सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
जबरन गुमशुदगी पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष
- 21 Oct 2026
20 अक्टूबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में भारत ने जबरन गुमशुदगी रोकने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।
- विदेश मंत्रालय की उप सचिव बरखा ताम्रकार ने जबरन गुमशुदगी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह से संबंधित चर्चा में भारत का पक्ष रखा।
- जबरन गुमशुदगी: जब किसी व्यक्ति को सरकारी अधिकारी या उनकी सहायता से हिरासत में लेकर उसकी गिरफ्तारी या ठिकाने की जानकारी छिपाई जाती है।
- भारत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अदालतें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर कार्रवाई कर सकती हैं।
- राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग, सूचना का अधिकार, स्वतंत्र मीडिया और नागरिक समाज भी मानवाधिकार शिकायतों के समाधान तथा जवाबदेही में भूमिका निभाते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र की तीसरी समिति: यह सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक विषयों से संबंधित समिति है। इसमें मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है।
- अंतरराष्ट्रीय संधि: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जबरन गुमशुदगी से सभी व्यक्तियों की सुरक्षा संबंधी अंतरराष्ट्रीय संधि 20 दिसंबर 2006 को अपनाई थी।
