समसामयिकी -07 May 2021

पीआईबी न्यूज आर्थिक

हिमालय में पैदा हुए जैविक बाजरा का डेनमार्क को निर्यात

देश से जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, देवभूमि में पिघली हुई बर्फ से बने गंगा जल से हिमालय में उगाए गए बाजरा की पहली खेप, उत्तराखंड से डेनमार्क को निर्यात की जाएगी।

महत्वपूर्ण तथ्य: एपीडा, उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड और एक निर्यातक के रूप में जस्ट ऑर्गनिक (Just Organik) उत्तराखंड के किसानों से रागी (finger millet) और झंगोरा (barnyard millet) खरीदकर उसे प्रसंस्कृत निर्यात करता है, जो यूरोपीय संघ के जैविक प्रमाणीकरण मानकों को पूरा करता है।

उत्तराखंड की पहाड़ियों में बाजरा की किस्में भोजन का प्रमुख हिस्सा है। उच्च पोषकता और ग्लूटेन मुक्त होने के कारण बाजरा विश्व स्तर पर बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।
ऑयल केक या खली (Oil cake meal) देश से जैविक उत्पाद निर्यात का एक प्रमुख उत्पाद है। इसके बाद तिलहन, फलों के गूदे, अनाज और बाजरा, मसाले, चाय, औषधीय पौधों के उत्पाद आदि शामिल हैं।
वर्तमान में उन जैविक उत्पादों का निर्यात किया जाता है, जो ‘जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय कार्यक्रम’ (National Programme for Organic Production- NPOP) की आवश्यकताओं के अनुसार फसलों का उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकिंग और लेबल किए जाते हैं।
NPOP को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा घरेलू बाजार में जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए भी मान्यता दी गई है।
NPOP को 2001 में उसकी स्थापना के बाद से एपीडा द्वारा लागू किया गया है। इसे विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत अधिसूचित किया गया है।

पीआईबी न्यूज अंतरराष्ट्रीय

वैश्विक नवाचार साझेदारी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई, 2021 को ‘वैश्विक नवाचार साझेदारी’ (Global Innovation Partnership- GIP) पर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की अनुमति प्रदान की, जो पूर्व रूप से प्रभावी होगी।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह समझौता-ज्ञापन भारतीय विदेश मंत्रालय और यूनाइटेड किंगडम के विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय के बीच हो रहा है।

GIP भारत के अन्वेषकों को अन्य देशों में अपने नवाचार का विकास करने में मदद करेगी। इससे नये बाजार मिलेंगे और अन्वेषक आत्मनिर्भर बनेंगे।
GIP नवाचार, सतत विकास लक्ष्य संबंधी क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करेगा, ताकि लाभार्थी देश अपने-अपने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर सकें।
बुनियादी वित्तपोषण (seed funding), अनुदान, निवेश और तकनीकी सहयोग के जरिये यह साझेदारी भारतीय उद्यमियों और अन्वेषकों की सहायता करेगी।
GIP से ‘खुला और समावेशी ई-मार्केट प्लेस (ई-बाजार)’ भी विकसित होगा, जिसके तहत बाजारों के बीच नवाचार का अंतरण होगा।

पीआईबी न्यूज अंतरराष्ट्रीय

प्रवासन और आवागमन साझेदारी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई, 2021 को प्रवासन और आवागमन साझेदारी (Migration and Mobility Partnership) पर भारत और यूनाइटेड किंगडम तथा उत्तरी आयरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की।

उद्देश्य: छात्रों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों का आवागमन आसान करने हेतु वीजा प्रक्रिया को उदार बनाना तथा दोनों तरफ अनियमित प्रवास और मानव तस्करी सम्बन्धी मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: समझौता-ज्ञापन से भारतीय छात्रों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं तथा पेशेवर और आर्थिक कारणों से प्रवास करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा।

इससे उन लोगों को भी लाभ होगा, जो जाति, आस्था, धर्म या लैंगिक विचारों को दरकिनार करके दोनों देशों के बीच आर्थिक विकास के लिये विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से योगदान करने के इच्छुक हैं।
यह प्रतिभाओं के निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करके दोनों देशों के बीच नवाचार इको-सिस्टम में सहायता कर सकता है।
विदेश मंत्रालय ‘संयुक्त कार्य समूह प्रणाली’ (Joint Working Group mechanism) के तहत समझौता-ज्ञापन के प्रभावी क्रियान्वयन की कड़ी निगरानी करेगा।

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आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी

5 मई, 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश के साथ-साथ प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: फिलहाल एलआईसी आईडीबीआई बैंक का प्रमोटर है तथा प्रबंधन का नियंत्रण भी उसके पास है। भारत सरकार इस बैंक की सह-प्रमोटर है।

भारत सरकार और एलआईसी द्वारा बेची जाने वाली अपनी-अपनी हिस्सेदारी की सीमा भारतीय रिजर्ब बैंक (आरबीआई) के परामर्श से बैंक के पुनर्गठन के समय तय की जाएगी।
भारत सरकार और एलआईसी की आईडीबीआई बैंक में 94% से अधिक हिस्सेदारी है। इसमें भारत सरकार की 45.48% और एलआईसी की 49.24% हिस्सेदारी है।
विनिवेश अभियान के हिस्से के रूप में 1.75 लाख करोड़ जुटाने के लक्ष्य हेतु वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के निजीकरण की घोषणा की थी।

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तालिबान ने मुख्य अफगान बांध ‘दहला’ पर कब्जा किया

6 मई, 2021 को तालिबान ने कंधार के अपने पूर्व गढ़ में महीनों तक भयंकर लड़ाई के बाद अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े बांध 'दहला बांध' (Dahla Dam) पर कब्जा कर लिया है।

दहला बांध, जिसे अरघानदाब बांध भी कहा जाता है, दक्षिणी प्रांत कंधार के शाह वली कोट जिले में प्रांतीय राजधानी कंधार शहर से लगभग 34 किलोमीटर उत्तर में स्थित है।
बांध, कंधार शहर के लिए पीने के पानी के साथ-साथ नहरों के एक नेटवर्क के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करता है।
कंधार के लगभग सात जिलों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए लगभग 70 साल पहले 1952 में अमेरिका द्वारा दहला बांध का निर्माण अरघानदाब नदी पर किया गया था।

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बैरेन द्वीप

भारतीय तटरक्षक बल ने 3 मई, 2021 को भारतीय जल क्षेत्र के बैरेन द्वीप (Barren Island) के पास अवैध रूप से मछली पकड़ने आए म्यांमार के चार नागरिकों को हिरासत में लिया है।

बैरेन द्वीप भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरेन द्वीप 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला एक छोटा निर्जन द्वीप है।
यह द्वीप, अंडमान और निकोबार शृंखला का एक हिस्सा है, जो केंद्र-शासित प्रदेश की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अंडमान सागर में स्थित है।
बैरेन द्वीप, दक्षिण में इंडोनेशिया के सुमात्रा से लेकर उत्तर में म्यांमार तक चलने वाले ज्वालामुखियों की शृंखला के साथ एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है।
150 वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बाद वर्ष 1991 में फिर से सक्रिय होने के बाद यह रुक-रुक कर सक्रिय होता रहा है। 2017-18 में सबसे अंतिम बार इसमें सक्रियता देखी गई है।

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राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख अजीत सिंह का निधन

पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के प्रमुख अजीत सिंह का 6 मई, 2021 को गुरुग्राम में निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे।

पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र, अजित सिंह ने आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री तथा इलेनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमएस की डिग्री हासिल की।
1986 में वे राज्य सभा सदस्य बने और 1989 से 2009 तक बागपत सीट से लोक सभा के लिए चुने गए।
अजित सिंह दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक पूर्व प्रधानमंत्री वी पी सिंह की कैबिनेट में केंद्रीय उद्योग मंत्री थे। बाद में उन्होंने पी वी नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय खाद्य मंत्री और फिर 2001 से 2003 तक अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया। वे दिसंबर 2011 से मई 2014 तक केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे।
उनकी राजनीति पश्चिम उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों खासकर कृषि समुदायों से समर्थित थी।

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सामाजिक सुरक्षा संहिता - 2020 की धारा 142 की अधिसूचना जारी

केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 5 मई, 2021 को आधार (Aadhaar) की प्रासंगिकता को कवर करने वाली सामाजिक सुरक्षा संहिता - 2020 की धारा 142 को अधिसूचित कर दिया है।

यह अधिसूचना जारी होने से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत अपने डेटाबेस के लिए लाभार्थियों के आधार का विवरण प्राप्त करने में सक्षम होगा।
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस (National Data Base for unorganised workers- NDUW) को विकसित कर रहा है।
इस पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डाटा एकत्रित करना है, ताकि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ इन श्रमिकों तक पहुँचाया जा सके।
अंतर-राज्यीय प्रवासी मजदूर केवल आधार कार्ड के विवरण के माध्यम से अपने आप को इस पोर्टल पर पंजीकृत कर सकते हैं।

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चर्चित पुस्तक

'व्हेयरअबाउट्स: ए नोवेल' (Whereabouts: Whereabouts: A novel) -- झुम्पा लाहिड़ी
'द ऑटोमोबाइल: एन इंडियन लव अफेयर' (The Automobile: An Indian Love Affair) -- गौतम सेन
'अंडरग्राउंड एशिया: ग्लोबल रिवोल्यूशनरीज एंड द असॉल्ट ऑन एम्पायर' (Underground Asia: Global Revolutionaries and the Assault on Empire) -- टिम हार्पर
'द वॉर दैट मेड आर एंड ऐडब्ल्यू' (The War That Made R&AW) -- अनुषा नंदकुमार और संदीप साकेत
'अख्तरी: द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर' (Akhtari: The Life and Music of Begum Akhtar) -- यतींद्र मिश्रा और मनीषा तनेजा
'कर्मा: ए योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी' (Karma: A Yogi's Guide to Crafting Your Destiny) – सद्गुरु जग्गी वासुदेव
'इंडिया ऑन माय माइंड' (India on my Mind) -- उदय बालकृष्णन
'मी और मा' (Me and Ma) -- दिव्या दत्ता

'ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर’ (Bringing Governments and People Closer)-- डॉ. एम. रामचंद्रन

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भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी

20 अप्रैल, 2021 को भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी (Indian National Academy of Engineering- INAE) का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया।

1987 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी (INAE) में भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियर, इंजीनियर-वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद् शामिल हैं, जो इंजीनियरिंग विषयों के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं। INAE एक सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी और संबंधित विज्ञान के अभ्यास को बढ़ावा देता है।
अकादमी सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है और भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुदान सहायता के माध्यम से आंशिक रूप से समर्थित एक स्वायत्त संस्थान है।
देश की एकमात्र इंजीनियरिंग अकादमी के रूप में, INAE इंटरनेशनल 'काउंसिल ऑफ एकेडेमी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल साइंसेज' (CAETS) में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। INAE गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है और इसके अध्यक्ष (President) प्रो इंद्रनील मन्ना हैं।

संक्षिप्त खबरें बैंकिंग, फाइनेंस, सेवा और बीमा

जीप इंडिया और एक्सिस बैंक समझौता

8 अप्रैल, 2021 को जीप इंडिया (Jeep India) ने 'जीप फाइनेंशियल सर्विसेज' को लॉन्च करने के लिए निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है, जो जीप ग्राहकों और जीप ब्रांड डीलरों के लिए वित्तीय समाधानों को बढ़ावा देगा।

जीप ब्रांड डीलर भी इस साझेदारी से लाभान्वित होंगे, वे विशेष ब्याज दरों का लाभ लेंगे और अधिक निर्बाध खुदरा प्रक्रिया में योगदान देंगे। एक्सिस बैंक और जीप इंडिया को एक-दूसरे के बढ़ते ग्राहक डेटाबेस तक पहुँच मिलेगी।
जीप ग्राहकों को भारत भर में फैली बैंक की 4,586 शाखाओं से सेवाएं प्रदान की जाएगी। जीप अमेरिकी ऑटोमोबाइल का एक ब्रांड है।
एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ चौधरी हैं। एक्सिस बैंक लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है।

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