अनुच्छेद 371(K): लद्दाख के लिए प्रस्तावित संवैधानिक सुरक्षा

• 12 Sep 2026

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा और सीधे निर्वाचित शासन निकाय प्रदान करने हेतु अनुच्छेद 371(K) लागू करने के प्रस्ताव पर चर्चा की।

अनुच्छेद 371(K) क्या है?

• अनुच्छेद 371 में कुछ राज्यों और क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान हैं (371 से 371J तक)।
• अनुच्छेद 371(K) वर्तमान में मौजूद नहीं है। इसे लागू करने हेतु संविधान में संशोधन करना अनिवार्य होगा।
• इसके अंतर्गत लद्दाख की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के अनुरूप विशेष शासन व्यवस्था को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है।

प्रस्तावित विधायी निकाय:

• प्रतिनिधियों का सीधे निर्वाचन होगा, जिससे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।
• भूमि, संस्कृति, भाषा, वन, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर विधायी निकाय का अधिकार रहेगा।
• अनुच्छेद 240 के तहत केंद्रशासित प्रदेश को प्रदत कुछ अन्य विषयों पर भी अधिकार प्राप्त हो सकता है।

लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा क्यों?

• 2019 में केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद कोई निर्वाचित विधानमंडल नहीं।
• भूमि और रोजगार पर बाहरी दबाव से सुरक्षा की माँग।
• जनजातीय, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा।
• राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची संरक्षण और अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की माँग।