भारत-यूएई: 200 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य
- 20 Jan 2026
19 जनवरी, 2026 को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख़ मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान ने भारत की आधिकारिक यात्रा की।
- नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्ता में दोनों देशों ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया।
समझौते
यात्रा के दौरान भारत–यूएई सहयोग को मजबूत करने हेतु कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए:
- रक्षा क्षेत्र: सामरिक रक्षा साझेदारी पर आशय पत्र (Letter of Intent) पर हस्ताक्षर।
- अंतरिक्ष सहयोग: अंतरिक्ष उद्योग के विकास और वाणिज्यिक सहयोग को सक्षम करने हेतु संयुक्त पहल के लिए आशय-पत्र पर हस्ताक्षर।
- ऊर्जा समझौता: HPCL (भारत) और एडनॉक गैस (यू.ए.ई.) के बीच बिक्री एवं खरीद समझौता।
- धोलेरा निवेश क्षेत्र: गुजरात के धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र के विकास में यू.ए.ई. की भागीदारी के लिए निवेश सहयोग पर एक आशय-पत्र पर हस्ताक्षर।
- धोलेरा (गुजरात) भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जो दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे (DMIC) का हिस्सा है।
- खाद्य सुरक्षा तथा तकनीकी आवश्यकताएं: कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) तथा UAE के जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण मंत्रालय के बीच खाद्य सुरक्षा एवं तकनीकी आवश्यकताओं पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित।
महत्वपूर्ण घोषणाएं
भारत–UAE शिखर वार्ता के दौरान दोनों देशों ने रणनीतिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और सांस्कृतिक क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग को संस्थागत रूप देने हेतु निम्नलिखित प्रमुख घोषणाएँ कीं:
- भारत में सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर की स्थापना: C-DAC और UAE की G-42 कंपनी के सहयोग से, एआई इंडिया मिशन के अंतर्गत।
- नागरिक परमाणु सहयोग के विस्तार की घोषणा: उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों एवं स्माल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) के क्षेत्र में साझेदारी पर जोर।
- GIFT City में UAE कंपनियों की उपस्थिति का विस्तार: GIFT सिटी में फर्स्ट अबू धाबी बैंक (FAB) और DP वर्ल्ड के ऑफिस और ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा।
- डिजिटल / डेटा एम्बेसीज़ की स्थापना की संभावनाओं का अन्वेषण: पारस्परिक रूप से मान्यता प्राप्त संप्रभुता ढांचे के अंतर्गत।
- द्विपक्षीय व्यापार को 2032 तक USD 200 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य: भारत मार्ट, वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर और भारत–अफ्रीका सेतु जैसी पहलों के माध्यम से।
- अबू धाबी में ‘हाउस ऑफ इंडिया’ की स्थापना: भारतीय कला, संस्कृति और विरासत को समर्पित स्थायी सांस्कृतिक केंद्र।
- युवा आदान-प्रदान एवं जन-से-जन संपर्क को बढ़ावा: शैक्षणिक, सांस्कृतिक और नेतृत्व कार्यक्रमों के माध्यम से।
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