डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आंशिक रूप से लागू
- 15 Nov 2025
14 नवम्बर, 2025 को भारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023 के महत्वपूर्ण हिस्सों को अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों की डेटा गोपनीयता को मजबूत करना है।
मुख्य तथ्य:
- पारित समय-रेखा: अगस्त 2023 में संसद द्वारा पारित, जनवरी 2025 में ड्राफ्ट नियम सार्वजनिक सुझाव के लिए रखे गए, और नवंबर 2025 में अधिसूचना हुई।
- प्रमुख प्रावधान: कंपनियों को भारतीय नागरिकों के डिजिटल डेटा की सुरक्षा अनिवार्य; उचित प्रक्रिया, पारदर्शिता, न्यूनतम डेटा संग्रह, सटीकता और समयबद्ध भंडारण, मजबूत सुरक्षा उपाय आवश्यक।
- डेटा संरक्षण बोर्ड: केंद्र द्वारा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया (DPBI) की स्थापना, जिसमें चार सदस्य होंगे और वे डेटा उल्लंघन मामलों में जांच व जुर्माना लगा सकते हैं।
- बच्चों का संरक्षण: बच्चों के डेटा प्रोसेसिंग के लिए सत्यापित अभिभावकीय सहमति अनिवार्य।
- अनुपालन समय-सीमा: डेटा फिड्यूशियरीज को अधिकांश प्रावधानों के अनुपालन के लिए नवंबर 2026 तक और बड़े तकनीकी संस्थानों को मई 2027 तक की छूट दी गई।
- डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम : यह भारत में डेटा अधिकारों, गोपनीयता और कंपनियों/सरकारी एजेंसियों के उत्तरदायित्व का मुख्य ढांचा है। यह डेटा मालिक (डेटा प्रिंसिपल) को डेटा एक्सेस, सुधार, मिटाने तथा नामित प्रतिनिधि के अधिकार देता है; उल्लंघन की स्थिति में शिकायत दर्ज करने एवं डिजिटल रूप में समाधान हेतु स्वतंत्र बोर्ड की व्यवस्था करता है।
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