श्रम शक्ति नीति 2025 का मसौदा सार्वजनिक

09 Oct 2025

8 अक्टूबर, 2025 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति—श्रम शक्ति नीति 2025' का मसौदा सार्वजनिक विचार-विमर्श हेतु जारी किया।

मुख्य तथ्य:

एकीकृत सामाजिक सुरक्षा: नीति का मुख्य उद्देश्य EPFO, ESIC, PM जन आरोग्य योजना, ई-श्रम, राज्य कल्याण बोर्ड जैसी योजनाओं का एकीकरण कर 2030 तक सभी श्रमिकों के लिए यूनिवर्सल, पोर्टेबल सोशल सिक्योरिटी अकाउंट बनाना है।
डिजिटल प्लेटफार्म: MSMEs के लिए सिंगल-विंडो डिजिटल कंप्लायंस (स्वप्रमाणन व सरल रिटर्न व्यवस्था), श्रमिकों का यूनिवर्सल डिजिटल रजिस्ट्रेशन, और “एक राष्ट्र एकीकृत कार्यबल स्टैक” जैसे फीचर्स शामिल हैं।
महिला भागीदारी: 2030 तक महिला श्रम भागीदारी 35% करने, युवा एवं उद्यमिता कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने और ग्रीन जॉब्स निर्माण का लक्ष्य।
श्रमिक संरक्षण: 'ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड' का क्रियान्वयन, जोखिम-आधारित निरीक्षण, लैंगिक संवेदनशील मानक, और सुरक्षित कार्यस्थल की गारंटी।
AI-ड्रिवन निगरानी: राज्यों में AI आधारित श्रम गवर्नेंस क्षमता, वास्तविक समय मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड्स, और राष्ट्रीय श्रम रिपोर्ट की वार्षिक संसद प्रस्तुति।
तीन चरणों में कार्यान्वयन : (I) संस्थागत-एकीकरण, (II) अकाउंट और स्किल सॉफ्ट लॉन्च और (III) पेपरलेस गवर्नेंस।
राष्ट्रीय करियर सर्विस (NCS): इसे भारत का डिजिटल रोजगार इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जो नौकरी, प्रमाणन, कौशल मिलान हेतु पारदर्शिता व पहुंच बढ़ाएगा।
परिणाम लक्ष्य: रोजगार में औपचारिकरण, महिला व युवाओं का सशक्तिकरण, कार्यस्थलों पर दुर्घटनाओं में भारी कमी, ग्रीन और डीसेंट जॉब्स की वृद्धि।