सामयिक

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022 में लिथुआनिया में एक नए भारतीय मिशन को खोलने की मंजूरी दी है।

(Image Source: https://geography.name/lithuania/)

महत्वपूर्ण तथ्य: लिथुआनिया उत्तरी यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में स्थित एक देश है।

• यह तीन बाल्टिक देशों में से एक है और बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित है।
• लिथुआनिया उत्तर में लातविया, पूर्व और दक्षिण में बेलारूस, दक्षिण में पोलैंड और दक्षिण-पश्चिम में रूस के कैलिनिनग्राद ओब्लास्ट के साथ भूमि सीमा साझा करता है। बाल्टिक सागर पर पश्चिम में स्वीडन के साथ इसकी समुद्री सीमा है।
• इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर विनियस है।

भारत-लिथुआनिया संबंध: लिथुआनिया में भारतीय मिशन के खुलने से भारत के राजनयिक उपस्थिति का विस्तार करने और राजनीतिक संबंधों और रणनीतिक सहयोग को प्रगाढ़ करने में मदद मिलेगी।

• यह भारतीय कंपनियों के लिए बाजार पहुंच भी प्रदान करेगा और वस्तुओं और सेवाओं के भारतीय निर्यात को बढ़ावा देगा।

अन्य तथ्य: भारत ने 7 सितंबर, 1991 को तत्कालीन यूएसएसआर द्वारा बाल्टिक देशों की स्वतंत्रता की स्वीकृति के बाद लिथुआनिया (लातविया और एस्टोनिया के अन्य बाल्टिक देशों के साथ) को मान्यता दी। 25 फरवरी, 1992 को भारत ने लिथुआनिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए।

भारत-ऑस्ट्रेलिया आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्यदल की 13वीं बैठक (13th meeting of the India-Australia Joint Working Group on Counter-Terrorism) 4 मई, 2022 को कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत के विदेश मंत्रालय में आतंकवाद रोधी संयुक्त सचिव महावीर सिंघवी और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग में आतंकवाद रोधी राजदूत रोजर नोबल ने विशेषज्ञों के संबंधित प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

• भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आतंकवाद के सभी स्वरूपों की कड़ी निंदा की है। ऑस्ट्रेलिया ने 26/11 मुंबई, पठानकोट और पुलवामा हमलों सहित भारत में आतंकवादी हमलों की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत सरकार के लिए अपना समर्थन दोहराया।
• भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सभी देशों के लिए तत्काल, निरंतर, सत्यापन योग्य और अपरिवर्तनीय कार्रवाई करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके नियंत्रण में किसी भी क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी हमलों के लिए न किया जाए।
• दोनों पक्षों ने आतंकवाद के क्षेत्र में बातचीत, सहयोग और सूचना साझा करने के लिए अपनी-अपनी समकक्ष एजेंसियों के बीच जुड़ाव को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की।
• दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र, जी20 और एफएटीएफ (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) जैसे बहुपक्षीय मंचों के साथ-साथ क्वाड भागीदारों के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ाने पर भी चर्चा की।
• ऑस्ट्रेलिया अक्टूबर 2022 में अगले 'क्वाड काउंटर-टेररिज्म टेबलटॉप एक्सरसाइज' (Quad Counter-Terrorism Tabletop Exercise) में भारत की मेजबानी करेगा, जबकि भारत ने 2022 के अंत में नई दिल्ली में प्रस्तावित 'नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस' (No Money for Terror Conference) में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी का स्वागत किया है।

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) द्वारा 3 मई, 2022 को 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022' (World Press Freedom Index 2022) जारी किया गया।

(Image Source: https://indianexpress.com/)

महत्वपूर्ण तथ्य: विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देशों और क्षेत्रों में पत्रकारों और मीडिया द्वारा प्राप्त प्रेस स्वतंत्रता के स्तर की तुलना करता है। यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का 20वां संस्करण है।

• देशों को 0 से 100 के बीच के स्कोर के आधार पर रैंक किया जाता है, जिसमें 100 का स्कोर प्रेस की स्वतंत्रता के उच्चतम संभव स्तर का प्रतिनिधित्व करता है और 0 सबसे खराब स्तर।
• देशों का मूल्यांकन पांच प्रासंगिक संकेतकों पर किया जाता है- राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा।
• विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। इसके बाद डेनमार्क दूसरे, स्वीडन तीसरे, एस्टोनिया चौथे और फिनलैंड पांचवें स्थान पर है।
• उत्तर कोरिया सूचकांक में सबसे नीचे 180वें स्थान पर रहा। इसके बाद इरिट्रिया (179वां), ईरान (178वां), तुर्कमेनिस्तान (177वां), म्यांमार (176वां) और चीन (175वां) का स्थान है।

भारत की स्थिति: सूचकांक 2022 में भारत वैश्विक स्कोर 41 के साथ 150वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत 142वें स्थान पर था।

• भारत के पड़ोसी देशों में भूटान 33वें, नेपाल 76वें, श्रीलंका 146वें, पाकिस्तान 157वें, बांग्लादेश 162वें और म्यांमार 176वें स्थान पर हैं।
• रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। इसे संयुक्त राष्ट्र के साथ परामर्शी दर्जा प्राप्त है।

रूस ने अप्रैल 2022 में एक 'सरमत इंटरकांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल' (Sarmat intercontinental ballistic missile) 'आरएस-28' (RS-28) के सफलतापूर्वक परीक्षण की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य: मिसाइल को उत्तर पश्चिमी रूस के आर्कान्जेस्क क्षेत्र में प्लेसेत्स्क राज्य परीक्षण कॉस्मोड्रोम से दागा गया था।

• परीक्षण के बाद, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि नए मिसाइल कॉम्प्लैक्स में उच्चतम सामरिक और तकनीकी विशेषताएं हैं और यह मिसाइल रोधी रक्षा के सभी आधुनिक साधनों को पार करने में सक्षम है।
• एक RS-28 सरमत मिसाइल के अंदर 10 से 15 वॉरहेड लगे होते हैं, जो दूसरे फेज में हाई स्पीड से अलग-अलग जगहों पर निशाना साध सकते हैं।
• RS-28 सरमत जिसका नाटो नाम Satan-II है, पृथ्वी के किसी भी ध्रुव पर फायरिंग की क्षमता रखती है और इसकी मारक क्षमता 11,000 से 18,000 किमी है।

2 मई, 2022 को प्रधानमंत्री की जर्मनी यात्रा के दौरान छठे भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श के अवसर पर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

महत्वपूर्ण समझौते: इंडो-जर्मन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर आशय की संयुक्त संयुक्त घोषणा;

• कृषि पारिस्थितिकी पर आशय की संयुक्त घोषणा;
• हरित और सतत विकास साझेदारी पर आशय की संयुक्त घोषणा;
• तीसरे देशों में त्रिकोणीय विकास सहयोग परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर आशय की संयुक्त घोषणा;
• विदेश मंत्रालय और जर्मन विदेश कार्यालय के बीच वर्गीकृत सूचनाओं के आदान-प्रदान और पारस्परिक संरक्षण पर समझौते की स्थापना तथा एक सीधा कूटभाषा आधारित संपर्क स्थापित करने के लिए समझौते की स्थापना पर आशय की संयुक्त घोषणा;
• अक्षय ऊर्जा साझेदारी के संबंध में भारत-जर्मन विकास सहयोग;
• व्यापक प्रवास और आवागमन साझेदारी पर समझौते की शुरुआत पर संयुक्त घोषणा;
• भारत से कॉर्पोरेट अधिकारियों और कनिष्ठ अधिकारियों के उन्नत प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग जारी रखने पर आशय की संयुक्त घोषणा;
• तथा वन परिदृश्य के लिए पूर्वावस्था की प्रप्ति पर आशय की संयुक्त घोषणा।
• जर्मनी 21 अरब डॉलर से अधिक के द्विपक्षीय व्यापार के साथ यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

तीन यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई, 2022 को जर्मनी पहुंचें।

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महत्वपूर्ण तथ्य: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने बर्लिन में छठे भारत- जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श की सह-अध्यक्षता की।

• 2011 में शुरू किया गया, ‘अंतर-सरकारी परामर्श' एक विशिष्ट द्विवार्षिक तंत्र है, जो द्विपक्षीय मुद्दों को व्यापक स्तर पर समन्वय करने में दोनों सरकारों को मदद करता है।
• छठा भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा।
• जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने जर्मनी में आयोजित होने वाले जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है।
• प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर स्कोल्ज ने हरित और सतत विकास साझेदारी की स्थापना के संयुक्त घोषणा पत्र (Joint Declaration of Intent) पर हस्ताक्षर किए।
• इस साझेदारी में सतत विकास लक्ष्य और जलवायु कार्रवाई पर भारत-जर्मनी सहयोग के लिए एक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है, जिसके तहत जर्मनी ने 2030 तक 10 बिलियन यूरो की नई और अतिरिक्त विकास सहायता की अग्रिम प्रतिबद्धता पर सहमति व्यक्त की है।
• प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित किया।
• 2021 में, भारत और जर्मनी ने राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे किए और वर्ष 2000 से दोनों देश रणनीतिक साझेदार रहे हैं।

चीनी अधिकारियों के अनुसार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा पेश की गई एक नई ‘वैश्विक सुरक्षा पहल’ अमेरिकी हिंद-प्रशांत रणनीति और क्वाड (भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान समूह) का मुकाबला करेगी।

महत्वपूर्ण तथ्य: शी जिनपिंग ने चीन में बोआओ फोरम को संबोधित करते हुए, "आधिपत्यवाद, सत्ता की राजनीति और गुट टकराव" के खिलाफ चेतावनी देते हुए, एक वैश्विक सुरक्षा पहल का प्रस्ताव रखा।

• वैश्विक सुरक्षा पहल के मॉडल के तहत चीन "एकतरफावाद का विरोध करेगा और समूह की राजनीति और गुट टकराव को ना कहेगा।"
• यह मॉडल पश्चिमी प्रतिबंधों को संदर्भित करने के लिये "एकतरफा प्रतिबंधों और लंबे समय तक अधिकार क्षेत्र के उपयोग का विरोध करेगा"।

एशियाई नाटो को लक्षित करना: चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी पिछले महीने क्वाड को निशाने पर लिया था, चीन के अनुसार, क्वाड समूह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा,अमेरिका और यूकेजुड़े 'फाइव आइज' (Five Eyes) खुफिया गठबंधन और ऑकस साझेदारी के समकक्ष है; जिसे अमेरिका के 'नाटो के एशियन संस्करण' के निर्माण की योजना के प्रमुख तत्त्व के रूप में देखा जा रहा है।

• क्वाड के सदस्यों ने इस धारणा को खारिज किया है कि यह नाटो का एक एशियन संस्करण या एक सैन्य गठबंधन है, बल्कि उन्होंने इसे वैक्सीन और प्रौद्योगिकी सहित एक व्यापक सहयोग आधारित समझौता कहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21-22 अप्रैल, 2022 को दो दिवसीय भारत यात्रा पर आए थे।

महत्वपूर्ण तथ्य: दोनों नेताओं के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष के मुद्दों पर चर्चा हुई।

• भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 2022 के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की पूरी कोशिश करने का फैसला किया है।
• दोनों देशों ने जलवायु और ऊर्जा साझेदारी को प्रगाढ़ करने का फैसला किया है और यूनाइटेड किंगडम को भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।
• भारत और यूनाइटेड किंगडम ने छ: समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। आदान-प्रदान किए गए छ: समझौता ज्ञापनों में से दो सरकार से सरकार के बीच हैं, जबकि चार गैर-सरकारी हैं।
• दोनों पक्ष एक नए और विस्तारित भारत- यू.के. रक्षा साझेदारी और वर्ष के अंत तक एक महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते हेतु प्रतिबद्धता की है।

चीन ने 19 अप्रैल, 2022 को सोलोमन द्वीप समूह के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

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महत्वपूर्ण तथ्य: यह अपनी तरह की पहली व्यवस्था है, जो विदेशों में चीनी सुरक्षा समझौतों का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

• दोनों पक्षों ने सुरक्षा सहयोग पर एक 'अंतर-सरकारी रूपरेखा' समझौते पर हस्ताक्षर किए।
• समझौते के तहत, दोनों पक्ष "सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने, लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, मानवीय सहायता और प्राकृतिक आपदा प्रतिक्रिया जैसे क्षेत्रों में सहयोग करेंगे”।
• ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका की चिंता के बीच सोलोमन द्वीप समूह ने चीनी सैन्य बेस (अड्डे) के लिए कोई समझौता नहीं किया है।

सोलोमन द्वीप: यह एक संप्रभु देश है, जिसमें प्रशांत महासागर में छ: प्रमुख द्वीप और 900 से अधिक छोटे द्वीप हैं। ‘सोलोमन द्वीप’ पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में और वानुअतु के उत्तर-पश्चिम में स्थित है।

• इसके छ: सबसे बड़े द्वीप चोइसुल, न्यू जॉर्जिया, सांता इसाबेल, ग्वाडलकैनाल, मलाइता और मकीरा हैं।
• इसकी राजधानी 'होनियारा', सबसे बड़े द्वीप, ग्वाडलकैनाल पर स्थित है। सोलोमन द्वीप समूह ने 7 जुलाई, 1978 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की।

भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसकी मेजबानी भारत द्वारा 2023 में की जाएगी।

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महत्वपूर्ण तथ्य: 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले श्रृंगला 1 मई, 2022 को जी-20 समन्वयक के रूप में अपनी नई भूमिका संभालेंगे।

• शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए यह एक नई भूमिका है, जिसमें मूल पहलुओं के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स दोनों शामिल होंगे।
• वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी-20 के शेरपा बने रहेंगे।
• जी-20 एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समूह है, जो दुनिया की 19 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय संघ को एक साथ जोड़ता है, जिसके सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 80% से अधिक, वैश्विक व्यापार का 75% और वैश्विक आबादी का 60% हिस्सा हैं।
• भारत 1999 में इसकी स्थापना के बाद से जी-20 का सदस्य रहा है। भारत 1 दिसंबर, 2022 से जी-20 की अध्यक्षता करेगा तथा 2023 में पहली बार ‘जी-20 लीडर्स समिट’ का आयोजन करेगा।