C-DOT ने 14 स्वदेशी क्वांटम उत्पादों का अनावरण किया
- 01 Sep 2026
अगस्त 2026 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) ने नई दिल्ली में अपने 43वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD), पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (PQC) और क्वांटम-सुरक्षित संचार के क्षेत्र में 14 स्वदेशी क्वांटम उत्पादों का अनावरण किया।
मुख्य बिंदु
- Q-AKSHAY CD एवं Q-AKSHAY MD: सुरक्षित क्वांटम कुंजी निर्माण और वितरण के लिए फाइबर-आधारित क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) प्रणालियाँ; Q-AKSHAY MD में मेजरमेंट डिवाइस इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल का उपयोग किया गया है।
- C-SPD एवं C-RD: ये क्रमशः सिंगल-फोटॉन डिटेक्टर और वाइडबैंड रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) ड्राइवर हैं, जो क्वांटम संचार प्रणालियों के महत्वपूर्ण घटक हैं।
- Q-SETU, Q-MAHASETU एवं Q-AMOGH: विभिन्न नेटवर्क स्तरों पर 80 Mbps से 200 Gbps तक की गति का समर्थन करने वाले क्वांटम-सुरक्षित एन्क्रिप्टर हैं।
- Q-VIKRAM एवं Q-PARAKRAM: संवेदनशील एवं रणनीतिक संचार के लिए 1 Gbps तक सुरक्षा प्रदान करने वाले रक्षा-ग्रेड क्वांटम-सुरक्षित एन्क्रिप्टर हैं।
- Q-DARSHAN, Q-VACHAN एवं Q-RAQSHAK: सुरक्षित वीडियो/IP संचार, मौजूदा IP फोन को क्वांटम सुरक्षा से उन्नत करने और एंटरप्राइज नेटवर्क की सुरक्षा हेतु समाधान हैं।
- Q-VAAYU एवं Q-VAJRA1000: वायरलेस लिंक को सुरक्षित करने तथा मौजूदा ‘गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क’ (GPON) और वायरलेस नेटवर्क में क्वांटम-सुरक्षित सुरक्षा एकीकृत करने के लिए विकसित समाधान हैं।
- इन उत्पादों का उद्देश्य भविष्य के क्वांटम-कंप्यूटिंग खतरों से भारत के दूरसंचार, एंटरप्राइज, रणनीतिक एवं रक्षा संचार नेटवर्क को मजबूत करना है।
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