किया गया। IBMS भारत की एकमात्र और सबसे प्रभावशाली नाव और समुद्री उद्योग से संबंधित प्रदर्शनी है। इसका आयोजन कोच्चि स्थित 'क्रूज एक्सपो' द्वारा किया गया।
• नागालैंड में जलवायु अनुकूल शहरी बुनियादी ढांचे को डिजाइन करने, संस्थागत क्षमता को मजबूत करने और नगरपालिका संसाधन जुटाने में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक 2 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा।
• केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 13 अप्रैल को असम के लीलाबाड़ी में पूर्वोत्तर भारत की पहली उड़ान प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया।
• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) द्वारा हाल ही में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर पर भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण किया गया है।
• भारत में निर्मित 'एचएएल डोर्नियर डीओ-228' (HAL Dornier Do-228) द्वारा 12 अप्रैल को डिब्रूगढ़ (असम) से पासीघाट (अरुणाचल प्रदेश) के लिए पहली उड़ान भरी गई।
• भारत का गैर-बासमती चावल निर्यात वित्त वर्ष 2013-14 के 2925 मिलियन डॉलर की तुलना में आश्चर्यजनक तरीके से 109% बढ़ कर वित्त वर्ष 2021-22 में 6115 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया है।
• केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खजुराहो और दिल्ली के बीच 'वंदे भारत एक्सप्रेस' ट्रेन के संचालन की घोषणा की है।
• 18 अप्रैल को गांधीनगर के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में देश के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है।
• केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, पीयूष गोयल ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 'भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र' भवन का उद्घाटन किया, जो रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (GJEPC) की एक परियोजना है।
• रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद रत्न और आभूषण क्षेत्र में भारत के निर्यात को संचालित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। वर्ष 1966 में स्थापित रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद का मुख्यालय मुंबई में स्थित है।
• सूरत देश का पहला शहर बन गया है जिसने हजीरा में एक संसाधित स्टील स्लैग (औद्योगिक अपशिष्ट) सड़क (steel slag road) का निर्माण किया है।
• 'इंडिगो' स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम 'गगन' ( GAGAN: GPS-aided geo-augmented navigation) का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन बन गई है।
• 'स्वदेशी' उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक विश्वसनीय मंच हुनर हाट का 40वां संस्करण 16 से 27 अप्रैल, 2022 तक मुंबई में आयोजित किया गया।
• क्रूज और नदी पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'पहला अतुल्य भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन-2022' 14 से 15 मई तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा।

तीन यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई, 2022 को जर्मनी पहुंचें।

महत्वपूर्ण तथ्य: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने बर्लिन में छठे भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श की सह-अध्यक्षता की।

• 2011 में शुरू किया गया, ‘अंतर-सरकारी परामर्श' एक विशिष्ट द्विवार्षिक तंत्र है, जो द्विपक्षीय मुद्दों को व्यापक स्तर पर समन्वय करने में दोनों सरकारों को मदद करता है।
• छठा भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा।
• जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने जर्मनी में आयोजित होने वाले जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है।
• प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर स्कोल्ज ने हरित और सतत विकास साझेदारी की स्थापना के संयुक्त घोषणा पत्र (Joint Declaration of Intent) पर हस्ताक्षर किए।
• इस साझेदारी में सतत विकास लक्ष्य और जलवायु कार्रवाई पर भारत-जर्मनी सहयोग के लिए एक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है, जिसके तहत जर्मनी ने 2030 तक 10 बिलियन यूरो की नई और अतिरिक्त विकास सहायता की अग्रिम प्रतिबद्धता पर सहमति व्यक्त की है।
• प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित किया।

2 मई, 2022 को प्रधानमंत्री की जर्मनी यात्रा के दौरान छठे भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श के अवसर पर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

महत्वपूर्ण समझौते: इंडो-जर्मन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर आशय की संयुक्त संयुक्त घोषणा;

• कृषि पारिस्थितिकी पर आशय की संयुक्त घोषणा;
• हरित और सतत विकास साझेदारी पर आशय की संयुक्त घोषणा;
• तीसरे देशों में त्रिकोणीय विकास सहयोग परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर आशय की संयुक्त घोषणा;
• विदेश मंत्रालय और जर्मन विदेश कार्यालय के बीच वर्गीकृत सूचनाओं के आदान-प्रदान और पारस्परिक संरक्षण पर समझौते की स्थापना तथा एक सीधा कूटभाषा आधारित संपर्क स्थापित करने के लिए समझौते की स्थापना पर आशय की संयुक्त घोषणा;
• अक्षय ऊर्जा साझेदारी के संबंध में भारत-जर्मन विकास सहयोग;
• व्यापक प्रवास और आवागमन साझेदारी पर समझौते की शुरुआत पर संयुक्त घोषणा;
• भारत से कॉर्पोरेट अधिकारियों और कनिष्ठ अधिकारियों के उन्नत प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग जारी रखने पर आशय की संयुक्त घोषणा;
• तथा वन परिदृश्य के लिए पूर्वावस्था की प्रप्ति पर आशय की संयुक्त घोषणा।

चीनी अधिकारियों के अनुसार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा पेश की गई एक नई ‘वैश्विक सुरक्षा पहल’ अमेरिकी हिंद-प्रशांत रणनीति और क्वाड (भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान समूह) का मुकाबला करेगी।

महत्वपूर्ण तथ्य: शी जिनपिंग ने चीन में बोआओ फोरम को संबोधित करते हुए, "आधिपत्यवाद, सत्ता की राजनीति और गुट टकराव" के खिलाफ चेतावनी देते हुए, एक वैश्विक सुरक्षा पहल का प्रस्ताव रखा।

• वैश्विक सुरक्षा पहल के मॉडल के तहत चीन "एकतरफावाद का विरोध करेगा और समूह की राजनीति और गुट टकराव को ना कहेगा।"
• यह मॉडल पश्चिमी प्रतिबंधों को संदर्भित करने के लिये "एकतरफा प्रतिबंधों और लंबे समय तक अधिकार क्षेत्र के उपयोग का विरोध करेगा"।

एशियाई नाटो को लक्षित करना: चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी पिछले महीने क्वाड को निशाने पर लिया था, चीन के अनुसार, क्वाड समूह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा,अमेरिका और यूके से जुड़े 'फाइव आइज' (Five Eyes) खुफिया गठबंधन और ऑकस साझेदारी के समकक्ष है; जिसे अमेरिका के 'नाटो के एशियन संस्करण' के निर्माण की योजना के प्रमुख तत्त्व के रूप में देखा जा रहा है।

• क्वाड के सदस्यों ने इस धारणा को खारिज किया है कि यह नाटो का एक एशियन संस्करण या एक सैन्य गठबंधन है, बल्कि उन्होंने इसे वैक्सीन और प्रौद्योगिकी सहित एक व्यापक सहयोग आधारित समझौता कहा है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 अप्रैल, 2022 को दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और चिली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दीहै।

महत्वपूर्ण तथ्य: चिली दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित एक देश है।

• यह दुनिया का सबसे दक्षिणी देश है, जो अंटार्कटिका के सबसे करीब है, जो भौगोलिक रूप से मुख्य भूमि पर है। देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर सैंटियागो है

भारत चिली संबंध: वर्ष 2019-20 दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों का 70वां वर्ष था।

• दोनों देशों की ओर से कई उच्चस्तरीय यात्राओं के साथ द्विपक्षीय संबंध पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुए हैं, जिसमें 2005 और 2009 में चिली के राष्ट्रपति की दो यात्राएं शामिल हैं।
• चिली दक्षिण अमेरिका का पहला देश था, जिसने 1956 में भारत के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए।
• दोनों पक्षों के बीच तरजीही व्यापार समझौता (पीटीए) 2007 में लागू हुआ। 2016 में, दोनों देशों ने भारत-चिली तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022 में लिथुआनिया में एक नए भारतीय मिशन को खोलने की मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: लिथुआनिया उत्तरी यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में स्थित एक देश है।

• यह तीन बाल्टिक देशों में से एक है और बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित है।
• लिथुआनिया उत्तर में लातविया, पूर्व और दक्षिण में बेलारूस, दक्षिण में पोलैंड और दक्षिण-पश्चिम में रूस के कैलिनिनग्राद ओब्लास्ट के साथ भूमि सीमा साझा करता है। बाल्टिक सागर पर पश्चिम में स्वीडन के साथ इसकी समुद्री सीमा है।
• इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर विनियस है।

भारत-लिथुआनिया संबंध: लिथुआनिया में भारतीय मिशन के खुलने से भारत के राजनयिक उपस्थिति का विस्तार करने और राजनीतिक संबंधों और रणनीतिक सहयोग को प्रगाढ़ करने में मदद मिलेगी।

• यह भारतीय कंपनियों के लिए बाजार पहुंच भी प्रदान करेगा और वस्तुओं और सेवाओं के भारतीय निर्यात को बढ़ावा देगा।

भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद 4 से 7 अप्रैल, 2022 तक नीदरलैंड की राजकीय यात्रा पर रहे।

महत्वपूर्ण तथ्य: 4 अप्रैल को भारत के राष्ट्रपति ने लिए एम्स्टर्डम के क्यूकेनहौफ ट्यूलिप पार्क का दौरा किया। भारत और नीदरलैंड के बीच विशेष और स्थायी मित्रता के प्रतीक के तौर पर एक ट्यूलिप नस्ल को 'मैत्री' नाम दिया गया है।

• नीदरलैंड के राजा विलेम-अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा ने एम्स्टर्डम के रॉयल पैलेस में भारत के राष्ट्रपति की अगवानी की।
• भारत के राष्ट्रपति ने राजधानी हेग में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट से भी मुलाकात की।
• ज्ञात हो कि इस वर्ष भारत और नीदरलैंड के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है।

अहम दस्तावेजों की घोषणा: (i) बंदरगाहों, समुद्री परिवहन और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन का विस्तार; (ii) भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और नीदरलैंड सरकार के आर्थिक मामलों के मंत्रालय, कृषि और नवाचार मंत्रालय के बीच सहयोग कार्यक्रम का विस्तार; (iii) लीडेन यूनिवर्सिटी और केरल काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नीदरलैंड के राष्ट्रीय अभिलेखागार के बीच 17वीं शताब्दी के अभिलेखागार को डिजिटल बनाने और उन्हें भारतीय और अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराने के लिए कॉसमॉस मालाबारिकस परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन; (iv) साझा सांस्कृतिक विरासत कार्यक्रम के निष्पादन पर राज्य अभिलेखागार विभाग, केरल और नीदरलैंड के राष्ट्रीय अभिलेखागार के साथ समझौता ज्ञापन का विस्तार।

ऐतिहासिक 'भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता' आधिकारिक तौर पर 1 मई, 2022 को लागू हुआ। इस समझौते पर 18 फरवरी, 2022 को दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।

महत्वपूर्ण तथ्य: कुल मिलाकर, भारत को अपनी 97% से अधिक टैरिफ लाइनों पर संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रदान की जाने वाली तरजीही बाजार पहुंच से लाभ होगा, जो विशेष रूप से श्रम-गहन क्षेत्रों जैसे- रत्न और आभूषण, वस्त्र, चमड़े, जूते से मूल्य के संदर्भ में यूएई को 99% भारतीय निर्यात करता है।

• सेवाओं में व्यापार के संबंध में, भारतीय सेवा प्रदाताओं की 11 व्यापक सेवा क्षेत्रों के लगभग 111 उप-क्षेत्रों तक पहुंच में वृद्धि होगी।
• भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते से पांच वर्षों के भीतर वस्तुओं में द्विपक्षीय व्यापार के कुल मूल्य को 100 बिलियन डॉलर और सेवाओं में व्यापार को 15 बिलियन डॉलर से अधिक तक बढ़ाने की उम्मीद है।

भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1 से 4 अप्रैल, 2022 तक तुर्कमेनिस्तान की राजकीय यात्रा पर रहे।

महत्वपूर्ण तथ्य: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सर्दार बर्दीमुहामेदोव (Serdar Berdimuhamedov) ने संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार और ऊर्जा सहयोग का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की।

• दोनों नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) और अंतरराष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे पर अश्गाबात समझौते के महत्व पर प्रकाश डाला।
• राष्ट्रपति कोविंद ने तुर्कमेनिस्तान के पहले राष्ट्रपति सपरमुरत नियाजोव की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और अश्गाबात में स्वतंत्रता स्मारक पर माल्यार्पण भी किया।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर: भारत की वित्तीय खुफिया इकाई और तुर्कमेनिस्तान की वित्तीय निगरानी सेवा के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के ढांचे को मजबूत करेगा।

• इसके अलावा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग; 2022-2025 की अवधि के लिए संस्कृति और कला के क्षेत्र में सहयोग के कार्यक्रम; और युवा मामलों में सहयोग पर दोनों देशो के बीच हस्ताक्षर किए गए।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) द्वारा अप्रैल 2022 में प्रकाशित वैश्विक सैन्य व्यय पर नए आंकड़ों के अनुसार, 2021 में कुल वैश्विक सैन्य व्यय वास्तविक रूप से 0.7% बढ़कर 2113 अरब डॉलर हो गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: 2021 में पांच सबसे बड़े सैन्य व्यय करने वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम और रूस थे, जिनका कुल सैन्य व्यय में 62% का योगदान था।

• यहां तक कि कोविड -19 महामारी के आर्थिक झटकों के बीच, विश्व सैन्य व्यय रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।
• भारत 76.6 अरब डॉलर के सैन्य व्यय के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर है। यह 2020 से 0.9% और 2012 से 33% अधिक था।
• स्वदेशी हथियार उद्योग को मजबूत करने के लिए, 2021 के भारत के सैन्य बजट में पूंजी परिव्यय का 64% घरेलू रूप से उत्पादित हथियारों के अधिग्रहण के लिए निर्धारित किया गया था।
• अकेले अमेरिका और चीन की सैन्य व्यय में हिस्सेदारी 52 फीसदी है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सैन्य व्यय करने वाले चीन ने 2021 में अपनी सेना को अनुमानित रूप से 293 बिलियन डॉलर आवंटित किए, जो 2020 से 4.7% और 2012 से 72% की वृद्धि है।

पाम ऑयल के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक इंडोनेशिया को इसकी घरेलू कमी के चलते मूल्य नियंत्रण और शिपमेंट पर प्रतिबंधों को लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

महत्वपूर्ण तथ्य: अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार 2021-22 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए इंडोनेशिया का पाम ऑयल उत्पादन अनुमानित रूप से 45.5 मिलियन टन है। यह कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग 60% है और अगले बड़े उत्पादक मलेशिया (18.7 मिलियन टन) से काफी आगे है।

• इंडोनेशिया 29 मिलियन टन के साथ पाम ऑयल का दुनिया का नंबर 1 निर्यातक भी है। इसके बाद मलेशिया (16.22 मिलियन टन) का स्थान है।
• फिर भी, मार्च 2021 और मार्च 2022 के बीच ब्रांडेड कुकिंग ऑयल की घरेलू कीमतें लगभग 14,000 इंडोनेशियाई रुपिया से 22,000 इंडोनेशियाई रुपिया प्रति लीटर तक रही हैं।

दो संभावित कारण: अन्य खाना पकाने के तेलों, विशेष रूप से सूरजमुखी तेल और सोयाबीन तेल की आपूर्ति में व्यवधान।

• दूसरा कारण पेट्रोलियम से जुड़ा है, विशेष रूप से जैव-ईंधन के रूप में पाम ऑयल का उपयोग। इंडोनेशियाई सरकार ने 2020 से, जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने की योजना के तहत पाम ऑयल के साथ डीजल का 30% सम्मिश्रण अनिवार्य किया है।

भारत पर प्रभाव: भारत दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति तेल आयातक है। 14-15 मिलियन टन के वार्षिक आयात में से, पाम ऑयल का हिस्सा (8-9 मिलियन टन) का है।

• इंडोनेशिया पाम ऑयल का भारत का शीर्ष आपूर्तिकर्ता रहा है, हालांकि इसे 2021-22 में मलेशिया ने पछाड़ दिया था।

भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत का मुख्य समन्वयक (India's G20 chief coordinator) नियुक्त किया गया है, जिसकी मेजबानी भारत द्वारा 2023 में की जाएगी।

महत्वपूर्ण तथ्य: 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए श्रृंगला ने 1 मई, 2022 को जी-20 समन्वयक के रूप में अपनी नई भूमिका संभाल ली है।

• शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए यह एक नई भूमिका है, जिसमें मूल पहलुओं के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स दोनों शामिल होंगे।
• वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी-20 के शेरपा बने रहेंगे।
• जी-20 एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समूह है, जो दुनिया की 19 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय संघ को एक साथ जोड़ता है, जिसके सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 80% से अधिक, वैश्विक व्यापार का 75% और वैश्विक आबादी का 60% हिस्सा हैं।

22 अप्रैल, 2022 को जापान की नई डिप्लोमैटिक ब्लूबुक ने कुरील द्वीप समूह को रूस के "अवैध कब्जे" के रूप में वर्णित किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस विवादास्पद द्वीप समूह को जापान 'उत्तरी क्षेत्र' (Northern Territories) और रूस 'दक्षिण कुरील' (South Kurils) कहता है।

कुरील द्वीप समूह/उत्तरी क्षेत्र क्या हैं? ये चार द्वीपों का एक समूह है, जो जापान के सबसे उत्तरी प्रान्त, होकैडो (Hokkaido) के उत्तर में ओखोटस्क सागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है।

• रूस और जापान दोनों इन पर दावा करते हैं, हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से द्वीप रूसी नियंत्रण में हैं।
• द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में सोवियत संघ ने द्वीपों पर कब्जा कर लिया था और 1949 तक अपने जापानी निवासियों को निष्कासित कर दिया था। जापान का दावा है कि 19वीं सदी की शुरुआत से विवादित द्वीप जापान का हिस्सा रहे हैं।

विवाद के पीछे की वजह: जापान के अनुसार, द्वीपों पर जापान की संप्रभुता की पुष्टि 1904-05 के रूस-जापानी युद्ध (इसे जापान ने जीता था) के बाद 1905 की पोर्ट्समाउथ संधि, 1855 की शिमोडा संधि, कुरील द्वीप समूह के लिए सखालिन के आदान-प्रदान के लिए 1875 की संधि (सेंट पीटर्सबर्ग की संधि) से होती है।

• दूसरी ओर, रूस याल्टा समझौते (1945) और पॉट्सडैम घोषणा (1945) को अपनी संप्रभुता के प्रमाण के रूप में दावा करता है और तर्क देता है कि 1951 की सैन फ्रांसिस्को संधि कानूनी सबूत है कि जापान ने द्वीपों पर रूसी संप्रभुता को स्वीकार किया था।

चीन ने 19 अप्रैल, 2022 को सोलोमन द्वीप समूह के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह अपनी तरह की पहली व्यवस्था है, जो विदेशों में चीनी सुरक्षा समझौतों का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

• दोनों पक्षों ने सुरक्षा सहयोग पर एक 'अंतर-सरकारी रूपरेखा' समझौते पर हस्ताक्षर किए।
• समझौते के तहत, दोनों पक्ष "सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने, लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, मानवीय सहायता और प्राकृतिक आपदा प्रतिक्रिया जैसे क्षेत्रों में सहयोग करेंगे”।
• ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका की चिंता के बीच सोलोमन द्वीप समूह ने चीनी सैन्य बेस (अड्डे) के लिए कोई समझौता नहीं किया है।

सोलोमन द्वीप: यह एक संप्रभु देश है, जिसमें प्रशांत महासागर में छ: प्रमुख द्वीप और 900 से अधिक छोटे द्वीप हैं। ‘सोलोमन द्वीप’ पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में और वानुअतु के उत्तर-पश्चिम में स्थित है।

• इसके छ: सबसे बड़े द्वीप चोइसुल, न्यू जॉर्जिया, सांता इसाबेल, ग्वाडलकैनाल, मलाइता और मकीरा हैं।
• इसकी राजधानी 'होनियारा', सबसे बड़े द्वीप, ग्वाडलकैनाल पर स्थित है। सोलोमन द्वीप समूह ने 7 जुलाई, 1978 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21-22 अप्रैल, 2022 को दो दिवसीय भारत यात्रा पर आए थे।

महत्वपूर्ण तथ्य: दोनों नेताओं के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष के मुद्दों पर चर्चा हुई।

• भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 2022 के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की पूरी कोशिश करने का फैसला किया है।
• दोनों देशों ने जलवायु और ऊर्जा साझेदारी को प्रगाढ़ करने का फैसला किया है और यूनाइटेड किंगडम को भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।
• भारत और यूनाइटेड किंगडम ने छ: समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। आदान-प्रदान किए गए छ: समझौता ज्ञापनों में से दो सरकार से सरकार के बीच हैं, जबकि चार गैर-सरकारी हैं।
• दोनों पक्ष एक नए और विस्तारित भारत- यू.के. रक्षा साझेदारी और वर्ष के अंत तक एक महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते हेतु प्रतिबद्धता की है।

रूस ने अप्रैल 2022 में एक 'सरमत इंटरकांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल' (Sarmat intercontinental ballistic missile) 'आरएस-28' (RS-28) के सफलतापूर्वक परीक्षण की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य: मिसाइल को उत्तर पश्चिमी रूस के आर्कान्जेस्क क्षेत्र में प्लेसेत्स्क राज्य परीक्षण कॉस्मोड्रोम से दागा गया था।

• परीक्षण के बाद, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि नए मिसाइल कॉम्प्लैक्स में उच्चतम सामरिक और तकनीकी विशेषताएं हैं और यह मिसाइल रोधी रक्षा के सभी आधुनिक साधनों को पार करने में सक्षम है।
• एक RS-28 सरमत मिसाइल के अंदर 10 से 15 वॉरहेड लगे होते हैं, जो दूसरे फेज में हाई स्पीड से अलग-अलग जगहों पर निशाना साध सकते हैं।
• RS-28 सरमत जिसका नाटो नाम Satan-II है, पृथ्वी के किसी भी ध्रुव पर फायरिंग की क्षमता रखती है और इसकी मारक क्षमता 11,000 से 18,000 किमी है।

अनाज वाणिज्य प्लेटफॉर्म आर्य.एजी (Arya.ag) संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट इंडिया में शामिल हो गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसके द्वारा Arya.ag स्वेच्छा से सार्वभौमिक स्थिरता सिद्धांतों (universal sustainability principles) की पुष्टि करता है और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए कदम उठाता है।

• 'संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट' (United Nations Global Compact: UNGC) कॉर्पोरेट प्रशासन संचालित स्थिरता का एक विकसित फ्रेमवर्क है।
• इसके तहत UNGC के सदस्यों को मानवाधिकार, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार-रोधी जैसे तत्वों को शामिल करते हुए 10 सिद्धांतों के अनुरूप व्यवसाय संचालित करना अनिवार्य है।
• इसके अलावा, सदस्यों को सतत विकास लक्ष्य 2030 हासिल करने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है। UNGC, दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व पहल है, जिसमें 70 से अधिक स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से 160 देशों में 16,000 से अधिक कंपनियां और 3,000 गैर-व्यावसायिक हस्ताक्षरकर्ता हैं।

• डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो 'पूर्वी अफ्रीकी समुदाय' (East African Community) में सातवें सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। पूर्वी अफ्रीकी समुदाय के अन्य सदस्य देश हैं - बुरुंडी, केन्या, रवांडा, दक्षिण सूडान, तंजानिया और युगांडा।
• विक्टर ओर्बन चौथी बार फिर से हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने संयुक्त रूप से 2 अप्रैल को जयनगर (बिहार) और कुर्था (नेपाल) के बीच सीमा पार ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई।
• यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को लोकतंत्र की रक्षा के लिए कार्रवाई हेतु 'जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवॉर्ड 2022' (John F. Kennedy Profile in Courage Award 2022) से सम्मानित किया गया है।

• फेरारी के चालक चार्ल्स लेक्लर्क ने 9 अप्रैल को फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री जीत ली है।
• भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव जय शाह को आईसीसी क्रिकेट समिति में सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि (Member Board Representative) के रूप में नियुक्त किया गया है।
• क्रिस सिल्वरवुड को हाल में श्रीलंकाई पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है।
• दक्षिण अफ्रीका 2023 में आईसीसी अंडर-19 महिला टी-20 विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा।
• ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है।
• राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा 29 से 31 मार्च, 2022 तक वरिष्ठ वर्ग के लिए 'योगासन स्पोर्ट्स की दूसरी राष्ट्रीय चैम्पियनशिप' (2nd National Championship of Yogasana sports) का आयोजन अहमदाबाद, गुजरात में किया गया।
• 'रीच इंडिया' (Reach India) द्वारा 26 मार्च को भारत का पहला स्नो मैराथन (Snow Marathon) हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में आयोजित किया गया।
• भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मिथुन मंजूनाथ ने 3 अप्रैल को ऑरलियन्स मास्टर्स 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव से हारने के बाद रजत पदक अपने नाम किया।
• 13 अप्रैल को एंड्रयू मैकडोनाल्ड को ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है।
• न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी को 14 अप्रैल को न्यूजीलैंड क्रिकेट अवॉर्ड्स में 2021-22 सीजन में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए 'सर रिचर्ड हेडली मेडल' से सम्मानित किया गया है।
• पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और ऑस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाज राचेल हेन्स को 'मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ' चुना गया है।
• आईपीएल में श्रीलंका के लसिथ मलिंगा (170 विकेट) को पीछे छोड़कर ड्वेन ब्रावो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं।
• विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा टी-20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।
• 'मुंबई सिटी एफसी' इराकी दिग्गज 'एयर फोर्स क्लब' को 2-1 से हराकर शीर्ष स्तरीय 'एएफसी एशियन चैम्पियंस लीग' में मैच जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बन गया है।
• फीफा ने भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई को अक्टूबर 2022 में होने वाले आगामी 'फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप' के मेजबान शहरों के रूप में नामित किया।
• हरियाणा के पैदल चाल खिलाड़ी (रेस वॉकर) संदीप कुमार और रवीना ने 16 अप्रैल को रांची में नौवीं इंडियन ओपन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता के शुरुआती दिन क्रमश: पुरुषों और महिलाओं के 20 किमी स्पर्धा के खिताब अपने नाम किए।
• 'पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी' 12 और 13 अप्रैल को टाटा तीरंदाजी अकादमी, जमशेदपुर (झारखंड) में सम्पन्न हुई।
• तमिलनाडु ने 10 अप्रैल को '71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप’ के फाइनल में गत चैंपियन पंजाब को 87-69 से हराकर पुरुष वर्ग का खिताब अपने नाम किया।
• भारतीय रेलवे ने 10 अप्रैल को '71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप’ के फाइनल में तेलंगाना को 131-82 से हराकर महिला वर्ग का खिताब अपने नाम किया।
• रूस के आंद्रे रुबलेव ने 24 अप्रैल को दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पराजित कर सर्बिया ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया।

• सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बी बी गुरुंग का 28 मार्च को निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे।
• तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 5 अप्रैल को तमिलनाडु राज्य शिक्षा नीति तैयार करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की। इस समिति की अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी. मुरुगेसन करेंगे।
• जम्मू-कश्मीर सरकार ने श्रीनगर में डल झील के भीतर 5 पर्यटक गांवों को विकसित करने का फैसला किया है। ये गांव हैं- कचरी मोहल्ला, सोफी मोहल्ला, टिंडा मोहल्ला, अखून मोहल्ला और सब्जी मंडी।
• उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 अप्रैल को भ्रष्टाचार से निपटने हेतु एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का नाम '1064 एंटी-करप्शन मोबाइल ऐप' (1064 Anti-Corruption Mobile App) है।
• तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने 4 अप्रैल को 'कावल उथवी' (Kaaval Uthavi) ऐप लॉन्च किया है, जो नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं को किसी भी आपात स्थिति के दौरान पुलिस सहायता लेने में मदद करता है।
• गुजरात शिक्षा परियोजना 'मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' (Mission Schools of Excellence) के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान 'विश्व बैंक' और 'एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक' (एआईआईबी) द्वारा 7,500 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे।
• तेलंगाना के उद्योग और वाणिज्य विभाग ने स्टार्टअप, खाद्य प्रसंस्करण, लकड़ी प्रसंस्करण और लकड़ी आधारित उद्योगों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए थाईलैंड के वाणिज्य मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
• 7 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार और ताइवान की प्रमुख फुटवियर कंपनी 'होंग फू' (Hong Fu) के बीच राज्य में 1,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
• कर्नाटक सरकार ने NIMHANS और नीति आयोग के साथ मिलकर 'कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव' (Karnataka Brain Health Initiative) लॉन्च किया है। राज्य सरकार ने इस ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के लिए भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है।
• तमिलनाडु सरकार ने इस साल से 14 अप्रैल को डॉ. अंबेडकर जयंती को राज्य में 'समानता दिवस' (Equality Day) के रूप में मनाए जाने की घोषणा की।
• जल सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के समाधान पर सहयोग करने के लिए अप्रैल 2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
• पर्यटन को बढ़ावा देने और दुनिया भर में कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करने के लिए, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील के बीच में एक 'फ्लोटिंग एयर थिएटर' (Floating Air Theatre) खोला गया है।
• मेघालय के योजना विभाग की 'ई-प्रस्ताव प्रणाली' की प्रमुख पहल ने प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार - वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइज 2022 जीता है। यह पहल मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (MeghEA) का हिस्सा है।
• महाराष्ट्र व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए 'वेबसाइट-आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लिकेशन' विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
• युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ दिलाने के लिए गूगल ने तेलंगाना सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
• दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने 28 अप्रैल को 'न्यू अर्बन एजेंडा' (New Urban Agenda) विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में 'दिल्ली सरकार के मॉडल' की खूबियों पर प्रकाश डाला।
• सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी विजय कुमार देव ने 21 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया।
• 99वां संकट मोचन संगीत समारोह 20 से 25 अप्रैल, 2022 तक वाराणसी में आयोजित किया गया।
• उत्तर प्रदेश के वाराणसी और जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग ने 'पीएम स्वनिधि योजना' के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 प्राप्त किया, जिसका उद्देश्य कैशबैक के माध्यम से लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा डिजिटल लेनदेन को अपनाना है।
• राजस्थान के चुरू और मणिपुर के बिष्णुपुर को 'खेलो इंडिया योजना के माध्यम से खेल और कल्याण में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने' की श्रेणी में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया।
• 'पोषण' अभियान के लिए तेलंगाना के कुमुराम भीम आसिफाबाद और मध्य प्रदेश के दतिया को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया।

अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (UN-FAO) और गैर-सरकारी और गैर-लाभकारी संगठन 'आर्बर डे फाउंडेशन' द्वारा मुंबई और हैदराबाद को 'ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021' (Tree Cities of the World 2021) के रूप में मान्यता दी गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: दो भारतीय शहरों ने "स्वस्थ, लचीले और खुशहाल शहरों के निर्माण में शहरी वृक्षों को उगाने और हरियाली बनाए रखने की प्रतिबद्धता" के लिए मान्यता हासिल की है।

• हैदराबाद को लगातार दूसरे साल इस सूची में शामिल किया गया है। मुंबई को पहली बार सूची में स्थान प्राप्त हुआ है।
• 21 देशों के कुल 138 शहर 'ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021' सूची का हिस्सा हैं।
• सूची में अमेरिका के 37 शहर हैं, जबकि यूनाइटेड किंगडम के 19 और कनाडा के 18 शहर हैं, जो दर्शाता है कि विकसित देशों में हरित शहरों की हिस्सेदारी अधिक है।

ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड: यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और अमेरिकी गैर-लाभकारी संगठन आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है।

• यह कार्यक्रम उन शहरों और कस्बों को मान्यता देने का एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास है, जो अपने शहरी वनों और वृक्षों का ठीक से रखरखाव करने और उनका स्थायी रूप से प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।
• ट्री सिटी या वृक्ष शहर के रूप में मान्यता के लिए, एक समुदाय को पांच मुख्य मानकों को पूरा करना होता है- उत्तरदायित्त्व स्थापित करना, नियम निर्धारित करना, आपके पास क्या है यह जानना, संसाधनों का आवंटन करना तथा उपलब्धियों का जश्न मनाना।

20 अप्रैल, 2022 को असम के जोरहाट में भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र (India’s first pure green hydrogen plant) का शुभारंभ किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रति दिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत की।

• इस संयंत्र को रिकॉर्ड 3 महीने के समय में चालू किया गया है।
• हरित हाइड्रोजन, जिसमें जीवाश्म ईंधन को बदलने की क्षमता है, अक्षय ऊर्जा जैसे पवन या सौर ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन गैस को दिया गया नाम है।
• संयंत्र मौजूदा 500 किलोवॉट सौर संयंत्र द्वारा 100 किलोवॉट अनियन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (Anion Exchange Membrane: AEM) इलेक्ट्रोलाइजर संरचना का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करता है।
• भारत में पहली बार AEM तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।
• इस संयंत्र से भविष्य में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन 10 किलो प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 किलो प्रतिदिन होने की उम्मीद है।
• कंपनी ने प्राकृतिक गैस के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के सम्मिश्रण और ऑयल इंडिया लिमिटेड के मौजूदा बुनियादी ढांचे पर इसके प्रभाव पर आईआईटी गुवाहाटी के सहयोग से एक विस्तृत अध्ययन शुरू किया है।

केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2022 को भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2022 लोक सभा में पेश किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस विधेयक का उद्देश्य अंटार्कटिका में उन क्षेत्रों पर गतिविधियों की एक शृंखला को विनियमित करने के लिए नियमों का एक समूह निर्धारित करना है, जहां भारत ने अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं।

विधेयक के प्रावधान: यह अंटार्कटिका की यात्राओं और गतिविधियों के साथ-साथ महाद्वीप पर मौजूद लोगों के बीच उत्पन्न होने वाले संभावित विवादों को विनियमित करने की परिकल्पना करता है।

• यह कुछ गंभीर उल्लंघनों के लिए दंडात्मक प्रावधान भी निर्धारित करता है।
• यदि विधेयक कानून का रूप ले लेता है, तो अंटार्कटिका के निजी दौरे और अभियान किसी सदस्य देश द्वारा परमिट या लिखित अनुमति के बिना प्रतिबंधित होंगे।
• एक सदस्य देश 1959 में हस्ताक्षरित अंटार्कटिका संधि के 54 हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है। भारत 1983 में संधि प्रणाली में शामिल हुआ।
• विधेयक सरकारी अधिकारियों के लिए एक पोत का निरीक्षण करने और अनुसंधान सुविधाओं की जांच करने का प्रावधान करता है।
• विधेयक 'अंटार्कटिका फंड' नामक एक फंड के गठन का भी प्रावधान करता है, जिसका उपयोग अंटार्कटिका के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किया जाएगा।
• यह अंटार्कटिका में कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है, जिनमें शामिल हैं- परमाणु विस्फोट या रेडियोधर्मी कचरे का निपटान, समुद्र में हानिकारक कचरा, प्लास्टिक या अन्य पदार्थ को छोड़ने पर।

संयुक्त राष्ट्र के जलवायु विज्ञान निकाय, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) ने अपनी छठी आकलन रिपोर्ट (AR 6) का तीसरा भाग 4 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: आईपीसीसी वर्किंग ग्रुप III (WG-III) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के शमन यानी ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए आवश्यक समाधान पर केंद्रित है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें: 2019 में, वैश्विक शुद्ध मानवजनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 1990 की तुलना में 54% अधिक था।

• 2019 तक, जीवाश्म ईंधन और उद्योग से कार्बन डाइऑक्साइड में पूर्ण उत्सर्जन में सबसे बड़ी वृद्धि हुई, इसके बाद मीथेन से सबसे बड़ी वृद्धि हुई।
• वैज्ञानिकों के अनुसार, वार्मिंग को लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 2025 से पहले चरम पर ले जाने और 2030 तक 43% तक कम करने की आवश्यकता है; साथ ही, मीथेन को भी लगभग एक तिहाई कम करने की आवश्यकता होगी।

अमेरिका के ‘फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन’ (Food and Drug Administration) ने 14 अप्रैल, 2022 को 'इंस्पेक्टआईआर कोविड-19 ब्रीथलाइजर' (InspectIR COVID-19 Breathalyzer) के आपातकालीन उपयोग हेतु मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह अपनी तरह की पहली डिवाइस है, जो मनुष्यों के श्वास के नमूनों से कोविड-19 का पता लगा सकती है।

• इसका उपयोग डॉक्टर के कार्यालयों, अस्पतालों और मोबाइल परीक्षण स्थलों में किया जा सकता है।
• इंस्पेक्टआईआर कोविड-19 ब्रीथलाइजर रासायनिक मिश्रणों को अलग करने और पहचानने के लिए ‘गैस क्रोमैटोग्राफी गैस मास-स्पेक्ट्रोमेट्री’ (GC-MS) नामक एक तकनीक का उपयोग करता है और तेजी से सांस में SARS-CoV-2 संक्रमण से जुड़े पांच वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOCs) का पता लगाता है।
• यह परीक्षण तीन मिनट से भी कम समय में परिणाम प्रदान कर सकता है, इस परीक्षण को एक लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता की देखरेख में किया जाना चाहिए।
• सकारात्मक परीक्षण नमूनों की पहचान करने में यह डिवाइस 91.2% सटीक पाई गई और नकारात्मक परीक्षण नमूनों की पहचान करने में 99.3% सटीक पाई गई।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अप्रैल 2022 में लोक सभा को सूचित किया कि भारतीय मुख्य भूमि की 6,907.18 किलोमीटर लंबी तट रेखा में से लगभग 33.6% तटीय क्षरण/कटाव की स्थिति के अंतर्गत है।

महत्वपूर्ण तथ्य: तटीय क्षेत्र का लगभग 26% अभिवृद्धि प्रकृति (accretional nature) का है और शेष 40% स्थिर अवस्था में है।

• पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के संलग्न कार्यालय नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, चेन्नई द्वारा 1990 से 2018 तक मुख्य भूमि की लगभग 6,907.18 किलोमीटर लंबी भारतीय तट रेखा का विश्लेषण किया गया है।
• प्रतिशत के संदर्भ में, देश के पूर्वी तट पर स्थित पश्चिम बंगाल (जिसकी 534.35 किलोमीटर लंबी तट रेखा है) को 1990 से 2018 की अवधि में लगभग 60.5% (323.07 किमी) तटीय कटाव का सामना करना पड़ा।
• पश्चिमी तट पर स्थित केरल (जिसकी तट रेखा 592.96 किमी लंबी है) को 46.4% (275.33 किमी) तटीय कटाव का सामना करना पड़ा।
• तमिलनाडु (जिसकी 991.47 किमी की लंबी तट रेखा है) को 42.7% (422.94 किमी) के तटीय कटाव का सामना करना पड़ा है।
• 1,945.6 किमी की सबसे लंबी तट रेखा के साथ गुजरात ने 27.06% (537.5 किमी) का तटीय कटाव दर्ज किया है।
• केंद्र-शासित प्रदेश पुडुचेरी (जिसकी 41.66 किलोमीटर लंबी तट रेखा है) को लगभग 56.2% (23.42 किमी) तटीय कटाव का सामना करना पड़ा है।

7 अप्रैल को, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि उसने एक रूसी राष्ट्र के हैकिंग समूह से साइबर हमले को बाधित किया है। 'स्ट्रोन्शियम' (Strontium) नामक हैकिंग समूह ने अमेरिका और यूरोपीय संघ में यूक्रेनी फर्मों, मीडिया संगठनों, सरकारी निकायों और थिंक टैंक को लक्षित किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: स्ट्रोन्शियम को फैंसी बियर (Fancy Bear), जार टीम (Tsar Team), पॉन स्टॉर्म (Pawn Storm), सोफेसी, सेडनिट या एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट 28 (APT28) समूह के रूप में भी जाना जाता है।

• यह एक अत्यधिक सक्रिय और तेजी से हमला करने वाला साइबर-जासूसी समूह है। यह सबसे सक्रिय एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट समूहों में से एक है और कम से कम 2000 के दशक के मध्य से सक्रिय है।
• ऐसा कहा जाता है कि यह समूह रूसी सशस्त्र बलों की मुख्य सैन्य खुफिया शाखा ‘जीआरयू’ (GRU) से जुड़ा हुआ है।
• समूह नेटवर्क पर अतिक्रमण करने के लिए विविध मैलवेयर और दुर्भावनापूर्ण उपकरण तैनात करता है। अतीत में, इसने एक्स-टनल (X-Tunnel) का उपयोग किया है।
• APT28 विशिष्ट व्यक्तियों और संगठनों को लक्षित करने के लिए स्पीयर-फिशिंग (किसी व्यक्ति के अकाउंट तक पहुँच प्राप्त करने के लिए लक्षित अभियान) और जीरो-डे एक्सप्लोएट (अज्ञात कंप्यूटर-सॉफ्टवेयर कमजोरियों का लाभ उठाने) का उपयोग करता है।

इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय, भारत सरकार ने 'डिजिटल इंडिया आरआईएससी-5 माइक्रोप्रोसेसर कार्यक्रम' (Digital India RISC-V Program: DIR-V) की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसका समग्र उद्देश्य आने वाले समय के दौरान भारत में, दुनिया भर के लिये माइक्रोप्रोसेसर की निर्माण क्षमता हासिल करना और दिसंबर 2023 तक कमर्शियल सिलिकॉन और उसके बड़े पैमाने पर उत्पादन समझौतों को हासिल करना है।

• डिजिटल इंडिया आरआईएससी-5 कार्यक्रम (DIR-V) में स्टार्टअप्स, अकादमिक और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच साझेदारी होगी।
• इस साझेदारी से भारत न केवल विश्व के लिए एक आरआईएससी-5 माइक्रोप्रोसेसर टैलेंट हब बन सकेगा बल्कि दुनिया भर में सर्वर, मोबाइल डिवाइस, ऑटोमोटिव, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और माइक्रोकंट्रोलर के लिए आरआईएससी-5 सिस्टम ऑन चिप्स (RISC-V SoC) का आपूर्तिकर्ता भी बनेगा।
• आईआईटी मद्रास द्वारा 'शक्ति' प्रोसेसर और सी-डैक द्वारा 'वेगा' प्रोसेसर के साथ DIR-V कार्यक्रम के डिजाइन और कार्यान्वयन की रूपरेखा का अनावरण किया गया।
• साथ ही देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिये 'भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और नवाचार के लिए रणनीतिक रोडमैप' का भी अनावरण किया गया।

ब्लू स्ट्रैगलर्स (Blue stragglers) एक विशेष प्रकार का तारा है, जो समूहों में देखा जाता है और कभी-कभी, अकेले भी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बेंगलुरू ने ब्लू स्ट्रैगलर्स के असामान्य व्यवहार पर एक अध्ययन किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसके लिए, शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में भारत की पहली विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसैट के यूवीआईटी उपकरण यानी अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप (UVIT) द्वारा किए गए अवलोकनों का भी उपयोग किया।

• एक ब्लू स्ट्रैगलर एक खुले या गोलाकार समूह में एक मुख्य-अनुक्रम तारा (main-sequence star) है, जो समूह के लिए मुख्य अनुक्रम टर्नऑफ बिंदु (turnoff point) पर तारों की तुलना में अधिक चमकदार और नीला है।
• इनमें सबसे विशाल और चमकीले तारे विकसित होने के बाद मुख्य-अनुक्रम से हट जाते हैं, जिससे उनके मार्ग में एक ऐसा विपथन आ जाता है जिसे ‘टर्नऑफ’ के रूप में जाना जाता है।
• गोलाकार समूह M3 में तारों की फोटोमेट्री का प्रदर्शन करते हुए सबसे पहले 1953 में एलन सैंडेज द्वारा 'ब्लू स्ट्रैगलर' की खोज की गई थी।
• इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स शोधकर्ताओं ने इस बात के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं एक ब्लू स्ट्रैगलर अपेक्षा से अधिक विशाल और ऊर्जावान इसलिए है क्योंकि स्ट्रैगलर विशाल साथी तारे से द्रव्यमान प्राप्त करता है और अधिक विशाल, गर्म और नीला हो जाता है, और लाल दानव (red giant) एक सामान्य या छोटे सफेद बौने (smaller white dwarf) तारे के रूप में समाप्त होता है।

शोधकर्ताओं ने एक गेहूं की किस्म विकसित की है, जिसमें नरम और मीठी चपातियों के साथ उत्कृष्ट पकाने की गुणवत्ता (excellent baking quality) है। गेहूं की इस किस्म को 'पीबीडब्ल्यू-1 चपाती' (PBW1Chapati) कहा जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस किस्म को पंजाब में राज्य स्तर पर सिंचित दशाओं में समय से बुवाई के लिए जारी किया गया है।

• गेहूं से बनी चपटी व पकी हुई खाद्य-वस्तु ‘चपाती’ प्रोटीन और कैलोरी का एक सस्ता, प्राथमिक स्रोत है और उत्तरी पश्चिमी भारत में लोगों का मुख्य आहार है।
• चपाती के लिए वांछित गुणवत्ता व विशेषताओं में अधिक कोमलता, हवा से फूलने की क्षमता, नरम बनावट और थोड़ा चबाने पर पके हुए गेहूं की सुगंध शामिल हैं।
• दैनिक आहार का हिस्सा होने के बावजूद, आधुनिक गेहूं की किस्मों में चपाती की गुणवत्ता के लक्षण नहीं होते हैं।
• लंबी पारंपरिक गेहूं की किस्म 'सी 306' (C 306) चपाती की गुणवत्ता के लिए स्वर्णिम मानक रही है।
• बाद में, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ‘पीबीडब्ल्यू 175’ (PBW 175) किस्म विकसित की गई और इसमें अच्छी चपाती गुणवत्ता थी। हालांकि, ये दोनों किस्में धारीदार और भूरे रंग के रतुआ के लिए अतिसंवेदनशील हो गए हैं।
• इस चुनौती को स्वीकार करते हुए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की गेहूं प्रजनन टीम ने एक नई किस्म विकसित की है।

बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए मानदंडों को आसान बनाते हुए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अप्रैल 2022 में मौजूदा या नई परियोजनाओं के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी की अवधि को बढ़ा दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: नदी घाटी परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी 13 साल और परमाणु परियोजनाओं के लिए 15 साल तक वैध होगी।

• खनन और नदी घाटी परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं और गतिविधियों की पर्यावरण मंजूरी 10 साल के लिए वैध होगी।
• मंत्रालय का मानना है कि परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं और जलविद्युत परियोजनाओं में "भूवैज्ञानिक आश्चर्य (geological surprises), पर्यावरण मंजूरी में देरी, भूमि अधिग्रहण, स्थानीय मुद्दों, पुनर्वास और पुनर्बसावट और ऐसे अन्य कारकों के कारण ऐसी परियोजनाओं को शुरू करने में काफी समय लग जाता है, जो अक्सर परियोजना समर्थकों की नियंत्रण से परे होती हैं। ।
• इस संदर्भ में, केंद्र सरकार का मानना है कि ऐसी परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी की वैधता बढ़ाना आवश्यक है।
• पर्यावरण मंजूरी एक लंबी प्रक्रिया है, जो एक निश्चित आकार से बड़ी परियोजनाओं के लिए अनिवार्य है और इसमें अक्सर एक संभावित परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और कभी-कभी सार्वजनिक सुनवाई शामिल होती है।
• पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया में परियोजना से प्रभावित होने वाली स्थानीय आबादी शामिल होती है।
• पर्यावरण मंजूरी की शर्तों में से एक यह भी है कि एक परियोजना को उस अवधि में निर्माण शुरू करना चाहिए, जब उसे पर्यावरण मंजूरी दी गई हो और यदि वह ऐसा करने में असमर्थ हो, तो एक नई प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। इससे परियोजनाएं आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हो जाती हैं।

अप्रैल 2022 में तमिलनाडु में पहली बार दुर्लभ तितली ‘पामकिंग' (Rare butterfly Palmking) देखी गई।

महत्वपूर्ण तथ्य: पामकिंग को पहली बार दक्षिण भारत में 1891 में ब्रिटिश वैज्ञानिक एच.एस.फर्ग्यूसन द्वारा रिकॉर्ड किया गया था।

• एक सदी से भी अधिक समय के बाद, इसे 2007 में थेनमाला में सी. सुशांत द्वारा फिर से खोजा गया और एक साल बाद तितली शोधकर्ता जॉर्ज मैथ्यूज और उन्नीकृष्णन पी. ने पामकिंग के जीवन-चरणों का अध्ययन किया और पहली बार इसे फोटोग्राफिक रूप से प्रलेखित किया।
• पामकिंग को वैज्ञानिक रूप से 'अमाथुसिया फिडिपस' (Amathusia phidippus) के नाम से जाना जाता है।
• भूरे और गहरे रंग की पट्टियाँ इस तितली की विशेषता है तथा इसे एकांतप्रिय के रूप में वर्णित किया गया है, जो ज्यादातर छाया में आराम करती है।
• पामकिंग को पहचानना आसान नहीं है क्योंकि लकड़ी की तरह इसका भूरा रंग आसानी से छलावरण (camouflage) करता है और यह शायद ही कभी अपने पंख फैलाता है।
• पामकिंग 'निम्फैलिडे' (Nymphalidae) उप-परिवार से संबंधित है और यह ताड़, नारियल और कैलमस (calamus) किस्मों के पौधों से भोजन प्राप्त करती है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने 5 अप्रैल, 2022 को प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जागरूकता शुभंकर 'प्रकृति' और हरित पहल को लॉन्च किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत सालाना लगभग 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा कर रहा है और प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पादन पिछले पांच वर्षों में लगभग दोगुना हो गया है।

• शुभंकर 'प्रकृति' को जन जागरूकता फैलाने के लिए लॉन्च किया गया है कि कैसे हमारी जीवन शैली में छोटे बदलावों को अपनाने से पर्यावरण की स्थिरता में बड़ी भूमिका हो सकती है।

हरित पहल: सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर ‘राष्ट्रीय डैशबोर्ड’ के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाना।

• प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए जवाबदेही, पता लगाने की योग्यता, पारदर्शिता में सुधार लाने के क्रम में विस्तारित ‘उत्पादक उत्तरदायित्व पोर्टल’।
• नागरिकों को प्लास्टिक के खतरे से निपटने के लिए सशक्त बनाने के लिए ‘सिंगल यूज प्लास्टिक शिकायत निवारण के लिए मोबाइल ऐप’।
• सिंगल यूज प्लास्टिकपर प्रतिबंध को लागू करने को लेकर स्थानीय निकायों आदि के लिए ‘सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए निगरानी मॉड्यूल’।
• प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण करने के उद्देश्य से अपशिष्ट ‘प्लास्टिक से ग्राफीन के औद्योगिक उत्पादन’ को प्रोत्साहन।

केरल वन विभाग के सहयोग से एक नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी 'फर्न्स' द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन के अनुसार आक्रामक प्रजातियां अब पश्चिमी घाट के सबसे प्रतिष्ठित वन्यजीव आवासों में फैल गई हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह स्थानीय वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाकर हाथियों, हिरणों, गौर और बाघों के आवासों को नष्ट कर रही है।

• वायनाड वन्यजीव अभयारण्य सहित नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व के वन क्षेत्रों में आक्रामक पौधों, विशेष रूप से 'सेना स्पेक्टैबिलिस' (Senna spectabilis) की वृद्धि, वन्यजीव आवासों के संरक्षण के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
• वायनाड वन्यजीव अभयारण्य का लगभग 23% क्षेत्र सेना स्पेक्टैबिलिस से प्रभावित है। अभयारण्य के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में एक हेक्टेयर में 1,305 पेड़ पाए गए हैं।
• निकटवर्ती टाइगर रिजर्व में भी ये प्रजातियां लगभग समान दर से फैल रही हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में भी लगभग यही स्थिति है।
• 'सेना स्पेक्टैबिलिस' का उन्मूलन वायनाड वन्यजीव अभयारण्य की वन प्रबंधन योजना का एक प्रमुख हिस्सा है, लेकिन अभी तक इसमें कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ है।
• कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में निकटवर्ती टाइगर रिजर्व के अधिकारियों द्वारा एक दीर्घकालिक संयुक्त अभियान खतरे को खत्म करने का एकमात्र संभावित समाधान है।

आईसीएआर-नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज (NBFGR) के वैज्ञानिकों ने झींगा की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसे 'एक्टिनिमनेस कोयस' (Actinimenes koyas) नाम दिया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: लक्षद्वीप द्वीपों पर स्थानीय समुदाय 'कोया' के सम्मान में इस नई प्रजाति का नाम ' एक्टिनिमनेस कोयस' रखा गया है।

• वैज्ञानिकों ने प्रजातियों को अगत्ती द्वीप के कोरल एटॉल से 1.0-2.0 मीटर की गहराई पर पाया, जो द्वीपों के लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है।
• यह नई प्रजाति संरचना में झींगा की अन्य प्रजातियों से अलग है।
• NBFGR मछली और झींगा प्रजातियों पर विशेष फोकस के साथ लक्षद्वीप द्वीपों से कई खोजपूर्ण सर्वेक्षण कर रहा है।

केंद्र सरकार ने 6 अप्रैल 2022 को 'सेमीकॉन इंडिया' कार्यक्रम (Semicon India) के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: सलाहकार समिति में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, शिक्षाविदों के साथ-साथ उद्योग और डोमेन विशेषज्ञ शामिल होंगे।

• सलाहकार समिति की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर उपाध्यक्ष के रूप में होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव इसके संयोजक होंगे।
• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 'सेमीकॉन इंडिया' कार्यक्रम को मंजूरी दी है।
• सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम को विकसित करने में भारत की रणनीतियों को आगे बढ़ाने के लिये डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत विशेषज्ञता के साथ समर्पित 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' स्थापित किया गया है।
• समिति भारत में एक स्थायी सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम विकसित करने के लिए अंतर्दृष्टि और सुझाव भी प्रदान करेगी।
• सलाहकार समिति सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी।
• समिति का कार्यकाल एक वर्ष है, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुमोदन से इसका पुनर्गठन किया जाएगा।

भारत और फिनलैंड ने 18 अप्रैल, 2022 को ‘क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक इंडो-फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर’ (Indo-Finnish Virtual Network Centre on Quantum Computing) स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और फिनलैंड के आर्थिक मामलों के मंत्री मीका लिंटिला ने इस आशय के एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

• भारतीय पक्ष ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर के लिए तीन प्रमुख संस्थानों आईआईटी, मद्रास; आईआईएसईआर, पुणे; और सी-डैक, पुणे की पहचान की है।
• यह कदम नवंबर 2020 में हुई संयुक्त समिति की पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के मद्देनजर उठाया गया है, जिसके तहत 5जी जैसे नए उभरते क्षेत्रों में सहयोग शुरू करना, दोनों देशों के अकादमिक, उद्योग और स्टार्ट-अप को शामिल करके क्वांटम कंप्यूटिंग और स्थिरता लाना है।
• स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों में फिनलैंड की अग्रणी भूमिका भारत के सतत विकास की दिशा में मदद कर सकती है।
• फिनलैंड की कंपनियां कार्बन-तटस्थ प्रौद्योगिकियों के लिए भारत के साथ साझेदारी करेंगी और जलवायु परिवर्तन में स्थिरता के लिए सहयोग को बढ़ाएंगी।

केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुरूप, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में 8 अप्रैल, 2022 को देश में एवीजीसी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक ‘एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) संवर्धन टास्क फोर्स’ (Animation, Visual Effects, Gaming and Comics (AVGC) Promotion Task Force) का गठन किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स की अध्यक्षता सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव करेंगे।

• इसमें इन मंत्रालयों/विभागों के सचिव होंगे - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय; उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय; इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग।
• एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना की राज्य सरकारें भी शामिल हैं।
• इसके अलावा इसमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जैसे- शिक्षा निकायों के प्रमुखों एवं उद्योग निकायों - एमईएससी, फिक्की और सीआईआई के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है।
• एवीजीसी संवर्धन टास्क फोर्स 90 दिनों के भीतर अपनी पहली कार्य योजना प्रस्तुत करेगा।

टास्क फोर्स के कार्य-क्षेत्र: एक राष्ट्रीय एवीजीसी नीति तैयार करना;

• एवीजीसी से संबंधित क्षेत्रों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क की सिफारिश करना;
• एवीजीसी क्षेत्र में एफडीआई को आकर्षित करने के लिए निर्यात में वृद्धि और प्रोत्साहन पैकेज की सिफारिश करना।

सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के पशु गलियारों पर अवैध निर्माण गतिविधियों की जाँच में ढिलाई के लिए असम सरकार को फटकार लगाई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: 1,300 वर्ग किमी में फैला यह वन्यजीव पर्यावास स्थल, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और दुनिया के एक सींग वाले गैंडों के लिए सबसे प्रसिद्ध है।

• इसमें नौ अधिसूचित पशु गलियारे हैं। इनमें से सात अमगुरी, बगोरी, चिरांग, देवसुर, हरमती, हातिदंडी और कंचनजुरी नागांव जिले में हैं, जबकि हल्दीबाड़ी और पनबाड़ी निकटवर्ती गोलाघाट जिले में हैं।
• सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने असम सरकार को जल्द से जल्द पशु गलियारों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
• ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2019 में पशु गलियारों के भीतर निजी भूमि पर नए निर्माण पर रोक लगा दी थी।
• काजीरंगा के जानवर बाढ़-प्रवण उद्यान से अंदर और बाहर जाने के लिए इन गलियारों का उपयोग करते हैं।

'जोनाथन' नाम का सेशेल्स का विशालकाय कछुआ दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जानवर है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसका जन्म सेशेल्स में हुआ था, लेकिन वर्तमान में यह दक्षिण अटलांटिक के सेंट हेलेना द्वीप में निवास करता है।

• 'जोनाथन' इस साल 190 वर्ष का हो जाएगा। इसका जन्म 1832 में हुआ था और इसे 50 वर्ष की उम्र में तीन अन्य कछुओं के साथ सेंट हेलेना में लाया गया था। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि वह उम्र में बड़ा हो सकता है।
• बुजुर्ग सेशेल्स विशालकाय कछुआ (Aldabrachelys gigantea hololissa) पहले से ही सबसे पुराने जीवित स्थलीय जानवर के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक है।

सार्स- सीओवी-2 (SARS-CoV-2) के खिलाफ एक संभावित वैक्सीन भारत में विकसित की जा रही है, जिसे रेफ्रिजरेटर या कोल्ड-चेन स्टोरेज में रखने की आवश्यकता नहीं है।

महत्वपूर्ण तथ्य: पीयर-रिव्यू जर्नल वाइरसेज (Viruses) में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, इसने वायरस के प्रचलित रूपों के खिलाफ माउस परीक्षणों (mouse trials) में महत्वपूर्ण संख्या में एंटीबॉडी उत्पन्न की।

• बेंगलुरू स्थित जैव-प्रौद्योगिकी स्टार्टअप मायनवैक्स (Mynvax) और ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गनाइजेशन (CSIRO) के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त अध्ययन किए गए।
• भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू में स्थित जैव-प्रौद्योगिकी स्टार्टअप कंपनी ‘मायनवैक्स प्राइवेट लिमिटेड’ (Mynvax Private Limited) द्वारा 'वार्म' वैक्सीन विकसित की जा रही है। इस कंपनी की स्थापना 2017 में फ्लू के टीके विकसित करने के लिए की गई थी।
• मौजूदा वैक्सीन अद्वितीय है क्योंकि इसे 37 डिग्री सेल्सियस पर चार सप्ताह तक और 100 डिग्री सेल्सियस पर 90 मिनट तक स्टोर किया जा सकता है।
• अधिकांश अन्य वैक्सीन को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करने की आवश्यकता होती है और इन्हें कमरे के तापमान पर कुछ घंटों से अधिक नहीं रखा जा सकता है।

स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल 'हेलिना' (HELINA) का 11 अप्रैल, 2022 को उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण परीक्षणों के तहत उच्च ऊंचाई पर सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: उड़ान परीक्षण संयुक्त रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO), भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना (IAF) के वैज्ञानिकों की टीमों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

• उड़ान परीक्षण एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (ALH) से किए गए और मिसाइल को नकली टैंक लक्ष्य पर सफलतापूर्वक दागा गया।
• मिसाइल को एक इमेजिंग इंफ्रा-रेड (IIR) सीकर द्वारा निर्देशित किया जाता है, जो लॉन्च से पहले लॉक ऑन मोड में काम करता है। यह दुनिया के सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है।
• हेलिना की अधिकतम सीमा सात किलोमीटर है और इसे एएलएच के हथियारयुक्त संस्करण पर एकीकरण के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है।
• हेलिना सीधे हिट मोड के साथ-साथ टॉप अटैक मोड दोनों में लक्ष्य को भेद सकती है।
• सीधे हिट मोड में, मिसाइल कम ऊंचाई पर यात्रा करती है और सीधे लक्ष्य को निशाना बनाती है।
• टॉप अटैक मोड में, मिसाइल लॉन्च के बाद तेजी से चढ़ती है और एक निश्चित ऊंचाई पर यात्रा करती है और फिर लक्ष्य के शीर्ष को निशाना बनाती है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मंडी के शोधकर्ताओं ने 'एस पाश्चरी' (S. Pasteurii) नामक एक हानिरहित बैक्टीरिया का उपयोग करके मृदा स्थिरीकरण (soil stabilization) के लिए स्थायी तकनीक विकसित की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: बैक्टीरिया कैल्साइट (calcite) को अवक्षेपित करने के लिए यूरिया को हाइड्रोलाइज करता है; इस प्रक्रिया में खतरनाक रसायन शामिल नहीं होते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी रूप से उपयोग किया जा सकता है।

• इसमें बैक्टीरिया का उपयोग कर मृदा के सूक्ष्म छिद्रों में कैल्शियम कार्बोनेट (कैल्साइट) बनाया जाता है, जो अलग-अलग कणों को आपस में मजबूती से जोड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप मृदा/जमीन की पकड़ मजबूत होती है।
• अध्ययन सूक्ष्मजीवों की मदद से जमीनी स्तर पर मिट्टी की पकड़ मजबूत करने में मदद करेगा। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में और भू-आपदा के दौरान मिट्टी का कटाव कम होगा।
• अध्ययन के निष्कर्ष अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स के जियोटेक्निकल एंड जियो-एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग जर्नल में प्रकाशित हुए हैं।
• ‘मृदा स्थिरीकरण’ कृत्रिम साधनों द्वारा मिट्टी को दीर्घकालिक स्थायी शक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया है।
• मृदा स्थिरीकरण के लिए परंपरागत रूप से, यांत्रिक प्रक्रियाएं जैसे कि संपीड़न और रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय सेना द्वारा 9 अप्रैल, 2022 को ‘पिनाका एमके-I (उन्नत) रॉकेट सिस्टम’ [Pinaka Mk-I (Enhanced) Rocket System: EPRS] और ‘पिनाका एरिया डेनियल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम’ (Pinaka Area Denial Munition rocket systems) का पोखरण फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: पिनाका रॉकेट प्रणाली को डीआरडीओ की पुणे प्रयोगशाला के आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया है।

• इन परीक्षणों के साथ ही ‘पिनाका एमके-I (उन्नत) रॉकेट सिस्टम’ (EPRS) के टेक्नोलॉजी अब्सॉर्प्शन का प्रारंभिक चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।
• EPRS पिनाका संस्करण का उन्नत संस्करण है, जो पिछले एक दशक से भारतीय सेना के साथ सेवा में है।
• पिनाका रॉकेट सिस्टम प्रौद्योगिकी के उन्नत संस्करण को ‘म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड’ (Munitions India Limited) और इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड नागपुर (Economic Explosives Limited Nagpur) जैसे रक्षा उद्योगों को स्थानांतरित कर दिया गया है।
• कुछ प्रमुख अतिरिक्त सुविधाओं के साथ इस नवीनतम उन्नत संस्करण की 45 किमी की मारक क्षमता है।

पिनाका: यह एक मल्टी- बैरल रॉकेट लॉन्चर (MBRL) सिस्टम है, जिसका विकास 1980 के दशक के अंत में डीआरडीओ द्वारा शुरू किया गया था।

• पिनाका मार्क -1 के सफल परीक्षणों के बाद, इसे पहली बार 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया था। पिनाका मार्क-1 की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है।
• पिनाका प्रणाली 44 सेकेंड की अवधि में 12 रॉकेट दाग सकती है।
• DRDO ने पिनाका Mk-II का भी विकास और सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसकी 60 किमी की मारक क्षमता है, जबकि गाइडेड पिनाका प्रणाली की 75 किमी की मारक क्षमता है।

भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान, ‘आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज’ (ARIES) के भारतीय खगोलविदों ने 'जीएआईए 20ईएई' (Gaia 20eae) की खोज की है, जो कड़ी के रूप में अभिवृद्धि करने वाले नवोदित तारों के नवीनतम सदस्य हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: वैज्ञानिकों ने नवोदित तारों के अत्यंत दुर्लभ समूह से संबंधित एक नए सदस्य का पता लगाया है, जो कड़ी के रूप में अभिवृद्धि (episodically accreting) प्रदर्शित करता है।

• इस अध्ययन से सितारों के इस समूह और उनके विन्यास-तंत्र का अधिक विस्तार से परीक्षण करने में मदद मिल सकती है।
• कड़ी के रूप में अभिवृद्धि करने वाले नवोदित तारे युवा, कम द्रव्यमान वाले तारे हैं, जिनके भीतरी भाग में हाइड्रोजन संलयन आरंभ नहीं हुआ है और वे गुरुत्वाकर्षण संकुचन और ड्यूटेरियम फ्यूजन (तारे के पूर्व-मुख्य-अनुक्रम चरण) से प्रेरित होते हैं।
• ये पूर्व-मुख्य-अनुक्रम तारे एक डिस्क से घिरे होते हैं, जिससे यह द्रव्यमान प्राप्त करने के लिए तारे के चारों ओर गैस और धूल के डिस्क के आकार के क्षेत्र के पदार्थ से निरंतर पोषित होते हैं।
• इस प्रक्रिया को तारे की चारों तरफ के पदार्थ से बने डिस्क से द्रव्यमान की अभिवृद्धि (mass accretion) के तौर पर जाना जाता है।
• समय-समय पर उनके संपोषण की दर (feeding rate) बढ़ जाती है। इसे उनके चारों ओर के पदार्थ से बने डिस्क से द्रव्यमान अभिवृद्धि में तेजी की अवधि के रूप में जाना जाता है।
• अब तक तारों के ऐसे 25 दुर्लभ समूह खोजे जा चुके हैं।

अप्रैल 2022 में जेएमके रिसर्च (JMK Research) और इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (IEEFA) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत सौर ऊर्जा क्षमता के 100 गीगावॉट स्थापित करने के अपने 2022 के लक्ष्य से चूक सकता है, जिसका मुख्य कारण रूफटॉप सोलर का अपर्याप्त उपयोग है।

महत्वपूर्ण तथ्य: दिसंबर 2021 तक, भारत की संचयी स्थापित सौर क्षमता 55 गीगावॉट थी, जिसमें ग्रिड से जुड़ी उपयोगिता-पैमाने की परियोजनाएं कुल का 77% और ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर 20% और मिनी या माइक्रो ऑफ-ग्रिड परियोजनाओं से 3% थीं।

• 2022 के केवल 7 महीने शेष हैं, 100 गीगावॉट लक्ष्य का लगभग 50% ही पूरा किया गया है। 100 गीगावॉट लक्ष्य में 60 गीगावॉट उपयोगिता-पैमाने और 40 गीगावॉट रूफटॉप सौर क्षमता शामिल है।
• 2022 में लगभग 19 गीगावॉट सौर क्षमता जोड़े जाने की उम्मीद है, उपयोगिता-पैमाने से 15.8 गीगावॉट और रूफटॉप सोलर से 3.5 गीगावॉट।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 27 अप्रैल, 2022 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के तहत वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के साथ परामर्श विकास केंद्र (Consultancy Development Centre: CDC) के कर्मचारियों, चल संपत्ति एवं देनदारियों सहित विलय को मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: 'सीएसआईआर' और 'परामर्श विकास केंद्र' वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत दो अलग-अलग स्वायत्त निकाय हैं।

• भारत के आर्थिक विकास और मानव कल्याण के लिए वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संगठन के रूप में 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI के तहत 1942 में सीएसआईआर की स्थापना की गई थी।
• परामर्श विकास केंद्र की स्थापना 1986 में डीएसआईआर के सहयोग से एक सोसायटी के रूप में देश में परामर्श संबंधी कौशल और क्षमताओं के विकास, सुदृढ़ीकरण और प्रोत्साहन के लिए की गई थी।
• 2004 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा परामर्श विकास केंद्र को डीएसआईआर के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी। परामर्श विकास केंद्र इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में अवस्थित है।
• 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, नीति आयोग ने विभिन्न सरकारी विभागों के तहत स्वायत्त निकायों की समीक्षा की।

• भारतीय वायु सेना (IAF) ने विभिन्न हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए स्वदेशी समाधान विकसित करने हेतु आईआईटी मद्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
• दक्षिण अमेरिका का देश इक्वाडोर (Ecuador) जंगली जानवरों के कानूनी अधिकारों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।
• 25 मार्च, 2022 को, चिली के संवैधानिक सम्मेलन (Constitutional Convention) ने औपचारिक रूप से अपने प्रस्तावित ‘संवैधानिक पाठ’ के भीतर 'प्रकृति के अधिकारों' (Rights of Nature) को मंजूरी दी।
• भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी ने बिजली संयंत्रों से अत्यधिक ऊर्जा-कुशल कार्बन डाइ-ऑक्साइड संग्रह प्रणाली के डिजाइन और निर्माण के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC) के साथ साझेदारी की है।
• छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थानीय महिलाओं द्वारा पेड़ों को बचाने के लिए ‘चिपको आंदोलन’ की शुरुआत की गई। यह आंदोलन हसदेव अरण्य (Hasdeo Forest) के पेड़ों को बचाने के लिए किया गया है।

• राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) का दो दिवसीय द्विवार्षिक सम्मेलन 5-6 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
• मोदी एंटरप्राइजेज की चेयरपर्सन डॉ. बीना मोदी को 'छठे इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंटरप्रेन्योर एंड लीडरशिप अवॉर्ड्स 2022’ में 'वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया है।
• एमएसएमई के लिए ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म ‘इंडिफी टेक्नोलॉजीज’ (Indifi Technologies) ने भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को सलाहकार नियुक्त किया है।
• इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति महेश वर्मा को ‘अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड’ (एनएबीएच) के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एनएबीएच भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) का एक संघटक बोर्ड है।
• 29 मार्च को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा डॉ. रेणु सिंह को वन अनुसंधान संस्थान (FRI), देहरादून के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
• मुंबई में पेरू के पूर्व मानद वाणिज्य-दूत अर्देशिर बी.के. दुबाश (Ardeshir B.K. Dubash) को 21 अप्रैल को पेरू के विदेश मंत्रालय द्वारा सर्वोच्च सम्मान 'मेरिट इन द डिप्लोमैटिक सर्विस ऑफ पेरू जोस ग्रेगोरियो पाज सोल्डन' (Merit in the Diplomatic Service of Peru Jose Gregorio Paz Soldan) दिया गया।
• फिलीपींस के सशस्त्र बलों और अमेरिकी सेना के सैनिकों ने 28 मार्च से 8 अप्रैल तक फिलीपींस में आयोजित '37वें बालिकातन अभ्यास 2022' (37th Balikatan exercise 2022) में हिस्सा लिया।
• उपराष्ट्रपति एम वेंकैया ने आंध्र प्रदेश के एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय सोमपल्ली सोमैया की जीवन गाथा - 'स्पूर्थी प्रदथ श्री सोमैया' (Spoorthi Pradatha Sri Somayya) नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक के. श्याम प्रसाद द्वारा लिखी गई है।
• पैकेज्ड कंज्यूमर गुड्स कंपनी 'प्रॉक्टर एंड गैंबल इंडिया' ने 19 अप्रैल को एल वी वैद्यनाथन को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वे 1 जुलाई, 2022 से कार्यभार संभालेंगे।
• मेघालय के राज्यपाल सत्य पाल मलिक और पूर्व आईपीएस अधिकारी एएस दुलत को क्रमशः 2021 और 2020 के लिए प्रतिष्ठित 'संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है।
• भारतीय मूल के स्तन कैंसर विशेषज्ञ डॉ. पी. रघु राम को दूसरे सर्वोच्च रैंकिंग ‘ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया है।
• 'अनफिल्ड बैरल्स: इंडियाज ऑयल स्टोरी' (Unfilled Barrels: India’s Oil Story) नामक पुस्तक का लेखन ऋचा मिश्रा ने किया है।
• सरकारी स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने पोमिला जसपाल को अपना निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है।
• सीरियल उद्यमी बबीता सिंह को अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में 'न्यू ग्लोबल पीस एंबेसडर 2022' (New Global Peace Ambassador 2022) के रूप में नामित किया गया है।
• लेखक गीतांजलि श्री का अनुवादित हिन्दी उपन्यास 'टॉम्ब ऑफ सैंड' (Tomb of Sand) 7 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली हिंदी भाषा की कृति बन गई है। उपन्यास मूल रूप से 'रेत समाधि' (Ret Samadhi) के रूप में प्रकाशित हुआ था और अमेरिकी लेखिका और अनुवादक डेजी रॉकवेल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है।
• केंद्रीय पर्यावरण और श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 अप्रैल को ब्यूटी एंड वेलनेस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनी नायका (Nykaa) की संस्थापक 'फाल्गुनी नायर' को 'ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021' (EY Entrepreneur of the Year Award 2021) प्रदान किया। नायर अब जून 2022 में 'ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड' में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।
• जाने-माने भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार प्रभात पटनायक को 2022 के मैलकम आदिसेशिया पुरस्कार (Malcom Adiseshiah Award 2022) के लिए चुना गया है।
• अमेरिका में ओहियो जनरल असेंबली के उच्च सदन 'ओहियो स्टेट सीनेट' (Ohio State Senate) ने अप्रैल 2022 में 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म के लिए निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को सम्मानित किया है।
• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डीसीबी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में मुरली एम नटराजन के कार्यकाल विस्तार को मंजूरी दे दी है।
• वाइस एडमिरल अजय कोचर ने 1 अप्रैल को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में कमांडेंट का पदभार संभाल लिया है।
• यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट 'संभव' के हिस्से के रूप में 6 अप्रैल को अपना सुपर ऐप 'यूनियन नेक्स्ट' (Union nxt) लॉन्च किया।
• रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन, एडिनबर्ग अक्टूबर 2022 में चेन्नई में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा।
• अंतरराष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस (International Transgender Day of Visibility) 31 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है, जो ट्रांसजेंडर और दुनिया भर में ट्रांसजेंडर द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है।
• उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप फार्मइजी (PharmEasy) ने अपने नवीनतम अभियान के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को ब्रांड एंबेसडर के रूप में साइन किया है।
• विकास कुमार ने 1 अप्रैल, 2022 से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के नए प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है।
• अमेरिकी बहुराष्ट्रीय वित्तीय परामर्श फर्म 'डफ एंड फेल्प्स' (वर्तमान नाम क्रॉल) द्वारा सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 (7वां संस्करण) जारी की गई। 'डिजिटल एक्सेलेरेशन 2.0' शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को 2021 में लगातार 5वीं बार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में स्थान दिया गया है।
• अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद 11 से 14 अप्रैल तक ऑनलाइन 'उन्नत अनुप्रयोगों के लिए डेटाबेस सिस्टम' (DASFAA 22) पर 27वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।
• 'अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस' 1967 से प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल (IBBY) द्वारा आयोजित किया जाता है। वर्ष 2022 में इस दिवस का विषय 'कहानियां पंख हैं जो आपको हर दिन ऊंची उड़ान भरने में मदद करती हैं' (Stories are wings that help you soar every day) था।
• लेखिका और इतिहासकार, देविका रंगाचारी द्वारा लिखित 'क्वीन ऑफ फायर' (Queen of Fire) नामक नया उपन्यास हाल ही में रिलीज किया गया। यह उपन्यास झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी की पड़ताल करता है।
• इलेक्ट्रिकल सामान बनाने वाली कंपनी हैवेल्स इंडिया के टिकाऊ उपभोक्ता सामान ब्रांड 'लॉयड' (Lloyd) ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली को पूर्वी भारतीय बाजारों के लिए अपना ब्रांड एंबेसडर साइन किया है।
• बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को TIME100 इम्पैक्ट अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया है। अभिनेत्री के लिए TIME पत्रिका द्वारा यह दूसरा सम्मान है। उन्हें उनके संगठन 'लिव लव लाफ' फाउंडेशन ('Live Love Laugh' foundation) के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य पर उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है।
• माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में स्टार्टअप संस्थापकों के लिए एक नया डिजिटल और समावेशी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म का नाम 'माइक्रोसॉफ्ट फॉर 'स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब इन इंडिया' (Microsoft for Startups Founders Hub in India) है।
• हाल ही में सेना प्रमुख ने डोगरा रेजीमेंट की दो बटालियनों '20 डोगरा' और '21 डोगरा' को प्रतिष्ठित 'प्रेसिडेंट्स कलर्स' प्रदान किए।
• 1977 में लिखी गई अमर मित्रा की गांवबूरो (Gaonburo) नामक लघु कहानी के लिए 1919 में स्थापित ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
• प्रख्यात संरचनात्मक जीवविज्ञानी (structural biologist) एम. विजयन का 80 वर्ष की आयु में 24 अप्रैल को बेंगलुरू में निधन हो गया।
• डॉ. सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
• 22-23 अप्रैल को आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में उज्जैन में भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर पर दो दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित की गई।
• 21 से 24 अप्रैल, 2022 तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत को 'गेस्ट ऑफ ऑनर देश' (Guest of Honour Country) के रूप में नामित किया गया था।
• दुनिया भर में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में देश के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में सभी कार्यक्रमों, त्योहारों और लाइव दर्शन का प्रदर्शन करने के लिए केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने 'उत्सव' पोर्टल का शुभारंभ किया।