पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित
- 24 Jul 2026
23 जुलाई, 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत प्रश्नपत्र लीक एवं अन्य अनुचित गतिविधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए एक समर्पित फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया।
मुख्य बिंदु- अनु ग्रोवर बालीगा को नवगठित अदालत का विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
- यह अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (PC Act) (CBI) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी।
- अधिनियम के अंतर्गत लंबित सभी मामले तथा उनसे जुड़े अपराधों को इस नई फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित किया जाएगा।
- इस पहल का उद्देश्य प्रश्नपत्र लीक और अन्य अनुचित गतिविधियों से जुड़े मामलों में त्वरित सुनवाई और कड़ी सजा सुनिश्चित करना है।
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