न्यायिक सेवा हेतु आवश्यक लीगल प्रैक्टिस अवधि घटाई गई
- 22 Aug 2026
21 अगस्त, 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रारंभिक स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में शामिल होने वाले विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य लीगल प्रैक्टिस की अवधि तीन वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दी।
मुख्य बिंदु
- विभाजित निर्णय: समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए यह निर्णय 2:1 के बहुमत से दिया गया।
- छूट की अवधि: 25 मई, 2025 से 31 मार्च, 2027 के बीच अधिसूचित परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थी पूर्व कानूनी अनुभव की परवाह किए बिना पात्र रहेंगे।
- प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी: चयनित अभ्यर्थियों की प्रारंभिक नियुक्ति प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में की जाएगी।
- न्यायिक प्रशिक्षण: प्रशिक्षुओं को न्यायिक अकादमी में एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
- क्लर्कशिप: प्रशिक्षण के बाद अभ्यर्थियों को एक वर्ष की संरचित क्लर्कशिप करनी होगी।
- पूर्व निर्णय: मई 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रारंभिक न्यायिक सेवाओं के लिए तीन वर्ष के कानूनी अभ्यास की अनिवार्यता लागू की थी।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
