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एमएसएमई
हाल ही में घोषित "एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक समर्थन और आउटरीच पहल" के सम्बंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को अपनी कुल खरीद का 20% एमएसएमई क्षेत्रों से खरीदना अनिवार्य है।
- सभी जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई के लिए 2 प्रतिशत ब्याज दर में राजकीय सहायता केवल नए ऋणों के लिए होगी, न कि वृद्धिशील ऋणों के लिए।
- 500 करोड़ रूपये के कारोबार वाली कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से ट्रेड रिसीवबल ई-डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) पर लाया जायेगा।
नीचे दिए गए कूट से सही कथन का चयन करें;
A |
केवल 1 और 2
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B |
केवल 3
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C |
1, 2, 3
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D |
केवल 2 और 3
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Explanation :
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक समर्थन और आउटरीच कार्यक्रम की शुरूआत की गई। इस कार्यक्रम के भाग के रूप में, प्रधानमंत्री ने 12 प्रमुख पहलों का अनावरण किया जिसके माध्यम से पूरे देश में एमएसएमई के विस्तार, विकास और सुविधा में मदद मिलेगी।
मुख्य विशेषताएं:
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को अपनी कुल खरीद का 25% एमएसएमई क्षेत्रों से खरीदना अनिवार्य होगा (पहले यह 20% था) और उस 25% में से भी 3% महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई से होंगे। इसलिए, कथन 1 गलत है।
सभी जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई क्षेत्रों के लिए 59 मिनट से भी कम समय में 1 करोड़ रुपये तक ऋण देने के लिए एक वेबसाइट पोर्टल "psbloansin59minutes.com" को लॉन्च किया गया और सभी जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई के लिए 2 प्रतिशत ब्याज दर में राजकीय सहायता नए और वृद्धिशील दोनों ऋणों पर होगी। अतः कथन 2 भी गलत है।
500 करोड़ रूपये के कारोबार वाली कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से ट्रेड रिसीवबल ई-डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) पर लाया जायेगा। अतः कथन 3 सही है।
स्रोत: पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, द हिन्दू
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