सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
फास्ट ट्रैक विशेष अदालत योजना का विस्तार
- 30 Nov 2023
29 नवंबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए 'फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों' (FTSC) की केन्द्र प्रायोजित योजना (CSS) को जारी रखने को मंजूरी दे दी।
- इसमें 1952.23 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय शामिल होगा, जिसमें केन्द्र का हिस्सा 1207.24 करोड़ रुपये है। केन्द्र के हिस्से का वित्त पोषण निर्भया फंड से किया जाना है।
- फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना 2 अक्टूबर, 2019 को शुरू की गई थी।
- ये न्यायालय देश के दूरदराज क्षेत्रों सहित पूरे देश में यौन अपराधों की असहाय पीड़ितों को समयबद्ध न्याय प्रदान करने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
- फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की अंतिम फैसले देने की दर नियमित अदालतों की तुलना में बेहतर होती है और ये न्यायालय अदालती प्रक्रिया तेज गति से पूरा करते हैं।
- असहाय पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करने के अलावा, फास्ट ट्रैक अदालतों की यह व्यवस्था यौन अपराधियों के खिलाफ निवारक ढांचे (Deterrence Framework) को मजबूत करती है।
