वियतनाम BRICS का 10वां पार्टनर-सदस्य बना
- 14 Jun 2025
13 जून 2025 को, ब्राजील के विदेश मंत्रालय (BRICS 2025 के अध्यक्ष) ने घोषणा की कि वियतनाम आधिकारिक रूप से BRICS का 10वां पार्टनर- सदस्य बन गया है।
मुख्य तथ्य:
- वियतनाम की स्थिति: वियतनाम अब BRICS का 10वां पार्टनर देश है, जो संगठन के अधिक समावेशी और प्रतिनिधित्वकारी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के दृष्टिकोण से जुड़ता है।
- जनसंख्या और अर्थव्यवस्था: वियतनाम की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ है और यह वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में गहराई से एकीकृत एक तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है।
- पार्टनर देश का दर्जा: पार्टनर देश की श्रेणी 2024 के कज़ान (रूस) BRICS शिखर सम्मेलन में बनाई गई थी; वियतनाम के अलावा बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान भी पार्टनर देश हैं।
- सदस्यता और सहयोग: पार्टनर देश BRICS के सदस्य नहीं हैं, लेकिन वे बैठकों में भाग ले सकते हैं और विकास परियोजनाओं में सहयोग कर सकते हैं; उन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थाओं के साथ भी निकट संबंध स्थापित करने का अवसर मिलता है।
- हालिया सहभागिता: वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह ने अक्टूबर 2024 में कज़ान में आयोजित BRICS+ शिखर सम्मेलन में भाग लिया था; जून 2024 में रूस के निज़नी नोवगोरोड में विकासशील देशों के सहयोग पर केंद्रित BRICS संवाद में वियतनामी प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया।
- BRICS का गठन: BRICS का गठन ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा किया गया था; यह पश्चिमी G7 जैसे गुटों के विकल्प के रूप में उभरा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के डेडॉलराइजेशन को बढ़ावा देता है।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे