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नेशनल फॉर्म्यूलरी ऑफ इंडिया


केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने 28 अक्टूबर, 2021 को ‘नेशनल फॉर्म्यूलरी ऑफ इंडिया’ (National Formulary of India: NFI) के छठे संस्करण का शुभारंभ किया।

(Image Source: PIB)

इस संस्करण की मुख्य विशेषताएं: देश में दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ‘भारतीय फार्माकोपिया आयोग’ (Indian Pharmacopoeia Commission) द्वारा NFI को प्रकाशित किया गया है।

  • NFI 2021 के छठे संस्करण को जानकारियों के लिये 'सबसे अहम छूटे नहीं, जरूरत से ज्यादा नहीं' (do not miss critical and do not overload) सिद्धांत को अपनाते हुए परिशिष्टों, अध्यायों और ड्रग मोनोग्राफ को संशोधित करके तैयार किया गया है।
  • इस संस्करण में 591 ड्रग मोनोग्राफ और 23 परिशिष्टों सहित 34 चिकित्सीय श्रेणियों के अध्याय शामिल हैं।
  • NFI ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों’ और ‘आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची’ (National List of Essential Medicines) के साथ जुड़ा हुआ है।
  • देश में मधुमेह की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए ‘मधुमेह प्रबंधन’ पर पूरी तरह से संशोधित एक अलग अध्याय को शामिल किया गया है।

सामयिक खबरें अंतर्राष्ट्रीय

भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए फिर से निर्वाचित


भारत को 14 अक्टूबर, 2021 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (2022-24) में भारी बहुमत के साथ रिकॉर्ड छठवें कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है।

(Image Source: https://Indianexpress.com/)

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत का वर्तमान कार्यकाल 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त होने वाला है।

  • संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा गुप्त मतदान द्वारा अर्जेंटीना, बेनिन, कैमरून, इरिट्रिया, फिनलैंड, गाम्बिया, होंडुरस, भारत, कजाकिस्तान, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, मलेशिया, मोंटेनेग्रो, पराग्वे, कतर, सोमालिया, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका का चुनाव किया गया।
  • संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने डोनाल्ड ट्रम्प के शासन के तहत 2018 में परिषद छोड़ दी थी, को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए फिर से चुना गया है।
  • संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर-सरकारी निकाय है, जिसमें 47 सदस्य देश शामिल हैं, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिकांश सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान के माध्यम से चुने जाते हैं।
  • परिषद के सदस्य तीन साल की अवधि के लिए सेवा करते हैं और लगातार दो कार्यकालों के बाद तत्काल पुन: चुनाव के लिए पात्र नहीं होते हैं।
  • सदस्यता समान भौगोलिक वितरण पर आधारित है- अफ्रीकी राज्यों के समूह (13), एशिया-प्रशांत राज्यों के समूह (13), पूर्वी यूरोपीय देशों के समूह (6), लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के समूह (8)और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों का समूह (7)।
  • संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन 15 मार्च, 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।