- होम
- सामयिक
- समसामयिकी प्रश्न
- किम्बरले प्रक्रिया
किम्बरले प्रक्रिया
भारत में 18-22 नवंबर, 2019 से किम्बरलेप्रक्रिया प्रमाणन योजना (KPCS) की पूर्ण बैठक की मेजबानी की जा रही है। किम्बरले प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार करें:
- किम्बरले प्रक्रिया एक बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था है जिसे 2003 में हीरे के दुरुपयोग रोकने के लक्ष्य के साथ स्थापित किया गया था।
- किम्बरलेप्रक्रिया प्रमाणन योजना (KPCS) अपरिष्कृत हीरे के शिपमेंट को 'संघर्ष-मुक्त' (Conflict Free) के रूप में प्रमाणित करऔर संघर्ष हीरों (Conflict Diamonds) को वैध व्यापार में प्रवेश करने से रोक कर अपने सदस्यों परव्यापक आवश्यकताएं अंकुश लगाती है।
- भारत किम्बरलेप्रक्रिया प्रमाणन योजना के संस्थापक सदस्यों में से एक है और वर्ष 2019 के लिए किम्बरलेप्रक्रियाका अध्यक्ष है।
नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें:
A |
1 और 2
|
|
B |
2 और 3
|
|
C |
1 और 3
|
|
D |
1, 2 और 3
|
Your Ans is
Right ans is C
Explanation :
- किम्बरले प्रक्रिया (KP) एक बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था है जिसे 2003 में संघर्ष हीरों (conflict diamonds) के प्रवाह को रोकने के लक्ष्य के साथ स्थापित किया गया था। इस व्यवस्था का मूल नाम किम्बरलेप्रक्रिया प्रमाणन योजना (KPCS) है जिसके तहत देशअपरिष्कृत हीरे के शिपमेंट पर सुरक्षा उपायों को लागू करते हैं और उन्हें "संघर्ष मुक्त" के रूप में प्रमाणित करते हैं।
- यह सभी देशों के लिए खुला है जो अपनी आवश्यकताओं को लागू करने के लिए तैयार हैं और सक्षम हैं।
- KPCS अपरिष्कृत हीरे के शिपमेंट को 'संघर्ष-मुक्त' (Conflict Free) के रूप में प्रमाणित करऔर संघर्ष हीरों (Conflict Diamonds) को वैध व्यापार में प्रवेश करने से रोक कर अपने सदस्यों परव्यापक आवश्यकताएं अंकुश लगाती है।
- KPCS की शर्तों के तहत, शामिल देशों को 'न्यूनतम आवश्यकताओं ’को पूरा करना चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय कानूनों और संस्थानों में रखना चाहिए |राष्ट्रों को ऐसे हीरों केनिर्यात, आयात का आंतरिक नियंत्रणऔर विनिमयएवं सांख्यिकीय डेटा में पारदर्शिता लानी पड़ती है।
- भारत किम्बरले प्रक्रिया प्रमाणन योजना के संस्थापक सदस्यों में से एक है और रूसी संघ की उपाध्यक्षता के साथ वर्ष 2019 के लिए किम्बरले प्रक्रिया का अध्यक्ष है। भारत ने इससे पहले वर्ष 2008 में KPCS की अध्यक्षता की थी।
सदस्य
- केपी के 54 सहभागी हैं, जो 81 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यूरोपीय संघ और इसके सदस्य देशोंको एकल सहभागी के रूप में गिना जाता है।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे