सामयिक

भारत को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) परिषद के लिए लंदन में 1 दिसंबर, 2023 को हुए चुनाव में 2024-25 द्विवार्षिक सत्र के लिए सर्वाधिक वोट के साथ पुनः चुन लिया गया।

• भारत "अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि" वाले 10 देशों की श्रेणी में आता है।
• इन 10 देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) आते हैं।
• भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) भी 'अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सर्वाधिक रुचि' वाले 10 देशों में शामिल है।
• आईएमओ परिषद की 33वीं सभा 27 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 के बीच लंदन स्थित आईएमओ मुख्यालय में आयोजित की जा रही है।
• परिषद आईएमओ का एक कार्यकारी निकाय है, जो कि संगठन के काम-काज की निगरानी के लिए उत्तरदायी होता है।
• अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) की स्थापना 17 मार्च, 1948 को जिनेवा सम्मेलन के दौरान एक समझौते के द्वारा की गई, इसका मुख्यालय लंदन में है।

भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ‘गजराज सुरक्षा' (Gajraj Suraksha) नामक अत्याधुनिक तकनीक प्रस्तुत की है।

• इस योजना को प्रस्तुत करने का उद्देश्य ट्रेन दुर्घटनाओं से मरने वाले हाथियों को बचाना है।
• सबसे अधिक प्रभावित कुछ क्षेत्रों में कार्यक्रम का संचालन करने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को चुना गया है।
• भारतीय रेलवे इस तकनीक को पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, असम, केरल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु में शुरू करने की योजना बना रहा है।
• ‘गजराज सुरक्षा' तकनीक रेलवे ट्रैक के करीब आने वाले हाथियों का पता लगाने के लिए AI-आधारित एल्गोरिदम और संवेदनशील ऑप्टिकल फाइबर केबल के नेटवर्क का उपयोग करता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 नवंबर, 2023 को 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ-शर्तों को मंजूरी दी। 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ-शर्तों को उचित समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

• आयोग 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 2025 तक उपलब्ध कराएगा।
• संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है।
• अनुच्छेद 280 (1) के अनुसार इस संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वतर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा।
• यह आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 1 अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा।
• वित्त आयोग एक संवैधानिक अर्द्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है।
• 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 27 नवंबर, 2017 को किया गया था।

29 नवंबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए 'फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों' (FTSC) की केन्द्र प्रायोजित योजना (CSS) को जारी रखने को मंजूरी दे दी।

• इसमें 1952.23 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय शामिल होगा, जिसमें केन्द्र का हिस्सा 1207.24 करोड़ रुपये है। केन्द्र के हिस्से का वित्त पोषण निर्भया फंड से किया जाना है।
• फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना 2 अक्टूबर, 2019 को शुरू की गई थी।
• ये न्यायालय देश के दूरदराज क्षेत्रों सहित पूरे देश में यौन अपराधों की असहाय पीड़ितों को समयबद्ध न्याय प्रदान करने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
• फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की अंतिम फैसले देने की दर नियमित अदालतों की तुलना में बेहतर होती है और ये न्यायालय अदालती प्रक्रिया तेज गति से पूरा करते हैं।
• असहाय पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करने के अलावा, फास्ट ट्रैक अदालतों की यह व्यवस्था यौन अपराधियों के खिलाफ निवारक ढांचे (Deterrence Framework) को मजबूत करती है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 नवंबर, 2023 पारादीप (ओडिशा) में पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा आयोजित ‘बोइता बंदना समारोह’ में भाग लिया।

• राज्य की समुद्री विरासत की गौरवशाली यात्रा का जश्न मनाने के लिए यह समारोह पूरे ओडिशा में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।
• राष्ट्रपति मुर्मू पारादीप बंदरगाह के निर्माण के बाद उसका दौरा करने वाली पहली राष्ट्रपति हैं।
• राष्ट्रपति ने पोर्ट टाउनशिप के लिए नए जलाशय और जल उपचार संयंत्र और अगली पीढ़ी के जहाज यातायात प्रबंधन और सूचना प्रणाली की आधारशिला भी रखी।
• यह वार्षिक उत्सव कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होता है, जो कार्तिक के पवित्र महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर माह में पड़ता है।
• बोइता बंदना, ओडिशा की प्राचीन समुद्री गतिविधियों और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार संबंधों के लिए एक सांस्कृतिक रेखांकन है।

केंद्र सरकार ने मौजूदा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (AB-HWCs) का नाम बदलकर ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ करने की घोषणा की है। इसकी टैगलाइन ‘आरोग्यम परमं धनम्’ है।

• इस रीब्रांडिंग पहल का उद्देश्य आयुष्मान भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना और स्वास्थ्य सेवा वितरण में परिवर्तन करना है।
• केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2023 के अंत तक रीब्रांडिंग प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है।
• बीते 5 वर्षों में देश भर में 1.6 लाख से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ-वेलनेस केंद्रों की स्थापना की गई है।
• केंद्र सरकार की योजना के तहत इन केंद्रों पर पर्याप्त दवाएं, स्वास्थ्यकर्मी, बुनियादी स्वास्थ्य संरचना और जांच की व्यवस्था की गई है।
• केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई इस योजना के तहत कम आय वाले लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है।

27 नवंबर, 2023 को संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में ‘भारत ग्लोबल फोरम मध्य पूर्व एवं अफ्रीका 2023’ नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

• 'अनलीशिंग एम्बिशन्स' विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में भारत, मध्य पूर्व और अफ्रीका के बीच सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए व्यापारिक नेताओं व नीति निर्माताओं के बीच बैठक हुई।
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए COP28 से पहले जलवायु वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर ठोस कार्रवाई की मांग की।
• वित्त मंत्री ने जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में प्रगति की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है।
• इस कार्यक्रम में संयुक्त अरब अमीरात के कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री उमर अल ओलमा ने विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं और समाजों पर एआई के परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित किया।

27 नवंबर, 2023 को क्रिस्टोफर लक्सन ने न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। गवर्नर-जनरल सिंडी कीरो ने शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता की।

• पिछले महीने हुए चुनाव के बाद हाल ही में श्री लक्सन की पार्टी ने दो छोटी पार्टियों के साथ एक गठबंधन बनाया था।
• गठबंधन के समझौते के अंतर्गत श्री लक्सन ने सार्वजनिक सेवाओं में 6.5 प्रतिशत की कटौती सहित, कर कटौती और सरकारी अधिकारियों में कमी करने का वायदा किया है।
• शपथ ग्रहण के बाद श्री लक्सन ने कहा कि अर्थव्यवस्था सुधारना उनकी प्राथमिकता है।

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने 26 नवंबर, 2023 को गुवाहाटी में 'बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023' (Basic Animal Husbandry Statistics 2023) नामक रिपोर्ट जारी की।

• इसके तहत प्रदान किये गए आंकड़े पशु एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (मार्च 2022-फरवरी 2023) पर आधारित हैं।

मुख्य बिंदु

• दुग्ध उत्पादन: वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कुल दुग्ध उत्पादन 230.58 मिलियन टन अनुमानित है, जिसमें पिछले 5 वर्षों में 22.81 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
  • वर्ष 2022-23 के दौरान सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश था, जिसकी कुल दुग्ध उत्पादन में हिस्सेदारी 15.72 प्रतिशत थी।
• अंडा उत्पादन: देश में कुल अंडा उत्पादन 138.38 बिलियन (संख्या) होने का अनुमान है।
  • देश के कुल अंडा उत्पादन में प्रमुख योगदान आंध्र प्रदेश (20.13 प्रतिशत हिस्सेदारी) का रहा है।
• मांस उत्पादन: वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कुल मांस उत्पादन 9.77 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसमें पिछले 5 वर्षों में 20.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
  • कुल मांस उत्पादन में सर्वाधिक प्रमुख योगदान 12.20 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश का है।
• ऊन उत्पादन: वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कुल ऊन उत्पादन 33.61 मिलियन किलोग्राम अनुमानित है।
  • कुल ऊन उत्पादन में 47.98 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ राजस्थान का प्रमुख योगदान है। वार्षिक वृद्धि दर के संदर्भ में, सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि दर अरुणाचल प्रदेश (35.75 प्रतिशत) में दर्ज की गई है।

अफगानिस्तान ने भारत से अपने राजनयिक मिशन और दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को स्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा की है। अफगान दूतावास ने कहा कि भारत सरकार की ओर से लगातार मिल रही चुनौतियों के कारण 23 नवंबर, 2023 से दूतावास को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

• यह निर्णय अफगानिस्तान दूतावास की तरफ से 30 सितंबर, 2023 को परिचालन बंद करने के बाद लिया गया है।
• अफगान दूतावास ने भारत सरकार से कहा कि जब तक अफगानिस्तान में कोई वैध सरकार नहीं आती है, तब तक हमारे झंडे को फहराने की अनुमति दी जाए।
• दूतावास ने यह भी कहा कि राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन 1961 के मानदंडों के आधार पर दूतावास को तब तक बंद रखा जाए, जब तक अफगानिस्तान में कोई वैध सरकार नहीं बन जाती।
• भारत में अगस्त 2021 के बाद से अफगानियों की संख्या आधी हो गई है। इस अवधि के दौरान बहुत ही सीमित नए वीज़ा जारी किए गए।