राजस्थान सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पेश किया

राजस्थान सरकार ने 21 जुलाई, 2023 को राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित जीआईजी वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023 पेश किया।

यह देश का पहला ऐसा विधेयक है, जो गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने का प्रयास करता है।
राज्य सरकार पहले उल्लंघन के लिए 5 लाख रुपये तक और बाद के उल्लंघन के लिए 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है।
विधेयक के तहत, राज्य एक 'राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड' का गठन करेगा।
गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड राज्य में काम करने वाले गिग श्रमिकों और एग्रीगेटर्स का पंजीकरण सुनिश्चित करेगा।