राष्ट्रीय ऊंट संरक्षण मिशन: घटती जनसंख्या को रोकने की योजना

06 Oct 2025

5 अक्टूबर, 2025 को केंद्र सरकार ने भारत में ऊंटों की तेजी से घटती जनसंख्या को रोकने के लिए 'राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल' (NCSI) के तहत एक राष्ट्रीय मिशन लॉन्च करने की घोषणा की।

मुख्य तथ्य:

जनसंख्या में गिरावट: 20वीं पशुधन जनगणना (2019) के अनुसार भारत में ऊंटों की संख्या 2.52 लाख रही, जो 1977 में 11 लाख की तुलना में लगभग 77% की गिरावट है।
केंद्रीय भूमिका: मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नीति पत्र तैयार किया, जिसे 29 सितंबर, 2025 को FAO के साथ परामर्श के बाद सार्वजनिक टिप्पणी के लिए जारी किया गया।
बहु-मंत्रालयी सहयोग: NCSI में पर्यावरण, ग्रामीण विकास, पर्यटन मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय शामिल होगा।
राजस्थान व गुजरात पर फोकस: देश के लगभग 90% ऊंट राजस्थान और गुजरात में केंद्रित हैं, जहां पारंपरिक ऊंट पालन समुदाय (जैसे रैका) आर्थिक व सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
नीतिगत चुनौतियां: राजस्थान ऊंट अधिनियम, 2015 ने अंतर-राज्य व्यापार और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे ऊंटों का बाजार मूल्य गिर गया और पालन अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई।
नई उम्मीद: राजस्थान सरकार ने अक्टूबर 2025 में अंतर-राज्य परिवहन पर 11 वर्षीय प्रतिबंध हटाया, जिसमें स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और अनुमति के बाद ऊंटों को राज्य से बाहर ले जाने की अनुमति दी गई।
आर्थिक उपयोगिता: ऊंट के दूध में टाइप-2 मधुमेह, हृदय रोग और ऑटिज्म के लिए चिकित्सीय लाभ हैं; इसे 'मेडिकल शिप ऑफ द डेजर्ट' कहा जा रहा है।
संरक्षण उपाय: राज्य सरकार ऊंट के बच्चे पालन पर ₹20,000 की प्रोत्साहन राशि दे रही है; राष्ट्रीय पशुधन मिशन में ऊंटों को शामिल किया गया है, लेकिन कार्यान्वयन सीमित रहा।