आधिकारिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए IST अनिवार्य
- 31 Aug 2026
27 अगस्त, 2026 को केंद्र सरकार ने ‘विधिक मापविज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 2026’ [Legal Metrology (Indian Standard Time) Rules, 2026]अधिसूचित किए, जिनके तहत पूरे देश में कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और अन्य आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भारतीय मानक समय (IST) को एकमात्र मानक संदर्भ समय बनाया गया है।
मुख्य बिंदु
- कार्यान्वयन: ये नियम राजपत्र में प्रकाशन के 180 दिन बाद लागू होंगे।
- एकसमान समय: कानूनी, प्रशासनिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए IST समान संदर्भ समय के रूप में कार्य करेगा।
- डिजिटल प्रणालियाँ: मानकीकृत टाइम-स्टैम्पिंग से बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, दूरसंचार, परिवहन और विद्युत प्रणालियों को सहायता मिलेगी।
- भारतीय समय स्रोत: यह ढांचा भारतीय समय स्रोतों को बढ़ावा देता है और विदेशी उपग्रह-आधारित प्रणालियों पर निर्भरता कम करता है।
- NavIC एकीकरण: भारत की स्वदेशी उपग्रह नौवहन प्रणाली NavIC सुरक्षित IST प्रसारण में सहायक हो सकती है।
- व्हाइट रैबिट प्रौद्योगिकी: एक पायलट नेटवर्क ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उच्च-सटीकता वाले IST प्रसारण का प्रदर्शन किया।
- रणनीतिक महत्व: यह पहल तकनीकी संप्रभुता और महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना के समन्वय को मजबूत करती है।
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