राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, 2024
- 23 Sep 2024
 
20 सितंबर, 2024 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा जारी 'राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024' (State Food Safety Index 2024) में केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया है।
- वहीं तमिलनाडु तथा जम्मू एवं कश्मीर इस सूची में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
 - FSSAI ने उल्लेख किया कि केरल ने वित्त वर्ष 2023-24 में अपने निरीक्षण लक्ष्य का 100 प्रतिशत से अधिक हासिल किया है।
 - सूचकांक में पूर्वोत्तर राज्यों में नगालैंड को विशेष मान्यता दी गई, क्योंकि इसने विगत वर्ष की तुलना में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिक तंत्र में सुधार करने में समग्र प्रगति दिखाई है।
 - वैश्विक खाद्य सुरक्षा नियामक शिखर सम्मेलन, 2024 के उद्घाटन सत्र में इस रिपोर्ट का अनावरण किया गया।
 - देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिक तंत्र में प्रतिस्पर्द्धी और सकारात्मक बदलाव लाने के लिये SFSI की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी।
 - SFSI सूचकांक एक मात्रात्मक और गुणात्मक बेंचमार्किंग ढांचा है, जो विभिन्न खाद्य सुरक्षा मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन करता है।
 
    सामयिक खबरें
                            
                            
सामयिक खबरें
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                        
                                                                
                                                                
                                                                 
                                            
                        
                सामयिक खबरें
    राष्ट्रीय
                                        
                                        
                                        
                                            
                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                            - राजनीति और प्रशासन
 - अवसंरचना
 - आंतरिक सुरक्षा
 - आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
 - कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
 - कार्यकारी और न्यायपालिका
 - कार्यक्रम और योजनाएँ
 - कृषि
 - गरीबी और भूख
 - जैवविविधता संरक्षण
 - पर्यावरण
 - पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
 - पारदर्शिता और जवाबदेही
 - बैंकिंग व वित्त
 - भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
 - भारतीय अर्थव्यवस्था
 - रक्षा और सुरक्षा
 - राजव्यवस्था और शासन
 - राजव्यवस्था और शासन
 - रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी
 - शिक्षा
 - सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
 - सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
 - स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
 




