2027 की जनगणना के लिए अधिसूचना जारी
- 17 Jun 2025
16 जून 2025 को गृह मंत्रालय के अधीन भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने 2027 में होने वाली जनगणना के लिए गजट अधिसूचना जारी की।
मुख्य तथ्य:
- जनगणना तिथि: देशभर में जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी; लद्दाख, जम्मू-कश्मीर (हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के हिमाच्छादित क्षेत्र) के लिए यह तिथि 1 अक्टूबर 2026 होगी।
- चरणबद्ध प्रक्रिया: जनगणना दो चरणों में होगी—पहला चरण हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन (HLO) और दूसरा चरण पॉपुलेशन एन्यूमरेशन (PE)।
- डिजिटल माध्यम: यह पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल ऐप, ऑनलाइन सेल्फ-एन्यूमरेशन और रीयल-टाइम मॉनिटरिंग की सुविधा होगी।
- मानव संसाधन: लगभग 34 लाख गणनाकर्ता व पर्यवेक्षक और 1.3 लाख जनगणना अधिकारी इस कार्य में तैनात किए जाएंगे।
- जाति गणना: 1931 के बाद पहली बार सभी समुदायों के लिए जाति गणना भी की जाएगी, जिससे यह स्वतंत्रता के बाद पहली बार होगा।
- प्रशासनिक सीमा फ्रीज: अधिसूचना जारी होते ही राज्यों में पुलिस थानों, जिलों, तहसीलों आदि की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा, जब तक जनगणना प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।
- डेटा सुरक्षा: डेटा संग्रह, ट्रांसमिशन और भंडारण के हर चरण में उच्च स्तरीय सुरक्षा उपाय अपनाए जाएंगे।
- डेटा जारी करने की समयसीमा: जनगणना की गणना 20-21 दिनों में पूरी करने का लक्ष्य है, और प्रारंभिक आंकड़े 10 दिनों में तथा अंतिम आंकड़े छह माह में जारी किए जाएंगे।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे