कोयला मंत्रालय, पुनर्प्राप्त भूमि पर (कोयले का भंडार समाप्त होने के बाद) इको-पार्क विकसित करने और खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। इसके तहत देश के विभिन्न हिस्सों में आठ इको-पार्क बनाए गए हैं। इनमें से दो इको पार्क 2022-23 तक पूरे हो जाएंगे।

• मध्य प्रदेश राज्य में स्थित 1. सिंगरौली नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा विकसित मुदवानी डैम इको-पार्क, 2. डोला में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा विकसित अनन्या वाटिका इको-रिस्टोरेशन पार्क- सह-खदान-झील, दोनों ही इस तरह की पहल के उदाहरण हैं।

मुदवानी डैम इको-पार्कः सिंगरौली में मुदवानी बांध इको-पार्क, 84,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे जयंत क्षेत्र विकसित किया गया है।

• सतत विकास और हरित पहल के अनुरूप कोयला, लिग्नाइट क्षेत्र से संबंधित सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रमों को 2022 में 2300 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 47 लाख पौधे लगाए गए हैं।

अनन्या वाटिका इको पार्कः मध्य प्रदेश के डोला स्थित हसेदो क्षेत्र में ‘अनन्या वाटिका’ इको पार्क सह खदान-झील के रूप में विकसित किया गया है।

• 50 एकड़ के क्षेत्र में एक गîक्का-झील/जल निकाय है और 6 एकड़ के क्षेत्र में एक बगीचा है।
• यह ओपन कास्ट खान परियोजना के लिए भूमि पुनर्प्राप्त करने और सतत विकास के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी, 2023 को राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है।

उद्देश्यः भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके सहायक उत्पादों के उत्पादन, इस्तेमाल और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह हरित हाइड्रोजन के व्यावसायिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने और भारत को ईंधन का शुद्ध निर्यातक बनाने हेतु एक कार्यक्रम है।

• इस मिशन से संबंधित घटकों के कार्यान्वयन के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय दिशा-निर्देश तैयार करेगा।

इस मिशन के फायदेः यह मिशन हरित हाइड्रोजन मांग में वृद्धि लाने के साथ-साथ इसके उत्पादन, उपयोग और निर्यात को बढ़ावा देगा।

• वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।
• 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रतिवर्ष लगभग 50 एमएमटी की कमी होने की संभावना है। साथ-ही प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत जैविक उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति को स्थापित करने और बढ़ावा देने को स्वीकृति दी है।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह समिति उत्पादों के निर्यात, बीजों के उत्पादन, विपणन, शोध व संरक्षण को प्रोस्ताहित करने का काम करेंगी।

• इससे वैश्विक बाजारों में भारतीय सहकारी समितियों की निर्यात क्षमता को गति देने में मदद मिलेगी।

17वां प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) सम्मेलन मध्य प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में 8 से 10 जनवरी, 2023 तक इंदौर में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9 जनवरी, 2023 को इस सम्मेलन का उद्घाटन किया।

• सम्मेलन का विषयः‘प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार’।

महत्वपूर्ण तथ्यः गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष सम्मानित अतिथि थे।

• पीबीडी सम्मेलन के लिए लगभग 70 विभिन्न देशों के 3,500 से अधिक प्रवासी सदस्यों ने पंजीकरण कराया।
• इस सम्मलेन में परिवहन से संबंधित‘सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं’ नाम से एक डाक टिकट जारी किया गया।

‘जल शासन प्रणाली’ पर ‘जल दृष्टिकोण @2047’ पर पहले अिखल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया।

उद्देश्यः केंद्र द्वारा सहायता प्राप्त विभिन्न राज्यों को एक साथ लाकर जल क्षेत्र के एकाधिकार को तोड़ना।

महत्वपूर्ण तथ्यः केंद्र सरकार ने इस अवसर पर 9 स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों-एसडीजी के माध्यम से पंचायत योजना निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया।

• जल नियामक प्राधिकरण बनाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है, स्थानीय स्वशासन द्वारा 100 प्रतिशत अपशिष्ट जल का उपचार करने में भी महाराष्ट्र कार्य कर रहा है।
• जल संसाधन की योजना, वित्त पोषण, निष्पादन और रख-रखाव राज्य सरकारें स्वयं अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार करती हैं।

कोलकाता में 9 जनवरी से 11 जनवरी तकG-20 की वित्तीय समावेशन पर वैश्विक भागीदारी (GPFI) की पहली बैठक आयोजित की गई।

महत्वपूर्ण तथ्यः Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) वर्किंग ग्रुप की देश में यह पहली बैठक है।

• बैठक में वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को सुलभ बनाने पर बल दिया गया।
• इस बैठक में G-20 के सभी सदस्य देश, यूरोपीय संघ, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और संयुक्त राष्ट्र जैसे आमंत्रित संगठन ने भी भाग लिया।
• केंद्रीय वित्त मंत्रालय, नाबार्ड और अन्य बैंकिंग व वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भी इस सम्मलेन में भाग लिया।

विश्व के सबसे लम्बे रिवर क्रूज ‘गंगा विलास’ का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी, 2023 को वाराणसी से किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह लग्जरी क्रूज भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में 27 नदी प्रणालियों में 3,200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा।

• एमवी गंगा विलास क्रूज देश में नदी पर्यटन की विशाल क्षमता को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है।
• यह काशी के सारनाथ से असम के माजुली, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन आदि धार्मिक एवं प्राकृतिक स्थलों की यात्रा कराएगी।
• विश्व विरासत स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और भारत एवंबांग्लादेश के प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटन स्थलों की 51 दिनों की क्रूज यात्र की योजना है।

रिवर क्रूज का महत्वः वैश्विक रिवर क्रूज बाजार पिछले कुछ वर्षों में 5 प्रतिशत की दर से बढ़ा है और 2027 तक क्रूज बाजार के 37 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है।

• विश्व में यूरोप रिवर क्रूज जहाजों के मामले में लगभग 60 प्रतिशत भागीदारी के साथ विकास कर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी, 2023 को भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र का उद्घाटन किया।

मुख्य विषयः ‘महिला सशक्तिकरण के साथ सतत् विकास के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी’

महत्वपूर्ण तथ्यः 3 से 7 जनवरी तक पांच दिवसीय यह सत्र राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित किया गया।

• इस आयोजन के दौरान सतत विकास महिला सशक्तिकरण और इसे प्राप्त करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका के मुद्दों पर चर्चा की गई।
• 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में ‘चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस’, ‘किसान विज्ञान कांग्रेस’ एवं ‘आदिवासी विज्ञान कांग्रेस’ का भी आयोजन किया गया।
• स्वदेशी प्राचीन ज्ञान प्रणालियों और परंपरा को वैज्ञानिक तरीके से दर्शाने के लिए भी एक मंच इस सत्र में प्रदान किया गया।

विज्ञान के क्षेत्र में भारत

• विज्ञान के क्षेत्र में भारत विश्व के शीर्ष 10 देशों में अपना स्थान रखता है।
• 2015 तक 130 देशों की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 81वें स्थान पर था, जबकि 2022 में 40वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
• पीएचडी और स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत शीर्ष तीन देशों में शामिल है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 9 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला (PMNAM) आयोजित किया।

महत्वपूर्ण तथ्य-

यह कार्यक्रम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 242 जिलों में आयोजित किया गया।

• यह उन सभी व्यक्तियों के लिए खुला है, जो स्थानीय व्यवसायों के साथ शिक्षुता प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने में रुचि रखते हैं।
• प्रशिक्षुओं को अपनी आजीविका को मजबूत करने और नए कौशल सीखने का अवसर मिलेगा।
• सरकार इस पहल और मंच के माध्यम से प्रतिवर्ष 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करेगी।

स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर कर्नाटक के हुबली में 12 से 16 जनवरी, 2023 तक 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया।

महोत्सव का विषयः ‘विकसित युवा विकसित भारत’ है।

उद्देश्यः राष्ट्र के बेहतर निर्माण में युवाओं की भूमिका को और बढ़ाना।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह आयोजन केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा कर्नाटक सरकार के सहयोग से किया गया।

• जी-20 की वाई (यूथ)-20 गतिविधियों के लिए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा पूरे देश में ‘वाई टॉक्स’ (युवाओं की बात) का आयोजन किया गया।
• युवा महोत्सव को बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग कर हरित उत्सव के रूप में मनाया गया।
• महोत्सव में भविष्य के कार्य, उद्योग, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी, शांति निर्माण और सुलह, लोकतंत्र और शासन में युवा-साझा भविष्य और स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित पांच विषयों पर चर्चा की गई।

प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर भारत और ब्रिटेन ने 9 जनवरी, 2023 को यंग प्रोफेशनल्स स्कीम लॉन्च किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह योजना 18 से 30 वर्ष के बीच के 3,000 नागरिकों को दो साल की अवधि के लिए एक-दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति देता है।

• इस योजना की घोषणा नवंबर 2022 में बाली में G20 शिखर सम्मेलन में की गई थी।
• यह योजना युवा भारतीयों और ब्रिटेन के लोगों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव प्राप्त करने और अपने सांस्कृतिक क्षितिज का विस्तार करने का अवसर प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी, 2023 को इंदौर में ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’ का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस सम्मलेन में लगभग 65 देश के प्रतिनिधि भाग लिए।

• समिट का यह 7वाँ संस्करण मध्य प्रदेश सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस सम्मलेन में विभिन्न विषयों पर 19 सत्र आयोजित किये गए।
• इस सम्मलेन में पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा गया है, जो पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल और जीरो वेस्ट था।
• यह समिट राज्य के निर्यातकों को विदेशी खरीददारों से जुड़ने का एक अवसर भी था।

Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) के अनुसार, गुजरात घरेलू और विदेशी दोनों निगमों से नए निवेश को आकर्षित करने में शीर्ष राज्य है।

• निवेश के लिए दूसरी पसंद राजस्थान है; जबकि महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु क्रमशः तीसरे, चौथे और पाचवें स्थान पर हैं।
• वित्तीय वर्ष (FY) 2022 के दौरान गुजरात के लिए 3.98 ट्रिलियन रुपये के नए निवेश की घोषणा की गई, जो वित्त वर्ष 2021 के 2.91 ट्रिलियन रुपये के आंकड़े से 273 प्रतिशत अधिक है।
• वित्त वर्ष 2022 के दौरान राजस्थान में विकास की उच्चतम दर देखी गई, जिसमें लगभग 535 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसने 2.37 ट्रिलियन रुपये के नए निवेश को आकर्षित किया।

भारतीय तटरक्षक बल (कोस्ट गार्ड) में 11 जनवरी, 2023 को नया स्वदेशी गश्ती जहाज ‘कमला देवी’ को शामिल किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह फास्ट पेट्रोल वेसल्स कीशृंखला में पांचवां जहाज है, जिसे जीआरएसई, कोलकाता द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है।

• अत्याधुनिक त्वरित गश्ती जहाज कमला देवी भारतीय तटरक्षक के लिए जीआरएसई द्वारा निर्मित सबसे नया जलपोत है।
• कमला देवी जलपोत के तटरक्षक के बेड़े में शामिल होने से देश की समुद्री सुरक्षा क्षमताएं बढ़ेंगी।
• आईसीजी का यह जहाज 308 टन वजन के साथ 48.9 मीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा है। यह 34 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त करने में सक्षम है।
• इस जहाज का नाम समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पर रखा गया है।

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने भारत में पहली बार बासमती चावल के लिए व्यापक नियामक मानकों को अधिसूचित किया है। ये मानक 1 अगस्त, 2023 से लागू हो जाएंगे।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह मानक बासमती चावल के लिए विभिन्न पहचान और गुणवत्ता मापदंडों को तय करेंगे।

• नए मानकों के अनुसार, बासमती चावल की प्राकृतिक सुगंध असली पहचान होगी और कृत्रिम रंग और कृत्रिम सुगंधों से मुक्त होंगे।
• मानकों का उद्देश्य बासमती चावल के व्यापार में उचित व्यवहार स्थापित करना और घरेलू तथा वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।
• बासमती चावल का दो-तिहाई वैश्विक आपूर्ति भारत करता है।

बासमती चावलः बासमती चावल की खेती हिमालय की तलहटी में की जाती है। यह अपने लंबे अनाज के आकार, बनावट और अनूठी सुगंध तथा स्वाद के लिए जाना जाता है।

सीमा सड़क संगठन (BRO) में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला बनी है।

महत्वपूर्ण तथ्यः कैप्टन सुरभि जाखमोला भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट की सीमा सड़क संगठन में तैनात किया गया है।

• कैप्टन सुरभि जाखमोला को दंतक प्रोजेक्ट के अंतर्गत भूटान भेजा जाएगा।
• सीमा सड़क संगठन (BRO) भारत की सीमाओं और मैत्रीपूर्ण पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का निर्माण और रख-रखाव करता है।
• सीमा सड़क संगठन भारत में एक कार्यकारी सड़क निर्माण बल है, जो भारतीय सशस्त्र बलों का समर्थन करता है।

लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद मोहम्मद फैजल को कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई है।

महत्वपूर्ण तथ्यः एनसीपी सांसद फैजल पर अपने लोगों के साथ कांग्रेस नेता पदनाथ सालिह पर जानलेवा हमला करने का आरोप था।

• सजा सुनाये जाने के बाद सांसद को अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों एवं जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 8 के तहत लोक सभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया है।

भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत जी-20 के अवसंरचना कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) की पहली बैठक 16-17 जनवरी, 2023 को पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित की गई।

महत्वपूर्ण तथ्यः पुणे में पहली आईडब्ल्यूजी बैठक में जी-20 सदस्यों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 65 प्रतिनिधि भाग लिए।

• इस बैठक में प्रमुख प्राथमिकता "भविष्य के शहरों का वित्तपोषणः समावेशी, सुदृढ़ और टिकाऊ" विषय पर दी गई।
• भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील की सह-अध्यक्षता में आईडब्ल्यूजी बैठक की मेजबानी किया गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 जनवरी, 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह ट्रेन भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की जाने वाली आठवीं वंदे भारत एक्सप्रेस होगी।

• 700 किमी की दूरी तय करते हुए दो तेलुगू भाषी राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली यह पहली ट्रेन होगी।
• आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, राजमुंदरी और विजयवाड़ा स्टेशनों पर तथा तेलंगाना में खम्मम, वारंगल और सिकंदराबाद स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा।

भारत 12-13 जनवरी को दो दिवसीय ‘वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ’ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित किया।

• इस समिट में 125 देशों ने भाग लिया।

महत्वपूर्ण तथ्यः शिखर सम्मेलन का विषय ‘आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता’ है।

• यह शिखर सम्मेलन विकासशील देशों को प्रभावित करने वाली चिंताओं पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करने का भारत का प्रयास है।
• प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर भारत एक ‘ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ स्थापित करने तथा ‘आरोग्य मैत्री’ एक नए प्रोजेक्ट की भी घोषणा की।
• प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और ब्रेटन वुड्स संस्थानों सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों में तत्काल मौलिक सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।
• शिखर सम्मेलन में दक्षिण के देशों को एक साथ लाने और विभिन्न मुद्दोंपर उनके दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को साझा किया गया।
• यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एवं भारत के वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत से प्रेरित है।

17 जनवरी, 2023 को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के तहत प्रमुख बंदरगाह न्यायिक बोर्ड नियम, 2023 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 को 3 जनवरी, 2021 को लागू किया गया था। इस अधिनियम की धारा 54 में एक न्यायिक बोर्ड के गठन की परिकल्पना की गई है।

• इस न्यायिक बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी।
• न्यायिक बोर्ड के गठन के बाद प्रमुख बंदरगाहों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

हरित रेलवे स्टेशन प्रमाणपत्रः ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत आने वाले विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को हरित अवधारणाएँ अपनाने के लिये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ ‘हरित रेलवे स्टेशन प्रमाणपत्र’ से सम्मानित किया गया है।

• यह पहल प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को काफी हद तक कम करने में मदद कर सकती है। 24 जनवरी, 2023 को विशाखापत्तनम में आयोजित एक समारोह में विशाखापत्तनम ने पर्यावरण संबंधी छः श्रेणियों में 100 में से 82 अंक हासिल किये हैं।
• हरित रेलवे स्टेशन रेटिंग प्रणाली को भारतीय रेलवे के पर्यावरण निदेशालय द्वारा IGBC के सहयोग से विकसित किया गया है।
• इस प्रणाली में जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता, जीवाश्म ईंधन के सीमित उपयोग, प्राकृतिक सामग्री के उपयोग पर न्यूनतम निर्भरता और उपयोगकर्त्ताओं के स्वास्थ्य एवं कल्याण जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का ध्यान रखा जाता है।
• विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन ने दीर्घकालिक सुविधाओं, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ऊर्जा एवं जल दक्षता, स्मार्ट हरित पहल, नवाचार और विकास जैसी श्रेणियों में शानदार प्रदर्शन किया है।

पर्यटन मंत्रालय 10-12 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली में देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन (1st Global Tourism Investors Summit) आयोजित करेगा। इसमें सभी जी20 सदस्य देशों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। CII (Confederation of Indian Industry) इस आयोजन का उद्योग भागीदार है।

महत्वपूर्ण तथ्यः जी20 2023, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय का मुख्य क्षेत्र होगा, जो सालभर के नेतृत्व के दौरान देश को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करेगा।

• भारत सरकार ने समावेशी विकास के माध्यम से 2030 तक पर्यटन में लगभग 140 मिलियन नौकरियां सृजित करते हुए 56 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
• सरकार विशेष रूप से क्रूज पर्यटन, पारितंत्र पर्यटन और साहसिक पर्यटन पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
• ‘स्वदेश दर्शन 2.0’ योजना पर्यटन गंतव्यों के सतत और जिम्मेदार विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र को नियुक्ति के लिए भेजे गए नाम की सिफारिश दोहराते हुए नियुक्ति में उनकी वरिष्ठता कायम रखने को कहा है।

महत्वपूर्ण तथ्यः कॉलेजियम ने कहा कि हाई कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश के लिए अलग से भेजे नामों में सत्यन को वरिष्ठता दी जानी चाहिए।

• केंद्र ने आर. जॉन सत्यन का नाम कॉलेजियम को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था।
• कॉलेजियम ने 17 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए आठ नामों की और संस्तुति सरकार को भेजी थी।
• सत्यन के नाम की सिफारिश दोहराने वाले कॉलेजियम में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस केएम जोसेफ शामिल थे।

• किस रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ ‘हरित रेलवे स्टेशन प्रमाणपत्र’ प्रदान किया गया है - विशाखापत्तनम
• केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान (सीडीटीआई) की आधारशिला रखी? - कर्नाटक के देवनहल्ली में
• सीमा विवाद के कारण किन राज्यों ने इसके विरोध में अपनी विधानमंडल से प्रस्ताव पास किया? - कर्नाटक और महाराष्ट्र
• प्रवासी भारतीय दिवस (Pravasi Bharatiya Divas) सम्मेलन-2023 कहां आयोजित किये गए हैं? - इंदौर
• 'Startup India Innovation Week' किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम है? - वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
• भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो दिसंबर 2023 तक कहां प्रारंभ हो जाएगी? - कोलकाता
• आदिवासी मंत्रालय ने फ्रयूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? - अमेजन कंपनी
• किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है? - एयर मार्शल पंकज मोहन
• भारतीय सेना ने कहां पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? - अहमदाबाद में
• डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया है? - 1 जनवरी
• विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय कहां बनाया जाएगा? - IISc बेंगलुरु
• ‘स्टे सेफ ऑनलाइन’ और ‘डिजिटल इनोवेशन एलायंस’ किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया अभियान है? - इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
• 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का वर्ष 2023 मेंकहां आयोजित किया गया? - नागपुर
• किस मंत्रालय ने ‘खान पर्यटन’ को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया है? - कोयला मंत्रालय
• सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस सशस्त्र बल ने ‘ऑप्स अलर्ट’ (Ops Alert) अभ्यास शुरू किया? - बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स
• भारत में अब तक कितने ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन दिया गया है? - 11 करोड़
• भारत के डिजिटल सामानों को व्यापक रूप से अपनाने को सुनिश्चित करने के तरीकों और साधनों पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? - नई दिल्ली में
• किस देश की सरकार ने ई-स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? - भारत
• केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने किस शहर में सरकारी लाभार्थी सम्मलेन को सम्बोधित किया है? - बंगलुरु
• किस देश ने जनवरी 2023 में एशियाई प्रशांतडाक संघ का नेतृत्व संभाला है? - भारत
• प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से कहां तक विश्व के सबसे लम्बे क्रूज ‘गंगा विलास’ को लांच किया? - डिब्रूगढ़
• कलासा बंदुरी परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद किन दो राज्योंमें नदी विवाद बढ़ गया है? - गोवा औरकर्नाटक
• Indian Oil Corporation Ltd. (IOCL) ने किन 2 राज्यों में तीव्र टीवी उन्मूलन परियोजना शुरू की है? - उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में
• 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव (National Youth Festival) कहां आयोजित किये गए हैं? - कर्नाटक के हुबली

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने स्थानीय निकायों की तरफ से जारी होने वाले म्यूनिसिपल बॉन्ड के बारे में एक सूचनात्मक डेटाबेस (ब्योरा) जारी किया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः सेबी ने बॉन्ड बाजार के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए 20-21 जनवरी को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में म्यूनिसिपल बॉन्ड पर यह डेटाबेस जारी किया है।

• इस डेटाबेस में म्यूनिसिपल बॉन्ड के बारे में तमाम जानकारियां एवं आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं।
• इसमें सेबी की तरफ से म्यूनिसिपल बॉन्ड के बारे में समय-समय पर जारी निर्देशों एवं परिपत्रों का भी विवरण दिया गया है।
• म्यूनिसिपल बॉन्ड (मुनि) राजमार्गों, पुलों या स्कूलों के निर्माण सहित अपने पूंजीगत व्यय को वित्तपोषित करने के लिए राज्य, नगर पालिका या काउंटी द्वारा जारी ऋण सुरक्षा है।
• पूंजी बाजार नियामक SEBI ने स्थानीय निकायों की तरफ से जारी होने वाले म्यूनिसिपल बॉन्ड के बारे में एक इन्फॉर्मेशनल डेटाबेस जारी किया है।

जल शक्ति मंत्रालय के स्वामित्व वाली वैपकोस को Asian Development Bank द्वारा शीर्ष परामर्श फर्म घोषित किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः जल शक्ति मंत्रालय के अधीन यह एकमात्र भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जिसे यह स्थान मिला है।

• एडीबी द्वारा वैपकोस को एडीबी ऋण, अनुदान और ऊर्जा, परिवहन और जल एवं अन्य शहरी बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में तकनीकी सहायता परियोजनाओं के तहत परामर्श सेवा अनुबंधों में भारत के शीर्ष तीन सलाहकारों में शामिल किया गया है।
• वैपकोस जल संसाधन, विद्युत और अवसंरचना विकास के क्षेत्र में अग्रणी परामर्शी संगठन है।
• भारत के अलावा 51 से अधिक देशों में वैपकोस के परामर्श कार्य चल रहे हैं।

वैपकोस के बारे में: स्थापनाः वर्ष 1969 में।

उद्देश्यः जल संसाधन मंत्रालय के तत्वावधान में विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी साझा करने के लिए।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 30 दिसम्बर, 2022 को बताया कि नवंबर में आठ बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में 5.4 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई है।

महत्वपूर्ण तथ्यः मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इन आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल-नवंबर के दौरान आठ फीसदी रही है।

• कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी के उत्पादन में नवंबर महीने में गिरावट आई है। हालांकि, आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर अक्टूबर महीने में 0.9 फीसदी रही थी।
• पिछले वर्ष नवम्बर माह में यह 3.2 प्रतिशत थी। इस वर्ष अक्टूबर में प्रमुख क्षेत्रों के सूचकांक की वृद्धि दर 0.9 प्रतिशत थी।
• कुल औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में देश के आठ बुनियादी उद्योगों का भारांश 40.27 फीसदी है।
• आठ बुनियादी उद्योगः कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, दिसम्बर महीने में जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) 15 प्रतिशत बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया।

• नवंबर में टैक्स कलेक्शन लगभग 1.46 लाख करोड़ रुपये था।

महत्वपूर्ण तथ्यः दिसंबर 2022 में सेंट्रल GST 26,711 करोड़ रुपए रहा था, जबकि स्टेट GST 33,357 करोड़ रुपए था।

• वहीं इंटीग्रेटेड GST 78,434 करोड़ रुपए और उपकर (सेस) 11,005 करोड़ रुपए रहा था।
• सरकार ने इंटीग्रेटेड GST से सेंट्रल GST में 36,669 करोड़ रुपए और स्टेट GST में 31,094 करोड़ रुपए का सेटलमेंट किया है।
• दिसंबर 2022 में राजस्व संग्रह सालाना आधार पर 15 प्रतिशत अधिक है। पिछले साल इसी अवधि में जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपये रहा था।

आरबीआईने उत्कर्ष 2.0 नामक नियामक और पर्यवेक्षी तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति के दूसरे चरण की शुरुआत की।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह 2023-2025 की अवधि के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artifical Intelligence- AI) और मशीन लर्निंग (Machine Learning-ML) पर आधारित प्लेटफॉर्म है।

• उत्कर्ष 2-0 डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने और द्विपक्षीय, बहुपक्षीय व्यापार में भारतीय रुपये की स्वीकृति की दिशा में एक अनूठा अवसर देता है।
• 2019-2022 की अवधि को कवर करने वाला पहला रणनीति ढांचा (उत्कर्ष 2022) जुलाई 2019 मे शुरू किया गया था।
• कार्यनीति रूपरेखा (उत्कर्ष 2022) का पहला संस्करण, जो2019 से 2022 की अवधि हेतु था, जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था।
• उत्कर्ष 2.0 उत्कर्ष 2022 की तरह छः विजन स्टेटमेंट के साथ-साथ कोर उद्देश्य, मूल्य और मिशन स्टेटमेंट हैं।

उत्कर्ष 2.0 में 2023-25 की अवधि हेतु विजनः अपने वैधानिक और अन्य कार्यों के निष्पादन में उत्कृष्टता।

• भारतीय रिजर्व बैंक में नागरिकों एवं संस्थानों का सुदृढ़ विश्वास।
• राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय भूमिकाओं में संवर्धित प्रासंगिकता एवं महत्व।
• पारदर्शी, उत्तरदायी एवं आचारनीति संचालित आंतरिक शासन।
• सर्वोकृष्ट व पर्यावरण अनुकूल डिजिटल एवं भौतिक आधारभूत संरचना।
• नवोन्मेषी, क्रियाशील एवं कुशल मानव संसाधन।

त्रिपुरा सरकार ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2,275 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता त्रिपुरा विद्युत वितरण सुदृढ़ीकरण और उत्पादन दक्षता सुधार परियोजना के लिए किए गए।

परियोजना का महत्वः एक बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना के माध्यम से यह किसी भी योजना में से सबसे बड़ी एकल परियोजना है।

• यह परियोजना बिजली संयंत्रों के प्रतिस्थापन, वितरण नेटवर्क को मजबूत करने में मदद करेगी।
• परियोजना, एक अत्यधिक कुशल संयुक्त चक्र गैस टरबाइन के साथ रोखिया बिजली संयंत्र के प्रतिस्थापन कार्य को वित्त पोषित करेगी, जो ईंधन की बचत के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करेगी।
• यह राज्य के बिजली वितरण नेटवर्क का आधुनिकीकरण करेगी और परियोजना निष्पादन एजेंसियों की संस्थागत क्षमता और समग्र व्यावसायिक प्रक्रिया का निर्माण करेगी।
• यह लैंगिक और सामाजिक रूप से समावेशी कार्यस्थल तौर-तरीकों के पायलट परीक्षण के माध्यम से लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देगी।
• यह परियोजना त्रिपुरा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कम से कम 15 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का समर्थन करेगी, जिसका लक्ष्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों और महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण करना है। इसमें कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र शामिल होंगे।

संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी (U.N. Food Agency) के अनुसारवैश्विक खाद्य कीमतों (World Food Prices) में दिसंबर 2022 में लगातार नौवीं मासिक गिरावट दर्ज की गई है।

महत्वपूर्ण तथ्यः 2021 की तुलना में 2022 में वैश्विक खाद्य कीमतों में 14% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।

• खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) का खाद्य मूल्य सूचकांक नवंबर के संशोधित 135.00 अंकों की तुलना में दिसंबर 2022 में औसतन 132.4 अंक रहा।
• सूचकांक में गिरावट, वनस्पति तेलों के अंतरराष्ट्रीय मूल्य में भारी गिरावट के साथ-साथ अनाज और मांस की कीमतों में कुछ गिरावट से प्रेरित थी।
• यह खाद्य मूल्य सूचकांक विश्व स्तर पर सबसे अधिक कारोबार वाली खाद्य वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय कीमतों को ट्रैक करता है।

भारतीय फिनटेक यूनिकॉर्न BharatPe को RBI से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर (PA) लाइसेंस मिला है।

महत्वपूर्ण तथ्यः रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड (भारतपे) की 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रेसिलिएंट पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी दे दी गई है।

• यह डिजिटल पेमेंट एक्सेपेटेंस सॉल्यूशंस देते हुए बिना बैंक वाले व्यापारियों तक पहुंचने में मदद करेगा।
• केंद्रीय रिजर्व बैंक ने रेजरपे, पाइनलैब्स, स्ट्राइप, 1पे, इनोविटी पेमेंट्स, एमएसवाइप, इंफीबीम एवेन्यूज जैसी फिनटेक फर्मों को पेमेंट एग्रीगेटर्स के रूप में काम करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी पहले ही दे रखी है।

स्विट्जरलैंड ने 20 जनवरी को औपचारिक रूप सेडब्लू टी ओ का मत्स्य सब्सिडी समझौता स्वीकार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है।

मुख्य बिन्दुः इस समझौते को 12-17 जून, 2022 को जिनेवा मैं आयोजित 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में आम सहमती से अपनाया गया था।

• यह समझौता हानिकारक सब्सिडियों को रोकने के लिए नए बाध्यकारी व बहुपक्षीय नियम निर्धारित करता है। हानिकारक सब्सिडियां दुनिया के मत्स्य भंडार में हो रही व्यापक गिरावट का एक प्रमुख कारण हैं।
• यह पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करने वाला विश्व व्यापार संगठन का पहला समझौता है। साथ ही, WTO की स्थापना के बाद से इस संगठन का यह केवल दूसरा समझौता है।
• यह समझौता अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित (IUU) मत्स्यन के लिए सब्सिडी प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाता है।

• दिसंबर माह में GST कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 1.49 लाख करोड रुपए हुआ है? - 15%
• अजय कुमार श्रीवास्तव किस बैंक के डक्धब्म्व् नियुक्त किये गए हैं? - इंडियन ओवरसीज बैंक
• किस वित्तीय सेवा कंपनी ने भारत में अपने Girls4Tech कार्यक्रम के नए चरण की घोषणा की? - मास्टरकार्ड
• केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (एनएसओ) अनुसार 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? - 7%
• किस बैंक ने ‘जहां बंधन, वहां ट्रस्ट’ अभियान शुरू किया है? - बंधन बैंक
• किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के तीन बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिली है? - इंडियन बैंक

भारत-मालदीव सहयोग को मजबूत बनाने एवं विकास परियोजनाओं पर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और मालदीवके विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ बातचीत हुई।

महत्वपूर्ण तथ्यः भारत ने मालदीव में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन मालदीव रूफिया की घोषणा की।

• भारत ने मालदीव में 45 प्रभावशाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं में से 23 को पूरा कर लिया है।
• ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना और 4000 सामाजिक आवास इकाइयों का निर्माण कार्य समेत मालदीव में भारत द्वारा वित्तपोषित कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
• मालदीव नेशनल यूनिवर्सिटी और कोच्चि यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच अकादमिक सहयोग भी शामिल है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA) 29 दिसंबर, 2022 से प्रभावी हो गया है, जो 2 अप्रैल, 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे।

समझौते के महत्वपूर्ण बिंदु

• इस समझौते से सभी टैरिफ लाइन पर भारतीय वस्तुओं को शून्य सीमा शुल्क के साथ ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में पहुंच प्राप्त होगी।
• ईसीटीए एक दशक से भी अधिक समय के बाद किसी विकसित देश के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता है।

इस ECTA से भारत को फायदा

• ईसीटीए के तहत भारत में 10 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजित किए जाएंगे।
• इससे एक लाख से अधिक छात्रें को पढ़ाई के उपरांत कार्य वीजा से लाभ पहुंचेगा।
• इससे रत्न और आभूषण, कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, खाद्य और कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद और चिकित्सा उपकरणों जैसे भारत के श्रम प्रधान क्षेत्रें को लाभ होगा।

महिला शांतिरक्षकों की प्लाटून 6 जनवरी, 2023 को संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल, अबेई (यूएनआईएसएफए) में भारतीय बटालियन तैनात की गई है।

महत्वपूर्ण तथ्यः संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए पूरी तरह से महिलाओं की टुकड़ी को तैनात करने वाला भारत पहला देश बन गया है। अबेई, दक्षिण सूडान की सीमा पर अवस्थित है।

• सबसे पहले वर्ष 2007 में लाइबेरिया में महिला शांतिरक्षकों की प्लाटून तैनात करने के बाद संयुक्त राष्ट्र मिशन में यह भारत की सबसे बड़ी एकल महिला प्लाटून की तैनाती है।
• वर्ष 2022 में 31 अक्टूबर तक भारत संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षक मिशन में बांग्लादेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेना भेजने वाला देश है। कुल 12 मिशन में भारत 5,5887 सैनिक और कर्मी भेज चुका है।

मांगदेछू जलविद्युत परियोजना (720 मेगावाट की) भूटान में ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन (DGPC) को सौंपी गई है।

इस परियोजना से फायदेः इस पनबिजली परियोजना के चालू होने से भूटान की विद्युत उत्पादन क्षमता में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह वर्तमान में 2,326 मेगावाट है।

• चालू होने के बाद से इस परियोजना ने 9,000 मिलियन यूनिट से अधिक ऊर्जा का उत्पादन किया है, जिससे हर साल 2.4 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है।
• इस परियोजना ने 2020 में देश के जलविद्युत राजस्व में 31 प्रतिशत की वृद्धि की थी।
• इसने 2021 में भारत को 12.13 अरब रुपये की बिजली का निर्यात किया। इससे भूटान का बिजली निर्यात बढ़कर 24.43 अरब रुपये हो गया है।

मांगदेछू जलविद्युत परियोजना क्या है?: 720 मेगावाट की परियोजना मांगदेछू हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भूटानी समकक्ष लोटे त्शेरिंग ने 2019 में संयुक्त रूप से किया था।

• यह परियोजना भूटान के ट्रोंगसा द्जोंगखाग जिले में मांगदेछु नदी पर स्थित है।
• इस परियोजना के निर्माण में लगभग 4,500 करोड़ रुपये की लागत आयी है। इस परियोजना को भारत द्वारा 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है।

सैन्य शासित म्यांमार की एक अदालत ने देश की पूर्व नेता आंग सान सू की को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी मानाहै। उन्हें 30 दिसम्बर, 2022 को सात साल की सजा सुनाई गई है।

आंग सान सू पर आरोपः सू को सैन्य अदालत ने हेलिकॉप्टर किराए पर लेने से संबंधित भ्रष्टाचार के अन्य पांच मामलों में जेल में डाला गया।

• इन सभी में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें कुल 33 साल जेल में बिताने होंगे। उन्हें पहले भी सात अन्य मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है।

आंग सान सू के बारे मेंः आंग सान सू की ने 1989से 2010 के बीच लगभग 15 साल राजनीतिक कैदी के रूप में हाउस अरेस्ट में बिताए।

• उन्हें 1991 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। 1962 के सैन्य तख्तापलट के बाद पहली बार एक नागरिक सरकार की शुरुआत हुई।
• 2015 के आम चुनाव जीतने के बाद उनकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी सत्ता में आई।
• 2020 में म्यांमार में बहुमत से सत्ता में आईं आंग सान सू की की सरकार का सेना ने तख्तापलट कर दिया था। उन्हें 2021 में गिरफ्तार कर लिया गया था, तब से वह जेल में हैं।

नेपाल में 1 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने देश के तीसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन पोखरा में किया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस हवाई अड्डे का निर्माण चीन के वन बेल्ट-वन रोड अभियान के तहत चीन के सहयोग से किया गया है।

• इस हवाई अड्डे के निर्माण के लिए चीन ने नेपाल को 21.5 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है।
• नेपाल की सरकार ने लेक सिटी में नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए मार्च 2016 में चीन के साथ 215.96 मिलियन डॉलर के सॉफ्ट लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उसी समझौते के तहत इस हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है।

लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने 1 जनवरी, 2023 को तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति के पद की शपथ ली।

• गेराल्डो अल्कमिन ने ब्राजील के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।

महत्वपूर्ण तथ्यः लूला ने अक्टूबर 2022 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में तत्कालीन राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हराया था।

• ब्राजील के वामपंथी नेता लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा का यहचार साल का कार्यकाल होगा।
• वर्कर पार्टी से 2002 का चुनाव जीतने के बाद लूला पहली बार ब्राजील के राष्ट्रपति बने।
• 2006 के चुनाव में उन्हें पुनः राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था।

भारत जनवरी 2023 से पहली बार डाक क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय संगठन एशियाई प्रशांत डाक संघ (एपीपीयू) का नेतृत्व करेगा।

महत्वपूर्ण तथ्यः डाक सेवा बोर्ड के पूर्व सदस्य (कार्मिक) डॉ. विनय प्रकाश सिंह 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए संघ के महासचिव का पदभार संभालेंगे।

• यह अगस्त-सितंबर 2022 में हुई 13वीं एपीपीयू कांग्रेस के दौरान हुए चुनाव का परिणाम है।
• एपीपीयू का लक्ष्य डाक सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों के बीच डाक संबंधों का विस्तार, सुविधा देना और सुधार करना है।

एशियाई प्रशांत डाक संघ (APPU): मुख्यालयः थाईलैंड (बैंकॉक)

• स्थापनाः 1 जुलाई, 1982
• यह एशियाई-प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्यीय देशों का एक अंतर-सरकारी संगठन है।
• एपीपीयू इस क्षेत्र में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) का एकमात्र प्रतिबंधित संघ है, जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 2023-2024 के कार्यकाल के लिए 5 देश अस्थायी सदस्य के रूप में 1 जनवरी, 2023 से कार्यभार संभाला, दो वर्ष के कार्यकाल के लिए ये देश जून में निर्विरोध चुने गए थे। ये देश इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विटजरलैंड हैं।

• ये चुने गए नए देश भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह ले रहे हैं। इनका कार्यकाल 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त हो गया था।
• स्विट्जरलैण्ड पहली बार, माल्टा दूसरी बार, इक्वाडोर चौथी और जापान 12वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बना है।
• सुरक्षा परिषद में अन्य 5 अस्थायी सदस्य अल्बानिया, ब्राजील, गैबॉन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात हैं।

आयरलैंड ने 4 जनवरी, 2023 को मेटा पर 39 करोड़ यूरो (लगभग 3,413 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया।

मेटा पर आरोपः डाटा संरक्षण आयोग (डीपीसी) ने कंपनी पर ऑनलाइन गोपनीयता का उल्लंघन करने पर यह जुर्माना लगाया।

• मेटा पर यूरोपीय संघ की सख्त डेटा गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए 21 करोड़ यूरो और 18 करोड़ यूरो का जुर्माना इंस्टाग्राम से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया है।
• यूरोपीय संघ के प्राइवेसी वॉचडॉग ने दिसंबर में इस पर एक आदेश जारी किया था कि दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विज्ञापन कैसे चलाते हैं।

बांग्लादेश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव, ढाका लिट फेस्ट (DLF) का 10वां संस्करण 5-8 जनवरी, 2023 को आयोजित किया गया था। डीएलएफ के आयोजकों ने इसे ‘विचारों का त्योहार’ करार दिया है।

महोत्सव संबंधित अन्य तथ्यः इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, फिल्म स्क्रीनिंग, नाटड्ढ, संगीत और सांस्कृतिक प्रदर्शनों पर चर्चा के साथ 175 से अधिक सत्र आयोजित किये गए।

• नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुलराजक गुरनाह सहित विश्व के 500 से अधिक साहित्यकार इस उत्सव में भाग लिए।

अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने 5 जनवरी, 2023 को एक चीनी फर्म के साथ तेल निष्कर्षण पर समझौताकिया है। यह समझौता अमु दरिया बेसिन में तेल और गैस निकालने से संबंधित है।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह समझौता चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की एक सहायक कंपनी शिनजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी (सीएपीईआईसी) के साथ किया गया है।

• 2021 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के बाद से यह किसी विदेशी फर्म के साथ पहला बड़ा ऊर्जा निष्कर्षण समझौता होगा।

भारत और ब्रिटेन ने 9 जनवरी, 2023 को यंग प्रोफेशनल्स स्कीम लॉन्च करके प्रवासी भारतीय दिवस मनाया।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह स्कीम 18 से 30 वर्ष के बीच के 3,000 डिग्री धारक नागरिकों को दो वर्ष की अवधि के लिए एक-दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति देता है।

• इस योजना की घोषणा नवंबर में बाली में G20 शिखर सम्मेलन में की गई थी।
• यह स्कीम युवा भारतीयों और ब्रिटेन के लोगों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव प्राप्त करने और अपने सांस्कृतिक क्षितिज का विस्तार करने का अवसर प्रदान करती है।
• यह योजना प्रतिवर्ष 3,000 व्यत्तिफ़यों के लिए वीजा विनिमय की अनुमति देती है।

चीन के फिनटेक प्लैटफॉर्म एंट ग्रुप कंपनी पर अब जैक मा का नियंत्रण नहीं रहेगा।

महत्वपूर्ण तथ्यः जैक मा फिनटेक प्लैटफॉर्म एंट ग्रुप के संस्थापक हैं। एंट ग्रुप चीन की ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा की सहयोगी कंपनी है। वे अलीबाबा के भी सह-संस्थापक हैं।

• दो वर्ष पूर्व शेयर बाजार में जैक मा के आने के कारण यह नियामक कार्रवाई किया गया है।
• एंट का 37 अरब डॉलर का आईपीओ 2020 में अंतिम समय में रद्द किया गया, जिसके बाद कंपनी का पुनर्गठन किया गया।
• जैक मा के पास पहले एंट में 50 फीसदी से अधिक मतदान अधिकार था, लेकिन बदलाव के बाद अब उनका हिस्सा 6.2 फीसदी तक रह जाएगा।

जैक मा के बारे में: 2020 में जैक मा एशिया के सबसे अमीर व्यत्तिफ़ बन गए थे।

• 2022 में जैक मा की नेटवर्थ में काफी गिरावट आई। ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स के मुताबिक जैक मा की नेटवर्थ अब 34.1 अरब डॉलर रह गई है और वह दुनिया के अमीरों की सूची में 34वें नंबर पर पहुंच गए हैं।

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने सुल्तान अहमद अल जाबिर को संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP28) के लिए अध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह सम्मेलन दुबई में वर्ष 2023 में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा।

• यह घोषणा जलवायु कार्रवाई क्षेत्र में यूएई के नेतृत्व और नवीकरणीय ऊर्जा के वैश्विक प्रस्तावक के रूप में इसके कार्य को दर्शाती है।

• किस देश ने सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की घोषणा की है? - फ्रांस
• फ्लुला डी सिल्वाय् ने किस देश के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? - ब्राजील
• भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है? - ऑस्ट्रेलिया
• किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? - स्वीडन
• बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में छठी बार शपथ ली है? - इजराइल
• बोरजाना क्रिस्टो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं? - बोस्निया
• भारत का किस देश के साथ मिलकर ‘मोंगला बंदरगाह’ का निर्माण करने की योजना है? - बांग्लादेश
• भारत ने किस देश को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? - नेपाल
• प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस (International Day of Education) कबमनाया जाता है? - 24 जनवरी को
• हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? - जापान
• 2023 में विश्व आर्थिक मंच (WEF) की बैठक कहां आयोजित की गई है? - दावोस में
• वार्षिक 'Global Risks Report' -2023 किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? - वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF)
• हाल ही में किस देश ने देश की ‘पहली मेट्रो सेवा’ शुरू की है? - बांग्लादेश
• किस देश की जनसंख्या में 61 वर्षों में पहली बार लगभग 8,50,000 की गिरावट के साथ कमी आई है? - चीन
• भारत ‘फ्रेंडशिप पाइपलाइन’ के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति शुरू करने जा रहा है? - बांग्लादेश
• किस देश ने ‘प्राइस कैप’ का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है? - रूस
• एशिया की पहली और विश्व की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च हुई? - चीन
• स्कॉटलैंड अपने किस शहर में भारतीय सैनिकों के बलिदान की याद में एक नया ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाएगा? - ग्लासगो
• भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की है? - फ्रांस
• छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की है? - हिमाचल प्रदेश
• आधिकारिक तौर पर यूरो (euro) को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश बना? - क्रोएशिया
• क्रिस हिपकिंस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? - न्यूजीलैंड
• भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास ‘Cyclone-I’ शुरू किया है? - मिस्र

30 दिसम्बर 2022 को वायुसेना ने ब्रह्मोस हवाई प्रक्षेपण मिसाइल को लॉन्च कर विस्तारित रेंज का सफल परीक्षण किया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस परीक्षण से भारतीय वायु सेना ने सुखोई-30 MKI विमान से लंबी दूरी पर जमीन और समुद्री टारगेट पर सटीक हमला करने की क्षमता विकसित कर ली है।

• यह 400 किमी की रेंज में किसी भी लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। समुद्र में किसी लक्ष्य पर ये पहला परीक्षण है। इससे पहले जमीन के टारगेट पर सफल परीक्षण किया जा चुका है।
• इस उपलब्धि को हासिल करने का श्रेय भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, डीआरडीओ, बीएपीएल और एचएएल के सामूहिक प्रयासों को दिया जाता है।

नागर विमानन महानिदेशक ने 28 दिसंबर, 2022 को मारूत ड्रोन ।G 365 को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) किस्म का प्रमाणन और स्वीकृति दी है।

• यह कृषि कार्य के लिए तैयार भारत का पहला बहु-उपयोगी ड्रोन है।
• बहुउद्देश्यीय एजी 365 ड्रोन विशेष रूप से भारतीय मौसम और पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन किया गया है।

भारत ने 10 जनवरी 2023 को ओडिशा तट के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी-II का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः रक्षा मंत्रलय के अनुसार टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल ने उच्च सटीकता के अपने निशाने पर प्रहार किया।

• पृथ्वी-II मिसाइल, भारत के परमाणुरोधी क्षमता का एक अभिन्न हिस्सा है। इसकी मारक क्षमता लगभग 350 किलोमीटर है। यह पूर्णतः स्वदेश में विकसित मिसाइल है।

2025 तक सरकार ने पूरे देश को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत 2025 तक 660 जिलों में कृषि-मौसम विज्ञान इकाइयां स्थापित की जाएगी।

महत्वपूर्ण तथ्यः डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क चरम मौसम की घटनाओं से संबंधित अधिक सटीक पूर्वानुमानों के लिए कवर करेगा।

• भारी वर्षा, आंधी, कोहरे और शीत लहर सहित उनके गंभीर मौसम पूर्वानुमान में पिछले पांच वर्षों में 40-50% सुधार हुआ है।

ग्रेटर नोएडा के ऑटो एक्सपो 2023 में भारत की पहली सोलर से चलनी वाली कार प्रदर्शित की गई।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह कार पुणे की स्टार्टअप कंपनी वेव मोबिलिटी द्वारा प्रदर्शित की गई है। इस कार का नाम ‘ईवा’ है।

• यह कार एक बार में चार्ज होने के बाद 210 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक चल सकती है।
• यह एक मिनी इलेक्ट्रिक कार है। ये बिजली की जगह केवल धूप से चार्ज होगी। इस कार को सोलर से चार्ज करने के लिए इसके छत पर ही सोलर पैनल लगाया गया है।
• इस कार में 6kW लिक्विड-कूल्ड PMSM इलेक्ट्रिक मोटर और 14 kWh बैटरी दिया गया यह एक बार चार्ज होने के बाद 210 से 250 किमी तक चल सकती है।

भारत की G20 प्रेसीडेंसी के तहत केन्द्रीय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 28 दिसम्बर 2022 को ‘स्टे सेफ ऑनलाइन’ (Stay Safe Online) अभियान और ‘G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस’ (G20 - DIA) लॉन्च किया है।

उद्देश्यः सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए।

महत्वपूर्ण तथ्यः ‘स्टे सेफ ऑनलाइन’ और ‘डिजिटल इनोवेशन एलायंस’ किसी भी मंत्रलय द्वारा विश्व में शुरू किए जाने वाले पहले कार्यक्रमों में से एक है।

• इस अभियान के तहत, सभी आयु वर्ग के नागरिकों, विशेष रूप से बच्चों, छात्रों, महिलाओं आदि को साइबर जोखिम और इससे निपटने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। यह अभियान अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषाओं में चलाया जाएगा।

G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस (G20-DIA) का उद्देश्य G20 देशों के साथ-साथ अतिथि राष्ट्रों से नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आइडियाज, स्टार्टअप्स आइडियाज को लेना और उन्हें सक्षम बनाना है।

• जिससे एग्री-टेक, हेल्थ-टेक, एड-टेक, फिन-टेक, सिक्योर्ड डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और सर्कुलर इकोनॉमी क्षेत्रों में मानवीय जरूरतों को पूरा किया जा सके।

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP) के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया।

• RAMP योजना के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ भारत में MSMEs को आवश्यक सहायता प्रदान करने की दिशा में एक कदम है जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए हैं।
• इससे देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की कार्यान्वयन क्षमता और कवरेज में उन्नति होगी।

भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप PayRup 9 जनवरी 2023 को भारत में लॉन्च किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्यः PayRup वेब 3.0 की तकनीक के साथ बनाया गया है। यह एक उन्नत डिजिटल भुगतान अनुभव प्रदान करता है।

• इस ऐप के उपयोगकर्ता यूटिलिटी बिल और लैंडलाइन बिल का भुगतान कर सकते हैं, अपने मोबाइल, ब्रॉडबैंड, डीटीएच को रिचार्ज कर सकते हैं और उपहार कार्ड खरीद सकते हैं।
• इनसेवाओं को विभिन्न वित्तीय साधनों में विस्तारित करने की योजना है। इन उपकरणों में कई भुगतान सेवाएँ शामिल हैं जैसे स्कूल की फीस, किराया भुगतान, और अन्य भुगतान संग्रह सेवाएं।
• इस ऐप से अन्य यूएसपी के साथ-साथ उड़ानों, बसों और होटलों के लिए टिकटिंग और बुकिंग सेवाओं की घोषणा की है।

ग्रीन टेक स्टार्टअप फर्म Myplan8 ने लोगों को उनके कार्बन फुटप्रिंट (carbon footprint) के बारे में संवेदनशील (सेंसिटाइज) बनाने और कार्बन इमिशन को कम करने के लिए एक ऐप लांच किया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह ऐप लोगों के प्रतिदिन की एक्टिविटी के कारण उत्पन्न होने वाले कार्बन फुटप्रिंट को ट्रैक करने में मदद करेगा।

• इस ऐप की मदद से कोई भी व्यक्ति कुछ सवालों के माध्यम से कार्बन फुटप्रिंट इमिशन के बारें में जानकारी प्राप्त कर सकता है।
• इस कार्बन कैलकुलेटर को तैयार करने के लिए सबसे प्रतिष्ठित फ्रेमवर्क में से एक का उपयोग किया है, जो जलवायु परिवर्तन पर संयुत्तफ़ राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के कार्बन मानकों पर आधारित है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 29 दिसम्बर, 2022 को नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के ‘प्रहरी’ मोबाइल एप और मैनुअल का लोकार्पण किया। BSF की यह ऐप Proactive Governance का एक बड़ा उदाहरण है।

उद्देश्यः ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एवं ट्रेनिंग की कार्यों की कार्यों में तेजी लाना।

महत्वपूर्ण तथ्यः ‘प्रहरी’ मोबाइल एप से सेना का जवान व्यक्तिगत एवं सेवा संबंधी जानकारी, आवास, आयुष्यमान-CAPF व अवकाश से संबंधित जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं।

• समस्या निवारण या कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अब जवान ऐप के जरिये प्राप्त कर सकते हैं और यह ऐप उन्हें गृह मंत्रलय के पोर्टल से भी जोड़ेगा।

एलन मस्क की कंपनी स्पेस-X ने अपने फाल्कन 9 रॉकेट से 54 स्टारलिंक उपग्रहों को 28 दिसम्बर 2022 को लॉन्च किया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इन्हें लो-अर्थ ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा। इन उपग्रहों को फ्रलोरिडा के ‘केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन’ के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 (SLC-40) से लॉन्च किया गया है।

• लॉन्च हुए इन उपग्रहों के माध्यम से कंपनी को अधिक ग्राहक जोड़ने और तेज इंटरनेट सेवा प्रदान करने में मदद मिलेगी।
• स्टारलिंक उन स्थानों पर तेज गति से ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाएगा जहां पहुंच अविश्वसनीय, महंगी या पूरी तरह से अनुपलब्ध है।

युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 6 जनवरी 2023 को वाई-20 समिट इंडिया की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च की। भारत पहली बार वाई-20 समिट की मेजबानी कर रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह एक ऐसा मंच है, जो युवाओं को जी-20 की प्राथमिकताओं पर अपना नजरिया और विचार रखने के लिए प्रेरित और आमंत्रित करता है।

• यह शिखर सम्मेलन युवाओं को भारत के विकास के तौर-तरीके को आकार देने के लिए रूप से अवसर प्रदान करेगा।

भारत का मुख्य फोकस दुनिया भर के युवा नेताओं को एक साथ लाना और बेहतर कल के लिए विचारों पर चर्चा करना और काम के लिए एक एजेंडा तैयार करना है।

• भारत की अध्यक्षता के दौरान Y20 द्वारा की जाने वाली गतिविधियां वैश्विक युवा नेतृत्व और साझेदारी पर केंद्रित होंगी।

ओडिशा के संबलपुर में वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (VSSUT) परिसर से शुरू हुई स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स (IG Drones) ने एक 5G-सक्षम ड्रोन विकसित किया है यह take-off और landing में सक्षम है।

• इया ड्रोन का इस्तेमाल अन्य क्षेत्रों के अलावा रक्षा और चिकित्सा अनुप्रयोगों में किया जा सकता है।

प्रमुख बिन्दुः स्काईहॉक ड्रोन 10 किलो का पेलोड ले जा सकता है और लगभग पांच घंटे तक काम कर सकता है, इसे पारंपरिक रनवे की आवश्यकता के बिना किसी भी इलाके से संचालित किया जा सकता है।

• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थर्मल इमेजिंग क्षमताओं के अतिरित्तफ़, ड्रोन का उपयोग सीमा घुसपैठ की निगरानी और रक्षा बलों द्वारा नियमित गश्त के दौरान भी किया जा सकता है।
• यह IP67 रेटेड है और इसे NavIC + GPS नौवहन उपग्रहों के संयोजन के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है
• टेक स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स (IG Drones) ने 11 जनवरी 2023 कोभारत के पहले 5जी-सक्षम ड्रोन (5G-enabled drone) को विकसित किया है जो वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस ड्रोन को स्काईवॉक (Skyhawk) नाम दिया गया है जिसका उपयोग रक्षा और चिकित्सा अनुप्रयोगों के अतिरित्तफ़ अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है।

• स्काईवॉक (Skyhawk) ड्रोन एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर उडान भर सकता है साथ ही यह लगभग पांच घंटे तक उड़ान भर सकता है।
• यह ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थर्मल इमेजिंग जैसी क्षमताओं से भी लैस है।
• इसे 5G सेवाएं प्रदान करने वाले टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की मदद से अधिक सटीकता के साथ ऑपरेट किया जा सकता है।

23 जनवरी 2023 को कलवरी श्रेणी की पांचवीं पनडुब्बी ‘वागीर’ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः 12 नवंबर 20 को लॉन्च की गई ‘वागीर’ पनडुब्बी को अपने नए अवतार में अब तक की सभी स्वदेशी निर्मित पनडुब्बियों में सबसे कम समय में निर्माण होने का गौरव प्राप्त है।

• कलवरी श्रेणी की चार पनडुब्बियों को पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है।
• फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप की मदद से बनी पनडुब्बी वागीर को मुंबई के मझगांव डॉक में बनाया गया है।

‘वागीर’ के बारे में: वागीर भारत के समुद्री हितों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना की क्षमता को बढाएगी और यह सतह-रोधी युद्ध, पनडुब्बी-रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्र करना, माइन बिछाने तथा निगरानी मिशन सहित विभिन्न मिशनों को पूरा करने में सक्षम है।

अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन (एआईएफ) ने 21 जनवरी 2023 को चेन्नई में भारत के पहले एसटीईएम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर (एसआईएलसी) का उद्घाटन किया।

• एसटीईएम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन वनाविल मंद्रम योजना के तहत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, एमएमडीए कॉलोनी, चेन्नई में किया गया।

मुख्य बिन्दुः यह छात्रों और प्रशिक्षकों के बीच एसटीईएम (STEM) के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा।

• इस केंद्र को डिजिटल एक्वालाईजर द्वारा डिजाइन किया गया है
• अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन (एआईएफ): यह एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में की गयी थी तथा इसका मुख्यालय न्यूयार्क में है।

जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (JNCASR) के वैज्ञानिकों की एक टीम ने ब्रेन-लाइक कंप्यूटिंग (मस्तिष्क की तरह गणना) या न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग (Brain-Like Computing or Neuromorphic Computing) के लिये कृत्रिम सिनैप्स (Artificial Synapse) विकसित किया है।

• नेटवर्क विस्तार के लिए एलोन मस्क के स्वामित्व वाले किस कंपनी ने 54 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किये है? – SpaceX
• सीरम इंस्टीटड्ढूट कोरोना के लिए 2 करोड़ वैक्सीन मुफ्रत देगा, उस वैक्सीन का नाम क्या है? - कोविशील्ड
• ISRO ने स्पेसटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? - माइक्रोसॉफ्रट
• किस देश ने मधुमक्खीयों के लिए विश्व के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? - अमेरिका
• पशुओं के लिए भारत के पहले प्टथ् मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? - गुजरात में

पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (पीएसपीबी) केलक्ष्मण रावत ने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है।

महत्वपूर्ण तथ्य-

• रावत ने सर्वश्रेष्ठ ऑफ 17 फ्रेम फाइनल में साथी पीएसपीबी चैलेंजर आदित्य मेहता को 9-6 से हराया। लक्ष्मण रावत टूर्नामेंट के पिछले संस्करण में सौरव कोठारी से हारकर उपविजेता रहे थे।
• दो-तीन साल बाद रावत का यह पहला बड़ा खिताब है।

एनएससीआई स्नूकर ओपन क्राउन

• एनएससीआई स्नूकर ओपन क्राउन नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया (एनएससीआई) द्वारा आयोजित एक स्नूकर टूर्नामेंट है। भारतीय स्नूकर में यह टूर्नामेंट एक प्रमुख खिताब माना जाता है।

• 3 जनवरी, 2023 को कौन रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? - जयदेव उनादकट
• 27 दिसंबर, 2022 को किस दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर ने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट में किस देश के विरुद्ध पदार्पण किया था? - फरहान बेहरडिएन
• 26 दिसंबर, 2022 को कौन 100वें टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं? - डेविड वार्नर
• कौन-सा शतरंज खिलाड़ी भारत का 78 वां ग्रैंडमास्टर बन गया है? - कौस्तव चटर्जी
• HSBC BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स, 2022 महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है - जापान की अकाने यामागुची
• HSBC BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स, 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है - डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन
• मार्च-अप्रैल, 2023 में 36 वें एशियाई कुश्ती चौंपियनशिप, 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? - नई दिल्ली
• फिना विश्व तैराकी चैंपियनशिप (25मी.), 2022 में किस भारतीय महिला तैराक ने महिलाओं की 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक के स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? - चाहत अरोड़ा
• फिना विश्व तैराकी चैंपियनशिप (25मी-), 2022 में किस देश ने सर्वाधिक पदक प्राप्त कर पहला स्थान प्राप्त किया है - अमेरिका कुल (36 पदक)
• 25-30 दिसम्बर, 2022 के मध्य फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप, 2022 का आयोज कहाँ किया गया था - अल्माटी (कजाकिस्तान)
• फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप, 2022 ओपन रैपिड का खिताब किसने ने जीता है। - मैग्नस कार्लसन
• फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप, 2022 में ओपन ब्लिट्ज का खिताब किसने ने जीता है। - मैग्नस कार्लसन
• फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप, 2022 महिला रैपिड का खिताब किसने ने जीता है। - टैन झोंग्यी
• विवो प्रो कबड्डी लीग, 2022 का खिताब किसने जीता है - जयपुर पिंक पैंथर्स ने पुनेरी पल्टन को पराजित कर
• देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया गया है - राउरकेला, ओडिशा
• ब्राजील के किस महान फुटबाल खिलाड़ी का 82 वर्ष कीउम्र में निधन हो गया? - पेले
• किस देश ने ‘शेन वार्न’ के सम्मान में क्रिकेट के वार्षिक पुरस्कार का नाम रखा है? - ऑस्ट्रेलिया
• चौथी बार विश्व रैपिड शतरंज किसने जीता? - मैग्नस कार्लसन
• पुर्तगाल के स्ट्राइकर फ्क्रिस्टियानो रोनाल्डोय् किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? - आलनासर (सऊदी अरब)
• विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने रजत पदक अपने नाम किया? - कोनेरू हम्पी
• किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में महिलाओं के वर्ग में कांस्य पदक जीता? - सविताश्री
• अंडर-17 बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप के महिला एकल फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? - उन्नति हुड्डा
• पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबाल क्लब से जुड़े हैं? - अल नासर
• राष्ट्रीय अंडर-9 शतरंज चैंपियनशिप के विजेता बनें? - माधवेंद्र प्रताप शर्मा और प्रतीती
• किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है? - उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी
• भारत के 79वें शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं? - एम. प्राणेश

उत्तर रेलवे मंडल द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन को अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिये टेंडर जारी किया गया है। इस परियोजना से काशी इंटर मॉडल स्टेशन बन जाएगा।

• वाराणसी कैंट स्टेशन पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा मिलेगी। यहाँ जनवरी से इलेक्ट्रिक “वीकल चार्जिंग फैसिलिटी पॉइंट बनना शुरू हो जाएगा।
• मार्च तक यहाँ इलेक्ट्रिक दोपहिया और ई-रिक्शा समेत सभी छोटे-बड़े वाहनों को चार्ज करने की सुविधा मिलने लगेगी।
• ई-वाहनों को चार्ज करने के लिये फिलहाल वाराणसी में सरकारी या गैर-सरकारी स्तर पर कोई सुविधा नहीं है। मिर्जामुराद में बना चार्जिग स्टेशन सिर्फ ई-बसों के लिये ही है।

• उत्तरांड में "कयाकिंग कैनोइंग अकादमी" की स्थापना कहां होगी? - टिहरी
• लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? - महाराष्ट्र
• पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? - गुजरात
• चुनाव आयोग ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? - बिहार
• पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? - केरल
• किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने ‘मिशन-929’ प्रारंभ किया है? - त्रिपुरा
• किस राज्य में "भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस" का उद्घाटन किया गया है? - केरल
• किस राज्य में दो साल बाद ‘धनु यात्रा’ महोत्सव का आयोजन हुआ है? - ओडिशा
• किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में ‘ई-सुश्रुत’ अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली शुरू की गई है? - उत्तर प्रदेश
• कौन-सा संगठन केंद्र और मणिपुर सरकार के साथ शांति समझौता किया है? - जेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट’ ने
• प्रधानमंत्री मोदी ने ‘डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छ संस्थान’ का उद्घाटन किस राज्य में किया है? - पश्चिम बंगाल
• किस राज्य में ‘दीदीर सुरक्षा कवच अभियान’ शुरू किया गया है? - पश्चिम बंगाल
• किस राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367-19 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है? - ओडिशा
• केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में देश के दूसरे सबसे लंबे केबल-स्थित आठ-लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया? - गोवा में
• राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौनसी राज्य सरकार एक वर्ष के लिए मुफ्रत चावल प्रदान करेगी?
• - ओडिशा
• विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौनसा बना है? - ओडिशा
• किस राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता’ लांच किया है? - हिमाचल प्रदेश
• भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन महारत्न कंपनी आरईसी (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड) ने ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत किस राज्य में ‘बिजली उत्सव’ का आयोजन किया है? - असम
• किस राज्य सरकार ने ‘राइट टू साइट’ के उद्देश्य से दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू की है? - राजस्थान
• किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने MoU पर हस्ताक्षर किए गये हैं? - तमिलनाडु
• उत्तराखंड के किस शहर में विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी को बनाया जाएगा? - टिहरी
• किस राज्य सरकार ने दूसरी बेटी होने पर 6 हजार रुपए देने की घोषणा की है? - मध्य प्रदेश
• किस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए ADB के साथ 2,275 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं? - त्रिपुरा
• किस राज्य सरकार ने 2022-23 के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा की है? - असम
• किस राज्य सरकार ने 306 करोड़ रुपये की 26 योजनाओं का उद्घाटन किया? - उत्तराखंड
• किस राज्य सरकार ने मिड डे मील में बच्चों के लिए चिकन और फल देने का फैसला लिया है? - पश्चिम बंगाल
• किस राज्य सरकार पहली बार बुजुर्गों को हवाई तीर्थ यात्र कराएगी? - मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, NSO ने हाल ही में बीस सूत्रीय कार्यक्रम (TPP) पर एक प्रगति रिपोर्ट जारी की।

मुख्य बिन्दुः इस रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में तय लक्ष्य का सिर्फ 41 फीसदी ही पूरा हो पाया। 1,25,000 किमी सड़क बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन सिर्फ 45,945 किलोमीटर ही पूरा हुआ है।

• NSO के अनुसार सभी योजनाओं में TPP का प्रदर्शन खराब रहा है।
• 2016 में, TPP ने अपने लक्ष्य का 96% प्राप्त किया था। 2019 में, इस योजना ने अपने लक्ष्य का केवल 13% पूरा किया था।
• वर्तमान में, TPP 50 से अधिक योजनाओं पर काम करता है।

मुख्य उद्देश्यः 20 बिंदुओं का उपयोग करके गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार करना है।

• 2022-23 के बजट के दौरान, केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम के बजट में 36% की वृद्धि की।

"She Feeds the World" कार्यक्रमः पेप्सिको और CARE ने भारत में ‘शी फीड्स द वर्ल्ड’ (She Feeds the World) कार्यक्रम शुरू किया है।

• यह कार्यक्रम आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में लक्ष्यों को प्राप्त करने के तीन आयाम पर कार्य करेगा।
• इस कार्यक्रम को शुरू में पश्चिम बंगाल के कूचबिहार और अलीपुरद्वार जिले में लागू किया जाएगा।
• इस कार्यक्रम के माध्यम से पेप्सिको तथा केयर का लक्ष्य 48,000 से अधिक महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है। पश्चिम बंगाल के 1-5 मिलियन से अधिक लोग इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे।
• इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य फसल की उपज में वृद्धि करना, बीपीएल परिवारों की महिलाओं की आय में वृद्धि करना, स्वस्थ और संतुलित आहार तक पहुंच सुनिश्चित करना और साथ ही टिकाऊ कृषि पर महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना है।

केंद्रीय रेल मंत्रलय ने पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना नामक एक नई योजना शुरू की है।

उद्देश्यः रेलवे स्टेशनों की मास्टर प्लान तैयार करना और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए चरणों में मास्टर प्लान का कार्यान्वयन करना।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह योजना रेल मंत्रलय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान और अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा होगी।

• इस योजना के अंतर्गत रेल मंत्रलय ने आने वाले वर्ष में 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण संबंधित कार्य किये जाएंगे।
• यह स्टेशन की आवश्यकताओं और संरक्षण के अनुसार दीर्घकालिक मास्टर प्लान तैयार करने और मास्टर प्लान के तत्वों के कार्यान्वयन पर आधारित है।
• स्टेशनों में रूफटॉप प्लाजा, लंबे प्लेटफॉर्म, गिट्टी रहित ट्रैक और 5G कनेक्टिविटी के प्रावधान शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जनवरी, 2023 को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (ABP) लॉन्च किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (Aspirational Blocks Programme–ABP), विभिन्न विकास मानकों में पिछड़े जिलों के भीतर ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार लाने के उद्देश्य से एक नई पहल है।

• यह आरंभ में 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 500 जिलों को कवर करेगा, जिनमें से आधे से अधिक ब्लॉक छः राज्यों- उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं।
• 500 ब्लॉक का चयन 2022 में सरकार द्वारा स्थापित चार सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। इसकी घोषणा 2022-23 के बजट में की गई थी। यह आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) पर आधारित है।

प्रसार भारती के प्रसारण ढांचे और नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए ‘द ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट’ (बीआईएनडी) योजना को मंजूरी प्रदान की गई है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस योजना से प्रसार भारती के बुनियादी ढांचे, कंटेंट के सृजन और प्रसारण के विस्तार और उन्नयन में मदद मिलेगी।

• यह योजना देश में एआईआर एफएम ट्रांसमीटरों के कवरेज को भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार 59 प्रतिशत से बढ़ाकर 66 प्रतिशत और आबादी के हिसाब से 68 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर देगी।
• इस योजना से दूरस्थ, जनजातीय, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को डीडी फ्री डिश सेवा निःशुल्क वितरण किये जाएंगे।

तेलंगाना सरकार ने किसानों की आर्थिक सहायता के लिये रयथू बंधु योजना के दसवें चरण की शुरुआत की है।

उद्देश्यः किसानों को रबी फसल के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करना।

शुरुआतः वर्ष 2018

महत्वपूर्ण तथ्य-

• इस योजना के माध्यम से तेलंगाना सरकार किसानों को खरीफ और रबी-दोनों मौसमों के लिये दस हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से आर्थिक सहायता दे रही है।
• इस चरण में 70 लाख 54 हजार से अधिक किसानों के बैंक खातों में सात हजार 676 करोड़ रुपए जमा कराए जाएंगे।
• यह धनराशि किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे जमा करायी जाती है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 दिसम्बर, 2022 को तेलंगाना के भद्राचलम में तीर्थयात्र कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रसाद) योजना का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर में ‘तीर्थयात्र और विरासत बुनियादी ढाँचे का विकास’ नामक एक अन्य परियोजना भी शामिल की गई।

• इन परियोजनाओं को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रलय की प्रसाद योजना के तहत मंजूरी दी गई है।

भद्राचलम मंदिरः भद्राचलम के मंदिर को 350 वर्षों से अधिक पुराना बताया जाता है और यह रामायण महाकाव्य से संबंधित है।

• भगवान राम को समर्पित यह मंदिर गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है।

रामप्पा मंदिरः भगवान शिव का रामप्पा मंदिर वास्तुकला प्रतिभा का एक आदर्श उदाहरण है, जिसे 1213 ईस्वी में काकतीय शासकों द्वारा बनवाया गया था।

• इसेयूनेस्को की विश्व धरोहर सूचीमें शामिल किया गया है।

भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) और केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) ने ‘स्मार्ट (स्कोप फॉर मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स)’ कार्यक्रम शुरू किया।

उद्देश्यः आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस कार्यक्रम में आयुर्वेद में चिकित्सीय शोध या नैदानिक अनुसंधान में व्यापक बदलाव लाने की विशिष्ट क्षमता है।

• ‘स्मार्ट’ कार्यक्रम का आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान पर गहरा दीर्घकालिक कायाकल्प प्रभाव पड़ेगा।
• इस पहल से ऑस्टियोआर्थराइटिस, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, डिस्लिपिडेमिया, रूमेटाइड अर्थराइटिस, मोटापा, मधुमेह मेलेटस, सोरायसिस, सामान्य चिंता विकार सहित स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में मदद मिलेगा।
• ‘स्मार्ट’ कार्यक्रम शिक्षकों को स्वास्थ्य अनुसंधान के निर्दिष्ट क्षेत्रों में परियोजनाओं के डेटाबेस तैयार करने के लिए प्रेरित करेगा।

भारतीय रेल मंत्रलय ने जलवायु परिवर्तन पर संयुत्तफ़ राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCC) के लिए देश की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2030 तक कार्बन-तटस्थ बनने के लिए पांच-आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है।

उद्देश्यः कुशल संचालन के माध्यम से ऊर्जा की खपत को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस योजना का एक प्रमुख घटक सभी रेलवे प्रतिष्ठानों पर रूफटॉप सौर पैनलों की स्थापना है।

• प्रशासनिक और रख-रखाव गतिविधियों जैसे गैर-कर्षण संचालन में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है।
• गैर-कर्षण संचालन (non-traction operations) वर्तमान में प्रतिवर्ष 2,100 GWh बिजली के उपयोग के लिए जिम्मेदार है और यह 2030 तक 30% तक बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि भारतीय रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो रहा है।
• भारतीय रेल मंत्रलय की ऊर्जा दक्षता योजना 2070 तक देश के शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है।
• टिकाऊ इमारतें, ऊर्जा-कुशल उपकरणों को अपनाकर और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाकर, उनके कार्बन उत्पादन को महत्वपूर्ण रूप से कम करना लक्ष्य है।

एनटीपीसी लिमिटेड ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना प्रारंभ की है। यह परियोजना सूरत के कवास में शुरू की गई है।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह परियोजना एनटीपीसी तथा गुजरात गैस लिमिटेड (जीजीएल) का संयुत्तफ़ प्रयास है।

• यह आदित्यनगर, सूरत में कवास टाउनशिप के घरों को एच2-एनजी (प्राकृतिक गैस) की आपूर्ति करने के लिए तैयार है।
• कवास में ग्रीन हाइड्रोजन पहले से स्थापित एक मेगावाट फ्रलोटिंग सौर परियोजना से बिजली का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा बनाया गया है।
• यह उपलब्धि केवल ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ गिने-चुने देशों द्वारा प्राप्त की गई है।
• यह भारत को वैश्विक हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के केंद्र में लाएगा।
• भारत का हाइड्रोकार्बन आयात बिल कम होगा; साथ-ही हरित हाइड्रोजन और हरित रसायन निर्यातक बनेगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 जनवरी, 2023 को अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया। साथ ही सीमा सड़क संगठन द्वारा पूरी की गई 27 आधारभूत परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस परियोजना को 724 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जाएगा।

• इन परियोजनाओं से भारत की सीमा पर और विशेष रूप से लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक, चीन से लगी सीमा पर मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
• इससे सेना वाहनों और हथियारों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे ऊपरी सिंयाग जिले, तुतिंग और इन्कियांग क्षेत्र में पहुंचाने में सुविधा होगी।

सियोम पुलः यह पुल 100 मीटर लंबा है और सयोम नदी पर बनाया गया है। इस पुल से स्थानीय लोगों को भी आवाजाही में मदद मिलेगी।

• इस पुल के बनने से ऊपरी सियांग जिले, तूतिंग और यिंकियोंग क्षेत्रों में वास्तविक सीमा रेखा के साथ आगे के क्षेत्रों में भारी उपकरण और यंत्रीकृत वाहनों के परिवहन में वृद्धि करेगा।

हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावाट सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से स्वीकृति प्रदान की गई है।

महत्वपूर्ण तथ्यः आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2614.51 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा इस परियोजना को मंजूरी दी गई है।

• इसमें बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार की बजटीय सहायता के रूप में 13.80 करोड़ रुपये के निवेश को भी स्वीकृति दी गई है।
• इस परियोजना के कार्यान्वयन से लगभग 4000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 जनवरी, 2023 को 1,000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की वर्चुअल आधारशिला रखी।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह परियोजना सरकारी स्वामित्व वाली ऊर्जा फर्म SJVN लिमिटेड द्वारा अपनी सहायक कंपनी SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (SGEL) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

• बीकानेर के बांदरवाला गांव के पास खरीदी गई 5,000 एकड़ जमीन पर यह परियोजना विकसित की जा रही है।
• इस परियोजना के मार्च 2024 तक चालू होने की उम्मीद है और पहले वर्ष में लगभग 2,454.55 मिलियन यूनिट का उत्पादन होगा, जिसमें 25 वर्षों में कुल 56,838 एमयू का संचयी उत्पादन होगा।
• यह परियोजना 2030 तक 500 GW के अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के अलावा, लगभग 28 लाखटन कार्बन उत्सर्जन को भी कम करेगी।

तलचर उर्वरक परियोजना भारत का सबसे बड़ा और पहला कोयला गैसीकरण संयंत्र होगा।

महत्वपूर्ण तथ्यः तलचर एक कोयला गैसीकरण संयंत्र है, जो अक्टूबर 2024 तक काम करना शुरू कर देगा।

• यह परियोजना 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयले को गैसीफाई करने के घोषित लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा।
• एफसीआईएल के सभी पांच संयंत्रों के शुरू होने से देश में 63.5 एलएमपीटी स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता आ जाएगी।

• भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है? - 2030 तक
• किस मंत्रालय ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करते हुए ‘प्रज्ज्वला चैलेंज’ लॉन्च किया है? - ग्रामीण विकास मंत्रालय
• रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है? - वर्ष 2030 तक
• स्टार्टअप कल्चर को उत्प्रेरित करना और भारत में नवाचार एवं उद्यमिता के लिये कौन सा केंद्रीय मंत्रालय MAARG (Mentorship, Advisory, Assistance, Resilience, and Growth) प्लेटफॉर्म चलाता है? - वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
• नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नया नाम क्या है? - प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
• किस संगठन ने ‘निधि आपके निकट’ कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर डिस्ट्रिक्ट आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? - कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)
• राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने किस राज्य के 2 मंदिरों में "प्रसाद परियोजना" की आधारशिला रखी? - तेलंगाना

ऑक्सफैम (Oxfam) की वार्षिक असमानता रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1 प्रतिशत अमीर लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। देश की आधी आबादी के पास केवल 3 प्रतिशत संपत्ति है।

• ‘सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट’ शीर्षक नाम से यह रिपोर्ट 16 जनवरी, 2023 को स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में प्रस्तुत की गई।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुः रिपोर्ट के अनुसार, अगर भारत के अरबपतियों पर उनकी पूरी संपत्ति पर 2 फीसदी की दर से एक बार कर लगाया जाता है, तो इससे देश में अगले तीन साल तक कुपोषित लोगों के पोषण के लिए 40,423 करोड़ रुपये की जरूरत को पूरा किया जा सकेगा।

• भारत के दस सबसे अमीरों पर 5 प्रतिशत कर लगाने से बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए पूरा पैसा मिल सकता है।
• भारत के 21 सबसे अमीर अरबपतियों के पास मौजूदा समय में देश के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा दौलत है।
• भारत में जहां 2020 में अरबपतियों की संख्या 102 थी, वहीं 2022 में यह आंकड़ा 166 पर पहुंच गया है।

ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स-2023 के अनुसार विश्व के टॉप सीईओ की लिस्ट में मुकेश अंबानी नंबर-2 पर पहुंच गए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य-

• ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स-2023 (Brand Guardianship Index- 2023) में एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुकेश अंबानी क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं।
• ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स की इस लिस्ट में मुकेश अंबानी को 81.7 अंक मिले हैं।
• नंबर 1 के पायदान पर मौजूद अमेरिकी उद्योगपति जेनसेन हुआंग को 83 अंक मिले हैं। सिर्फ 2 अंकों के अंतर से अंबानी दूसरे नंबर पर हैं।
• इस लिस्ट को इंडेक्स ब्रांड फाइनेंस तैयार करता है, जिसे वैश्विक स्तर पर मान्यता दी जाती है। इसके लिए कंपनियों के सीईओ की कार्यकुशलता, कंपनी के ग्रोथ में उनकी भूमिका, शेयर मूल्यों को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका का आंकलन किया जाता है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 के दौरान यह इंडेक्स जारी किया गया।

हाल ही में, 2022 के लिए 17वीं वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) जारी की गई। यह रिपोर्ट प्रत्येक चार वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है।

• इस रिपोर्ट में देश के 616 जिलों के 19,060 गांवों में लगभग 7 लाख बच्चों का सर्वेक्षण किया गया।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षः 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए नामांकन दर पिछले 15 वर्षों से 95% से ऊपर रहा है।

• COVID महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने के बावजूद नामांकन के आँकड़ों में वृद्धि हुई है।
• नामांकन दर 2018 के 97.2% से बढ़कर 2022 में 98.4% हो गयी है।
• सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चों (6 से 14 वर्ष) का अनुपात 2018 के 65.6% से बढ़कर 2022 में 72.9% हो गया है।
• सरकारी विद्यालय के नामांकन में देश के लगभग प्रत्येक राज्य में वृद्धि हुई है।
• 11-14 आयु वर्ग की स्कूल में अनामांकित लड़कियों का अनुपात 2006 के 10.3% से घटकर 2018 में 4.1% तथा 2022 में 2% रह गया है।
• 15-16 आयु वर्ग की स्कूल में अनामांकित लड़कियों का अनुपात 2018 के 13.5% से घटकर 2022 में 7.9% रह गया है।
• केवल 3 राज्यों में इस आयु वर्ग की अनामांकित लड़कियों का अनुपात 10% से अधिक है-
  1. मध्य प्रदेश (17%),
  2. उत्तर प्रदेश (15%),
  3. छत्तीसगढ़ (11.2%)।
• 2022 में ग्रामीण भारत में 3 वर्ष तक के 78.3% बच्चे प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (Early Childhood Education) प्रदान करने वाले किसी न किसी संस्था में नामांकित हैं, जो कि 2018 के आँकड़ों की तुलना में 7.1 प्रतिशत अधिक है।
• राष्ट्रीय स्तर पर, बच्चों की पढ़ने की बुनियादी क्षमता 2012 के पूर्व के स्तर तक गिर गई है।
• राष्ट्रीय स्तर पर, बच्चों के बुनियादी गणित स्तर में अधिकांश कक्षाओं के लिए 2018 के स्तर की तुलना में गिरावट आई है।
• लेकिन पढ़ने की बुनियादी क्षमता की तुलना में यह गिरावट कम तीव्र और ज्यादा विविध है।
• नई तकनीकों के विकास, ज्ञान के नए क्षेत्रों, और संचालन के नए तरीकों के बावजूद कई बच्चे मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल को पर्याप्त रूप से सीखे बिना आठवीं कक्षा तक पहुंच रहे हैं।

विद्यालयः 2022 में असर सर्वेक्षकों ने प्राथमिक कक्षाओं वाले 17,002 सरकारी विद्यालयों का अवलोकन किया, जिनमें से 9,577 प्राथमिक विद्यालय थे और 7,425 उच्च प्राथमिक विद्यालय थे।

• 60 से कम छात्रों वाले सरकारी स्कूलों का अनुपात 2018 में 29.4% था, जो 2022 में बढ़कर 29.9% हो गया है।
• 2022 में हिमाचल प्रदेश (81.4%) और उत्तराखंड (74%) में 60 से कम छात्रों वाले सरकारी स्कूलों की संख्या पूरे देश में सबसे ज्यादा है।
• उत्तर प्रदेश (2018 में 10.4% से 2022 में 7.9%) और केरल (2018 में 24.1% से 2022 में 16.2%) जैसे कुछ राज्यों में इन स्कूलों की संख्या कम हुई है। औसत शिक्षक उपस्थिति 2018 के 85.4% से थोड़ी बढ़कर 2022 में 87.1% हो गई है।
• छात्रों की औसत उपस्थिति पिछले कई वर्षों से लगभग 72% के आस-पास ही रही है।
• एनजीओ प्रथम द्वारा जारी Annual Status of Education Report (ASER) (ASER) 2022 में 2020 और 2021 में स्कूल बंद होने के प्रभाव के साथ-साथ 2022 में बच्चों के स्कूल लौटने के प्रभाव को दर्ज किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षः ASER 2022 में पूरे भारत के 19,060 गांवों के ` 7 लाख बच्चों को कवर किया गया।

• सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में (65.6% से 72.9%);
• 6-14 आयु वर्ग के नामांकन में (98.4%; 97.2% से अधिक);
• प्राइवेट ट्यूशन लेने वाले बच्चों में (26.4% से 30.5%);
• स्कूलों में गैर-नामांकित लड़कियों (आयु वर्ग 11-14 आयु) के अनुपात में (4.1% से 2% तक);
• छोटे बच्चों की बुनियादी पठन क्षमता और अंकगणितीय कौशल में ख्कक्षा 3 (20.5%) और 5(42.8%),।

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER): शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति (ASER) प्रथम फाउंडेशन के नेतृत्व में एक वार्षिक, नागरिक-नेतृत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण है।

• इसका उद्देश्य यह समझना है कि क्या ग्रामीण भारत में बच्चे स्कूल में नामांकित हैं और क्या वे सीख रहे हैं।
• यह रिपोर्ट देश के पूरे ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों को कवर करता है और भारत में हर राज्य के लिए स्कूली शिक्षा और बुनियादी शिक्षा के लिए डेटा तैयार करता है।
• ASER द्वारा 2005 से स्कूल नामांकन, उपस्थिति और पढ़ने और अंकगणितीय क्षमताओं में रुझानों को ट्रैक करने के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

लंदन बेस्ड ग्लोबल सिटिजनशिप एंड रेसिडेंस एडवाइजरी फर्म हेनले एंड पार्टनर्स ने साल 2023 के लिए विश्व के देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की है।

महत्वपूर्ण तथ्यः हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2023 में भारत का रैंक 85 है।

• पड़ोसी देश भूटान का रैंक 90, चीन का 66 और बांग्लादेश का 101 है।
• इस इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है।
• इसके बाद दूसरा नंबर सिंगापुर और साउथ कोरिया का है।
• वहीं चौथे नंबर पर फिनलैंड, इटली और लक्समबर्ग हैं।
• विश्व के सबसे खराब पासपोर्ट में अफगानिस्तान है। लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पर मौजूद अफगानिस्तान को 27 देश वीजा फ्री यात्रा की अनुमति देते हैं।
• नई रैंकिंग के अनुसार पाकिस्तान विश्व का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट है। पिछले साल भी यह दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट था।

हेनली पासपोर्ट इंडेक्सः हेनली पासपोर्ट इंडेक्स लंदन स्थित हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है।

• हेनली एंड पार्टनर्स के अनुसार यह रैंकिंग विश्व के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग को प्रदर्शित करता है।

ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 (33वाँ संस्करण) में कहा कि भारतीय अधिकारियों ने वर्ष 2022 के दौरान कार्यकर्त्ता समूहों एवं मीडिया पर अपनी कार्यवाही को अधिक ‘तीव्र और व्यापक’ कर दिया।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुः रिपोर्ट में लगभग 100 देशों में मानवाधिकार स्थितियों की समीक्षा की गई है।

• रिपोर्ट में पाया गया कि केंद्र सरकार हिंदू बहुसंख्यक विचारधारा को बढ़ावा दे रही है तथा अधिकारियों और समर्थकों को धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने एवं कभी-कभी हिंसक कार्रवाई हेतु भी उकसाती है।
• इस रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति सरकार के भेदभावपूर्ण रुख बताया गया है।
• अनुच्छेद 370 को हटाने तथा 3 साल पश्चात् भी दो केन्द्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जारी रखा है।

विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट-2023 (18वाँ संस्करण) जारी की है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुः रिपोर्ट में विश्व से अगले दो वर्षों में ‘प्राकृतिक आपदाओं और चरम मौसमी घटनाओं’ के लिये तैयार रहने की बात कही गई है।

• अगले दो वर्षों में जीवन की लागत (cost of living) वैश्विक जोखिमों पर हावी है; जबकि जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई की विफलता अगले दशक में हावी है।
• रिपोर्ट जलवायु कार्रवाई की विफलता को लंबी अवधि में विश्व के लिए सबसे चिंताजनक खतरे के रूप में देखती है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव आने वाले 10 वर्षों में देखे जाएंगे।
• रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए अलग-अलग देशों द्वारा अव्यवस्थित लक्ष्य निर्धारित करने के तरीके से जुड़ी समस्याओं पर प्रकाश डालती है।
• यह कहती है कि इसके गैर-समान लक्ष्य राष्ट्रों को अलग कर देंगे और समाजों को विभाजित करेंगे, सहयोग के रास्ते में अवरोध पैदा करेंगे।
• विश्व को "पर्यावरण ह्रास" और ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अगले दशक में जलवायु शमन और अनुकूलन पर अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करना चाहिए।
• जैसे ही एक आर्थिक युग समाप्त होता है, अगला ठहराव औरविचलन अधिक जोखिम लाएगा।
• भू-राजनीतिक विखंडन, भू-आर्थिक युद्ध को बढ़ावा देगा और बहु-पक्षीय संघर्षों के जोखिम को बढ़ाएगा।
• रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन में रूस के युद्ध और कोविड-19 महामारी की वजह से ऊर्जा संकट, खाद्य की कमी और मुद्रास्फीति सबसे अधिक दबाव वाले वैश्विक समस्याओं के रूप में उभरे हैं।
• प्रौद्योगिकी असमानताओं को बढ़ाएगी, जबकि साइबर सुरक्षा से जोखिम एक निरंतर चिंता बनी रहेगी।
• खाद्य, ईंधन और लागत संकट सामाजिक भेद्यता को बढ़ाते हैं; जबकि मानव विकास में घटता निवेश भविष्य के लचीलेपन को कम करता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है।

• सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (Community Health Centers-CHCs) में लगभग 80% जरूरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुः रिपोर्ट बताती है कि CHC में जिन विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, उनमें सर्जन (83.2%), प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ (74.2%), चिकित्सक (79.1%) और बाल रोग विशेषज्ञ (81.6%) शामिल हैं।

• CHC में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या 2005 में 3,550 थी, जो 2022 में 25% बढ़कर 4,485 हो गई है।
• हालांकि, CHC की संख्या बढ़ने के साथ, इन केंद्रों के संचालन के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती भी जरूरी है।

रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें

• विशेषज्ञ डॉक्टरों के अलावा, महिला स्वास्थ्य कर्मियों और सहायक नर्सिंग दाइयों की भी कमी है, जिनमें से 4% पद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों में खाली पड़े हैं।
• नर्सिंग कार्य में लगे व्यक्तियों को भी सर्जरी के लिए आवश्यक सहायक प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
• प्रत्येक CHC की आवश्यकता के अनुसार आउटसोर्सिंग और सहायक सेवाएं प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

केंद्रीय आवास और शहरीमंत्रालय द्वारा शहरी स्थानीय निकायों का मूल्यांकन, पहचान और रिवॉर्ड देने के लिए सिटी फाइनेंस रैंकिंग शुरू की गई है।

उद्देश्यः नगर निगम में वित्त सुधारों को लागू करने के लिए।

मुख्य बिंदुः शहरी स्थानीय निकायों का मूल्यांकन तीन प्रमुख नगरपालिका वित्त मूल्यांकन मापदंडों जैसे संसाधन जुटाना, व्यय प्रदर्शन और वित्तीय शासन में 15 संकेतकों पर किया जाएगा।

• शहरों को चार जनसंख्या श्रेणियों में से किसी एक के तहत उनके स्कोर के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग किया जाएगा।
• इनमें 40 लाख से ऊपर, 10-40 लाख के बीच, एक लाख से दस लाख और एक लाख से कम की आबादी वाले शहर शामिल होंगे।

लोकल सर्कल्स नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने सर्वेक्षण घरेलू उपभोक्ताओं की मानसिकता और उनकी स्थितियों के बारे में जानने के लिए एक ऑनलाइन सर्वे आयोजन किया गया

• इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने 309 जिलों में सर्वे किया।
• सर्वे के मुताबिक, देश में 60% परिवारों का मानना है कि आने वाले दिनों में उनकी आय में गिरावट आने वाली है।
• नागरिक आय असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।
• सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्षः परिवारों को अपनी आय में 25% गिरावट का सामना करना पड़ रहा है।
• 52% प्रतिभागियों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता 6 से 12 महीनों से अधिक समय तक बनी रहेगी।

भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नीलकुरिंजी को वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची III के तहत सूचीबद्ध किया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः नीलकुरिंजी लुप्तप्राय नहीं है लेकिन संरक्षित प्रजातियों के तहत एक पौधे के रूप में शामिल है।

• यह उन 19 संयंत्रों की सूची में शामिल हो गया है जो अनुसूची III के तहत सूचीबद्ध हैं।
• पौधे को उखाड़ने या नष्ट करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की कैद हो सकती है।
• इसके अलावा नीलकुरिंजी की खेती और उसके कब्जे की अनुमति नहीं है।
• मुन्नार में नीलकुरिंजी का खिलना एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है।
• उनके सूखे फूल से मिट्टी में गिरने वाले बीजों के परिणामस्वरूप उनके पौधे बनते हैं। अगर फूल तोड़े जाएं तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए फूल तोड़ने की इजाजत नहीं दी गई है।
• भारत में नीलकुरिंजी की 40 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

नीलकुरिंजीः यह दक्षिण भारत के पश्चिम घाटके 1800 मीटर से ऊंचे शोला घास के मैदानों में बहुतायत से उगने वाला एक पौधा होता है। इसके फूल 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं। नीलगिरी पर्वत का नाम इन्हीं नीले कुरंजी फूलों के आच्छादित होने के कारण पड़ा है।

• दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतें भारत स्थानांतरित होंगे
• भारत और दक्षिण अफ्रीका ने एक समझौता किया है, इस समझौते के तहत दक्षिण अफ्रीका से फरवरी 2023 में 12 चीतों को भारत लाया जाना है। इन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्कमें रखा जायेगा ।

उद्देश्यः देश में चीतों के इकोसिस्टम को फिर से डेवलप करना।

महत्वपूर्ण तथ्यः भारत और अफ्रीका के बीच अंतरमहाद्वीपीय स्थानांतरण परियोजना के तहत अफ्रीकी चीतों को भारतलाया जा रहा है।

• इस प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्कमें 12 चीतों को लाया जायेगा।
• इससे पहले कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आठ चीतों को स्थानांतरित किया गया था।
• विश्व भर में लगभग चीतों की संख्या 7,000 है। इनकी अधिकांश संख्या अफ्रीकी महाद्वीप में पाई जाती है।

भारत में चीतों की स्थितिः भारत में चीतों को आिखरी बार 1948 में देखा गया था। वर्ष 1952 में भारत में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। हाल ही में अफ्रीका के नामीबिया से आठ चीतों को भारत लाया गया था। जो भारत में इनकी संख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया एक कदम है।

उत्तर प्रदेश पर्यावरण विभाग ने संरक्षित रामसर स्थल हैदरपुर आर्द्रभूमि को जल-रहित बना दिया है। हैदरपुर आर्द्रभूमि एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। इसे 1984 में गंगा के बाढ़ के मैदान पर मध्य गंगा बैराज का निर्माण करके बनाया गया था।

• गंगा और सोनाली नदी के बीच करीब सात हजार हेक्टेअर में फैला यह इलाका जैव विविधता का महत्त्वपूर्ण केंद्र है।
• यह हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य का एक हिस्सा होने के कारण पहले से ही संरक्षित श्रेणी में आता है
• यह आर्द्रभूमि हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भीतर स्थित है।

पाए जाने वाली प्रजातियां:

• घड़ियाल (क्रिटिकली इंडेजर्ड),
• हिरण (एंडेंजर्ड),
• काली चोंच वाला टैन (एंडेंजर्ड),
• इंडियन स्किमर (एंडेंजर्ड) तथा
• गोल्डन महाशीर (एंडेंजर्ड)।

रामसर कन्वेंशनः यह एक अंतर-सरकारी संधि है। यह आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण व विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। भारत में 75 रामसर स्थल हैं।

थाईलैंड में तेजी से फैलने वाली बीमारी, जिसे आमतौर पर येलो बैंड डिजीज के कारण समुद्र तल के विशाल हिस्सों में प्रवाल को नष्ट कर रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण ओवरफिशिंग, प्रदूषण और पानी का बढ़ता तापमान, चट्टानों को येलो बैंड डिजीज के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं।

प्रवाल पर पड़ने वाले प्रभावः प्रवाल को नष्ट करने से पहले येलो बैंड डिजीज इसे जिस रंग में बदल देता है, उसी के नाम पर इसे नामित किया गया है। इस बीमारी के कारण कैरिबियन में चट्टानों पहले नुकसान पहुँच चूका है

• येलो बैंड रोग पर्यावरणीय तनावों के संयोजन के कारण होता है, जिसमें पानी के तापमान, प्रदूषण और अवसादन में वृद्धि के साथ-साथ अधिक विस्तार के लिये अन्य जीवों से बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा शामिल है।
• YBD एक जीवाणु जनित रोग है। यह प्रवालों के सहजीवी संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इससे उनकी मृत्यु हो जाती है। यह रोग प्रवालों को पूरी तरह से नष्ट करने से पहले उनका रंग पीला कर देता है। शोधकर्ताओं के अनुसार अत्यधिक मत्स्यन, समुद्र के जल के तापमान में वृद्धि, प्रदूषण आदि प्रवालों को इस रोग के प्रति अधिक सुभेद्य बना रहे है

जापान ने फुकुशिमा के रेडियोधमÊ दूषित जल को निष्कासित करने का निर्णय लिया है। यह दूषित जल सुनामी के कारण

• जापान के पूर्वी तट पर फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र में संचित है। वर्ष 2011 में भूकंप और सुनामी के कारण फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र नष्ट हो गया था।
• जापान वर्ष 2023 में संकटग्रस्त फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के 12.5 लाख टन अपशिष्ट जल को प्रशांत महासागर में प्रवाहित करना शुरू कर सकता है।
• ट्रिटियम ‘‘जीवित प्राणियों के शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित’’ और ‘‘रक्त के माध्यम से तेजी से शरीर में फैलने वाला’’ समस्थानिक है। ट्राइटियम हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी रूप है। जब जल में हाइड्रोजन परमाणुओं में से एक को ट्राइटियम से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो यह रेडियोधर्मी ट्राइटियम समुद्र जल बनाता है। ट्राइटियम समुद्र जल रासायनिक रूप से सामान्य जल के समान होता है। इस कारण इसे अपशिष्ट जल से अलग करना महंगा, ऊर्जा गहन और समय लेने वाला सिद्ध होता है।

हाल ही में आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में ओलिव रिडले कछुओं के कई प्रजनन स्थलों में इन कछुओं की सामूहिक मृत्यु की घटना दर्ज की गई है।

• पूर्वी तट पर वार्षिक प्रजनन के दौरान काकीनाडा और अंतरवेदी के बीच तट के किनारे सैकड़ों मृत ओलिव रिडले कछुए पाए गए।
• मृत्यु के कारणः समुद्र तट के साथ एक्वा तालाबों से निकलने वाले कचरे और तटवर्ती तेल अन्वेषण सुविधाओं की पाइपलाइन से होने वाले निर्वहन इसका कारण माना जा रहा है।
• ओलिव रिडले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे प्रचुर मात्र में मौजूद हैं। ये प्रशांत, अटलांटिक और हिन्द महासागरों के गर्म जल में पाए जाते हैं।
• भारत में ओलिव रिडले ज्यादातर आंध्र प्रदेश और ओडिशा (गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य और रुशिकुल्या तट) के पूर्वी तट पर प्रजनन करते हैं। ओलिव रिडले केम्प्स रिडले कछुओं के साथ अपनी विशिष्ट सामूहिक प्रजनन ‘अरिबादा’ के लिए विख्यात हैं।

मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क (केएनपी) में 12 चीतों के स्थानांतरण के लिए दक्षिण अफ्रीका सरकार ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, अधिकारियों ने बुधवार को कहा।

• राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा द्वारा अनुमोदित किए जाने के कुछ दिनों बाद दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण मंत्रालय ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।
• इससे पहले 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नामीबिया से आठ चीते- तीन नर और पांच मादामिले थे। देश में चीतों की दूसरी खेप फरवरी-मार्च तक आने की उम्मीद है, कुल संख्या लेते हुए नेशनल पार्क में अफ्रीका से बड़ी बिल्लियों की संख्या 20 हो गई है।
• दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में दुनिया के सर्वाधिक 7,000 चीते वास करते हैं। आिखरी चीता वर्तमान छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में देखा गया था जिसकी 1947 में मौत हो गई थी और 1952 में इस प्रजाति को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था।

केंद्रीय बजट 2023 में मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिएमिष्टी योजना की घोषणा की गई है इस योजना का मुख्य उद्देश्य समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है। मिष्ठी योजना का मुख्य उद्देश्य फ्मैंग्रोव वनों का संरक्षणय् करना है

मुख्य तथ्यः इस योजना के तहत देश के तटीय इलाकों में मैंग्रोव के पौधे रोपे जाएंगे। मिष्टी (MISHTI) समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वन की रक्षा करेगी। बंगाल में मिष्टी का मतलब मीठा होता है।

• मैंग्रोव वन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अंडमान और निकोबार, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फैले हुए हैं।
• इस योजना का क्रियान्वयन CAMPA फंड, MGNREGS और अन्य स्रोतों को मिलाकर लागू किया जाएगा। CAMPA फंड का अर्थ है Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण)।
• मैंग्रोव कुल भारतीय भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% कवर करते हैं। यह लगभग 4,975 वर्ग किलोमीटर है। अकेले पश्चिम बंगाल राज्य में भारत के मैंग्रोव का 42.45% है।

तमिलनाडु सरकार ने राजकीय पशु के संरक्षण के लिए नीलगिरि तहर परियोजना शुरू की है। इसे 2022 से 2027 तक लागू किया जाएगा।

मुख्य बिन्दुः नीलगिरि तहर केरल और तमिलनाडु में पश्चिमी और पूर्वी घाट के दक्षिणी भाग के लिए स्थानिक है। यह मुख्य रूप से नीलगिरि की पहाड़ियों में पाया जाता है। यह तमिलनाडु का राजकीय पशु है।

• नीलगिरि तहर के संरक्षण के लिए परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? - तमिलनाडु
• किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां ‘डाइबैक रोग’ से प्रभावित पाई गयी हैं? - तेलंगाना
• मेगा प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौनसा राज्य ‘ग्रीन क्लाइमेट फंड’ स्थापित करेगा? - तमिलनाडु

भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने दिसंबर में कुल 12.82 ट्रिलियन (+174.6 बिलियन) मूल्य के रिकॉर्ड 7.82 बिलियन लेनदेन प्रोसेस किये।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह नवंबर की मासिक तुलना में 7.12% और मूल्य में 7.73% की वृद्धि दर्शाता है।

• साल-दर-साल आधार पर वॉल्यूम और वैल्यू में क्रमशः 71% और 55% की बढ़ोतरी हुई।
• 2022 में, UPI ने 125.94 ट्रिलियन रुपये के 74 बिलियन से अधिक लेनदेन तथा 2021 में, इसने 71.54 ट्रिलियन रुपये के 38 बिलियन लेनदेन को संसाधित किया था।
• यह मात्रा में 90% और मूल्य में 76% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।
• UPI अक्टूबर 2019 में 1 बिलियन, अक्टूबर 2020 में 2 बिलियन और जनवरी 2021 में 3 बिलियन तक पहुंच गया था।

इंडियन बैंक को श्रीलंका के तीन बैंकों के विशेष रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स (rupee vostro accounts) खोलने के लिए आरबीआई (RBI) ने मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस व्यवस्था के तहत भारतीय आयातक इन वॉस्ट्रो खातों में रुपये में जमा करते हैं, जो विदेशी बैंकों ने भारत में खुलवाए हैं।

• वॉस्ट्रो खातों में अतिरिक्त रकम से भारतीय निर्यातकों के बकाया चुकाए जाते हैं।
• आरबीआई ने तीन वॉस्ट्रो खातों के लिए मंजूरी दी है।
• स्थानीय मुद्रा में वॉस्ट्रो खाते की मदद से, श्रीलंका अपनी घटती डॉलर आपूर्ति की चिंता किए बिना भारत से निर्बाध रूप से आयात करने में सक्षम होगा।
• वॉस्ट्रो खाते श्रीलंका को भारत द्वारा विस्तारित रुपये की लाइनों का उपयोग करने में सहायता करेंगे और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में योगदान देंगे।

क्या है वॉस्ट्रो अकाउंट?: यह एक ऐसा अकाउंट होता है, जो एक बैंक दूसरे बैंक के लिए खोलता है। अर्थात खाता विदेशी बैंक का होगा, लेकिन करेंसी उस देश की होगी, जहां वॉस्ट्रो अकाउंट खोला गया है।

• इस व्यवस्था के जरिए आयात (import) करने वाले भारतीय आयातक (importer) रुपये में पेमेंट भुगतान करेंगे और इस भुगतान को विदेशी बैंकों के स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India) us D-SIB (Domestic Systemically Important Banks) 2022 की लिस्ट जारी की है।

महत्वपूर्ण तथ्यः केंद्रीय बैंक (RBI) की D-SIBs लिस्ट में भारतीय स्टेट बैंक (SBI), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) और एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) को शामिल किया है।

• RBI के मुताबिक, ये तीन बैंक देश के सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंस्टीटड्ढूशंस हैं ।
• RBI के 'Framework for dealing with D-SIBs' के तहत SBI को तीसरे स्थान पर रखा गया है।
• इस श्रेणी के तहत, बैंक को अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 (CET1) को जोखिम भारित आस्तियों (RWA) के 0.60 प्रतिशत पर बनाए रखना आवश्यक है।
• ICICI बैंक और HDFC बैंक को पहले स्थान पर रखा गया है। इस श्रेणी के तहत, बैंकों को अपने RWA के 0.20 प्रतिशत पर अतिरिक्त CET1 बनाए रखना आवश्यक है।

बंधन बैंक ने बैंक के ब्रांड एंबेसडर सौरव गांगुली के साथ ‘जहां बंधन, वहां ट्रस्ट’ अभियान शुरू किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह अभियान एक एकीकृत मार्केटिंग अभियान है, जिसमें कंपनी ने ‘विश्वास’ पर जोर दिया है कि ब्रांड एक बैंक के रूप में सात वर्षों की अवधि में अर्जित करने में सक्षम रहा है।

• बैंक के मार्केटिंग अभियान का टीवी, प्रिंट, ओओएच, सिनेमा और डिजिटल मीडिया में 360 डिग्री का दृष्टिकोण होगा।
• अभियान सौरव गांगुली के करियर के साथ समानता दिखाता है, जो सात साल पहले बैंक शुरू होने के तुरंत बाद इसके ग्राहक बन गए थे।
• इसी तरह, बंधन ने एक एनजीओ के रूप में शुरुआत की और विस्तार करना शुरू किया और इसके काम को हितधारकों से मान्यता मिली।

बंधन बैंकः बैंक की स्थापना 2001 में स्थायी आजीविका निर्माण के माध्यम से वित्तीय समावेशन और महिला सशत्तिफ़करण के उद्देश्य से एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में की गई थी।

• बंधन बैंक लिमिटेड एक बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है। कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में है।

भारत एक दिवसीय चक्र को लागू करने वाला चीन के बाद दूसरा देश बन जाएगा , भारत ट्रेड-प्लस-वन सेटलमेंट सिस्टम लागू करने वाला एशिया का दूसरा देश बन जाएगा यह परिचालन दक्षता, तेजी से धन प्रेषण, शेयर वितरण और शेयर बाजार सहभागियों के लिए आसानी लाएगा।

• चीन के बाद, भारत शीर्ष सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में ‘ट्रेड-प्लस-वन’ (T+1) निपटान चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा, जिससे परिचालन दक्षता, तेज धन प्रेषण, शेयर वितरण, और शेयर बाजार सहभागियों के लिए आसानी।
• इससे पहले चीन इस सेटलमेंट साइकिल लागू कर चुका 2001 तक, शेयर बाजारों में साप्ताहिक निपटान प्रणाली प्रचलन में थी।

निपटान प्रणालीः प्रतिभूति उद्योग में ‘निपटान अवधि’ का आशय व्यापार की तारीख (जब बाजार में आदेश निष्पादित किया जाता है) और निपटान तिथि (जब व्यापार को अंतिम रूप दिया जाता है) के बीच के समय से होता है।

• निपटान अवधि के अंतिम दिन रीदार प्रतिभूति का धारक बन जाता है।

25 जनवरी को RBI सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (Sovereign Green Bond) की पहली किस्त जारी की गई सरकार द्वारा 31 मार्च, 2023 तक सरकार ने ग्रीन बॉन्ड से 16000 रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है

• पच्चीस जनवरी और नौ फरवरी को जारी होने वाले ये बॉन्ड 8,000-8,000 करोड़ रुपये के होंगे।
• देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को कम करने के उद्देश्य से ग्रीन बॉन्ड जारी किए जा रहे हैं।
• संघीय बजट 2022-23 (Union Budget 2022-23) में इसे प्रस्तुत किया गया था।
• ग्रीन बॉन्ड्स एक तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल पर्यावरण को समर्थन करने और जलवायु संबंधी प्रोजेक्ट्स को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है
• भारत सरकार ने नौ नवंबर 2022 को सरकारी हरित बॉन्ड का मसौदा जारी किया।
• ये हरित बॉन्ड पांच साल और 10 साल की अवधि में उपलब्ध होंगे।

सॉवरेन ग्रीन बॉन्डः ग्रीन बॉण्ड विभिन्न कंपनियों, देशों एवं बहुपक्षीय संगठनों द्वारा पर्यावरणीय या जलवायु लाभ वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करने हेतु जारी किये जाते हैं और निवेशकों को निश्चित आय भुगतान प्रदान करते हैं।

• इन परियोजनाओं में नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन एवं हरित भवन आदि शामिल हो सकते हैं।
• ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त आय को हरित परियोजनाओं के लिये प्रयोग किया जाता है।

विनियामक सुधारः ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए 2016 से सरकार ने 52 विनियामक सुधार किए।

• बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए सहायताः स्टार्टअप को पेटेंट फाइल करने में 80% और व्यापार चिन्ह फाइल करने में 50% की छूट दी जाती है।
• आयकर में छूटः 1 अप्रैल, 2016 या उसके बाद शुरू हुए स्टार्टअप को 3 वर्षों के लिए आयकर में छूट दी जाती है।
• स्टार्टअप इंडिया हबः स्टार्टअप इंडिया ऑनलाइन हब में निवेशक, फंड, इंक्यूबेटर, कारपोरेट और सरकारी निकाय एक ही जगह उपलब्ध हैं।
• क्रेडिट गारंटी स्कीमः स्टार्टअप को क्रेडिट गारंटी देने वाली स्कीम में एक निर्धारित राशि तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को लोन की गारंटी दी जाती है।

स्टार्टअप इंडिया आगे की राहः 16 जनवरी, 2021 से शुरू इस कार्यक्रम विभिन्न सुधारों को लागू करने में प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका और डिजिटल आत्मनिर्भर भारत को सक्षम बनाना शामिल है।

GeM पर विशेष प्रावधानः स्टार्टअप को बाजार देने के लिए भारत सरकार के GeM पोर्टल पर किए विशेष प्रावधान, अभी 15 हजार से अधिक स्टार्टअप पोर्टल पर आए।

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीमः वर्ष 2021-2022 से 4 वर्ष के लिए 945 करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड के साथ योजना शुरू।

• स्टार्टअप के लिए निधियों का कोषः स्टार्टअप की निधियों की हर स्तर पर जरूरत को पूरा करने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के साथ कोष शुरू।

स्टार्टअप इंडियाः भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नये विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जिससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हों।

• स्टार्टअप इंडिया योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है।
• 16 जनवरी 2016 को बैंक वित्त प्रदान करके भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।