सेबी ने जारी किए नए निपटान नियम, 10 लाख तक फास्ट-ट्रैक

10 Oct 2026

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने ‘निपटान विनियम, 2026’ अधिसूचित किए; जिसमें निपटान राशि की गणना का नया फॉर्मूला दिया गया है और 10 लाख रुपये तक के पात्र मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक व्यवस्था शुरू की गई है।

मुख्य बिंदु

निपटान की शर्तें: नए नियमों के तहत निपटान की शर्तों में निपटान राशि, जहाँ लागू हो वहाँ अनुचित लाभ की वसूली, तथा उपचारात्मक एवं नियामकीय उपाय शामिल होंगे, जिन्हें पहले गैर-मौद्रिक शर्तें कहा जाता था।
नया फॉर्मूला: निपटान राशि अब आधार राशि से जुड़ी होगी, जो उल्लंघन के लिए निर्धारित न्यूनतम जुर्माने के संदर्भ में तय होगी; कार्यवाही का चरण, उल्लंघन की गंभीरता और कानूनी लागत भी विचार में ली जाएँगी।
10 लाख रुपये तक की सीमा: जिन मामलों में निपटान राशि 10 लाख रुपये या उससे कम है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत सीधे आंतरिक समिति से SEBI के पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल को भेजे जाएँगे।
दोहरी गणना से बचाव: अनुचित लाभ को आधार राशि से बाहर रखा जाएगा और वसूली के माध्यम से अलग से निपटाया जाएगा।
फास्ट-ट्रैक की दो श्रेणियाँ: उल्लंघन-आधारित और मौद्रिक सीमा-आधारित फास्ट-ट्रैक निपटान व्यवस्था शुरू की गई है।
10 लाख तक की सीमा: 10 लाख रुपये या उससे कम के मामले सीधे आंतरिक समिति से SEBI के पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल को भेजे जाएँगे। (आपके text से)
पात्रता: फास्ट-ट्रैक के लिए पात्रता मौद्रिक सीमा और उल्लंघन की प्रकृति दोनों पर निर्भर करेगी। (आपके text से)