भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता

09 Oct 2025

8 अक्टूबर, 2025 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने मुंबई में कहा कि भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) “अद्वितीय अवसर” लेकर आया है—यह यूके के ब्रेग्जिट के बाद सबसे बड़ा व्यापार समझौता और भारत का अब तक का सबसे बड़ा समझौता है।

मुख्य तथ्य:

तत्काल शुल्क-मुक्त व्यापार: समझौते के लागू होते ही ब्रिटेन अपने 99.1% टैरिफ लाइनों (लगभग 100% ट्रेड वैल्यू) पर भारतीय सामान के लिए शून्य शुल्क देगा; भारत ने भी 89.5% टैरिफ लाइनों पर यूके को रियायत दी है, जिसमें 91% यूके निर्यात कवर होगा।
प्रमुख लाभार्थी क्षेत्र: वस्त्र, चमड़ा, जेम्स-जेवर, इंजीनियरिंग, कृषि उत्पाद, ऑटो पार्ट्स, खिलौने, फार्मा, केमिकल्स, मरीन उत्पाद—इन सबके लिए भारत को खुला बाज़ार मिलेगा; भारतीय ‘मरीन प्रोडक्ट’ (झींगा, टूना आदि) पूरी तरह ड्यूटी-फ्री हो जाएँगे।
यूके का लाभ: बीयर, व्हिस्की, कारें, मेडिकल उत्पाद, मशीनरी, खाद्य प्रसंस्कृत वस्तुएँ, एविएशन प्रोडक्ट्स पर भारत में टैक्स में भारी कमी; व्हिस्की पर शुल्क 150% से घटकर 75% और 10 वर्षों में 40% तक जाएगा, कारों पर भी शुल्क घटेगा।
व्यावसायिक/सेवा क्षेत्र: IT/ITES, वित्त, शिक्षा, प्रोफेशनल सर्विसेज में भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त; प्रौद्योगिकी, हाइड्रोजन-ऊर्जा, ग्रीन निवेश, बैटरी तकनीक, रक्षा, ऑटोमोबाइल्स में यूके निवेश बढ़ेगा।
नौकरी व निवेश: अनुमानित 25.5 अरब पाउंड सालाना व्यापार वृद्धि; लेबर-इंटेंसिव सेक्टर (वस्त्र, जेम्स, मरीन, खाद्य प्रसंस्करण) में भारत में रोजगार व निर्यात वृद्धि की संभावना।
रूपरेखा: रोडमैप ‘विजन 2035’ के तहत द्विपक्षीय रणनीति—व्यापार, निवेश, रक्षा, क्लाइमेट, शिक्षा, संस्कृति, टेक्नोलॉजी आदि सात स्तंभों में सहयोग।
सांस्कृतिक सहयोग: तीन नई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग यूके में होगी, जिससे दोनों सिनेमा उद्योगों के तालमेल को बल मिलेगा।
वीज़ा मुद्दा: वर्तमान में CETA में वीज़ा का कोई नया प्रावधान नहीं—प्रोफेशनल मोबिलिटी व सोशल सिक्योरिटी छूट सीमित समय के लिए रहेगी।