बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत FDI को मंजूरी

• 17 Dec 2025

16 दिसंबर, 2025 के संदर्भ में, लोकसभा ने सबको बीमा सबको रक्षा (Amendment of Insurance Laws) Bill, 2025 पारित किया, जो बीमा अधिनियम 1938, LIC Act 1956 और IRDAI Act 1999 में संशोधन कर भारत के बीमा ढाँचे में व्यापक सुधार तथा FDI सीमा बढ़ाने का प्रावधान करता है।

मुख्य तथ्य :

• FDI सीमा में वृद्धि: विधेयक भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रावधान करता है, ताकि अधिक पूँजी, तकनीक और वैश्विक विशेषज्ञता आकर्षित हो सके।
• नियामकीय सुधार: संशोधन के बाद नियामक प्राधिकरण IRDAI को अधिक प्रवर्तन–शक्तियाँ मिलेंगी, जिनमें बीमा कंपनियों/इंटरमीडियरी द्वारा अनुचित लाभ (wrongful gains) वापस कराने की शक्ति भी शामिल है।
• LIC को अधिक परिचालन स्वतन्त्रता: LIC को नए ज़ोनल कार्यालय खोलने के लिए पूर्व सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता के बिना विस्तार की अनुमति दी गई है, जिससे प्रशासनिक दक्षता और क्षेत्रीय निगरानी बेहतर होने की अपेक्षा है; विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए शुद्ध स्वामित्व निधि की शर्त 5,000 करोड़ रुपये से लेकर 1,000 करोड़ रुपये की जाएगी।
• बीमा प्रसार के आँकड़े: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, 2014-15 में भारत में 53 बीमाकर्ता थे जो अब बढ़कर 74 हो गए हैं; बीमा प्रसार 2014-15 के 3.3% से बढ़कर लगभग 3.75–8% तक पहुँचा, जबकि बीमा घनत्व (प्रति व्यक्ति वार्षिक प्रीमियम) 55 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 97 अमेरिकी डॉलर हुआ।
• विपक्ष की आपत्तियाँ: विपक्षी दलों ने बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को बढ़ा प्रोत्साहन, LIC की स्थिति कमज़ोर होने, आम लोगों की बचत विदेशी कंपनियों के जोखिम में जाने, और बीमा को राज्य–उत्तरदायित्व से निजी हाथों में धकेलने की आलोचना की; कुछ सांसदों ने इसे राज्यों पर बोझ बढ़ाने और “राज्य की भूमिका के संकुचन” की विचारधारा से प्रेरित बताया तथा विधेयक को सेलेक्ट/स्टैंडिंग समिति को भेजने की माँग की।