सूचना प्रौद्योगिकी नियम संशोधन 2025 अधिसूचित

• 23 Oct 2025

22 अक्टूबर, 2025 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2025(Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2025) अधिसूचित किया।

प्रमुख प्रावधान

• उद्देश्य : यह संशोधन 2021 के आईटी नियमों में सुधार लाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और अन्य डिजिटल इंटरमीडियरी की जवाबदेही और दायित्व (Due Diligence Obligations) को और मजबूत करता है।
• नियम 3(1)(d) में संशोधन: यह संशोधन सुनिश्चित करता है कि “अवैध सामग्री (unlawful content)” को हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी, आनुपातिक और जवाबदेह ढंग से की जाए। इंटरमीडियरी (social media platforms या डिजिटल मध्यस्थ) को अब केवल अदालत के आदेश या ‘उपयुक्त सरकारी प्राधिकरण’ के लिखित निर्देश पर ही ऐसी सामग्री हटानी होगी।
• वरिष्ठ स्तर की जवाबदेही: केवल संयुक्त सचिव (Joint Secretary) या समकक्ष स्तर के अधिकारी ही ऐसी सूचना हटाने का आदेश जारी कर सकेंगे। पुलिस मामलों में यह अधिकार उप महानिरीक्षक (DIG) रैंक के अधिकारी तक सीमित रहेगा। सभी आदेशों में कानूनी आधार और धारा/प्रावधान स्पष्ट रूप से उल्लिखित होंगे।
• नागरिक अधिकार और पारदर्शिता: संशोधन नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों (free speech, privacy) और राज्य की नियामक शक्तियों के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है, ताकि कोई भी कार्रवाई मनमानी न हो।
• डीपफेक और कृत्रिम जानकारी पर प्रावधान: “कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी” या डीपफेक के लिए मसौदा संशोधन मंत्रालय जारी किया गया है। इसके अंतर्गत-
  • सभी सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्मों को उपयोगकर्ताओं से यह घोषणापत्र लेना होगा कि अपलोड किया गया कंटेंट “कृत्रिम रूप से जनरेट” है या नहीं।
  • ऐसे कंटेंट को स्पष्ट रूप से लेबल (label) या मेटाडेटा (metadata) के साथ चिन्हित करना अनिवार्य होगा।
  • दृश्य कंटेंट में यह लेबल न्यूनतम 10% क्षेत्रफल घेरना चाहिए और ऑडियो में कम से कम 10% समय तक सुनाई देना चाहिए।