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भारतीय विधि आयोग
हाल ही में, भारतीय विधि आयोग ने सरकार से राजद्रोह के कानून को हटाने की सिफारिश की है। भारतीय विधि आयोग के सम्बंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- सम्बंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- विधि और न्याय मंत्रालय के तहत यह एक सांविधिक निकाय है।
- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतो के कार्यान्वयन के साथ इसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) ही इसके अध्यक्ष हो सकते हैं।
नीचे दिए गए कूट से सही कथन का चयन करें:
| A |
केवल I और II
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| B |
केवल II और III
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| C |
I, II, III
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| D |
उपर्युक्त में से कोई नहीं
|
|
Your Ans is
Right ans is D
Explanation :
भारतीय विधि आयोग न तो संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक निकाय है। यह केंद्र सरकार के आदेश द्वारा स्थापित एक अनौपचारिक और सलाहकार निकाय है। यह पूर्ण रूप से सरकार के विवेकाधिकार में है कि आयोग का नेतृत्व कौन करेगा। परंपरा के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही आयोग का नेतृत्व करते हैं। इसकी सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं और यह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती। राज्य सरकारें भी अपने स्वयं के विधि आयोग बना सकती हैं।
स्रोत: पीआईबी
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