स्थायी समिति करेगी 46 आर्थिक विषयों की समीक्षा

• 24 Oct 2026

9 अक्टूबर, 2026 को संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2026-27 के लिए 46 अध्ययन विषय चुने, जिनमें वित्तीय क्षेत्र में AI और वर्चुअल डिजिटल संपत्तियाँ शामिल हैं।

मुख्य तथ्य

• अध्ययन का दायरा: समिति वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान चयनित 46 विषयों की विस्तृत जाँच करेगी और आवश्यकतानुसार संसद के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
• समिति का नेतृत्व: भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया। समिति का गठन 26 सितंबर, 2026 को हुआ था।
• सदस्य संरचना: समिति में कुल 31 सदस्य हैं, जिनमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं।
• वित्तीय प्रौद्योगिकी: समिति वित्तीय सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग, उभरती चुनौतियों और वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों (VDA) की नियामकीय व्यवस्था का अध्ययन करेगी।
• मौद्रिक प्रबंधन: मूल्य एवं मुद्रा स्थिरता, मुद्रा प्रबंधन तथा बदलती आर्थिक परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की भूमिका की समीक्षा की जाएगी।
• वित्तीय क्षेत्र की निगरानी: बैंकिंग, बीमा, पेंशन, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के नियमन और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के प्रदर्शन की समीक्षा होगी।
• कर एवं सार्वजनिक संपत्ति: GST, सीमा शुल्क, प्रत्यक्ष कर सुधार, सार्वजनिक संपत्तियों के मुद्रीकरण (Asset Monetisation) और लघु बचत योजनाओं का अध्ययन किया जाएगा।
• कॉर्पोरेट प्रशासन: राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT), कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR), कॉर्पोरेट ई-गवर्नेंस और लेखा परीक्षकों की जवाबदेही की समीक्षा होगी।
• नीति आयोग: समिति क्षेत्रवार विकास योजनाओं के निर्माण में नीति आयोग की भूमिका तथा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करेगी।
• आर्थिक आँकड़े: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आय के आँकड़ों और आर्थिक डेटा प्रणाली की विश्वसनीयता सुधारने के उपायों का अध्ययन होगा।
• संसदीय महत्त्व: समिति विभिन्न मंत्रालयों और नियामक संस्थाओं के कामकाज की जाँच कर संसद को सुझाव देती है। इसकी सिफारिशें स्वतः कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होतीं।