सामयिक
आर्थिक :
भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने नई मिड-कैप फंड लॉन्च किया
इंश्योरेंस प्रोवाइडर भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस (Bharti AXA Life Insurance) ने 18 सितंबर, 2023 को अपनी नई फंड पेशकश (NFO)-इमर्जिंग इक्विटी फंड को लॉन्च किया है।
- यह फंड भारती AXA लाइफ इंश्योरेंस द्वारा लॉन्च किया गया पहला मिड-कैप फंड है।
- मिड कैप फंड्स (Mid Cap Funds) म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है। यह एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है।
- इस फंड का उद्देश्य मिड-कैप कंपनियों के पोर्टफोलियो में निवेश के माध्यम से लॉन्ग टर्म में लाभ अर्जित करना है।
- एक्सा (AXA) एक फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय बीमा कंपनी है जिसका मुख्यालय पेरिस में है। यह निवेश प्रबंधन और अन्य वित्तीय सेवाएँ भी प्रदान करता है।
- भारती दूरसंचार, कृषि व्यवसाय और रिटेल सेक्टर में काम करने वाले भारत के लीडिंग बिजनेस समूहों में से एक है।
- भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में भारती की 51 प्रतिशत और एक्सा (AXA) की 49 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
सुवेन फार्मास्युटिकल्स में FDI की मंजूरी
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 13 सितंबर, 2023 को भारतीय कंपनी सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में साइप्रस की बेरहायन्दा लिमिटेड द्वारा 9589 करोड़ रुपये तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को स्वीकृति दी ।
- सरकार की इस मंजूरी के तहत सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के 76 प्रतिशत इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किया जाएगा।
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रस्ताव के मूल्यांकन के बाद इसे मंजूरी दी गई है।
- स्वीकृत विदेशी निवेश का लक्ष्य संयंत्र और उपकरणों में निवेश के माध्यम से नये रोजगारों का सृजन करते हुए भारतीय कंपनी सुवेन फार्मास्यूटिकल्स की क्षमता का विस्तार करना है।
- मौजूदा एफडीआई नीति के अनुसार, ग्रीनफील्ड फार्मास्युटिकल परियोजनाओं में स्वचालित व्यवस्था के तहत 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है।
- विगत 5 वर्षों (2018-19 से 2022-23 तक) के दौरान फार्मास्युटिकल क्षेत्र में कुल एफडीआई प्रवाह 43,713 करोड़ रुपये रहा है।
- पिछले वित्तीय वर्ष में इस क्षेत्र में एफडीआई में 58 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है।
आरबीआई द्वारा बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों में संशोधन
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 12 सितंबर, 2023 को वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिये संशोधित मानदंड जारी किये।
- वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ इन मानदंडों को संरेखित करने के प्रयास के तहत RBIद्वारा यह कदम उठाया गया है।
- ‘भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) दिशानिर्देश, 2023’ के रूप में जारी ये संशोधित मानदंड 1 अप्रैल, 2024 से सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होंगे। इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल नहीं हैं।
- नये दिशानिर्देशों में निवेश पोर्टफोलियो का सिद्धांत-आधारित वर्गीकरण शामिल है।
- संशोधित मानदंडों के अनुसार, बैंकों को अपने संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करना होगा। ये 3 श्रेणियां निम्नलिखित हैं-
- परिपक्वता तक धारित (HTM)
- बिक्री के लिए उपलब्ध (AFS) और
- लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (FVTPL)
इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप मेगा इकॉनोमिक कॉरिडोर की घोषणा
G20 शिखर सम्मेलन में 10 सितंबर, 2023 को इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकॉनोमिक कॉरिडोर के शुभारंभ की घोषणा की गई।
- इकॉनोमिक कॉरिडोर में शिपिंग और रेलवे लिंक शामिल होंगे, जिससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार 40% तेज हो जाएगा।
- इसका उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना, ऊर्जा संसाधनों का परिवहन और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करना है।
- इस कॉरिडोर में भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल हैं।
भारत के पहले यूपीआई एटीएम का शुभारंभ
जापान की कंपनी 'हिटाची पेमेंट सर्विसेज' ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ मिलकर देश का पहला 'व्हाइट लेवल UPI-ATM' लॉन्च किया।
- कंपनी ने इसका नाम 'हिटाची मनी स्पॉट UPI ATM' दिया है।
- यह एटीएम यूजर्स को मल्टीपल अकाउंट से यूपीआई ऐप के जरिए पेमेंट करने की सुविधा देता है।
- इसके जरिए ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड के बिना यूपीआई के जरिए कैश निकाल सकते हैं।
- यह डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
व्हाइट लेबल ATM (WLAs): गैर-बैंक संस्थाओं द्वारा स्वामित्व एवं संचालित ATM को ‘व्हाइट लेबल एटीएम’ (WLA) कहा जाता है। नॉन-बैंकिंग ATM ऑपरेटर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 के नियमों के अनुसार अधिकृत हैं।
केनरा बैंक का यूपीआई इंटरऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लिकेशन
केनरा बैंक ने 21 अगस्त, 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) पायलट प्रोजेक्ट के एक हिस्से के रूप में यूपीआई इंटरऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया।
- केनरा बैंक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों में पहला बैंक है जिसने बैंक के सीबीडीसी मोबाइल ऐप 'केनरा डिजिटल रुपया ऐप' में यह सुविधा पेश की है।
- यह ऐप ग्राहकों को अपने स्मार्टफोन के माध्यम से लेनदेन को निर्बाध रूप से पूरा करने में सक्षम बनाती है।
- यह ऐप सरकार के वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण का समर्थन करता है और डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देता है।
- सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी परेशानी मुक्त परीक्षा शुल्क भुगतान के लिए इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं।
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) :- यह केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और समर्थित कागज़ी मुद्रा का डिजिटल रूप है।
हुंडई ने जनरल मोटर्स के तालेगांव प्लांट का अधिग्रहण किया
हुंडई मोटर इंडिया ने 16 अगस्त, 2023 को जनरल मोटर्स के तालेगांव (महाराष्ट्र) प्लांट का अधिग्रहण करने के लिए एक परिसंपत्ति खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- हुंडई का इस प्लांट में मैन्युफेक्चरिंग परिचालन 2025 में शुरू करने की योजना है।
- वर्तमान में हुंडई की चेन्नई के पास श्रीपेरंबुदूर में एक मैन्युफेक्चरिंग प्लांट है।
- तालेगांव प्लांट के अधिग्रहण के साथ, हुंडई का लक्ष्य अपनी वार्षिक उत्पादन क्षमता को 10 लाख यूनिट तक बढ़ाना है।
- यह प्लांट भारतीय बाजार के लिए इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- तालेगांव प्लांट की वार्षिक उत्पादन क्षमता 1,30,000 यूनिट्स की है।
- हुंडई ने 2023 की पहली छमाही में अपनी उत्पादन क्षमता 7.50 लाख यूनिट्स से बढ़ाकर 8.20 लाख यूनिट्स सालाना कर ली है।
अप्रैल-जुलाई में रूस से भारत का आयात दोगुना होकर 20.45 अरब डॉलर
वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कच्चे तेल और उर्वरक का आयात बढ़ने से चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों (अप्रैल-जुलाई) में रूस से भारत का आयात दोगुना होकर 20.45 अरब डॉलर हो गया है।
- रूस वित्त वर्ष 2023 के पहले चार महीनों में भारत का दूसरा सबसे बड़ा आयात स्रोत बन गया है।
- अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान रूस से आयात 10.42 अरब डॉलर रहा था।
- अब भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी बढ़कर 40 प्रतिशत से अधिक हो गई है।
- चीन और अमेरिका के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक है।
- अप्रैल-जुलाई के दौरान चीन से आयात घटकर 32.7 अरब डालर रह गया जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 34.55 अरब डालर था।
- अमेरिका से आयात घटकर 14.23 अरब डालर रह गया जो अप्रैल-जुलाई, 2022 में 17.16 अरब डालर था।
- संयुक्त अरब अमीरात से भी आयात अप्रैल-जुलाई, 2023 के दौरान घटकर 13.39 अरब डालर हो गया, पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 18.45 अरब डालर था।
- अप्रैल-जुलाई 2023 के दौरान जिन दस देशों को भारत सर्वाधिक निर्यात करता था, उसमें से सात देशों को किए जाने वाला निर्यात घटा है।
- अप्रैल-जुलाई 2023 के दौरान अमेरिका, यूएई, चीन, सिंगापुर, जर्मनी, बांग्लादेश और इटली को किए जाने वाले निर्यात में गिरावट आई है।
- ब्रिटेन, नीदरलैंड और सऊदी अरब को किए जाने वाले निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
- जुलाई 2023 में भारत का निर्यात लगातार छठे महीने 15.88 प्रतिशत घटकर 32.25 अरब डालर रह गया।
केंद्र सरकार खुले बाजार में 50 एलएमटी गेहूं और 25 एलएमटी चावल उपलब्ध कराएगी
उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने 9 अगस्त, 2023 को बताया कि केंद्र सरकार ने 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 25 लाख मीट्रिक टन चावल खुले बाजार में बेचने का निर्णय लिया है।
- चावल और गेहूं की बिक्री भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत ई-नीलामी के जरिए की जाएगी।
- आरक्षित मूल्य में 200 रुपये प्रति क्विंटल की कमी की जाएगी और इसका प्रभावी मूल्य अब 2900 रुपये प्रति क्विंटल होगा।
- आरक्षित मूल्य में कमी के कारण होने वाली लागत उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा बनाए गए मूल्य स्थिरीकरण कोष से वहन की जाएगी।
- एक वर्ष में गेहूं की कीमतें खुदरा बाजार में 6.77 फीसदी और थोक बाजार में 7.37 फीसदी बढ़ी है।
- खुदरा बाजार में चावल की कीमतें 10.63 फीसदी और थोक बाजार में 11.12 फीसदी बढ़ गई हैं।
- चावल और गेहूं की खुले बाजार में ये बिक्री कुछ महीने पहले घोषित ओएमएसएस के तहत 15 लाख टन गेहूं और पांच लाख टन चावल के अलावा है।
ऑयल इंडिया लिमिटेड को ‘महारत्न’ कंपनी का दर्जा
वित्त मंत्री ने 4 अगस्त, 2023 को ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) को महारत्न सीपीएसई (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम)का दर्जा देने को मंजूरी दी है।
- ओआईएल सीपीएसई (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) में 13वीं महारत्न कंपनी होगी।
- ओआईएल ने वित्त वर्ष 2022-23 में 41,039 करोड़ रुपये का राजस्व और 9,854 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त किया था।
- वित्त मंत्री ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) को नवरत्न सीपीएसई का दर्जा देने को भी मंजूरी दी है।
- ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) सीपीएसई में 14वीं नवरत्न कंपनी है।
- ओवीएल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 11,676 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व और 1,700 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त किया था।