प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा
- 16 Jun 2025
15 जून 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की ऐतिहासिक यात्रा की, जो पिछले 20 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी।
मुख्य तथ्य:
- रणनीतिक रोडमैप: भारत और साइप्रस ने अगले पांच वर्षों के लिए द्विपक्षीय सहयोग हेतु रणनीतिक रोडमैप विकसित करने पर सहमति जताई, जिसमें साइप्रस विजन 2035 और भारत के विकसित भारत 2047 लक्ष्यों के बीच तालमेल पर बल दिया गया।
- आर्थिक सहयोग: भारत-साइप्रस-ग्रीस बिजनेस एवं इन्वेस्टमेंट काउंसिल की स्थापना 2025 में की गई; भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को 2025 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया।
- सम्मान: प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान "Grand Cross of the Order of Makarios III" से सम्मानित किया गया, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर है।
- राजनयिक संबंध: भारत और साइप्रस के बीच राजनयिक संबंध 1962 में स्थापित हुए; दोनों देश संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्रमंडल और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर घनिष्ठ सहयोग करते हैं।
- आर्थिक संबंध: अप्रैल 2000 से मार्च 2025 के बीच साइप्रस भारत में शीर्ष 10 निवेशकों में शामिल रहा, कुल $14.65 अरब निवेश के साथ; 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार $137 मिलियन रहा।
- रक्षा सहयोग: दिसंबर 2022 में रक्षा सहयोग पर समझौता और जनवरी 2025 में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग कार्यक्रम (BDCP) पर हस्ताक्षर किए गए।
- संस्कृति: दोनों देशों के बीच 1980 से सांस्कृतिक सहयोग समझौता लागू है; नियमित सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आयोजनों का आयोजन होता है।
- अंतरराष्ट्रीय समर्थन: साइप्रस ने भारत के UNSC स्थायी सदस्यता और भारत-अमेरिका सिविल परमाणु समझौते का समर्थन किया है; भारत साइप्रस मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है।
- भू-राजनीतिक महत्व: साइप्रस भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) का हिस्सा है और 2026 में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता करेगा, जिससे भारत-यूरोप संबंधों में इसकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाएगी।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे