म्यांमार के साथ एमओयू

प्रश्नः क्या सरकार ने हाल ही में म्यांमार के साथ विभिन्न क्षेत्रें में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन समझौता ज्ञापनों में अर्थव्यवस्था के कौन-से विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं?

(डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, कृपानाथ मल्लाह व निहाल चन्द चौहान द्वारा 18 मार्च, 2020 को लोक सभा में पूछा गया अतारांकित प्रश्न)

विदेश राज्य मंत्री वी- मुरलीधरन द्वारा दिया गया उत्तरः

विभिन्न क्षेत्रें में द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्र के दौरान 27 फरवरी, 2020 को 10 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। जिनमें निम्नलिखित शामिल हैंः

• रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम (Rakhine State Development Program) के दूसरे चरण के अंतर्गत 4 करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें भट्टिðयों (incinerator), बीज भण्डार गृह, जल आपूर्ति प्रणाली, सड़कों, शिशु विद्यालयों का निर्माण एवं सौर ऊर्जा से बिजली का वितरण शामिल हैं। रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम में अगले 5 वर्षों में 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय प्रतिबद्धता शामिल है।
• भौतिक-सामाजिक अवसंरचना से संबंधित त्वरित प्रभाव परियोजनाओं (Quick Impact Projects) के कार्यान्वयन हेतु भारतीय अनुदान सहायता के संबंध में समझौता।
• मानव तस्करी की रोकथाम, तस्करी पीडि़तों के बचाव, वापसी, उनके स्वदेश लौटने और पुनर्वास के लिए सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
• लकड़ी की तस्करी रोकने और बाघों व अन्य वन्य-जीवों के संरक्षण पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन। भारत में वन्यजीव प्रबंधन में म्यांमार के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु अनुमानित राशि लगभग 20 लाख रुपए है।
• पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
• संचार के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन। इस समझौता ज्ञापन में दूरसंचार, सूचना एवं संचार तकनीकी इत्यादि क्षेत्रें में सहयोग शामिल हैं।
• स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।