46 UPSC Civil Services Mains 2021 Questions asked from Civil Services Chronicle Hindi

सामयिक

आर्थिकी:

जेएनपीटी को जोड़ने वाली सड़क संपर्क परियोजनाएं

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 4 मई, 2022 को कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) को आंतरिक सड़क नेटवर्क से जोड़ने वाली बंदरगाह आधारित कई विकास सड़क संपर्क परियोजनाओं का उन्नयन और सुधार कार्य किया है।

  • महत्वपूर्ण तथ्य: सड़क संपर्क परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 3,500 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग- 4बी (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-348, 548) और राज्य राजमार्ग-54 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-348ए) के उन्नयन और सुधार का कार्य किया गया है।

स्वदेशी रूप से विकसित ऑनलाइन ई-कॉमर्स नेटवर्क

भारत सरकार ने दिवाली तक 100 भारतीय शहरों में अपने स्वदेशी रूप से विकसित ‘ऑनलाइन ई-कॉमर्स नेटवर्क’ को शुरू करने की योजना बनाई है ताकि लाखों किराना स्टोर और उपभोक्ताओं को अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे बहुराष्ट्रीय प्लेटफार्मों का विकल्प प्रदान किया जा सके।

महत्वपूर्ण तथ्य: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 29 अप्रैल, 2022 को ओपन-सोर्स सिस्टम के परीक्षण-लॉन्च की घोषणा की।


क्वार जल विद्युत परियोजना

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्र-शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित 540 मेगावाट की ‘क्वार जल विद्युत परियोजना' (Kwar Hydro Electric Project) के लिए 4526.12 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस परियोजना का क्रियान्वयन चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. करेगा, जो एनएचपीसी और जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम की संयुक्त उपक्रम कंपनी है। इसमें दोनों कंपनियों का क्रमशः 51% और 49% इक्विटी योगदान है।


दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा एक्सप्रेसवे परियोजना

सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 में दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा एक्सप्रेसवे (Delhi-Dehradun Economic Corridor Expressway) परियोजना के लिए प्रतिपूरक वनीकरण और अन्य शमन उपायों की निगरानी के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू के स्थान पर वन महानिदेशक, पर्यावरण मंत्रालय सी.पी. गोयल इस पुनर्गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगे।


पैराबॉइल्ड राइस

अप्रैल 2022 में केंद्र सरकार ने अतिरिक्त ‘आधे पके चावलों’/ पैराबॉइल्ड राइस (Parboiled Rice) की खरीद बंद करने के बारे में जानकारी दी है।

  • महत्वपूर्ण तथ्य: पैराबॉइल्ड राइस, मिलिंग (Milling) से पहले ‘धान की अवस्था’ में आंशिक रूप से उबाले गए चावल होते हैं।

डिजिटल बैंकिंग इकाइयां

डिजिटल वित्तीय समावेशन के सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए 19 अप्रैल, 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (Digital Banking Unit) स्थापित करने की अपनी बजट घोषणा को दोहराया।

महत्वपूर्ण तथ्य: अप्रैल माह की शुरुआत में, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ के एक कार्यकारी समूह की रिपोर्ट के बाद डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के लिए दिशा-निर्देशों की घोषणा की।


भारत में अत्यधिक गरीबी पर विश्व बैंक शोध पत्र

अप्रैल 2022 में विश्व बैंक के शोध पत्र के अनुसार, 2011 की तुलना में 2019 में भारत में अत्यधिक गरीबी (Extreme poverty) में 12% से अधिक की गिरावट आई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: अत्यधिक गरीबी 2011 में 22.5% से घटकर 2019 में 10.2% हो गई है।


बैटरी अदला-बदली नीति का मसौदा

सरकारी थिंक-टैंक नीति आयोग ने 21 अप्रैल, 2022 को ‘बैटरी अदला-बदली नीति’ (Battery swapping policy) का मसौदा जारी किया है।

  • महत्वपूर्ण तथ्य: इसके तहत, इसने अन्य उपायों के साथ-साथ अदला बदली योग्य (स्वैपेबल) बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को प्रोत्साहन देने, अदला बदली योग्य बैटरी बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी, एक नया 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (battery-as-a-service) बिजनेस मॉडल और अंतःप्रचालनीय बैटरी ( interoperable batteries) के मानकों का प्रस्ताव दिया है।

ओबीसी उद्यमी

देश में लगभग 30% सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के मालिक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उद्यमी हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: 31 मार्च, 2022 तक, देश में कुल लगभग 80.16 लाख इकाइयों में से ओबीसी के स्वामित्व वाले एमएसएमई की संख्या 23.31 लाख इकाइयां थी।


निधि (संशोधन) नियम 2022

20 अप्रैल, 2022 को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने निधि कंपनियों (Nidhi companies) को नियंत्रित करने वाले निधि नियम, 2014 में संशोधन किया है, जिसके तहत कुछ संस्थाओं द्वारा जमा स्वीकार करना शुरू करने से पहले इसकी पूर्व घोषणा अनिवार्य होगी।

  • महत्वपूर्ण तथ्य: अब, निधि के रूप में कार्य करने की इच्छुक सार्वजनिक कंपनियों को जमा स्वीकार करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व घोषणा प्राप्त करनी होगी।

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