संसद प्रश्न और उत्तर

देश में स्वर्ण भंडार

राष्ट्रीय खनिज सूची के आंकड़ों के अनुसार, देश में स्वर्ण अयस्क (प्राथमिक) का कुल भंडार/संसाधन 1 अप्रैल, 2015 को 501.83 मिलियन टन अनुमानित किया गया है; इनमें से 17.22 मिलियन टन आरक्षित श्रेणी में और बाकी 484.61 मिलियन टन को शेष संसाधन श्रेणी में रखा गया था।


विद्युत उपकरण निर्माण योजना

विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के संबंध में आयात निर्भरता को कम करने और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए, "विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण के लिए विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करने की योजना" प्रस्तावित की गई है।


राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र द्वारा 35 नए भूकंप मापी केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो दिसंबर 2021 से कार्य करना आरंभ कर देंगे।


भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति

सरकार पारंपरिक स्वदेशी कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए 2020-21 से परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) की एक उप-योजना के रूप में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP) को लागू कर रही है।


भिक्षावृत्ति के कार्य में लगे व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक उपाय

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक योजना "मुस्कान - आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर खड़े व्यक्तियों के लिए समर्थन" (SMILE - Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise) तैयार की है, जिसमें, 'भिक्षावृत्ति के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना' शामिल है।


हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना

सरकार ने हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना (GNHCP) विकसित करने के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।


हल्दी उत्पादन

हल्दी 11.53 लाख टन के उत्पादन के साथ देश की महत्वपूर्ण मसाला फसलों में से एक है, जो विश्व में कुल हल्दी उत्पादन का 78% है।


प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में जिला अस्पतालों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत डायलिसिस सेवाओं के प्रावधान की परिकल्पना की गई है।


अमृतसर- जामनगर आर्थिक गलियारा

अमृतसर- जामनगर आर्थिक गलियारा को विकसित करने के लिए भारतमाला परियोजना चरण- I में शामिल किया गया है।


फास्ट ट्रैक कोर्ट

फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) की स्थापना और उनके कामकाज उच्च न्यायालयों के परामर्श से संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।


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