भारत का उच्च शिक्षा का परिदृश्य
- 11 Feb 2025
10 फरवरी, 2025 को, नीति आयोग ने "राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार" शीर्षक से एक नीतिगत रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारतीय राज्यों में उच्च शिक्षा की पहुंच और प्रदर्शन में महत्वपूर्ण असमानताओं को उजागर किया गया।
मुख्य निष्कर्ष:
- राज्य-वार प्रदर्शन:
- शीर्ष प्रदर्शनकर्ता (जीईआर): तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केरल उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे।
- आकांक्षी राज्य (जीईआर): छत्तीसगढ़, नागालैंड, झारखंड और बिहार को सबसे कम जीईआर वाले "आकांक्षी" राज्यों के रूप में पहचाना गया।
- दशकीय वृद्धि: केरल, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश ने जीईआर में महत्वपूर्ण दशकीय वृद्धि दिखाई।
- क्षेत्रीय असमानताएं:
- कॉलेज का घनत्व: कर्नाटक कॉलेज घनत्व में अग्रणी था, उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का स्थान था। मणिपुर, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में कॉलेज घनत्व सबसे कम था।
- विश्वविद्यालय घनत्व: सिक्किम में सबसे अधिक विश्वविद्यालय घनत्व था, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में घनत्व काफी कम था।
- प्रमुख सिफारिशें:
- राष्ट्रीय अनुसंधान नीति लाये जाने की आवश्यकता है।
- अग्रणी राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों (एसपीयू) को अनुसंधान और ज्ञान भागीदारों के रूप में नामित करने की आवश्यकता है।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
