साइबर धोखाधड़ी रोकने हेतु राष्ट्रीय हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म
- 21 Jun 2021
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 17 जून, 2021 को साइबर धोखाधड़ी के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का संचालन शुरू किया है।
उद्देश्य: साइबर धोखाधड़ी में नुकसान उठाने वाले व्यक्तियों को ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्र की सुविधा प्रदान करना।
महत्वपूर्ण तथ्य: इस हेल्पलाइन को 1 अप्रैल, 2021 को सॉफ्ट लॉन्च (सीमित स्तर पर शुरू) किया गया था। हेल्पलाइन का संचालन संबंधित राज्य की पुलिस द्वारा किया जाता है।
- हेल्पलाइन और इसके रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को भारतीय रिजर्व बैंक, सभी प्रमुख बैंक, भुगतान बैंक, वॉलेट और ऑनलाइन मर्चेंट के सक्रिय सहयोग से गृह मंत्रालय के तहत ‘भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र’ (Indian Cyber Crime Coordination Centre- I4C) द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- I4C द्वारा आतंरिक रूप से ‘नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली’ विकसित की गई है।
- वर्तमान में हेल्पलाइन नंबर 155260 के साथ इस प्रणाली का उपयोग सात राज्यों और केंद्र- शासित प्रदेशों छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है, जो देश की 35% से भी अधिक आबादी को कवर करते हैं।
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