दीर्घकालिक विकास और वैश्विक सुरक्षा हेतु निधि प्रस्ताव

10 Nov 2025

9 नवंबर, 2025 को, भारतीय उद्योग मंडल (CII) ने भारत सरकार को एक संप्रभु-समर्थित, पेशेवर रूप से संचालित भारत विकास और रणनीतिक कोष (India Development and Strategic Fund -IDSF) स्थापित करने का सुझाव दिया। यह फंड भारत के दीर्घकालिक आर्थिक विकास, उत्पादक क्षमता निर्माण और वैश्विक आर्थिक-सामरिक हितों को सुरक्षित करने पर केंद्रित होगा।

मुख्य तथ्य:

द्वि-प्रहरीय संरचना: IDSF में दो मुख्य घटक होंगे— विकासात्मक निवेश शाखा जो भारत के अंदर दीर्घकालिक परियोजनाओं को वित्तपोषित करेगी, जैसे अवसंरचना, स्वच्छ ऊर्जा, MSME विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, और शहरी विकास; तथा सामरिक निवेश शाखा, जो महत्वपूर्ण विदेश संपत्तियों जैसे ऊर्जा क्षेत्र, आवश्यक खनिज, अत्याधुनिक तकनीक और वैश्विक लॉजिस्टिक्स में निवेश करेगी।
पूंजी संग्रह: IDSF अगले दो दशकों में 1.3 से 2.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रबंधित फंड का निर्माण कर सकता है, जिसमें बजट निधि, सरकारी संपत्ति मोनेटाइजेशन, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी तथा हरी बांड, इन्फ्रास्ट्रक्चर और डायस्पोरा बांड शामिल होंगे।
सरकारी नियंत्रण: प्रस्तावित कानून के तहत IDSF की अधिकतम स्वामित्व एवं सामरिक नियंत्रण सरकार के पास रहेगा, जबकि संचालन पेशेवर बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जिसमें सरकारी प्रतिनिधि और वैश्विक निवेश विशेषज्ञ शामिल होंगे।
सार्वजनिक उपक्रम की भूमिका: सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को केवल विखंडन के बजाय वैश्विक परियोजनाओं के लिए IDSF के संचालनात्मक अंग के रूप में विकसित किया जाएगा।
राष्ट्रीय महत्व: यह फंड भारत के अमृत काल (2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य) के लिए एक स्थायी वित्तीय इंजन साबित होगा, जो निवेश-दरिगमन बढ़ाने, निजी और संस्थागत पूंजी को आकर्षित करने तथा वैश्विक संसाधनों और तकनीकों की सुरक्षा में सहायक होगा।