सामयिक

पीआईबी न्यूज :

झेलम और तवी बाढ़ बहाली परियोजना

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 नवंबर, 2021 को श्रीनगर में 'झेलम और तवी बाढ़ बहाली परियोजनाओं' (Jhelum & Tawi flood recovery projects) के अंतर्गत उप-परियोजनाओं सहित लगभग 165 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्यों का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी बुनियादी ढांचे और आपदा प्रबंधन से संबंधित लगभग 130.49 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों का उद्घाटन किया गया।


एसडीजी शहरी सूचकांक 2021-22

भारत-जर्मनी साझेदारी के तहत नीति आयोग ने 23 नवंबर, 2021 को 'एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22' (SDGs Urban Index and Dashboard 2021-22) जारी किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड में एसडीजी ढांचे के सभी 46 लक्ष्यों में 77 एसडीजी सूचकों के आधार पर 56 शहरी क्षेत्रों की रैंक पेश की गई है।


प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 3.61 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी

केंद्र ने 23 नवंबर, 2021 को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 17 राज्यों और केंद्र - शासित प्रदेशों में 3.61 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके साथ ही मिशन के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या अब 1.14 करोड़ हो गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: 1.14 करोड़ स्वीकृत घरों में से, 89 लाख से अधिक निर्माण के लिए आधार बनाया गया है और 52.5 लाख घरों के निर्माण कार्य को पूरा कर लाभार्थियों को वितरित किए गए हैं।


वीरता पुरस्कार 2020

22 नवंबर, 2021 को राष्ट्रपति ने वर्ष 2020 के लिए वीरता पुरस्कार प्रदान किए।

वीर चक्र: भारतीय वायु सेना के जांबाज फाइटर पायलट विंग कमांडर (वर्तमान में ग्रुप कैप्टन) ‘अभिनंदन वर्थमान’ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा तीसरा सर्वोच्च युद्ध वीरता पुरस्कार 'वीर चक्र' प्रदान किया गया।


ईपीएफओ ने दी चार उप-समितियों के गठन को मंजूरी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने चार उप-समितियों के गठन को मंजूरी दी है, जिसमें कर्मचारियों, नियोक्ता पक्ष के साथ-साथ सरकारी पक्ष के प्रतिनिधियों से बोर्ड के सदस्य शामिल हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: ‘स्थापना से संबंधित मामलों’ और ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता के भविष्य के कार्यान्वयन’ पर दो समितियों की अध्यक्षता श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली करेंगे।


21वीं सदी के लिए प्रायोगिक शिक्षा कार्यक्रम

20 नवंबर, 2021 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने संयुक्त रूप से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और सीबीएसई शिक्षकों के लिए '21वीं सदी के लिए प्रायोगिक शिक्षा पर एक ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम' शुरू किया।

उद्देश्य: छात्रों के शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक कल्याण पर विशेष ध्यान देने के साथ शिक्षकों को बहु-संवेदी शैक्षणिक अनुभवों के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाना तथा शिक्षकों को अपने छात्रों में 21वीं सदी के कौशल और दक्षताओं को विकसित करने में सक्षम बनाना।


कोयला मंत्रालय की सतत विकास पहल

कोयला मंत्रालय प्रतिबद्धता के अनुरूप अब व्यापक सतत विकास योजना के साथ पहले ही आगे बढ़ चुका है।

महत्वपूर्ण तथ्य: खनन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सलाह, परामर्श और योजना कार्रवाई हेतु कोयला मंत्रालय में एक पूर्ण विकसित ‘सतत विकास प्रकोष्ठ’ (SDC) की स्थापना की गई है।


सेवा क्षेत्र के लिए विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसएमई के लिए उद्यमिता और अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 19 नवंबर, 2021 को गुवाहाटी में 'सेवा क्षेत्र के लिए विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना' (Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme for Service Sector: SCLCSS) का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह योजना सेवा क्षेत्र में ‘उद्यमों की प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं’ को पूरा करने में मदद करेगी।


जी.एन. वाजपेयी समिति

वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) ने एलआईसी और एसईबीआई के पूर्व अध्यक्ष जी.एन. वाजपेयी की अध्यक्षता में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) से बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने हेतु एक बीमा समिति का गठन किया है। इस समिति ने नवंबर 2021 में अपनी महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की हैं।

समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें: IFSCA ने एयरक्राफ्ट लीजिंग और फाइनेंसिंग के लिए इको-सिस्टम विकसित किया है, जिसका उपयोग IFSC में ‘एविएशन इंश्योरेंस हब’ और ‘ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस’ विकसित करने के लिए किया जा सकता है।


जेएनपीटी बंदरगाह में सड़क कंक्रीटीकरण परियोजना

केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 13 नवंबर, 2021 को जेएनपीटी बंदरगाह में 'सड़क कंक्रीटीकरण परियोजना' (Road Concretization Project) का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) देश का एक प्रमुख ‘कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह’ (container handling port) है।


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