संसद प्रश्न और उत्तर

इंडियन स्टार कछुआ

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 'इंडियन स्टार कछुओं (Indian Star Tortoise) की सबसे पसंदीदा पालतू जानवरों के रूप में मांग इसके अस्तित्व के लिए प्रमुख खतरों में से एक है।


पारिवारिक वानिकी की अवधारणा

'लैंड फॉर लाइफ' संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD) का एक पुरस्कार कार्यक्रम है, जिसे हर दो साल में प्रदान किया जाता है।


इंडियन टेंट टर्टल

ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिससे यह संकेत मिले हैं कि नर्मदा नदी में अवैध खनन के कारण इंडियन टेंट टर्टल (Indian Tent Turtles) विलुप्त होने के कगार पर है।

  • इंडियन टेंट टर्टल (Indian Tent Turtles) को वैज्ञानिक रूप से 'पंगशुरा टेंटोरिया' (Pangshura tentoria) के नाम से जाना जाता है।

टाइप-1 मधुमेह पर नियंत्रण के उपाय

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 2006 से मधुमेह के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए 'यंग डायबिटीज रजिस्ट्री' (YDR) नामक एक रजिस्ट्री का रखरखाव किया जाता है।


पेयजल संबंधित भारतीय मानक

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने 16 मार्च, 2022 को लोक सभा को जानकारी दी कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने पेयजल के संबंध में दो भारतीय मानक बनाए हैं।


समुद्री उद्योग द्वारा कार्बन उत्सर्जन

समुद्री उद्योग (सैन्य अभियानों को छोड़कर) से ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन समग्र परिवहन क्षेत्र के जीएचजी उत्सर्जन में 1 प्रतिशत का योगदान करता है यानी लगभग 2,744.34 Gg CO2e।

  • विभिन्न पहलों और कार्यक्रमों के माध्यम से इसे ईंधन-कुशल, परिवहन का स्वच्छ माध्यम बनाकर उत्सर्जन को कम करने के लिए उपाय किए गए हैं।

हिमालयी क्षेत्र के ग्लेशियरों का पिघलना

विभिन्न भारतीय संस्थान/विश्वविद्यालय/संगठन जैसे- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI), वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान (WIHG), राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र (NCPOR) आदि विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों समेत हिमनद पिघलने पर नजर रखने के लिए हिमालय हिमनदों की निगरानी करते हैं।

  • कुछ हिमालयी हिमनदों पर किए गए द्रव्यमान संतुलन अध्ययनों में पाया गया कि अधिकांश हिमालयी हिमनद पिघल रहे हैं या अलग-अलग दरों पर उनका संकुचन हो रहा है।

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एनसीएफ) की स्थापना संस्कृति और विरासत के क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों, निजी संस्थानों और प्रतिष्ठानों आदि के साथ भागीदारी बढ़ाने के लिए की गई है।


राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस

सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।


गरीबों के लिए न्याय तक पहुंच

सरकार ने आम आदमी को वहनीय, गुणवत्तापूर्ण और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए कई उपाय किए हैं।


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