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यूएनसीएलओएस
संयुक्त राष्ट्र द्वारा उच्च समुद्रों के सम्बंध में आयोजित वार्ता के कारण संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि (यूएनसीएलओएस) समाचारों में है। इस सम्बंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- यूएनसीएलओएस की संधि के कार्यान्वयन पर संयुक्त राष्ट्र स्वयं निगरानी रखता है।
- भारत के समुद्री मामलों से निपटने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- यूएनसीएलओएस ने उच्च समुद्रों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है।
नीचे दिए गए कूट से सही कथन का चयन करें:
| A |
केवल I और III
|
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| B |
I, II, III
|
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| C |
केवल II और III
|
|
| D |
केवल III
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|
Explanation :
यूएनसीएलओएस 1994 में लागू हुआ। संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि (जिसे यूएनसीएलओएस भी कहा जाता है), दुनिया के महासागरों के उपयोग के सम्बंध में राष्ट्रों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है, व्यापार, पर्यावरण और समुद्री प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश स्थापित करती है। संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि के कार्यान्वयन में उसकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।
भारत के समुद्री मामलों से निपटने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
स्रोत: द हिंदू
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