सांसद आदर्श ग्राम योजना

  • 04 Jan 2020

  • ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) के चरण-4 के तहत केवल 252 सांसदों ने ग्राम पंचायतों को चुना है, जिसमें लोकसभा के 208 सदस्य और राज्यसभा के 44 सदस्य हैं।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

  • ‘आदर्श ग्राम कार्यक्रम’ के नाम से चर्चित इस योजना को 11 अक्टूबर, 2014 को लोकनायक जय प्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था।
  • मार्च 2019 तक तीन आदर्श ग्राम विकसित करने का लक्ष्य था, जिनमें से एक को 2016 तक हासिल करना था। इसके बाद 2024 तक पांच और ऐसे आदर्श ग्राम (प्रति वर्ष) चुने जाएंगे और विकसित किए जाएंगे।

योजना का लक्ष्य

  • एक आदर्श भारतीय ग्राम के गांधी की परिकल्पना को वास्तविकता में बदलना

मुख्य उद्देश्य

  • उन प्रक्रियाओं को सक्रिय करना जो चिन्हित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास की ओर ले जाती हैं
  • जनसंख्या के सभी वर्गों के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना
  • बुनियादी सुविधाओं में सुधार
  • मानव विकास को बढ़ावा
  • बेहतर आजीविका के अवसर
  • असमानताओं में कमी
  • अधिकारों और हकदारी तक पहुंच
  • व्यापक सामाजिक लामबंदी
  • अन्य ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षित करने के लिए स्थानीय विकास के स्कूलों के रूप में पहचान किए गए आदर्श ग्रामों का परिपोषण करना

दृष्टिकोण

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए SAGY को निम्नलिखित दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित किया जाएगा:

  • आदर्श ग्राम पंचायतों (GP) को विकसित करने के लिए सांसदों (MP) के नेतृत्व, क्षमता, प्रतिबद्धता और ऊर्जा का लाभ उठाना
  • सहभागी स्थानीय स्तर के विकास के लिए समुदाय के साथ जुड़ना।
  • लोगों की आकांक्षाओं और स्थानीय क्षमता के अनुरूप समग्र विकास को हासिल करने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और निजी एवं स्वैच्छिक पहलों को एकीकृत करना।
  • स्वैच्छिक संगठनों, सहकारी समितियों और शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी करना।
  • परिणामों और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना।

SAGY के माध्यम से समग्र विकास

व्यक्तिगत

  • व्यक्तिगत मूल्य
  • स्वच्छता
  • सांस्कृतिक विरासत
  • व्यवहार परिवर्तन

मानवीय

  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • पोषण
  • सामाजिक सुरक्षा

आर्थिक

  • आजीविका
  • कौशल
  • वित्तीय समावेशन
  • बुनियादी सेवाएं

सामाजिक

  • संकल्प
  • सामाजिक मूल्य/नैतिकता
  • सामाजिक न्याय
  • सुशासन

अब तक योजना की प्रगति

  • SAGY के चरण-1 में 703 सांसदों ने ग्राम पंचायतों को गोद लिया था, लेकिन बाद के चरणों में धीरे-धीरे गिरावट के साथ चरण-2 में यह संख्या 497 और चरण-3 में 301 हो गई।
  • नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि 17वीं लोकसभा के गठन के छ: माह से अधिक समय के बाद भी निचले सदन के लगभग दो-तिहाई सदस्यों द्वारा चरण-4 के तहत एक ग्राम पंचायत का चयन करना बाकी है।

स्रोत: इंडिया एक्सप्रेस

31.12.2019 तक SAGY विभिन्न चरणों के तहत सांसदों द्वारा चुने गए ग्राम पंचायत

 

 

चरण-1

चरण-2

चरण-3

चरण-4

सांसदों द्वारा गोद लिए गए ग्राम पंचायत

703

497

301

252

लोकसभा सांसदों द्वारा चुने गए ग्राम पंचायत

500

364

239

208

राज्यसभा सांसदों द्वारा चुने गए ग्राम पंचायत

203

133

62

44

SAGY के मुद्दे

कोई समर्पित निधि नहीं

  • सबसे बड़ी खामी यह है कि सरकार द्वारा इस योजना के लिए अलग से कोई निधि नहीं है। सांसदों को 21 चालू योजनाओं जैसे ग्रामीण आवास के लिए इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इत्यादि के माध्यम से गोद लिए गए गांवों में धन पहुंचाना है। गांव गोद लेने की योजना में कम रुचि के पीछे धन की कमी प्राथमिक कारण है।

गांव का चयन

  • दिशानिर्देशों के अनुसार, एक सांसद अपने गांव या अपने पति/पत्नी के गांव को छोड़कर किसी भी गांव का चयन कर सकता है। इससे एक सांसद के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव का चयन करना और दूसरे गांव की अनदेखी करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
  • हालांकि, शहरी क्षेत्रों में गांवों का चयन भी एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि सांसदों द्वारा पहचाने गए अधिकांश गांव SAGY दिशानिर्देशों को पूरा नहीं करते हैं।

निगरानी के मुद्दे

  • निर्दिष्ट गांव विकास योजना (Village Development Plan - VDP) और जिलास्तरीय समिति की अनियमित बैठकों द्वारा विभिन्न हस्तक्षेपों से एक प्लेटफार्म की कमी के कारण सांसदों के लिए नियमित आधार पर जमीनी स्तर पर विकास की निगरानी करना मुश्किल हो गया है।

कार्यान्वयन के मुद्दे

  • SAGY उपलब्ध केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण और प्रभावी उपयोग के बारे में बात करता है, लेकिन अधिकांश सांसदों को प्रत्येक योजना के प्रावधानों और जमीनी स्तर पर इसके कार्यान्वयन के लिए योजना के संरचना और ढांचे के बारे में जानना बेहद मुश्किल होता है।
  • इसके अलावा, ज्यादातर मामलों में गांव विकास योजना को कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार नहीं किया गया है।

समन्वय की कमी

  • विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, केंद्र सरकार की योजनाओं, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के बीच समन्वय की कमी सांसदों को गांवों को गोद लेने के लिए हतोत्साहित करता है।

भागीदारी का अभाव

  • SAGY का मतलब सामुदायिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करना है। लेकिन समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से हाशिए पर और सभी आयु वर्ग के लोगों की भागीदारी की कमी इस योजना के दायरे को सीमित करती है।

आगे की राह

  • SAGY के माध्यम से सार्थक परिवर्तन के लिए, सांसद की प्रेरणा महत्वपूर्ण है लेकिन पंचायत और ग्रामीणों की सक्रियता भी आवश्यक है। सरकार को योजना को समग्र बनाने और एक आदर्श गांव बनाने के अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर SAGY में अंतर्निहित मुद्दों को हल करने की दिशा में काम करना चाहिए।