भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए फिर से निर्वाचित
- 06 Nov 2021
 
भारत को 14 अक्टूबर, 2021 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (2022-24) में भारी बहुमत के साथ रिकॉर्ड छठवें कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है।

(Image Source: https://Indianexpress.com/)
महत्वपूर्ण तथ्य: भारत का वर्तमान कार्यकाल 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त होने वाला है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा गुप्त मतदान द्वारा अर्जेंटीना, बेनिन, कैमरून, इरिट्रिया, फिनलैंड, गाम्बिया, होंडुरस, भारत, कजाकिस्तान, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, मलेशिया, मोंटेनेग्रो, पराग्वे, कतर, सोमालिया, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका का चुनाव किया गया।
 - संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने डोनाल्ड ट्रम्प के शासन के तहत 2018 में परिषद छोड़ दी थी, को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए फिर से चुना गया है।
 - संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर-सरकारी निकाय है, जिसमें 47 सदस्य देश शामिल हैं, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिकांश सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान के माध्यम से चुने जाते हैं।
 - परिषद के सदस्य तीन साल की अवधि के लिए सेवा करते हैं और लगातार दो कार्यकालों के बाद तत्काल पुन: चुनाव के लिए पात्र नहीं होते हैं।
 - सदस्यता समान भौगोलिक वितरण पर आधारित है- अफ्रीकी राज्यों के समूह (13), एशिया-प्रशांत राज्यों के समूह (13), पूर्वी यूरोपीय देशों के समूह (6), लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के समूह (8)और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों का समूह (7)।
 - संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन 15 मार्च, 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
 
    सामयिक खबरें
                            
                            
सामयिक खबरें
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                        
                                                                
                                                                
                                                                 
                                            
                        
                सामयिक खबरें
    राष्ट्रीय
                                        
                                        
                                        
                                            
                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                            - राजनीति और प्रशासन
 - अवसंरचना
 - आंतरिक सुरक्षा
 - आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
 - कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
 - कार्यकारी और न्यायपालिका
 - कार्यक्रम और योजनाएँ
 - कृषि
 - गरीबी और भूख
 - जैवविविधता संरक्षण
 - पर्यावरण
 - पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
 - पारदर्शिता और जवाबदेही
 - बैंकिंग व वित्त
 - भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
 - भारतीय अर्थव्यवस्था
 - रक्षा और सुरक्षा
 - राजव्यवस्था और शासन
 - राजव्यवस्था और शासन
 - रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी
 - शिक्षा
 - सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
 - सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
 - स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
 




